सीमाबाहिर पाइला : अपराधीहरू समातियून्, उतै सडून्, त्यसो नभए नर्क त छँदै छ
मंसिर ८, २०७८

प्रत्येक वर्ष ५ मंसिर आउँदा शान्ति प्रक्रियाको स्मरण हुन्छ । शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्वको अवसानका लागि हो भन्ने कुरा पनि जगजाहेर नै छ । शान्ति प्रक्रियाको याद गर्दा पनि युद्धका घाउमा लागेका पाप्रा पनि उप्किन खोज्छन् । हामी विगतको त्यो विकराल समय त्रासदीमा उभिन पुग्छौँ ।

दिनदिनै हुने विध्वंसहरू, विस्फोटहरू, क्षतविक्षत लासहरू, टुहुरा बालबालिकाहरू, शोक सन्तप्त सिपाहीका परिवारहरू, गाउँ छाडेर हिँडेका लस्करहरू, खण्डहरमा परिणत सरकारी कार्यालयहरू, सुनसान गाउँहरू, सडक र गोरेटामा परेडहरू, बिनाकसुरका यातनाहरू, बख्तरबन्द गाडीहरू, आगजनी र तोडफोडहरू, झोला देखाएर काठमाडौँ छिर्नेका लाइनहरू, बेपत्ताहरू फर्किने आसमा लोलाएका आँखाहरू, किताब जलेका विद्यार्थीहरू, काला पोतिएका भित्ताहरू जुनसुकै बेला कालको अहारा बनिने त्रासले डामेका आँखाहरू । जनयुद्धले हामीलाई दिएका अनुभवहरू यस्तै छन् । 

उपर्युक्त तमाम त्रासदीबाट हामीलाई मुक्त गर्ने प्रक्रिया भएकाले शान्ति प्रक्रिया अवश्य पनि स्मरणीय घटना हो । तर, शान्ति प्रक्रिया जंगलमा युद्धरत मानिसलाई शहरमा ल्याउनु मात्र किमार्थ थिएन । युद्धले बनाएका सबै घाउहरूमा मह्लम लगाउनु थियो । तर, शान्ति प्रक्रियाबाट प्राप्त अधिकारलाई भने भालिपल्टैबाट उपयोग गरिहाल्ने अनि जनसाधारणका मुद्दामा भने सकेसम्म उदासीनता देखाउने रवैया शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता र साक्षी बसेकाहरूमा देखिन्छ । 

माओवादी जनयुद्ध नेपालमा आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने कुरामा छुट्टै बहस होला तर यस युद्धले नेपालको राजनीतिक, सांस्कृति तथा सामाजिक चेतनामा परिवर्तन ल्याएको अवश्य पनि हो । यद्यपि, आर्थिक परिवर्तनमा कुनै माखो मार्न सकेको देखिएन । राज्य व्यवस्थालाई बदल्ने तथा सामन्ती राज्यव्यवस्थाको विकल्पका रूपमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने कार्यमा जनयुद्धको नेतृत्वदायी भूमिका अवश्य पनि छ ।

विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणाली तथा सीमान्तीकृत जनतालाई राज्यको मूलधारमा सहभागी गराउने अभियानमा पनि जनयुद्धको सकारात्मक प्रभाव नकार्न सकिँदैन । त्यसो भन्दैमा युद्धकालमा युद्धरत पक्षबाट भएका सबै काम उचित थिए भन्ने कदापि होइन । मान्छे मारेर मान्छेको हित हुन्छ भन्ने छैन । जुन पक्षबाट मारिए पनि गरिब,  शोषित, पीडित मेहनतकस जनता मारिएको तथ्या जगजाहेर छ । 

द्वन्द्वका समयमा मानवअधिकार हनन हुने गम्भीर प्रकृतिका घटना धेरै भएका छन्, जसलाई ‘युद्धमा यस्तै हुन्छ’ भनेर बिर्सन सकिँदैन । त्यस्ता घटनाको यथातथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कर्बाही गर्ने र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने कुरा पनि शान्ति प्रक्रियाकै एउटा अंग हो । यो कार्यभार पूरा नहुन्जेल न शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ, न त यसका चरित्रहरूको कर्तव्य नै समाप्त हुन्छ ।

