न्युज कारखाना | अन्तर्मन्थन | कार्तिक २५, २०७८
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने बिडारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाभियोग लगाउने आधार र कारण रहेको उनी बताउँदै आएका छन् । तर, उनकै पार्टी माओवादी केन्द्रले न्यायालयको विवाद आन्तरिक भन्दै कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र न्यायालयभित्रैबाट यो समस्याको समाधान हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रियसभा सदस्य बिडारीसँग न्युज कारखानाले संवाद गरेको छ । प्रस्तुत छ उक्त संवादको सम्पादित अंश ।
न्यायालयको विवादमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने आधारहरू छन् भन्नुभएको थियो । तर, तपाईंको पार्टीको स्थायी समितिले न्यायालयको विवादमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्यो नि ?
हाम्रो देशको नेताहरू नेतृत्वदायी गर्ने खालका, बोल्ड डिसिजन लिने खालका भएनन् । एउटा त न्यायाधीश र नेताहरूबीच मुद्दा/फैसलाबारे कुराकानी चल्यो भनेर बाहिर आउँछ, त्यो गलत हो । नेताले मुद्दाको कुरा न्यायाधीशसँग गरेपछि, न्यायाधीशले नेतासँग मुद्दाको कुरा गरेपछि, न्यायाधीश र नेता मिलेर भागबण्डाको कुरा गरेपछि बदमास न्यायाधीशको मनोबल बढ्छ । यो कामको सुरुवात ओलीजीले गरिदिनुभयो । संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा गरे । प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाका बारेमा पनि गरे ।
महाभियोगका आधार केके हुन् ?
अरू पदमा विवाद भयो भने न्यायालयले हेर्ने, न्यायालयमा विवाद भयो भने कसले हेर्ने त ? हेर्ने ठाउँ छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अंगमा विवाद आयो भने न्यायपालिकाले हेर्छ । त्यस कारण न्यायपालिकामा विवाद आउँदैन भन्ने सिद्धान्त हो । आइहाले पनि जो मान्छेमा विवाद आउँछ, ऊ हटिदिन्छ भन्ने हो । न्यायाधीशलाई कुनै छिटा लाग्नुहुँदैन । यो परिस्थिति आउन नदिनुपर्थ्यो प्रधानन्यायाधीशले । तर, यो परिस्थिति आउनुभन्दा लज्जास्पद अरू केही छैन ।
१९ जना न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरेको र प्रधानन्यायाधीश एक्लै भएको । यस्तो हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले नैतिक जिम्मेवारी बहन नगरेकाले प्रधानन्यायाधीश दोषी छन् । त्यस कारण एउटा महाभियोग लगाउने आधार यही हो ।
अर्को आधार भनेको संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति परिषद्को बैठकबाट ब्याक डेटमा निर्णय गरेको भन्ने नक्कली काम हो । त्यस्तो नियुक्ति भएको मान्छेको मुद्दा आफ्नै इजलासमा परेको, आफ्नै इजलासमा मुद्दा हुँदाहुँदै फेरि आफैँले शपथ ग्रहण गराएको, नियुक्त भएका मान्छेको मुद्दा फेरि आफैँले हेर्न खोजेको, विवाद आएपछि म हेर्दिनँ भनेर बेन्चबाट बोलेको अनि भोलिपल्टै रिट परेको र उहाँले बेन्च तोकेर त्यही दिन नै अन्तरिम आदेश एकल इजलासले गरेको, यसलाई आधार देखाएर वर्षौंसम्म त्यो मुद्दाको सुनुवाइ नगरेको र सबै अदालत धरमरमा रहेको निष्प्रभावी भएको, यी सबै प्रधानन्यायाधीशका कारणले भएको हुनाले अर्को आधार यही हो ।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने र दलहरूले महाभियोग नलगाउने, निकास कसरी हुन्छ ?
अब उहाँले नैतिकताको जिम्मेवारी लिनुहुन्न भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ भने र दल भन्ने छ यो देशमा भने नेताहरू सक्रिय रूपमा बोल्छन् भने यिनीहरूले महाभियोग लगाउनुपर्ने हो । अब लगाउँदैनन् भने, जुन पार्टीले लगाउँदिनँ भन्छ, त्यो पार्टीले सेटिङ गरेको बुझिन्छ । जस्तो ओलीजीले भनिराख्नुभएको छ नि, प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाए म अरूलाई लगाउँछु । सेटिङ भनेको यही हो । प्रधानन्यायाधीशसँग ओलीजीको सेटिङ रहेछ ।
सत्ता गठबन्धन पनि त अग्रसर भएन, तपाईंको पार्टी पनि तयार छैन ? यसलाई पनि सेटिङ मान्ने ?
