लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर ३, २०७८
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले कात्तिक ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बोलाएको 'फुल कोर्ट' बैठक बहिस्कार गरे । त्यसबेला नेपाल बारका कार्यसमिति सदस्यहरूले नै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई 'फुट कोर्ट'राख्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्यायालय विवादमा परेको र यसले न्यायालयको गरिमामा आँच आएका कारण न्यायालय सुधारको काम तत्कालै थाल्नुपर्ने बारको माग थियो । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले कात्तिक ८ गते दिउँसो साढे १ बजेका लागि 'फुल कोर्ट'को बैठक बोलाएका थिए ।
तर आइतबार (कात्तिक ७ गते) नै अधिकांश न्यायाधीशले अनौपचारिक छलफल गरी प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरे । प्रधानन्यायाधीशकै कारण अदालतको गरिमामा गम्भीर आघात पुगेको भन्दै अहिले उठेकै विवादका विषयमा छलफल गर्न न्यायाधीशहरुले पूर्ण बैठक माग गरेका थिए । तर नेपाल बार एसोसिएसनको सहयोग लिएर विषयान्तर गर्न 'फुल कोर्ट' बैठक बोलाएको भन्दै सहभागी नहुने निर्णय गरेका थिए ।
अहिले भने परिस्थिति फेरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशसँग कठोर देखिएका न्यायाधीशहरू न्यायालय सुधारको सोही एजेन्डा अघि बढाउँदै सर्वोच्चमा इजलासको सुनुवाइमा फर्किन तयार भएका छन् भने बार जबराविरुद्ध सशक्त रुपमा आन्दोलनमा छ ।
एकातिर न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किएजस्तो देखिएको छ भने अर्कोतिर चोलेन्द्रका अप्ठ्यारा दिनहरू हटेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले कुनै न कुनै रुपमा निकास नदिएसम्म इजलास खुले पनि न्यायको ढोका खुल्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएकाे छ ।
बार भने प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म निकास ननिस्किने भन्दै आन्दोलन अघि बढाइरहेको छ । यसअघि मंगलबार केही न्यायाधीशले इजलासमा फर्किने निर्णय गरेपछि बाँकी न्यायाधीश पनि इजलासमा फर्किन तयार भएका हुन् ।
पहिलो स्टेप अधिकार कटौती
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लामो आन्दोलनपछि न्यायाधीशहरू बिहीबार 'फुल कोर्ट' बैठकमा सहभागी भए । जुन बैठकले सर्वोच्चमा इजलास तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । न्यायपालिकाको ७० वर्ष भन्दा लामो इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशबाट पेसी तोक्ने अधिकार खोसिन लागेको यो पहिलो घटना हुनसक्छ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेक सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशको बैठक बसेको थियो । प्रधानन्यायाधीश सहभागी नभए पनि निर्णयमा प्रधानन्यायाधीशसहितको बैठकको निर्णय भएको उल्लेख छ । जसले सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रथाबाट इजलास र मुद्दा छान्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएपछि पारदर्शी रुपमा गोला प्रथाबाट इजलास र मुद्दा चयन गरिनेछ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेको निर्णय र मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पुर्याएर राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।
यसअघि न्यायाधीश मिरा खड्का नेतृत्वको समितिले स्वचालित रूपमा कसरी जाने भनेर सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गर्न मस्यौदा तयार पारेको थियो । त्यसअघि सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले न्यायालयमा पेसी तोक्ने काम गोला प्रथाबाट गर्न सुझाव दिएको थियो ।
'फुल कोर्ट'ले गरेको यो निर्णयसँगै अब आउने कुनै प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरू छानेर, मुद्दा तोकेर इजलास गठन गर्ने अधिकार कटौती हुने भएको छ । जसबाट अब गोला प्रथा प्रणालीलाई असफल बनाउने र आफ्नै तजबिजीले इजलास र मुद्दा तोक्ने अधिकार रहनेछैन ।
यही अधिकारका कारण यसअघि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थ र रुचीका मुद्दाको सुनुवाइका लागि आफू अनुकूल इजलास गठन गर्ने गर्दथे । जसका कारण बेलाबेला 'सेटिङ' भएको विषयमा समेत बाहिर आउने गरेको छ ।
बारको बटम लाइन जबराको राजीनामा
लामो समयदेखि इजलास बहिस्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू 'फुल कोर्ट'को बैठकसँगै नियमित काममा फर्किने संकेत गरिरहेका बेला बार भने यो आन्दोलनमा झनै कडा रुपमा लागिरहेको छ । बिहीबार सर्वोच्च परिसरमा आन्दोलनमा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीले धरपकड गर्दा केही कानुन व्यवसायीहरु घाइते भएका छन् ।
त्यस लगत्तै बारले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । जसमा जबराको बहिर्गमनपछि कार्कीको न्यायपालिका सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आफूहरू लाग्ने बारका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जबरा बाहिरिएपछि कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । बारले सहमतिका लागि जबराको राजीनामा बटम लाइन भएको बताएको छ । न्यायाधीशहरूले सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो परेकाले त्यसको निकासका लागि इजलासमा फर्किएको जानकारी आफूहरूलाई गराएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने, प्रधानन्यायाधीशसँगै बेन्चमा नबस्ने जस्ता विकल्प बारलाई दिएका छन् । बारले भने आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र प्रधानन्यायाधीशलाई वैधता दिने कुनै कार्यमा सहमति नहुने बताइरहेको छ ।
न्यायाधीश फर्किए पनि चोलेन्द्रको चुनौती उस्तै
न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किने विषयलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । यसबाट न्यायाधीशहरू गलेको अर्थमा पनि बुझिएको छ । तर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नेपाल बार नै आन्दोलनमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए पनि बार नै आन्दोलनमा रहेका कारण सर्वोच्चका पेसीहरू प्रभावित हुनेछन् । लामो बहस गर्नुपर्ने र मुद्दा पनि गम्भीर प्रकृतिका भए त्यस्तो मुद्दाको इजलास बस्न सक्ने छैन ।
प्रधानन्यायाधीशले जति इजलास तोकेपछि कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा रहेका कारण अदालतमा बहस गर्न नजाने भएका कारण इजलासहरू स्वतः प्रभावित हुनेछन् । त्यसैले न्यायाधीशहरूको इजलासमा फर्किने निर्णय आफूलाई चोखो देखाउने उद्देश्य मात्रै हो ।
न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए पनि वकिलहरूले बहस नगरेसम्म इजलासहरू चल्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले सर्वोच्चमा सिधै प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा रहेका न्यायाधीशहरू घुमाउरो रुपमा चोलेन्द्रको विरोधमा नै छन् । एकातिर न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किएजस्तो देखिएको छ भने अर्कोतिर चोलेन्द्रका अप्ठ्यारा दिनहरू हटेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले कुनै न कुनै रुपमा निकास नदिएसम्म इजलास खुले पनि न्यायको ढोका खुल्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएकाे छ ।