लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कार्तिक २४, २०७८
संविधान बनेर नयाँ निर्वाचन भएसँगै देश स्थायित्वको दिशामा जाने जनताको अपेक्षा केबल अपेक्षा मात्र सीमित हुन पुग्यो । देशको शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक पटक जनताले उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाए र दलहरूलाई साथ दिए ।
तर दलहरू जब सत्तामा पुगे, तब स्वार्थको साँघुरो घेरामा फसेर जनतालाई भुलिदिए । राजनीतिक दलहरू चुनावका बेला जनतालाई सपना बाँड्दै गाउँ छिर्ने र चुनाव सिद्धिएपछि आफूले विशिष्ट शक्ति हासिल गरेको जस्तो गरी जनताका सपनामा लात मार्दै सत्ता, शक्ति, पद र पैसाको पछि दगुर्दा जनताका सपना सधैँ अधुरा नै रहे र रहिरहेका छन् ।
पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको राजनीति बिशृङ्खलित बनेको छ । जसका कारण देशमा नाम मात्रैको व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको अनुभूति गर्न नेपाली जनता बाध्य भए र भइरहेका छन् । त्यसैको सिकार पछिल्लो समयमा देशमा भद्रगोल अवस्थामा गुज्रिरहेको छ ।
विभाजित दलहरू
पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित छन् । दलहरूबिच न त आन्तरिक एकता बलियो छ न त पार्टीहरूबिच सुमधुर राजनीतिक सम्बन्ध नै कायम छ । २०७४ को निर्वाचनमा मिलेर चुनाव लडेका एमाले र माओवादीका नेताहरू पार्टी एकतासँगै पुनः विवादतिर लागे । जसका कारण दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपा खारेज हुने अवस्था सिर्जना भयो र पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा विभाजित भए ।
त्यसपछि एमाले पनि विभाजित भयो र नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो । अहिले पनि एमालेभित्रको विवाद पूर्ण रुपमा समाधान हुन सकेको छैन । एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि भीम रावलसहितका असन्तुष्ट नेताहरू त्यहाँ भित्र पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन् । ओली र उनी पक्षधरले विगतमा पार्टीभित्र गरेको सङ्घर्षका कारण यति बेला मरीच चाउरिएजस्तै चाउरिएर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् ।
माओवादी केन्द्रभित्र पनि पछिल्लो समयमा विवाद देखिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच मनमुटाब सुरु भएको छ । श्रेष्ठ अध्यक्ष प्रचण्डले एकलौटी निर्णयहरु गरेको, गठबन्धनका बैठकमा समेत आफूमाथि सहभागी भएको लगायतका विषयमा प्रचण्डसँग असन्तुष्ट बनेका छन् भने अध्यक्ष प्रचण्ड पनि श्रेष्ठले असहयोग गरेको, संगठन निर्माणमा भन्दा पनि भागबन्डामा बार्गेनिङ गरेर बसेको भन्दै असन्तुष्टि सतहमा आएका छन् ।
त्यसो त प्रचण्ड र नेपाल पनि कम छैनन् । उनीहरू पनि ओलीविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिइहाल्छन् । यसबाहेक सत्तारुढ गठबन्धन र एमालेका नेताहरुबीच जुहारी नै चल्ने गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य दलका नेताहरू पनि मौका पाउनासाथ एक अर्का विरुद्ध मानमर्दन गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् । यसले राजनीतिक मिलाप, एक अर्काप्रति सम्मानपूर्ण अभिव्यक्ति, फरक राजनीतिक विचारको सम्मान, अलग राजनीतिक पार्टीप्रतिको सम्मानमा कमी ल्याइरहेको छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसभित्र सबैभन्दा ठुलो बेमेल देखिन्छ । महाधिवेशनको मुखमा रहेको काङ्ग्रेसभित्र पछिल्लो समयमा एकअर्काविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । यद्यपि महाधिवेशनमा आन्तरिक समीकरणका विभिन्न कसरतका कारण यी सबै विषय बाहिर आएका छैनन् । अन्य दलहरूभित्र पनि आन्तरिक विवाद र किचलोका कारण दलहरू समस्यामा छन् । दलहरूभित्रको विवादको असर तल्लो तह र जनतासम्मै परेको छ ।
अर्कोतिर दलहरूबिच अन्तरसम्बन्धमा नराम्रो दक्खल परेको छ । दलहरूबिच सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ । यतिसम्म कि उनीहरू देशको साझा मुद्दामा समेत एक ठाउँमा उभिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसको सट्टा बरु एक अर्काप्रति घोचपेच, मानमर्दन र आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ । दलका नेताहरूमा अर्कालाई होच्याएर आफू अग्लो देखिने घृणित प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।
