प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र मात्र किन बनिरहेका छन् ‘चुत्थो’ !
लोकसंवाद विशेष
मंसिर १२, २०७८

घटना ०५७ सालको हो । राजेन्द्रराज नाख्वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश थिए । सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी आयात गर्दथ्यो । जो अहिले पनि गरिरहेको छ । शंकरलाल केडियालगायत केडिया अर्गनाइजेसनले आफूहरूले पनि चिनी आयात गर्न पाउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

नाख्वाको इजलासले चिनी आयातमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई दिने आदेश दियो । यो आदेशमा आर्थिक चलखेल भएको र सरकारी स्वामित्वको कर्पोरेसनलाई ध्वस्त बनाउने नियत लुकेको भन्दै विरोध भयो । उनको आदेशप्रति तत्कालीन राजदरबारले समेत चासो राख्यो । न्यायाधीशको निष्ठा र आचरणमाथि प्रश्न उठेपछि नाख्वाले राजीनामा दिए । 

न्यायाधीशको आचरण र निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको अर्को घटना ०६१ सालमा घट्यो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्धय कृष्णकुमार बर्मा (न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाका मामा) र बलिराम कुमारको संयुक्त इजलासले लागू औषध मुद्दाको एउटा फैसलामा सफाइ दिए । जसलाई न्यायालय वृत्तमा रबिन्सन प्रकरण भनिन्छ । यस घटनाको विवरण यस्तो थियो, बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रबिन्सन काठमाडौँबाट सिंगापुर हुँदै इन्डोनेसिया उड्न लागेका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चेकजाँच गर्दा उनीबाट २ किलो ३ सय १५ ग्राम हिरोइन बरामद भयो । 

प्रहरीले रबिन्सन विरुद्ध लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो । विशेष अदालतले उनलाई १७ वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । डिल्लीबजारस्थित सदर खोरमा कैदी बनेका रबिन्सनले विशेष अदालतको उक्त फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय बर्मा र कुमारको इजलासले उनलाई सफाइ मात्र दिएन, फैसला भएकै दिन छाडिदिन अर्को आदेश समेत गरे । 

बर्मा र कुमारले फैसलाको तपसिल खण्डमा राहदानी र इन्डोनेसियन रुपैयाँ १ लाख ५१ हजार फिर्ता दिनु पर्ने आदेश दिएका थिए । उन्मुक्ति पाएका रबिन्सनले तत्कालै राहदानी र बरामद रकम फिर्ता पाए । यसपछि उनले तुरुन्तै नेपाल छाडेर आफ्नो देश उडे । यता फैसलाले बिस्तारै चर्को रूप लियो । 

त्यसबेला प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ आसीन थिए । न्यायाधीशद्धय बर्मा र कुमारको आचरणलाई लिएर न्यायालयको हुर्मत काड्न थालियो । यसपछि ०४७ को संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) र (२) अनुसार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीशद्धयको फैसला अध्ययन गरी १५ दिनभित्र रायसहितको सुझाव न्याय परिषद्मा पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे । समितिको सदस्यमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशद्धय अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मी तोकिए । संयोग समयक्रममा यी तीनै जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा पुगे । छानबिनका क्रममा न्यायाधीशद्धयले आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि पनि भयो । त्यही अनुसार रायमाझी नेतृत्वको समितिले निर्धारित समयमै सुझाव दियो ।

पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्र र उमेर विवाद चर्किएपछि आचरणको कारण देखाउँदै उनको तोकेको बृहत् इजलासलाई जबराले नै बहिष्कार गरेका थिए । जब कि त्यही दिन एउटा सञ्चार माध्यममाथि फैसला सुनाउन पराजुलीले बृहत् इजलास तोकेका थिए । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले तोकेको इजलासलाई जबराले आचरणको कारण देखाउँदै बहिष्कार गरेपछि अरु न्यायाधीशहरुले पनि उनलाई साथ दिएका थिए । 

‘क) गोर्डन विलियम रविन्सनविरुद्धको लागू औषध (हिरोइन) मुद्दामा सफाइ दिने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुले जनविश्वास गुमाउनुभएको अवस्था प्रस्ट देखिन आएको छ । न्यायाधीशको शक्ति भनेको नै न्यायाधीशउपरको आस्था र विश्वास हो । जनविश्वास गुमिसकेका न्यायाधीशबाट मुद्दाको कारबाही किनारा हुँदा अदालतप्रतिकै जनविश्वासमा आँच आउन जान्छ । यो अत्यन्त खतराजन्य अवस्था हो । यस परिस्थितिमा न्याय परिषद्ले जनविश्वास गुमाउनुभएका न्यायाधीशहरुलाई साबिकबमोजिम काम लगाउने प्रयास भएमा  त्यति सहज देखिँदैन । उल्टो गम्भीर आलोचनाको चपेटामा जाने देखिन्छ । यस स्थितिलाई न्यायाधीशहरुले नै मूल्याङ्कन गरी संविधानको धारा ८७ (६) बमोजिम राजीनामा दिनु न्यायपालिका र उहाँहरूको हितमा हुने देखिन्छ ।’ रायमाझी मीनबहादुर, न्यायपालिकामा चार दशक, मेरा सम्झना, प्रकाशक: साङ्ग्रिला पुस्तक प्रा.लि., संस्करण पहिलो पृष्ठ २६५)

