एमालेमा प्रतिस्पर्धा र अन्तरसंघर्षलाई निषेध: सीमित घेरामा मात्र छलफल !

लोकसंवाद टिप्पणी

एमालेमा प्रतिस्पर्धा र अन्तरसंघर्षलाई निषेध: सीमित घेरामा मात्र छलफल !

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  मंसिर ७, २०७८

एमालेको महाधिवेशन आउँनै लाग्दा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीहरु अझै मौन छन् । एमालेले १५ पदाधिकारीसहित २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्नेछ । प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाएका कारण यसपटक व्यक्तिगत रुपमा नै उम्मेदवारी घोषणा हुनेछ र भइरहेकाे छ । तर यसपटक कुनै पनि आकांक्षीले खुला रुपमा आफूलाई दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुबाहेक अन्य कुनै नेताले पदमा दाबी गरेका छैनन् । रावलको उम्मेदवारी घोषणाले १०औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा सर्वसम्मत हुने केपी शर्मा ओलीको अभियानमा धक्का  भने लागेको छ । 

ओलीको मुख ताक्दै नेता

महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा एमालेका नेताहरु अध्यक्ष ओलीको संकेत पर्खिरहेका छन् । हुन पनि यतिबेलो एमालेमा त्यस्तै अवस्था छ । त्यहाँ अध्यक्ष केपी ओलीको विरोध गर्नेहरुलाई टिक्न नै कठिन छ । पछिल्लो समयमा उपाध्यक्ष रावलले १० बुँदे सहमतिसँगै तत्कालीन नेकपाको विवाद, दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर दुई तिहाई नजिकको संघीय सरकार र ६ प्रदेशमा रहेको तत्कालीन नेकपाको सरकार सिध्यान अध्यक्ष केपी ओलीले भूमिका खेलेको बताउँदै आएका छन् । सोही कारण रावल यसपटक ओलीको रोजाईमा छैनन् । यसलाई राम्रोसँग बुझेका रावलले पनि अध्यक्षमा ओलीलाई नै चुनौती दिने तयारी गरेका छन् । 

अध्यक्षमा ओली नै निर्वाचित हुने निश्चित भएपनि उनलाई महाधिवेशनमा चुनौती दिन रावल खडा भएका छन् । अन्य नेताहरुले भने महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग घुमाउरो रुपमा समर्थन खोजिरहेका छन् । एमालेमा अध्यक्ष ओली र उनको गुटसँग फरक मत राख्ने समूह छिन्नभिन्न भइसकेको छ । त्यसैले ओलीको ‘भजन’ गाउँनेहरु नै अबको नेतृत्वमा आउने कुरामा दुईमत छैन ।

त्यसैले नेताहरु प्रतिस्पर्धाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको मन जितेर नेतृत्वमा पुग्नेभन्दा पनि अध्यक्ष ओलीको मन जितेर नेता बन्न चाहनेको दौडधुप यतिबेला तीव्र बनेको छ । ओलीको गुणगान गाएमा पद पाइने भएका कारण उनको खुलेर विरोध गर्नेहरु यतिबेला एमालेमा कमजोर छन् । विगतमा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेर ओलीको चर्को आलोचना गर्ने नेताहरु पनि यतिबेला मौन छन् ।

एमालेभित्र यतिबेला अन्तरसंघर्ष निषेधित अवस्थामा छ । उसको पछिल्लो उदाहरण उपाध्यक्ष भीम रावल हुन् । जसले पार्टीको उपाध्यक्ष भएर पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न पार्टी कार्यालयबाट पाएनन् । यसबाट एमालेभित्र कस्तो चेतनास्तर छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र ओली पक्ष भएमा मात्रै लागू हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।  

ओलीको बचाउमा लामो समयदेखि लागेकाहरु यसपटक पनि पुरस्कृत हुनेमा ढुक्क देखिन्छन् । एमालेको महाधिवेशनमा क्षमता, क्रियाशीलताभन्दा पनि ओलीको देवत्वकरण र भक्तिगानमा पोख्तहरुले मौका पाउने सम्भावना बढी देखिने अनुमान गरिदैछ । 

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूनिकटलाई व्यवस्थापन र विगतमा विभिन्न चरणमा एमालेको एकताका लागि भूमिका खेलेका नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई चुनौती देखिएको छ । सोही कारण हुनसक्छ उनले २७ कात्तिकमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनसँगै नेतृत्वका विषयमा गर्ने भनेको छलफल अझै हुन सकेको छैन । ओलीले महाधिवेशनमा आफूनिकटका आकांक्षी र अन्य नेताहरुलाई भेटेर छलफल गर्ने बताइएको थियो ।

यद्यपि अहिलेसम्म  अध्यक्ष ओलीको सीमित घेराभन्दा अन्यले छलफलको अवसर पाउन सकेका छैनन् । एमालेको १५ जना पदाधिकारीका लागि करिब ५० जना दाबेदार छन् । त्यसैले ओली आफैंलाई यो समस्या समाधानमा सकस हुने देखिएको छ । यो महाधिवेनले ओली गुट, बादल गुट र भीम रावलसहित १० बुँदे पक्षधर नेताहरुलाई समेटेर मात्रै एकताको सन्देश दिनुपर्ने छ । ओलीले पछिल्लो एक वर्षमा आफूनिकट बाहेक अन्य नेताहरुलाई गरेको व्यहारलाई हेर्ने हो भने अहिले पनि सहमतिमा अघि बढ्ने सम्भावना कमजोर छ । 

अन्तरसंघर्षलाई निषेध 

एमालेभित्र यतिबेला अन्तरसंघर्ष निषेधित अवस्थामा छ । उसको पछिल्लो उदाहरण उपाध्यक्ष भीम रावल हुन् । जसले पार्टीको उपाध्यक्ष भएर पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न पार्टी कार्यालयबाट पाएनन् । यसबाट एमालेभित्र कस्तो चेतनास्तर छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र ओली पक्ष भएमा मात्रै लागू हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।  

ओलीले आफ्ना विरोधी र प्रतिस्पर्धीलाई समेत सम्मान गर्ने परिपाटी गुमाएका छन् । एमाले विभाजनअघि नै आलोचनात्मक चेत र टिप्पणी राख्नेलाई खेदो गर्ने देखिइरसकेको छ । सुदूरपश्चिममा उपाध्यक्ष रावललाई लामो समयदेखि निशेध गर्न खोजिएको छ । प्रतिनिधि चयनदेखि तत्ला तहका अधिवेशनसम्म पनि प्रतिनिधि चयनमा ओली समूहले एकलौटी गरेको छ । तल्ला कमिटीको अधिवेशनमा समेत असहमति राख्ने १० बुँदै पक्षधर नेताहरुलाई निषेध गरिएको थियो । सर्वसहमति भएको देखाउन खोजिएपनि विभिन्न स्थानमा अझै विवाद मिलेको छैन ।