न्यायालयको संकट : दलहरुको मौनता नै प्रधानन्यायाधीश जबराको अभयदानको अस्त्र !
लोकसंवाद टिप्पणी
मंसिर १, २०७८

‘विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिँडाउने प्रयासहरू कहीँ कतैबाट हुँदा सम्पूर्ण न्यायपालिका एकताबद्ध भई आवश्यक आत्मावलोकनसहित सामना गर्दै आएको छ । जनताको न्यायिक अधिकारको रक्षा गर्ने कर्तव्य एवं अधिकार न्यायपालिकासँग मात्र सुरक्षित रहेको तथ्यलाई ह्दयंगम गरी यसको निर्बाध कार्यान्वयनतर्फ हामी सबैको दायित्व रहनु पर्दछ ।’ 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २९ कार्तिकमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आव्हान गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिको अंश हो यो । जुन बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले बारलाई संवादमा आउन आग्रह गर्दै थिए, त्यही बेला उनको राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिष्कार गरिरहेका १८ जना न्यायाधीशहरू मध्ये तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडाल (विद्यावारिधि) सहित ५ जनालाई आफ्ना पक्षमा उभ्याउन सफल भएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट ३० कार्तिकसम्म आइपुग्दा न्यायाधीश दीपककुमार ढुङ्गाना पनि जबरालाई साथ दिन पुगे । तर, ढुङ्गाना र चुँडालले भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र हेरे ।   

इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरू बीचमै फाटो ल्याएर आफू बलियो हुने प्रयास जबराले ८ कार्तिकबाटै गरेका थिए । त्यसको तीन सातापछि उनी त्यसमा एक हदसम्म सफल भएका छन् । जबराको पक्षमा उभिएका ६ जना न्यायाधीश ‘न्यायको माया’ ले नै उनलाई साथ दिन पुगे वा यसभित्र अन्य खेल छ ? रहस्य खुलिसकेको छैन ।

आफू विरुद्ध आन्दोलनरत न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूलाई फुटाएर प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायालयको नेतृत्वमा बसिरहने योजनामा छन् । त्यही रणनीतिअन्तर्गत उनले २९ कार्तिकमा विज्ञप्ति जारी गरी वार्ताबाट समाधान खोज्न बारसँग आग्रह गरेका थिए । जबराको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘..न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न विग्रहको बाटो छोडी संवादको मार्ग रोजौँ भनी पुनः सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’

रोचक के भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै भागबन्डा गरेर संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति पाएका ३९ जना ‘टिके’ पदाधिकारीहरूले समेत ३० कार्तिकमा विज्ञप्ति जारी गरे । जसमा घुमाउरो पारामा प्रधानन्यायाधीश जबराकै बचाउ गरिएको छ । विज्ञप्तिको अन्त्यमा उल्लेख छ, ‘..हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुनबमोजिम नै संभव छ भन्ने कुरालाई ह्दयगंम गर्न एवम् वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।’

जबराले पनि संविधान र कानुन बमोजिम मात्र आफू बाहिरिने अडान लिइरहेका छन् । संवैधानिक आयोगका ‘टिके’ पदाधिकारीहरूले जबराको त्यही अडानलाई बल पुग्ने गरी ‘हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुनबमोजिम नै संभव छ भन्नै ह्दयगंम गर्न’ सुझाएका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्ने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूमा जबराले आफ्नो कोटाबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाएका तपबहादुर मगर, सदस्य मनोज दवाडी, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सिना (विद्यावारिधि)लगायत छन् । स्मरणीय छ– राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष बन्नु अघिसम्म जबराले तिम्सिनालाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित संवैधानिक इजलासको विज्ञको कुर्सीमा राखेका थिए । 