विवादित न्यायाधीशद्धयको ‘बहिर्गमन’ का लागि समितिले चार वटा सुझाव दिएको थियो । ‘समिति गठन भएपछि न्यायाधीशद्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमार अदालत नआई बिदामा बस्नुभयो । समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको केही दिन पछि नै कृष्णकुमार बर्माले राजीनामा दिनु भयो । राजीनामा गराउन ठुलो कसरतको आवश्यकता परेन । बलिराम कुमारको राजीनामा भने करिब एक महिना पछि आयो ।...

‘सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशले तथ्यको गलत विश्लेषण, कानुनको गलत व्याख्या र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत फैसला गरेका कारण जनविश्वास गुमाएको र सर्वोच्च अदालतकै अन्य तीन न्यायाधीशबाट भएको छानबिन र प्रतिवेदनका आधारमा पद त्याग गर्नुपरेको न्यायिक इतिहासमै पहिलो घटना हो यो ।’ (ऐ..ऐ. पृष्ठ २७०–०७१)

रबिन्सन प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीशद्वय बर्मा र कुमारले राजीनामा दिएको वर्ष दिन पनि बितिसकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन अस्थायी न्यायाधीश परमानन्द झाको एकल इजलासले लागू औषध मुद्दाकै अर्का गम्भीर आरोपीलाई ०६२ साउन ९ गते सफाइ दियो । क्यानडा पठाउन लागेको ६ सय ६९ किलो लागू औषध घटनामा दिलबहादुर गुरुङलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । उक्त मुद्दामा ०६१ पुस २९ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गुरुङलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध गुरुङ तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गएका थिए । ०६१ चैत्र ४ गते पुनरावेदन अदालतले पनि गुरुङलाई थुनामा राख्ने आदेश नै सदर गरेको थियो ।

जिल्ला र पुनरावेदनको आदेशविरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च अदालत पुगे । यसपछि झाले गुरुङबाट ९ लाख रुपैयाँ लिएर साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिए । गुरुङ चुड्कीका भरमा पैसा बुझाएर उन्मुक्त भए । झाको आदेश विवादित नहुने कुरै थिएन । तसर्थ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेललाई झामाथि छानबिन गर्न दबाब पर्‍यो । आफ्नो इच्छा विपरीत नै भए पनि छानबिन गरी सुझाव दिन प्रधानन्यायाधीश पौडेलले न्यायाधीश अनुपराज शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन गरे । शर्मा संयोजकत्वको समितिमा रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी सदस्य थिए । 

शर्मा संयोजकत्वको समितिले रायसहित सुझाव दियो, ‘आदेश तत्काल प्राप्त तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा त्रुटिपूर्ण छ । कुनै पनि न्यायाधीशबाट न्यायिक अनुशासन एवं न्यायिक सिद्धान्त र मर्यादा विपरीत कानुनको अपव्याख्या र गलत तथ्यका आधारमा मुद्दाको आदेश कारबाही वा निर्णय भयो भने त्यसबाट न्यायप्रति नै जनतामा वितृष्णा फैलिन्छ । त्यो कदापि क्षम्य हुन सक्तैन । मानवीय त्रुटि र भूल कार्य सम्पादनको सिलसिलामा यदाकदा हुन पनि सक्छ । परन्तु दोष दृष्टि एवं जानाजान गरेको हेलचेक्र्याइँयुक्त कार्यले छुट पाउन सक्तैन । यस अवस्थामा कसैलाई उन्मुक्ति दिन पनि न्यायको रक्षाका लागि वाञ्छनीय हुँदैन । तसर्थ, देहाय बमोजिम गर्न सिफारिस गरिन्छ : 

