माधव बस्नेत | समाचार | मंसिर ७, २०७८
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको ‘बहिर्गमनको आवश्यकता औँल्याउँदै’ नेपाल बार एसोसिएसनले हिजो अर्थात् ६ मंसिरमा राजनीतिक दलका नेता र सभामुख समक्ष १३ हजार शब्दको ५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझायो । पत्रको बुँदा नंं. ४ मा उल्लेख छ-
‘वर्तमान प्रधानन्यायाधीश निरन्तर कार्यपालिकीय शक्तिको प्रभावमा परेको, अन्य जिम्मेवारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १३६ द्वारा निजलाई विश्वासका साथ प्रदान गरेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न अक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्जत, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्ववाट पूर्ण रूपमा बिमुख भएको तथा प्रधानन्यायाधीश राणामा न्यूनतम पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमतासमेत नदेखिएका कारणले नेपाल बार एसोसिएसन उल्लिखित पृष्ठभूमिका अतिरिक्त निम्न आरोपका साथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामाको माग गरी आन्दोलनरत रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबै समक्ष यसै धारणापत्रमार्फत जानकारी गराउन चाहान्छौँ ।’
बारले राजनीतिक दलहरूलाई बुझाएको ‘धारणापत्र’मा जबराको राजीनामाको माग किन गर्नुपरेको हो ? ४ नं. बुँदाअन्र्तगत १७ वटा उपबुँदामा प्रमाण र व्याख्या पेस गरेको छ । यसको उपबुँदा १ मा लेखिएको छ, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निष्पक्षता र गरिमामा गम्भीर रूपले कुठाराघात हुने गरी मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने र आफ्ना मानिस नियुक्त गराउनेजस्ता कार्यमा संलग्न रही कार्यपालिकासँग अनुचित साँठगाँठ गरेको ।’
उपबुँदा २ मा उल्लेख छ, ‘न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता निवारणका लागि आवश्यक एवं उपयुक्त सुधार र न्याय प्रशासनको प्रभावकारिता एवं स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष न्यायपालिकाको सम्बद्र्धन र संरक्षणका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले पटक पटक दिएका सुझाव एवं विभिन्न मितिमा गराएको ध्यानाकर्षणसमेतलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै उल्लेखित विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको ।’
बारले बुझाएको १२, १३ र १५ नं. उपबुँदामा जबराले न्यायपालिकालाई कसरी विकृति, विसंगति एवं बिचौलियाहरूको अखडा बनाएको उल्लेख गरिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दाको पेसी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा खास खास किसिमका मद्दाहरू आफ्नो इजलासमा वा आफ्नो नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेर न्यायापालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको ।’
बुँदा नं. ४.१३ मा न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढंगले आपसी भाग बण्डालाई प्रश्रय दिई नियुक्ति गरेको, नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकाले त्यस्तो गैरकानुनी नियुक्तिको कानुनी र नैतिक दायित्व निज प्रधानन्यायाधीशबाट पालना नभएको पनि उल्लेख छ ।
बुँदा नं. ४.१५ मा ‘आफ्नै परिवारका कतिपय सदस्य र नातागोताका व्यक्तिहरू एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूलाई विचौलियाको रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको’ उल्लेख छ ।
रोचक त के भने, बारले बुझाएको ‘धारणापत्र’मा जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग भने कुनै पनि बुँदा, उपबुँदामा गरिएको छैन । ‘बहिर्गमन’ र ‘राजीनामा’ शब्दको मात्र प्रयोग गरिएको छ । सत्ता गठबन्धन होस् वा प्रमुख प्रतिपक्ष- कुनै पनि दल जबरालाई महाभियोग लगाउन इच्छुक छैनन् । सायद दलहरूको त्यही मनोविज्ञान बुझेर बारले आफ्नो ‘धारणापत्र’मा बहिर्गमन र राजीनामा शब्दको प्रयोग गरेको हो ।
नेपाल बारभन्दा एक कदम अघि बढेर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशहरू एकजुट भएर ८ कात्तिकबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेका इजलास बहिष्कार सुरु गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा जबराबाहेक १९ जना न्यायाधीश रहेकामा त्यसबेला ईश्वरप्रसाद खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा थिए, जो अहिले पनि अदालतमा उपस्थित भइसकेका छैनन् । अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल रारा ताल भ्रमणमा थिए भने तेजबहादुर केसी बिदामा घरमै बसेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित १५ जना न्यायाधीशहरूले जबराको इजलास बहिष्कार गरेको ठिक साता दिनपछि १४ कात्तिकदेखि मात्र नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीशको ‘बहिर्गमन’ माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । तर, दलहरूको आड पाएपछि राजीनामा दिनुको साटो जबरा बारको आन्दोलनमाथि दमनमा उत्रिए । नेपाल बारभन्दा अघि नै जबराको राजीनामा माग गरेको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्कीका भनाइमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन दलहरू पटक्कै इच्छुक छैनन् । बार र नागरिक समाजको दबाब बढ्यो भने मात्र दलहरू जबरालाई महाभियोग लगाउन बाध्य हुने कार्कीको भनाइ छ ।
कस्तो छ महाभियोगको व्यवस्था ?
