लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर १, २०७८
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिएको करिब ३ साता पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा मागेको आरोप लागेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा विवादमा तानिएका हुन् ।
उनको विरोधमा सर्वोच्चकै सहकर्मी न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा छन् । तर, राणाले भने संवादको आह्वान गर्दै आएका छन् । बारले भने प्रधानन्यायाधीश राणासँगै कुनै संवाद नहुने भन्दै राजीनामा माग गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा यति लामो समयसम्म आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणका मुद्दाहरू नहेरिँदा पनि राजनीतिक दलहरू आश्चर्यजनक रूपमा मौन बस्दै आएका थिए । अशिले भने सर्वोच्चमा बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका बेला सत्तारुढ गठबन्धनले पहिलो पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
के भन्यो गठबन्धनले ?
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार, सर्वोच्च बार र न्यायाधीशहरू लामो समयदेखि आन्दोलित बन्दा पनि दलहरू मौन रहँदै आएका थिए । यसलाई चोलेन्द्रप्रति दलहरूको मौन समर्थनका रूपमा समेत हेरिँदै आएको थियो । हुनत सर्वोच्चमा यो अराजकताको सिर्जना गर्नमा सत्तारुढ गठबन्धन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि जिम्मेवार छन् । देउवाले प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएका उनका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि सर्वोच्चमा जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै विवाद उठेको हो ।
देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुअघि नै हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाउन चोलेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको विषय बाहिर आएको थियो । उनले २ वटा मन्त्रालय वा एक मात्र मन्त्रालय दिए संचार मन्त्रालय माग गरेको समाचार बाहिर आएपछि विवाद भएको थियो ।
सत्तारुढ गठबन्धनले बोल्ने नाममा ‘लिंग नछुट्टिएको’ विज्ञप्ति जारी गरेको छ भने प्रतिपक्षी एमाले चोलेन्द्रले राजीनामा दिनुपर्ने भए प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै राजनीतिक स्वार्थको सिकार बनाउन खोजिरहेको छ । यसले गर्दा न्यायपालिकाभित्रको अन्योल अझै लम्बिने देखिन्छ ।
चोलेन्द्रशम्शेरको कोटाबाट मन्त्री नियुक्त हुने भन्दै नाम नै सार्वजनिक भइसकेका व्यक्तिलाई देउवाले मन्त्री बनाएपछि कार्यपालिकामा न्यायपालिकाले भागबण्डा खोजेको विषय थप प्रस्टियो । प्रधानन्यायाधीश अप्ठ्यारोमा पर्ने देखेपछि हमालले मन्त्री भएको ४८ घन्टापछि नै राजीनामा गरे । उनले राजीनामा गरे पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमा तानिए भने सर्वोच्च अदालत र देशको महत्त्वपूर्ण अंग न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा भने प्रश्न उठेको छ ।
धेरैले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताए पनि दलहरू त्यसका लागि तयार देखिएनन् । सर्वोच्चमा गतिरोध सिर्जना भएको ३ सातापछि सत्ता गठबन्धनका ५ वटा दलले सर्वोच्चमा देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । मंगलबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले अदालतको विवादबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
समितिको बैठकले गरेका २ वटा निर्णयमध्ये दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा केही समययता देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ र सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्नेमा हामी आशा गर्दछौँ ।’
सत्तारुढ गठबन्धनले सर्वोच्चमा उत्पन्न गतिरोधबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए पनि यसमा निकासका विषयमा केही उल्लेख छैन । यसैगरी यो गतिरोध उत्पन्न हुनुमा को जिम्मेवार र निकास के हुन सक्छ भन्नेबारेमा पनि सत्तारुढ गठबन्धन मौन देखिन्छ । जिम्मेवार राजनीतिक दल र सत्तारुढ दलसमेत भएका कारण सर्वोच्चमा देखिएको समस्याको निकास कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट देखिएका छैनन् । उनीहरू प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा गराउने वा महाअभियोग लगाउने पक्षमा देखिँदैनन् भने अन्य न्यायाधीश र बारको पक्षमा पनि खुलेका देखिँदैनन् ।
बचाउमा संवैधानिक निकायका सदस्य
सर्वोच्चमा गतिरोध कायमै रहेका बेला केपी ओली सरकारका पालामा प्रधानन्यायाधीशकै कोटाबाट नियुक्त भएको आरोप लागेका ८ संवैधानिक निकायका अध्यक्ष तथा ३१ सदस्यले पदाधिकारीले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा जबराको बचाउ गर्न खोजेको देखिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसहित ८ वटा संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र ३१ जना सदस्यहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतमा २ सातादेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका निवेदनमा समेत सुनुवाइ हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, केही दिनबाहेक सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
विज्ञप्तिमा अदालतको विवादमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू बराबर जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरिएको छ भने बारलाई पनि जिम्मेवार हुन आग्रह गरिएको छ । गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा संसदीय सुनुवाइबिना नै यी संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए ।
सर्वोच्चको विवाद चुलिँदै जाँदा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसमेत यसमा सामेल हुन आइपुगेका हुन् । उनीहरूको नियुक्तिकै विषयमा प्रश्न उठेको छ भने उनीहरूविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
यस्तो बेलामा उनीहरू नै प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा उभिएका हुन् । सो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेसम्म सुनुवाइको मिति तोकेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराकै कारण पदमा आसिन हुन पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी उनको पक्षमा उभिएका हुन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले यसरी आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिरको विषयमा विज्ञप्ति निकाल्नुलाई प्रधानन्यायाधीश जबराबाट पाएको पदको गुन तिर्न खोजेको टिप्पणी भएको छ । यसबाट जबराको कोटाबाटै उनीहरूको नियुक्ति भएको पुष्टि हुने कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सर्वोच्च जस्तो संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकायमा अराजकता देखिइरहँदासमेत दलहरू तत्काल यसको निकास निकाल्न तयार देखिँदैनन् । सत्तारुढ गठबन्धनले बोल्ने नाममा ‘लिंग नछुट्टिएको’ विज्ञप्ति जारी गरेको छ भने प्रतिपक्षी एमाले चोलेन्द्रले राजीनामा दिनुपर्ने भए प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै राजनीतिक स्वार्थको सिकार बनाउन खोजिरहेको छ । यसले गर्दा न्यायपालिकाभित्रको अन्योल अझै लम्बिने देखिन्छ ।