लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कार्तिक ३०, २०७८
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको कोटाबाट उनका जेठान (मृत्यु भएकी जेठी पत्नीका दाजु) गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएकाे आराेप लाग्यो । हमालले मन्त्री बनेको ४० घन्टा नबित्दै राजीनामा दिन बाध्य भए ।
तर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यपालिकामा भागबण्डामा मन्त्री बनाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध नेपाल बारले आन्दोलन गरिरहेको छ ।
सर्वोच्च केन्द्रित बारको आन्दोलन विस्तारै अन्य अदालतमा समेत विस्तार भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका पेसी तोकिने र सुनुवाइ नहुने क्रम चलेको हप्तौ भइसक्यो । सर्वोच्चका न्यायाधीस, बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीस राणाले अदालतको गरिमा ध्वस्त बनाएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । न्याय क्षेत्रमा चलिरहेको यो विवादले सिंगो न्यायक्षेत्रमा अराजकताको अवस्थामा पुगेको छ भने विस्तारै न्याय प्रणाली ध्वस्त बन्ने खतरा देखिएको छ ।
संवादका लागि प्रधानन्यायाधीशको आह्वान
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएशनलाई संवादका लागि आह्वान गरेका छन् । राजीनामा माग्दै लगातार आन्दोलन गरिरहेका बेला सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले संवादबाटै वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।
न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न गतिरोधका कारण आफूहरुमाथि नागरिकहरूका प्रश्न सोझिएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनलाई संवादका लागि उनले आह्वान गरेका छन् ।
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गरेर न्यायालयको विकृति विसंगतिमा सुधार नहुने भन्दै आफूहरु प्रधानन्यायाधीश जबरासँग कुनै किसिमको वार्ता गर्न तयार नरहेको बताए । उनले तत्काल राजीनामा दिएर निकास दिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
‘नेपालको प्रधानन्यायाधीशका रुपमा मेरो अग्रसरता यस प्रक्रियामा जति आवश्यक छ, त्यतिकै अग्रसरता बार एशोसिएशन र यसका इकाइहरुबाट पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘न्यायको एकै रथका दुई पांग्राका रुपमा रहेका बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व मनन् गरी न्यायको रथलाई फेरि जनताको सेवामा निर्वाध गुडाइरहनुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु खडा भएको छ ।’
उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा आएको न्यायपालिका सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्न खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन आफू तयार रहेको बताएका छन् । उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरु एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै समयमा संविधानसभाद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक अंग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढंगले निरन्तर रुपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो ।’
बारको जवाफ– तपाईंसँग वार्ताको औचित्य छैन, राजीनामा दिनुस्
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर जबराले संवादका लागि गरेको आग्रह नेपाल बार एशोसिएसनले अस्वीकार गरेको छ । बारले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग अब संवाद गर्नुको औचित्य नरहेको बताएको छ । बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रधानन्यायाधीस राणालाई अदालत प्रवेश गर्न नदिने भन्दै धर्नामा बसिरहेका छन् । तर राणा विभिन्न वैकल्पिक बाटोमार्फत सर्वोच्च प्रवेश गरिरहेका छन् । सर्वोच्चबाट राणाले विज्ञप्ति जारी गरेपछि कानुन व्यवसायीहरुले राणाको प्रस्तावमा विश्वास गर्न नसकिने बताएका छन् ।
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गरेर न्यायालयको विकृति विसंगतिमा सुधार नहुने भन्दै आफूहरु प्रधानन्यायाधीश जबरासँग कुनै किसिमको वार्ता गर्न तयार नरहेको बताए । उनले तत्काल राजीनामा दिएर निकास दिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
न्यायाधीश विभाजित
करिब तीन सातादेखि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन भइरहँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा विभाजन देखिएको छ । जबराले तोकेका इजलास बहिस्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरुमध्ये ५ जनाले बारसँगको छलफल बहिष्कार गरेपछि न्यायाधीशमा फुट देखिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर संवादको आव्हान गरेपछि न्यायाधीशहरूले बार एशोसियसनसँग आगामी कदमबारे छलफल आयोजना गरेका थिए ।
तर सो न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडाल सहभागी भएनन् । उनीहरु बारसँगको छलफलमा सहभागी नभएर अलग्गै छलफल गरेका थिए । उनीहरु प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने पक्षमा रहेपनि इजलास निरन्तर बहिस्कार गर्न नहुने अडानमा छन् ।
आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुगेमा प्रधानन्यायाधीशसँगै इजलासमा नबस्ने तर सुनुवाइमा फर्किने उनीहरुको तयारी छ । सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीको विपक्षमा उभिएकामा सोमबार ५ जनाले विद्रोह गरेपछि बाँकी न्यायाधीशबीच छलफल भयो । सो छलफलले कुनै निष्कर्ष भने निकाल्न सकेन ।