सत्ता गठबन्धन कहाँ चुक्यो, किन चुक्यो, किन निर्णय गर्न सकेन ? यसमा उनीहरूको पनि कमजोरी रह्यो । अब सेटिङ भनौँ भने उनीहरूले अरू न्यायाधीशबारे केही भन्दैनन् । सेटिङ हुन त अरू न्यायाधीश पनि हुनुपर्यो । प्रधानन्यायाधीश आफैँले सिंगल बेन्चमा बसेको बाहेक कुनै निर्णय एक्लै गर्न सक्दैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कुनै न्यायाधीशको विवाद छैन । बारले पनि विवाद गरेको छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको समर्थन छ । सबैको समर्थन छ ।
उनीहरूले फैसला गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन । सेटिङ त अन्तै छ । त्यहीँ संवैधानिक परिषद्मा सेटिङ हो । त्यस कारण सत्ता गठबन्धनले सेटिङ गरेको भन्न मिलेन । सेटिङ गर्ने ओलीजीले प्रधानन्यायाधीशको कारबाहीमा म सहमत छैन भनेका छन् । त्यस कारण सेटिङ भएको रहेछ भने प्रधानन्यायाधीश र ओलीजीको रहेछ ।
त्यो सेटिङ भत्काउन गठबन्धनले किन महाभियोग ल्याएन ?
गठबन्धनले किन महाभियोग ल्याएन भन्दा ओलीजी त्यसमा मान्दैनन् भनेर । ओलीजीले मानेनन् भने दुई तिहाइ पुग्दैन । दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले सत्ता गठबन्धनलाई असजिलो छ । तर, अब फुल कोर्टले र संसदले प्रधानन्यायाधीशबारे छानबिन गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले संसदमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर इन्क्वायरी गर्न सक्छ भन्छ । यही व्यवस्थाअनुसार संसदले प्रधानन्यायाधीशको छानबिन गरोस् । छानबिनमा परेको र संसदमा गएर बयान दिन परेको प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने कुरा भएन । यसका लागि दलहरूले प्रतिनिधिसभा बोलाउनुपर्यो । दलहरू तयार भएनन् भने संसदको एक चौथाइले भए पनि बोलाउनुपर्यो ।
तपाईंले पार्टीभित्र यी कुराहरू राख्नुभयो ?
पार्टीले छिटो निर्णय गर्नुपर्यो । गठबन्धनमा छिटो निर्णय गर्नुपर्यो । यो कुरालाई गठबन्धनले इग्नोर गर्नुभएन । न्यायालयको विवादलाई हेर्ने एक मात्र निकाय संसद हो भनेर कुरा राखेको छु । नेताहरूले कुरा बुझ्नुपर्यो ।
बारको आन्दोलनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
बारको, न्यायाधीशको आन्दोलन सबैलाई मेरो समर्थन छ ।
न्यायाधीशको आन्दोलनले सेवाग्राही मारमा परे नि !
सेवाग्राही त सधैँ मारमा छन् नि ! हार्ने मुद्दा जित्छ, जित्ने मुद्दा हार्छ । व्यापक भ्रष्टाचार छ भनेर प्रधानन्यायाधीश आफैँ भन्नुहुन्छ । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले व्यापक भ्रष्टाचार भयो, गोलाप्रथा गर्नुपर्छ भनेको छ । भनेपछि प्रधानन्यायाधीशसँग विश्वास भएन भन्नेमा सबै एक मत छन् ।
तपाईं अधिवक्ता पनि हो, आन्दोलन विभाजित जस्तो देखिन्छ । सेतो पट्टी बाँध्ने, राजीनामा नदेऊ, वैधानिक माग पूरा गर भन्ने पनि छन् नि !
सेतो पट्टी बाँध्नेहरू दलाली गर्ने खालका मान्छेहरू हुन् । बारले लाइसेन्स त दियो, वकालत गर्नेभन्दा पनि दलाली गर्ने हो ।
अबको निकास के हो त ?
दलहरूले महाभियोग लाउनेबाहेक अरू उपाय छैन ।