जबराले एकातिर विज्ञप्तिमा बार र बेन्चलाई ‘न्यायको एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा’ उल्लेख गरेका छन् । अर्कातिर त्यही पाङ्ग्रामध्ये बहुसङ्ख्यक कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो राजीनामा माग गरेर आन्दोलन गरिरहँदा संविधानका अक्षरहरू देखाइरहेका छन् । जब कि संविधान अनुसार जबराले कार्यपालिकामा भाग खोज्न पाउँदैनन् । कार्यपालिकामा भागबन्डा खोजेर संविधान मिच्ने कार्यको अगुवाइ भने प्रधानन्यायाधीश जबराले नै गरेका थिए । खासमा केपी ओलीले जबरालाई भागबन्डा दिएर सर्वप्रथम ‘लोभ’ जगाई दिएका थिए । ओली विरुद्धको गठबन्धनले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर जबरालाई आफ्नो सिरमा राखे ।

दलहरुको धाप

न्यायाधीशहरूको विभाजन, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको विज्ञप्ति, आफ्ना पक्षमा सडकमा नाराबाजीलगायत ‘लविइङ’ बढाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबरा टसमस हुन किन मानिरहेका छैनन् ? इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनलाई नै गलाउन बल प्रयोग किन गरिरहेका छन् ? त्यसको चुरो बुझ्न एक छिन अस्ति २८ कार्तिकमा फर्कौँ ।

‘जबराजस्ता अक्षम पात्रहरूलाई दलहरूले बोकिरहनुमा यी तीन वटाभन्दा चौथो कारण छैन । दलका नेताहरूलाई हामीले बोकिरहेको पात्र विश्वासमा काम गर्न नसकिने व्यक्ति हो । गतिलो छैन भन्ने जानकारी छ’, उप्रेती भन्छन्, ‘त्यसैले उनीहरू उनलाई बोक्न पनि तत्पर छैनन् । फ्याक्नका लागि महाभियोग लगाउन पनि तयार भएका छैनन् । आफैँ हटोस् भन्ने चाहन्छन् ।’

त्यस दिन सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठमा राखिएको थियो । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले न्यायालयको संकटमाथि कुरा राख्न खोजेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी महाधिवेशनका विषयमा मात्र बोल्न, न्यायालयमाथि केही नबोल्न निर्देशन दिए । यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनका बाबजुद पनि थापाले काँग्रेसले न्यायालयका विषयमा बोल्न ढिलो गरे त्यसले पार्टीलाई मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई नै असर पर्ने सुझाएका थिए । 

काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उनी पक्षीय कानुन मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूलगायतले न्यायालयको विवाद सुल्झाउन पार्टी नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिनु पर्ने बताइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले मौनता साँधिरहेका छन् । जब कि प्रधानन्यायाधीश जबराको माग अनुसार उनका जेठानलाई देउवाले नै मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । २८ कार्तिकमै पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकले पनि न्यायालयको संटमाथि औपचारिक रुपमा केही बोलेन । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त सबैभन्दा पहिला औपचारिक रुपमा जबराको बचाउ सुरु गरेका जगजाहेरै छ । यति मात्र होइन, ५ पुस ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विपक्षी कित्तामा उभिएकामध्ये प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘गुप्त’ भेट गर्ने पहिलो नेता नै प्रचण्ड थिए । ओलीले संसद् विघटन गरेको दुई दिनपछि ७ पुसमा भाइ प्रभु शमशेरमार्फत प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेट गरेका थिए । भलै त्यो भेटमा जबराले प्रचण्डलाई न्यानो हार्दिकता दिएका थिएनन् । दसैँ लगत्तै पनि प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटार नै पुगेर जबरालाई भेट गरेका थिए । दोस्रो भेटलाई भने जबरा स्वयंले स्वीकार गरिसकेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली जबराको बहिर्गमन भएमा उनलाई समेत भागबन्डा गरेर संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्तिहरू खारेज होलान् भन्ने चिन्तामा  छन् । त्यसैले ओली र उनी पक्षधरहरू जबरालाई महाभियोग लगाइएमा आफूले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा परमादेश गर्ने अरु ४ जना न्यायाधीशलाई पनि लगाउने अस्त्र फालिरहेका छन् । ओलीले नियुक्त गरेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू जसरी हुन्छ, जबरालाई जोगाउन लागि परेका छन् । ताकि आफ्नो नियुक्ति जोगाउन सकियोस् । 