चाहे त्यो बाँदरमुडे बम विस्फोटको कुरा होस्, मैना सुनुवार हत्याकाण्ड होस् या त कोटबाडा हत्याकाण्ड नै किन नहोस्, सूची बनाउँदै जाने हो भने यस्ता घटनाहरू लमा हुन्छन् । तर, यी घटनाका पीडितको घाउ अझै पनि आलै छ । युद्धकालमा घटनाहरूलाई कसरी आफ्नोअनुकूल व्याख्या गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा त कोटबाडा काण्डबाट थाहा हुन्छ । 

कालीकोटको कोटबाडामा एयरपोर्ट निर्माणका लागि मजदुरका रूपमा धादिङबाट चेपाङहरू गएका थिए । कार्यक्षेत्रमै रहेका मजुदुरहरूमाथि तत्कालीन शाही सेनाको हेलिकोप्टरले अन्धाधुन्ध गोली चलायो र उनीहरूको प्राण भुट्यो । उक्त घटनालाई किसिमकिसिमले व्यख्या गरियो । 

त्यस सर्चको कमाण्ड गरेका तत्कालीन आर्मी अफिसर रुक्मांगद कटुवाल पछि प्रधानसेनापति भएर अवकासप्राप्त भइसके । उनले आफ्नो जीवनी पनि लेखिसकेका छन् । त्यस जीवनीमा कटुवालले कोटबाडा अप्रेसन आफ्नो नेतृत्वमा भएको र अत्यन्त सफल भएको कुरा धेरै पृष्ठमा वर्णन गरेका छन् । तर, ती निर्दाेष मजदुरका बारेमा एक शब्द बकेका छैनन् । उनको यस मौनताबाट ती मजदुरहरू छापामार थिए नै भन्ने हुन्छ । 

पीडित भएका, बहुलाएका, मनोवैज्ञानिक रूपमा असन्तुलन भएका मानिसका चित्त यिनले बुझाउनुपर्छ कि पर्दैन ? पीडितलाई राहतभन्दा पनि पीडकलाई कसरी  बचाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । न्यायालयको हालत यस्तो गह्नाउने भएको मुलुकमा जनता कहाँ जाने ? न्यायालयलाई आफ्नो चंगुलमा राखेर उम्किन खोज्ने नेता यहीँ छन् । 

तर, लेखनाथ न्यौपानेले ‘संघर्षको इतिहास’ भन्ने किताबमा ती माओवादी थिएनन्, एयरपोर्ट निर्माणमा खटिएका मजदुर नै थिए भनेर लेखेका छन् । सबैभन्दा विस्मित तथ्य त मोहन मैनालीले ‘मान्ठा डराएको जुग’मा उजागर गरेका छन् । ती मजदुर माओवादी हुन् र होइनन् भन्ने चक्करमा तिनका लास पटक पटक खाल्डाबाट निकालिएको थियो । स्वार्थअनुसार तिनका निधारमा रातो झण्डा बाँधिएको थियो । लासलाई बन्दुक बोकाएर फोटो खिचिएको थियो । 

लेखनाथ न्यौपानेले सोही किताबमा माओवादीले गैरसैनिकमाथि कुनै हमला नगरेको जिकिर गरेका छन् । विभिन्न पार्टीका मान्छेलाई घाँटी रेटेर मारेको कुरा सम्झेका छैनन् । लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई सैनिक देखेका छन् ।  माओवादीले गरेको एउटा मात्र गल्ती बाँदरमुडे विस्फोटन हो, त्यसमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डले माफी मागिसकेकाले कुरा सकियो भनेर लेखेका छन् ।

यसरी युद्धकालका जघन्य अपराधलाई ख्यालख्यालमा टार्न सबै पक्ष लागिपरेका छन् । तर, पीडितको अन्तस्तलमा लागेको आगो कसरी निभाउने भन्ने चिन्ता कसैलाई भएको छैन । विद्रोही बनेर लडेको माओवादी पटक पटक सत्तासीन भएको छ । राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने गुरुमन्त्र यसका नेताका लागि पुष्टि भएको छ । उनीहरूले चिल्ला गाडीबाट सिधै रातो कार्पेटमा टेक्न पाएका छन् । शान, मान, सुविधामा अलिक तलमाथि भएको सहन नसक्ने अवस्थामा छन् । चुनावका बेला गोहीको आँसु झारेकै भरमा आजीवन राजनीति जोगिनेमा विश्वस्त भएका छन् ।