क) उल्लिखित त्रुटियुक्त आदेशका सम्बन्धमा सार्वजनिक आलोचना र व्यापक टीका–टिप्पणी हुन गई निजउपर जनविश्वास नकारात्मक पाइएकाले अब पनि न्याय सम्पादनको कार्य निजबाट हुँदा न्यायप्रति नै अविश्वास पैदा हुन्छ । अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच आउँछ । त्यसैले स्वयं आत्मालोचना र आत्म निरीक्षण गरी स्वैच्छिक रूपले राजीनामा दिई अवकाश लिनु उपयुक्त देखिन्छ ।’ (रायमाझी मीनबहादुर, न्यायपालिकामा चार दशक, मेरा सम्झना, प्रकाशक: साङ्ग्रिला पुस्तक प्रा.लि., संस्करण पहिलो पृष्ठ २७६–७७)

जानकारका अनुसार झा राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेर अदालत आउन छाडेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश पौडेलले झालाई अदालतमा बोलाएर पेसी तोकिदिए । त्यसबेला झा अस्थायी न्यायाधीश मात्र थिए । उनको अस्थायी अवधि सकिएपछि न्याय परिषद्ले झालाई सर्वोच्च अदालतमा निरन्तरता दिएन । 

झा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मुख्य न्यायाधीश थिए । सर्वोच्चबाट अस्वीकृत भएपछि उनी मुख्य न्यायाधीशकै जिम्मेवारी सम्हाल्न विराटनगर फर्किए । तर, त्यहाँ पनि कानुन व्यवसायीहरूले चर्को विरोध गरे । उनको इजलास बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए । यसपछि झाले राजीनामा दिए । र, ०६३ को मधेस आन्दोलनमा जोडिए । ०६५ मा उपेन्द्र यादवको सिफारिसमा उनै झा उपराष्ट्रपतिको पदमा पुगे । आफूमाथि नैतिक दबाब परेपछि सर्वोच्च अदालतका ४ न्यायाधीशले राजीनामा दिएको दृष्टान्त हो यो ।

जबराले बिर्सिए, आफैँले राजीनामा दिन बाध्य पारेका न्यायाधीश

क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिसमा परेपछि उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले ०७६ भदौ २ गते पदबाट राजीनामा दिए । त्यसको तीन दिनपछि भदौ ५ गते पोखरा उच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको सचिवालयमा राजीनामा पत्र ल्याएर छोडे । प्रधानन्यायाधीश जबराले उनीहरूको राजीनामा तत्काल स्वीकृत गरेका थिए । 

कर कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि.लाई ८८ करोड रुपैयाँ तिर्न ताकेता गर्दै पत्र काटेको थियो । कर कार्यालयको यो पत्राचारविरुद्ध गोर्खा ब्रुअरीले नियम विपरीत उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो । पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश त्रय अधिकारी, यादव र नरबहादुर शाहीको इजलासले ०७६ असार ११ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कर निर्धारण नगर्न फैसला सुनाएका थिए । यो फैसला निकै ठुलो विवादमा पर्‍यो । नपरोस् पनि किन ! अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट यस मुद्दाको फैसला भएको थियो । 

न्यायाधीश त्रयको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन त पर्‍यो नै, फैसलामा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै छानबिनका लागि न्याय परिषद्मा उजुरी समेत दर्ता भयो । यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराकै एकल इजलासले ०७६ साउन ८ गते क्षेत्राधिकार मिचेर गम्भीर त्रुटि गरेको ठहर गर्दै फैसला कार्यान्वयन नगर्न र आरोपित पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू जीवनहरि अधिकारी, रामचन्द्र यादव र नरबहादुर शाहीमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्न आदेश दियो । यस बेलासम्म फैसलामा संलग्न शाही निवृत्त भइसकेका थिए । 

न्यायाधीश त्रयमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन भयो । उता न्यायाधीश अधिकारी र यादवले गोर्खा ब्रुअरीको मुद्दामा आफूहरूले उपलब्ध प्रमाणकै आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाले त्यसमा अडिग रहेको जिकिर गरे । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले मल्लको संयोजकत्वमा छानबिन समिति मात्र गठन गरेनन्, राजीनामा नदिए उनीहरूलाई ठुलै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । यस अघि अधिकारी र यादव राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । 

यति मात्र कहाँ हो र ! ०७४ फागुन ३० गते न्याय परिषद्का तत्कालीन सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई उमेर हद पुरा भएको भन्दै अवकाश पत्र थमाए । जुन बेला पराजुली दोस्रो पटक निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथ ख्वाउन शीतल निवासमा पुगेका थिए । भोलिपल्ट ०७४ चैत्र १ गतेबाटै लागू हुने गरी पराजुलीलाई अवकाश पत्र थमाइएको थियो । 