घोचपेच, मानमर्दन र आरोप-प्रत्यारोप प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा अघि छन्, एमाले अध्यक्ष केपी ओली । देशको सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा रहेको एमाले अध्यक्ष ओली विगतमा चुनावी मोर्चा हुँदै पार्टी एकतासम्म सँगै रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेमा लामो राजनीतिक यात्रा सँगसँगै गरेका माधवकुमार नेपालविरुद्ध सबैभन्दा आक्रामक छन् । मञ्च र माइक पाउनेवित्तिकै उनी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, अन्य दलका नेताहरू, कांग्रेस, सत्तारुढ गठबन्धन र सर्वोच्च अदालतविरुद्ध उत्रन्छन् ।
यति मात्रै होइन ओलीले केही समयअघि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनकी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदा समेत सत्तारुढ दल र सभामुखप्रति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत अभिव्यक्ति दिन तयार भएका थिए ।
त्यसो त प्रचण्ड र नेपाल पनि कम छैनन् । उनीहरू पनि ओलीविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिइहाल्छन् । यसबाहेक सत्तारुढ गठबन्धन र एमालेका नेताहरुबीच जुहारी नै चल्ने गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य दलका नेताहरू पनि मौका पाउनासाथ एक अर्का विरुद्ध मानमर्दन गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् । यसले राजनीतिक मिलाप, एक अर्काप्रति सम्मानपूर्ण अभिव्यक्ति, फरक राजनीतिक विचारको सम्मान, अलग राजनीतिक पार्टीप्रतिको सम्मानमा कमी ल्याइरहेको छ ।
एमसीसीमा दलहरूको फरक मत
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सांसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा दलहरूबिच भिन्न मत छ । यतिसम्म कि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै पनि यसलाई लिएर एक मत छैन । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकारका बेला चार वर्षअघि एमसीसी सम्झौता गरेको भए पनि अझै सांसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र जसपा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा रहे पनि माओवादी केन्द्र परिमार्जन नगरी एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छ ।
मंगलबार माओवादी केन्द्रको बैठकले एमसीसीका प्रावधान नेपालको हित र संविधान अनुकूल हुने गरी संशोधन नभएसम्म पारित नगर्ने निर्णय गरेको छ । केही दिनअघि ग्लास्को सम्मेलनबाट फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड र आफूले एमसीसी पारित गर्न चिठी लेखेर पठाएको बताएका थिए । लगत्तै प्रचण्डले त्यसको खण्डन गरेका थिए । एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले पनि छ ।
तर एमाले यति बेला प्रतिपक्षमा रहेका कारण सत्ता पक्षले प्रस्ताव ल्याएपछि निर्णय गर्ने पक्षमा छ । तर कतिपय एमाले नेताहरुले एमसीसी पारित गर्न नहुने बताइरहेका छन् । विगतमा सत्तामा रहँदा एमालेका नेताहरू एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा थिए । जनताको ठुलो हिस्सा एमसीसीको विपक्षमा रहेका कारण राजनीतिक दलहरू एमसीसीलाई चुनावी मोहरा बनाउन खोजिरहेका छन् । जे भन्दा जनताले आफूलाई भोट दिन्छन्, त्यही भनिदिने नेपाली राजनीतिक दलको चरित्र एमसीसीको हकमा समेत लागू भएको देखिन्छ ।
सर्वोच्चमा भद्रगोल
यति बेला सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादमा सर्वोच्च अदालत छ । देशको सबैभन्दा माथिल्लो र कानुनी व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत आफैँ बिरामी परेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराले सत्तामा भागबन्डा खोजेको विषय बाहिर आएपछि सुरु भएको अदालतको विवाद यति बेला चर्को बनेको छ । सर्वोच्चमा दैनिक कानुनी निरूपण हुनुपर्ने, जनताका मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्नेमा नाराबाजी र जुलुस भइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्चका न्यायाधीशले समेत साथ दिएका छैनन् भने बार एसोसिएसन पनि आन्दोलनमा छ । न्यायाधीश र बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर जबरा भने राजीनामा नदिने अडानमा देखिन्छन् । उनले दैनिक पेसी तोक्छन् । तर बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक कुनै मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैन । जसले गर्दा न्यायको आशामा बसेका सर्वसाधारण सर्वोच्चबाटै अन्यायमा परेका छन् ।
दलहरूले पनि सर्वोच्चमा देखिएको समस्या समाधानका लागि साझा धारणा तय गर्न सकेका छैनन् । दलहरू नै विभाजित रहेका कारण महाअभियोग लगाए पनि पारित नहुने बुझेका प्रधानन्यायाधीश राणा सहज रुपमा बाटो नखोल्ने मुडमा देखिन्छन् । यसले गर्दा सर्वोच्चको समस्या तत्कालै हल हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।