आफू र आफ्नो पक्षको निहित स्वार्थमा सत्ता/प्रतिपक्ष दुवैले महाभियोग नलगाउने ‘मजबुत’ धाप पाए पछि प्रधानन्यायाधीश जबरा संवादको विज्ञप्ति निकाल्ने, न्यायाधीशहरू फुटाउने, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई विज्ञप्ति प्रकाशित गर्न लगाउने पछिल्लो कुटिल योजनामा लागेका हुन् । अर्थात् जबरालाई सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरूले नै अभयदान दिइरहेका छन् । फलतः उनले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुबीच थप फुट ल्याउने भगीरथ प्रयत्न जारी राखेका छन् । न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा, नहकुल सुवेदीलगायतलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन जबराले भित्री रुपमा अनेकन् कार्यनीतिक अस्त्र फालिरहेका स्रोतको भनाइ छ । यी न्यायाधीशहरू गोला प्रथाबाट इजलास तोके इजलासमा फर्कने पक्षमा छन् । 

जबरा विरुद्ध सडक आन्दोलन गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरु समेत दुई कित्तामा विभाजित छन् । जसमध्ये नेपाल बार, सर्वोच्च बारका अध्यक्षसहित एउटा पंक्तिले जबराको बहिर्गमन खोजिरहेका छन् भने अर्को पक्तिले सर्वोच्च अदालतमा रहेका सबै न्यायाधीशहरुले एकसाथ राजीनामा दिएर योग्यहरूलाई पुनर्नियुक्तिको गरिनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । 

सबै न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिनु पर्ने मागको नेतृत्व प्राध्यापक एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौला (विद्यावारिधि) ले गरेका छन् । सङ्ग्रौलाको मागमा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायका पुत्र शैलेन्द्र दाहाल, अधिवक्ता राजनकुमार निरौलालगायतले समवेत साथ छ । 

कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरूले त न्यायाधीशहरूको मात्र होइन, कानुन व्यवसायीहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । कानुन व्यवसायीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गरिनु पर्ने अडान वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले राखेका छन् । कानुन व्यवसायीहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन भए प्रधान न्यायाधीश जबरा मात्र होइन, त्यो लहरोमा यसबेला आन्दोलनमा सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरू पनि स्वतः तानिन्छन् । यो गणितलाई चित्रगुप्तले झैँ केस्रा–केस्रा केलाएर प्रधानन्यायाधीश जबराले आन्दोलनरत पक्षलाई गलाउने जिद्दी कसेका हुन् । 

वरिष्ठअधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका भनाइमा तीन वटा कारणले दलहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बोकिरहेका छन् । जसमध्ये पहिलो कारण हो, दलहरू न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहिरहन दिन चाहँदैनन् । दोस्रो, न्यायपालिका आफ्नो इसारा अनुसार चलोस्, चलाउन पाइयोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ । जसका लागि जबरा जस्ता पात्र दलहरूका लागि योग्य हुन्छन् । तेस्रो, आफू अनुकूल प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश राख्न सकियो भने उनीहरूले गर्ने फैसलाबाट सुरक्षित रहन पाइन्छ भन्ने दलका नेताहरूको मनोविज्ञान छ । ‘जबराजस्ता अक्षम पात्रहरूलाई दलहरूले बोकिरहनुमा यी तीन वटाभन्दा चौथो कारण छैन । दलका नेताहरूलाई हामीले बोकिरहेको पात्र विश्वासमा काम गर्न नसकिने व्यक्ति हो । गतिलो छैन भन्ने जानकारी छ’, उप्रेती भन्छन्, ‘त्यसैले उनीहरू उनलाई बोक्न पनि तत्पर छैनन् । फ्याक्नका लागि महाभियोग लगाउन पनि तयार भएका छैनन् । आफैँ हटोस् भन्ने चाहन्छन् ।’

