लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर ९, २०७८
करिब एक महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलित छ । बारको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरुको सुनुवाइ ठप्प छ । न्यायाधीशहरुले आन्दोलन छाडेर इजलासमा फर्किने निर्णय गरे पनि कानुन व्यवसायीहरुले बहस पैरवी नगर्दा मुद्दाहरु प्रभावित बनिरहेका छन् । एक किसिमले नेपालको न्यायिक इतिहासमै एउटा गम्भीर अराजकताको अवस्था देखिएको छ ।
अराजकताको स्रोत राजनीतिक दल
जनताले परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई सधै साथ दिए । तर दलहरु सबैभन्दा बढी अराजकताका स्रोत बनेका छन् । पछिल्ला डेढ वर्षमा नेपालमा राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा एकपछि अर्को अराजकताका शृङ्खला देखा परेका छन् । करिब दुई तिहाईको बहुमत भएको सरकार तत्कालीन नेकपाभित्रको अराजकता, पार्टी पद्धति र विधि उल्लंघनको होडबाजी, एकले अर्काे नेतामाथि अपमान गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो ।
जसले गर्दा नेकपा विभाजित भयो, एमाले दुई टुक्रा भयो । माओवादीका कतिपय नेताहरु एमालेमा विलिन हुन पुगे । राष्ट्र र जनतालाई विकास, प्रगति र सभ्यताका नेतृत्व गर्नुपर्ने दलहरु अहिले पनि मञ्चमा उक्लिन नपाउँदै अर्को पार्टीका नेताहरुमाथि तल्लो स्तरको गालीगलौज गरिहाल्छन् । गत वर्ष ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको पृष्ठभूमिका घटनाक्रमले अहिले पनि देशलाई संकटमा पारिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनअघि ३० मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर विभिन्न निकायमा नियुक्ति गरियो । जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले समेत राम्रै भाग पाउन सफल भए । संसदीय सुनुवाइबिना नै उनीहरुले नियुक्ति पाएपछि ११ फागुनमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गर्यो ।
२३ फागुनमा सर्वोच्चले तत्कालीन ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नाम दाबी गर्दै ऋषि कट्टेलले दायर गरेको मुद्दाको फैसला गर्दै नयाँ नाम खोज्न फैसला गर्नुपर्नेमा एमाले र माओवादीको एकता नै खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा रहने फैसला गर्यो । यो फैसलाले एमालेमा केपी ओलीको शक्ति पुनर्जिवित भयो र उनको दम्भले एमाले विभाजनको आधार तय भयो ।
एमालेभित्र चर्किएको विवाद र तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीमा देखा परेको विभाजनका कारण संसदबाट नयाँ सरकार बनाउन कठिनाई भइरहेको अवस्थामा ओलीले जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यसले एमालेको विभाजनलाई झन निकट बनायो । सर्वोच्च अदालतमा संसदका १४५ सांसदले मुद्दा हालेपछि २८ असारमा सर्वोच्चले दोस्रोपटक संसद पुस्र्थापना गर्यो ।
सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापनासँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो । सोही अनुसार देउवा २९ असारमा प्रधानमन्त्री भए । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको विषय बाहिर आयो । प्रधानन्यायाधीशको बार्गेनिङको विषय बाहिर आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले जबराका जेठान गजेन्द्र बोहोरालाई मन्त्री बनाए ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत न्यायपालिकाका प्रमुखको कोटामा कार्यपालिकामा मन्त्री नियुक्त भएपछि यतिबेला न्यायिक क्षेत्र आन्दोलित छ । राजनीतिक दलहरुले विवेकसम्मत निर्णय नगर्ने र अदालतमा पुगेपछि ‘भागबण्डा र सेटिङमा न्याय निरुपण’ खोज्ने विषयले अहिले जनताले मार खेप्नु परेको छ । जनताले शासन गर्ने जनादेश दिँदा पनि त्यसलाई सही सदुपयोग गर्दै राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा एक अर्काविरुद्ध राजनीतिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्दै आफू अनुकूल स्वेच्छाचारी शासन चलाउने र त्यसको रक्षा गर्न र ढलाउन पनि न्यायपालिकालाई प्रयोग गर्ने तथा न्यायपालिकाका प्रमुखले समेत पदीय मर्यादालाई कुल्चिएर भागबण्डा खोज्दै फैसला सुनाउनाले अहिलेको संकट निम्तिएको हो । त्यसैले यसमा राजनीतिक दलहरु र न्यायपालिकाका प्रमुख दोषी देखिन्छन् ।