तर, उक्त युद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा लडेका मानिसहरू, घाइतेहरू न्यायका लागि केपी ओलीका शरणमा आउनुपरेको छ । राजनीति नै सही, यसमा प्रचण्डलाई अलिकति ग्लानि र अलिकति लज्जा हुनुपर्ने हो । कहिलेकाहीँ सभामा रुने भन्दा बढी केही गर्न सकेका छैनन् उनले पनि ।

त्यत्रो संघर्ष गरेर आएको यत्रो नेता, फुटाउन मिल्नेजति ठाउँमा आफ्नो पार्टी फुटाएर तहसनहस पारेर अर्काे पार्टी फुटाउने कन्ट्र्याक्ट लिएर हिँडेका छन् । यही आरोपबाट बच्न सकिन्छ  कि भनेर बाबुराम गोखामा ट्रेकिङ गरिरहेका छन् । गंगामाया र नन्दप्रसादहरूको आँसु यिनलाई लाग्ने नै छ । (‘भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्’ भन्ने अभियानमा लागेर कार्बाही भन्दा श्राप उत्तम हो भन्ने देखाएका छन् यिनले) ।

बादलहरू एमालेमा आएर लुक्न त सक्लान् तर पापबाट मुक्त हुनेछैनन् । मान्छे मार्न उतर्सिने वैद्य या विप्लवहरूले पनि सके यही नसके नर्कमा गएर भए पनि हिसब बुझाउनुपर्नेछ । 

हिजो सुराकीका नाममा, सफायाका नाममा आफ्ना साथीहरू सेरिएको कुरा न एमालेले सम्झेको छ, न त कांग्रेसलगायतका दललाई याद छ । त्यसको प्रतिशोध लिनुपर्छ भन्न खोजेको होइन तर त्यसबाट पीडित भएका, बहुलाएका, मनोवैज्ञानिक रूपमा असन्तुलन भएका मानिसका चित्त यिनले बुझाउनुपर्छ कि पर्दैन ? पीडितलाई राहतभन्दा पनि पीडकलाई कसरी  बचाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । न्यायालयको हालत यस्तो गह्नाउने भएको मुलुकमा जनता कहाँ जाने ? न्यायालयलाई आफ्नो चंगुलमा राखेर उम्किन खोज्ने नेता यहीँ छन् । 

खासमा दलहरूको चरित्र ‘तिमी काले म पनि काले, कालेकाले मिलेर खाऔँ भाले’ भन्ने खालको छ । त्यस कारण यिनको ध्यान व्यक्तिगत स्वार्थ, भत्ता, कमिसन, पदीय स्थिरताभन्दा अन्त जाला जस्तो देखिँदैन । यिनीहरू ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’भनेर बसेका छन् । यस स्थितिमा देशको न्याय प्रणाली मर्छ, त्यो देखिएकै छ । नेपालको न्यायालयले शक्तिमा रहेको व्यक्तिलाई उचित दण्ड दिनै सक्दैन । 

त्यस कारण हाम्रा यी हिंसा र द्वन्द्वका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगून्, देशको सीमाबाहिर पाइलो राखेका दिन अपराधीहरू समातियून्, उतै सडून् । त्यसो नभए नर्क त छँदै छ । यस्तै शक्तिशालीहरूलाई जिउँदैमा केही गर्न नसकेपछि नर्कको कल्पना गरेर चित्र बुझाएका हुन् विगतका मन्छेले । त्यसै ‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ भनेका होइनन् । यदि अर्काे वर्ष ५ मंसिर आउँदा न्याय निरूपणका क्षेत्रमा केही भएछ भने गाली फिर्ता लिऊँला ।


वेदमा आचार्य तथा नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर अलङ्कार सामाजिक, वैदिक र साहित्यिक विषयमा लेख्न रुचाउनुहुन्छ ।