‘यो संविधान र कानुनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा उल्लेख व्यवस्था हो यो । नेपाल बार एसोसिएसनले सभामुख र दलका नेताहरूलाई बुझाएको ‘धारणापत्र’मा जबरामाथि जेजे अभियोग एवं आरोप लगाइएको छ, त्यो उनले राजीनामा दिएर मात्र उन्मुक्ति पाउने खालको छैन । संविधानको धारा १०१ उल्लेख भएको ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको’ अभियोगपत्रबाट प्रमाणित हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा यस्तो समितिसमेत बनेको छैन । उल्लेख भइसक्यो, प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि कार्यपालिकामा भागबण्डा लिएको, मुद्दामा चलखेल गरेको, बिचौलियाहरूसँग हिमचिम रहेको जुन संगीन प्रमाण र आरोपहरू छन्, अरू न्यायाधीशमा ती कुनै पनि आक्षेप छैनन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग पुष्टि हुने अभियोग लगाएर पनि बहिर्गमन र राजीनामा शब्द मात्र किन प्रयोग गरिएको हो ? अधिवक्ता कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पूरै एक्लो भइसकेका छन् । जबरामाथि दलहरूले महाभियोग लगाउन आनाकानी गरे पनि उनीसँग अरू न्यायाधीशहरू इजलास बस्न तयार छैनन् । त्यसैले उनले राजीनामा दिन्छन् भन्ने विश्वास छ । ‘दलहरूले जबरालाई महाभियोग नलगाए पनि यत्रो विवाद भइसक्यो । दलहरू अब जबरालाई तपाईंले राजीनामा दिनुहोस् भन्न बाध्य हुन्छन् । कम्तीमा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले तपाईंले राजीनामा दिनुहोस् भन्ने हो भने जबराले तत्कालै राजीनामा दिन्छन्’, अधिवक्ता कार्की थप्छन्, ‘उनीहरूले भनेनन् र जबरा आफैँले परिस्थिति बुझेर राजीनामा दिएनन् भने माहोल महाभियोग दर्तातिरै जान्छ । यसपछि उनी निलम्बनमा पर्छन् र राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन् । अब प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् ।’
अरू न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन छैन सजिलो
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाए आफूहरूले २८ असार २०७८ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर परमादेश दिने संवैधानिक इजलासका अरू ५ जना न्यायाधीशलाई पनि दर्ता गर्ने धम्की नेकपा एमालेले दिइरहेको छ । साथै, अर्को पाटो के पनि छ भने प्रतिनिधिसभाको एक तिहाइले महाभियोग दर्ता गराए पनि पारित हुन दुई तिहाइ चाहिन्छ । नेकपा एमालेले साथ दिएन भने जबरामाथि लगाएको महाभियोग पारित हुन सक्दैन । एमालेले साथ नदिने बुझेपछि सत्ता गठबन्धन दलहरूले जबरामाथि महाभियोग दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
एमालेले दिएको धम्की पनि सत्ता गठबन्धन जबरामाथि महाभियोग लगाउन अनिच्छुक हुनुको अर्को कारण हो । तर, जबरामाथि जुन संगीन आरोपहरू छन्, एमालेले धम्की दिएका न्यायाधीशहरूप्रति ती कुनै पनि आरोप लागेका छैनन् । कानुन व्यवसायीहरूका भनाइमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा कसैले पनि बिचौलिया परिचालन गरेर रकम लिई मुद्दाको फैसला गरे । कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजे भनेर कहीँ कतै सुनिएको छैन ।
एक जना कानुन व्यवसायीका अनुसार संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशमध्ये विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि भने उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदा गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि पनि आफैँले हेरेको आरोप छ, जुन न्यायाधीशको आचारसंहिताले हेर्न दिँदैन । श्रेष्ठले यसरी हेरेको मुद्दा जग्गा किचलोको थियो । श्रेष्ठबाहेक कार्कीद्वय, खड्का र खतिवडामाथि लेनदेनमा मुद्दा छिनोफानो गरेको आक्षेप छैन ।