ओली र तत्कालीन नेकपाको इच्छाका प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीशका लागि दुई पटक पालो आएर पनि दीपकराज जोशी अस्वीकृत भए । जोशी र गोपाल पराजुलीपछि प्रधानन्यायाधीशका दाबेदार थिए । तर उनको नाम अस्वीकृत भएपछि ओम प्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए । आफूभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीश मिश्रको नेतृत्वमा बसेका जोशी उनीपछि फेरि प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा थिए । तर दोस्रोपटक पनि उनलाई संसदीय समितिले अस्वीकार गर्यो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा तत्कालीन नेकपाका दुईतिहाई सांसद थिए भने कांग्रेस कमजोर थियो । त्यसबेला कांग्रेसले सुनुवाइ नै बहिस्कार गरेको थियो । संसदीय सुनुवाईको इतिहासमा समितिबाट अस्वीकृत हुने जोशी पहिलो व्यक्ति थिए । उनी न्यायाधीश बन्दा संसदीय सुनुवाइबाटै अनुमोदित भएका थिए । त्यसबेला कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुई तिहाईको बलमा अदालतमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका थिए ।
सुनवाई समितिको इतिहासमा खराब नजिर बनेको भन्दै उनले संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपले व्यक्तिको न्यायिक स्वतन्त्रता र अधिकारमा कटौती हुने बताएका थिए । त्यसबेला जोशीको पक्षमा रहेको कांग्रेस अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ र कार्की केही समयअघिसम्म कानुनमन्त्री तथा अहिले सञ्चारमन्त्री छन् । जोशी अस्वीकृत भएपछि तत्कालीन नेकपाको साथ पाएर प्रधानन्यायाधीश बनेका जबरा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा यतिबेला संकट आइपरेको छ ।
जोशीलाई अस्वीकृत गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिले आचरण, इमान्दारिता, कार्यक्षमता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रश्न उठाएको थियो । यतिबेला जबराको पनि आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको छ । उनले आफूविरुद्धको मुद्दा लामो समयदेखि नखोली राखेका छन् । तर सबै राजनीतिक दलहरु तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । यसको प्रमुख कारण उनीहरुको इच्छामा बनेका र आफू अनुकूल न्याय दिनु देखिएको छ ।
जनताको मारमा दलहरुको रहस्यमय मौनता
गत जेठ ८ गते लाग्दैगर्दा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सांसदहरु लाइन लागेर सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनर्सथापना गरेर दलहरुलाई न्याय दिएको त्यही सर्वोच्च यतिबेला ठप्प छ । जसले गर्दा जनताका मुद्दामाथि सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन । बार एसोसियसनको निरन्तरको आन्दोलनले न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्किएपनि बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी आन्दोलित छन् । त्यसकारण जनताका मुद्दाहरु यत्तिकै थन्किएका छन् ।
भनिन्छ, समयमा न्याय नपाउनु भनेको अन्याय गर्नुसरह हो । तर जनताका मुद्दाहरु लामो समयदेखि थन्किदा न्यायपालिकालाई निकास दिन दलहरु लागेका छैनन् । बरु उनीहरु चुपचाप छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराउने, महाअभियोग लगाउने वा बारको आन्दोलन फिर्ता गराएर कुनै न कुनै निकासमा पुग्नुपर्नेमा दलहरुले देखाएको मौनताले थप जटिलता सिर्जना गरिरहेको छ । असक्षम राजनीतिक दलहरु, लालची प्रधानन्यायाधीशका कारण सिंगो न्याय क्षेत्र अराजकतामा फसिरहँदा त्यसको मार आम जनताले खेप्नुपरेको छ ।