जानकारका भनाइमा खासमा जबराकै भित्री योजनामा पराजुलीलाई उक्त पत्र थमाइएको थियो । त्यसको केही अघि मात्र पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्र र उमेर विवाद चर्किएपछि आचरणको कारण देखाउँदै उनको तोकेको बृहत् इजलासलाई जबराले नै बहिष्कार गरेका थिए । जब कि त्यही दिन एउटा सञ्चार माध्यममाथि फैसला सुनाउन पराजुलीले बृहत् इजलास तोकेका थिए । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले तोकेको इजलासलाई जबराले आचरणको कारण देखाउँदै बहिष्कार गरेपछि अरु न्यायाधीशहरुले पनि उनलाई साथ दिएका थिए । 

पराजुलीपछि दीपकराज जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा पुगे । तर, लामो माथापच्चीपछि जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुन सकेनन् । न्यायाधीशमा हुनु पर्ने नैतिक निष्ठा र आचरणको कारण देखाउँदै जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय सुनवाइ समितिबाट अनुमोदन नभए पनि जोशी न्यायाधीशको कुर्सीमा भने यथावत् थिए । तर, आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि जबराले उनलाई इजलास नै तोकिदिएनन् । आचरणकै कारण देखाउँदै जबराले जोशीलाई न्यायाधीशबाट राजीनामा दिन बाध्य पारे । 

यसबेला न्यायालयमा  सबभन्दा ठुलो आचरण र नैतिक निष्ठाको औला जबरा तिरै फर्किएको छ । कार्यपालिकामा भागबन्डा खोजेर संवैधानिक आयोगमा आफू निकट एक दर्जनभन्दा बढी पात्रहरू नियुक्त गरेको, जेठानलाई मन्त्री बनाएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । श्रीमती हत्यामा जन्मकैदको फैसला भएका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई साढे ८ वर्षमै कैद मुक्त गरेकालगायत जबराका दर्जनौँ फैसला विवादको भुमरीमा छन् । तर, उनी ‘चुत्थो’ भएर कुर्सीमा टाँसिइरहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका भनाइमा आफ्नो इच्छा विपरीत प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार कटौती हुँदा, सहकर्मीहरूसँग इजलासमा बस्न नपाउँदा, मुद्दा हेर्न नपाउँदा एवं सिङ्गो न्यायालयले बहिष्कार गर्दा समेत जबरा 'चुत्थो' भएर कुर्सीमा बसिरहेका छन् । जबरा संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा पनि बस्न नमिल्ने गरी आत्मसमर्पण गरेर आएका उप्रेती बताउँछन् ।

‘जबरा यसरी कुर्सीमा टाँसिई रहनुको कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको धाप हो । ओलीले जबरालाई संवैधानिक निकायमा भागबन्डा दिएर पल्काउने कार्यको सुरुवात गरे’, वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि जबरालाई जेठान मन्त्री बनाइ दिएर धाप दिए । भागबन्डामा संवैधानिक निकायमा नियुक्तहरूको नियुक्तिलाई जोगाउन बाहेक जबरा कुर्सीमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन ।’

अधिवक्ता विनोद कार्कीका भनाइमा अहिलेका न्यायाधीशहरूभन्दा पहिलाका न्यायाधीशहरूको नैतिक स्तर माथि थियो । त्यसबेला न्यायाधीशहरू नैतिकताको ख्याल गर्दथे । साथै ठुला विवाद आए दरबारले पनि चासो राख्दथ्यो । त्यसैले उनीहरू ठुलो विवादमा पर्न हिचकिचाउँथे । ‘त्यस बेलाका न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गरेर घर जग्गा, नगद जोडेको देखिँदैन/सुनिँदैन थियो । अहिले आफ्नो यत्रो बेइज्जत भइसक्दा पनि प्रधानन्यायाधीश नै चुत्थो भएर कुर्सीमा टाँसिइरहेका छन्’, अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘यत्रो बेइज्जत हुँदा त सामान्य कार्यालय सहयोगी, खरिदारले पनि राजीनामा दिन्थे होलान् । तर, जबराले कार्यालय सहयोगीको जति नैतिक निष्ठा पनि देखाइरहेका छैनन् ।’

यो पनि 

मंसिर १५ बाट गोला प्रथामा पेसी तोक्ने ‘फुल कोर्ट’ को निर्णय: संवैधानिक इजलासको संकट कायमै

सत्ता गठबन्धनले लगाउला प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग ? सजिलो छ र ?

प्रधानन्यायाधीश जबराका ३ मुख्य बिचौलियाः ‘घुस’ उठाउन पर्दाभित्रबाट परिचालित पात्रहरूको कुण्डली

न्यायालयको संकट : दलहरुको मौनता नै प्रधानन्यायाधीश जबराको अभयदानको अस्त्र !

 

 

 

 


लामो समयदेखि राजनीतिक-सामाजिक रिपोर्टिङमा सक्रिय बस्नेत विशेषगरी खोजमूलक पत्रकारितामा रुचि राख्नुहुन्छ !