संवैधानिक इजलासबाट आफूअनुकूल फैसला गरिएन भन्ने प्रतिशोधमा मात्र एमालेले न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाए त्यसको मूल्य निकै महँगो पर्नेछ । आफूअनुकूल फैसला नआएकै कारण न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउन थाल्ने हो भने न्यायालय नै भंग गरिदिए हुन्छ ।
संवैधानिक इजलासले गरेको परमादेशको फैसला ‘ड्राफ्ट’ गरेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई केपी ओली र एमालेले मुख्य निशाना बनाएका छन् । खासमा एमाले वृत्त खतिवडालगायत न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग दर्ता गराउन चाहन्छन् । तर, त्यसरी महाभियोग लगाउन एमालेलाई सजिलो छैन । पहिलो कुरा, फैसलाको ड्राफ्ट खतिवडाले गरेपनि उनी निश्कलंक न्यायाधीश हुन् । त्यसमाथि फैसलामा संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरूको हस्ताक्षर छ । दोस्रो, यस बेला सर्वोच्च अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरूमध्ये खतिवडा सबैभन्दा योग्यतम्मा गनिन्छन् ।
संविधानमा रहेका प्रावधानले पनि त्यति सजिलै महाभियोग लगाउन मिल्दैन । धारा १०१ को उपधारा (३)मा उल्लेख छ, ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ ।’
प्रतिनिधिसभामा यस्तो समितिसमेत बनेको छैन । उल्लेख भइसक्यो, प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि कार्यपालिकामा भागबण्डा लिएको, मुद्दामा चलखेल गरेको, बिचौलियाहरूसँग हिमचिम रहेको जुन संगीन प्रमाण र आरोपहरू छन्, अरू न्यायाधीशमा ती कुनै पनि आक्षेप छैनन् ।
अधिवक्ता कार्कीका भनाइमा जबरालाई महाभियोग दर्ता गर्न प्रशस्त प्रमाणहरू छन् । तर, अरू न्यायाधीशहरूले न्यायालयलाई विकृति, विसंगतिको थलो बनाए भन्ने आधार, प्रमाण केही पनि छैनन् । त्यसैले उनीहरूमाथि महाभियोग लगाउन संभव छैन । ‘तर, एमालेले दिएको धम्की आफूले गरेको संवैधानिक नियुक्ति बचाइदेऊ भन्ने बार्गेनिङ हुन सक्छ’, कार्की भन्छन्, ‘ओली र उनी निकटहरूले संवैधानिक नियुक्ति जोगाउन धम्क्याएका मात्र हुन् ।’
संविधान अनुसार धारा १०१ मा रहेको महाभियोगको व्यवस्था सम्बन्धित व्यक्तिसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् ? सबभन्दा पहिलो त्यो दाँजिन्छ । मेल खान्छन् भने मात्र महाभियोग लाग्छ । नत्र सनककै भरमा महाभियोग दर्ता गर्नु ख्याल ठट्टा हुन्छ । जबराका हकमा महाभियोग आकर्षित हुन्छ भनेर न्यायालयप्रति संवेदनशील सबैले भनिरहेका छन् । राजनीतिक दलले मात्र खुट्टा कमाएका हुन् । पार्टीहरू आआफ्नो महाधिवेशनमा केन्द्रित भएकाले पनि जबरामाथिको महाभियोगको विषय ओझेलमा परेको छ । जबरालाई महाभियोग लगाए महाधिवेशनमा पार्टीभित्रको समीकरण फेरबदल हुने त होइन ? अध्यक्ष, सभापति प्रत्यासी सबै दलका नेताहरू त्रसित छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाए हामी संवैधानिक इजलासका अरू न्यायाधीशलाई लगाउँछौँ भनेर एमालेले भन्नु अनावश्यक राजनीतिक प्रतिशोध मात्र हो । सत्ता गठबन्धन एमालेको धम्कीबाट डराउनुपर्दैन । ‘संविधानको धारा १०१ को व्यवस्था प्रधानन्यायाधीश जबराका हकमा जति मिल्दाजुल्दा छन्, अरू न्यायाधीशलाई महाअभियोग लाग्दैन’, उप्रेती भन्छन्, ‘एमालेको यस्तो प्रचार संविधान नै लज्जित हुने गरी गरिएको राजनीतिक प्रतिशोध मात्र हो ।’