झन् पछि झन् पेचिलो

प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर सडकमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसन २५ कार्तिकबाट पेचिलो मोडमा प्रवेश गरेको छ । न्यायालयको आन्दोलन कार्तिक २५ बाट थप दुई कारणले पेचिलो बनेको हो । एक–त्यस दिन नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीले धर पकड गर्‍यो । जबराको इसारामै धरपकड भएको बारको निष्कर्ष छ । दुई–प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मा समक्ष बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा मात्र पेसी तोक्ने बचन उल्लङ्घन गरी २५ कार्तिकबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका भन्दा अन्य मुद्दालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेर पेसी तोके । 

यी दुई घटनापछि सर्वोच्च अदालतमा जारी आन्दोलन वारपारको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अर्थात् प्रधान न्यायाधीश जबरा र आन्दोलनरत पक्षबिच तत्कालका लागि संवादको बाटो अन्त्य भएको छ । त्यसैको परिणाम जबराले २९ कार्तिकमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी संवादमा आउन गरेको आग्रहलाई नेपाल बारले ठाडै अस्वीकार गर्‍यो । 

सर्वोच्चमा चलिरहेको घटनाक्रम नियाल्दा प्रधान न्यायाधीश जबरा र आन्दोलनरत पक्षबिच अब दुई वटाभन्दा विकल्प छैनन् । पहिलो विकल्प हो–जबराले राजीनामा दिने वा ढिलो चाँडो महाभियोग भोग्ने । दोस्रो– आन्दोलनरत पक्ष जबराका सामु झुक्ने । यो समाचार तयार पार्दासम्म जबरा राजीनामा दिन तयार छैनन् । महाभियोगका लागि भने दलहरूमाथि ठुलै दबाब सिर्जना गर्नु पर्नेछ । जुन त्यति सहज छैन । 

नेपाल बार र सर्वोच्च बारमा आबद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरूलाई जबराले तोकेको इजलासमा बहसमा फर्कन पनि त्यति सहज छैन । किनभने उनीहरूले जबरालाई बिचौलियाको नाइके, भ्रष्टको संरक्षक मात्र भनेका छैनन्, उनको राजीनामालाई नै ‘बटम लाइन’ बनाइरहेका छन् । ‘भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे’ भनेको व्यक्तिले नै तोकेको इजलासमा गएर उनीहरूले बहस गर्नु जबरा सामु झुक्नु नै हो । यद्यपि सुस्त गीतमै सही, तेस्रो विकल्पमा पनि छलफल सुरु भएको छ । प्रधान न्यायाधीश जबरा गोला प्रथा एवं 'अटोमेशन'बाट पेसी तोक्न सहमत भए भने चाहिँ आन्दोलनरत पक्षलाई बहसमा फर्कने ‘फेस सेभिङ’ बन्न सक्छ । तेस्रो विकल्प यही हो ।

त्यसैको तारतम्य हुनुपर्छ, इजलास बहिष्कार गरिरहेका १३ जना न्यायाधीश र बारका प्रतिनिधिहरुबीच ३० कार्तिकमा भएको छलफलमा गोला प्रथा एव 'अटोमेशन'बाट पेशी तोक्ने विषयको प्रवेश । आखिर यसबेला प्रधानन्यायाधीश जबरा, इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीश र सडक आन्दोलनमा रहेका कानुन व्यवसायीहरु सबैलाई एकले अर्कालाई गलायौँ भन्ने ‘फेस सेभिङ’ को अस्त्र जरुरी छ । त्यो फेस सेभिङका लागि जबरा पनि गोला प्रथा एवं 'अटोमेशन'बाट पेसी तोक्न राजी बन्दै गएको सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोत बताउँछ । यद्यपि गोला प्रथा एवं 'अटोमेशन'बाट पेसी तोके पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग भने यथावत् राखेर न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरु अदालतमा फर्कने सुरमा छन् ।


लामो समयदेखि राजनीतिक-सामाजिक रिपोर्टिङमा सक्रिय बस्नेत विशेषगरी खोजमूलक पत्रकारितामा रुचि राख्नुहुन्छ !