एमाले विधानमा ओलीको कोपभाजन : महाधिवेशन 'सर्वसम्मत'का नाममा गलत मान्यता स्थापित
लोकसंवाद टिप्पणी
मंसिर १४, २०७८

नेपालमा नेकपा एमाले बलियो सांगठनिक धरातल भएको राजनीतिक पार्टी मानिन्छ । मदन भण्डारीले पाँचौ महाधिवेशनमा अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तबाट निर्देशित एमालेको केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म बलियो संगठन रहेको छ ।

२०६४ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को देशब्यापी जितले एमालेलाई केही समय असर पार्‍यो । तर त्यसको असर लामो समयसम्म रहेन र एमाले फेरि देशकै बलियो पार्टीको रुपमा उठ्यो । यसको मूल कारण माओवादीको नेतामुखी संगठन र एमालेको कार्यकर्ता केन्द्रित संगठन नै थियो ।

२०७५ मा आएर एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकीकरण भयो । तर एकीकरणपछि बनेको बिशाल पार्टीलाई नेताहरुले जोगाउन सकेनन् । दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपा मात्रै होइन, २३ फागुन, २०७७ मा पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको एमालेमा पनि गत ९ भदौमा चिरा पर्‍यो र एमालेलाई लामो समय नेतृत्व प्रदान गरेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी जन्मियो ।

नेपाली राजनीतिमा पछिल्ला एक वर्षदेखि घटेका हरेक घटनाक्रममा एमाले पार्टी र यसका अध्यक्ष केपी ओली प्रत्यक्ष साक्षी छन् । यही पार्टी यतिबेला चितवनमा दशौं महाधिवेशन गरिरहेको छ । जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने एमालेले यसपटक भने जबजको मूल मर्म मानिने निर्वाचन पद्धतीबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रकृयामा चुकेकाे छ । 

 अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि भन्दै बन्दसत्रमा नाम प्रस्ताव गरेर पारित गराए पनि अन्ततः सोमबार निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गर्न बाध्य भयो । यतिबेला एमालेको संगठन ओलीमय छ । एमाले र केपी ओलीलाई पर्यायवाचीका रुपमा प्रस्तुत गरिरहँदा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नेतृत्व चयनलाई कुन्ठित पार्न खोजिएको छ ।

आफू सर्वसम्मत हुनेगरी उनले आफूलाई अध्यक्ष राखेर सोमबार बिहान ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव गरेपनि अन्ततः नेता भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएपछि अध्यक्षसहित १९ मध्ये १४ पदाधिकारीमा निर्वाचन  हुने अवस्था सृजना भएको हो । यसपाली एमालेको महाधिवेशनमा 'सर्वसम्मत' नाममा गलत  मान्यता स्थापित समेत गरेकाे छ ।

२ महिना टिकेन विधान महाधिवेशनको निर्णय

गत असोज १५–१७ मा गोदावारीमा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन भयो । महाधिवेशनले एक अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, १ उपमहासचिव र ७ सचिवसहित १५ सदस्यीय पदाधिकारी, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्थालाई पारित  गर्‍यो ।

केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा लामो समयदेखि क्रियाशील नेताहरुलाई पन्छाउँदै गर्दा कतिपयलाई भने मापदण्ड मिचेरै केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित पात्र हुन्, कोमल ओली । एमालेको गत असोजमा पारित विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी हुन कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायको सदस्य वा प्रदेश कमिटीको सदस्य वा केन्द्रीय विभागको सदस्य वा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा जनसंगठनको केन्द्रीय पदाधिकारी भइ एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्छ ।

तर त्यसको दुई महिना नपुग्दै म्याद सकिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठककले त्यसलाई संशोधन गर्दै थप २ उपाध्यक्ष र २ उपमहासचिव थपेर १९ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने निर्णय गर्‍यो । विधान महाधिवेशनले पोलिटब्युरोको व्यवस्था हटाएको थियो । अहिले ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो पनि थप गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटी पनि २२५ बाट बढाएर ३०१ बनाइएको छ ।

विधान अधिवेशनको मर्मविपरीत यसरी केन्द्रीय कमिटी बढाउनुको उद्देश्य सर्वसम्मत नेतृत्व चयन थियो । तर विधानलाई भत्काएर, महाधिवेशन लम्ब्याएर सहमतिका लागि कोशिस गर्दा पनि ओली यसमा भने सफल हुन सकेनन् । बरु उनलाई निवर्तमान उपाध्यक्ष भीम रावलले चुनौती दिएका छन् । नवौं महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर उपाध्यक्षमा विजयी भएका रावल यसपटक ओलीले बन्दसत्रमा घोषणा गरेको १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा थिएनन् भने एमालेमा माक्सवादी दर्शनको अध्ययन गरेका नेताको छवि बनाएका घनश्याम भुसाल पनि ओलीको रोजाइमा परेनन् । 

भाइरल लालबाबु परेनन् ओलीको रोजाइमा

केहीअघि एक अन्तर्वार्तामा लालबाबु पण्डितले माधवकुमार नेपाललाई ‘प्रचण्डको कारिन्दा’ भन्दै केही विषय भए प्रचण्डसँगै कुरा गर्ने कारिन्दासँग नगर्ने बताए । उनको यो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल बन्यो । उनी नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपालको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए । मधेस आन्दोलनको समयमा पण्डित चर्को आलोचक थिए ।

त्यसैले पनि उनी नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित भएको अनुमान गरिन्छ । माधवकुमार नेपालसँग लामो राजनीतिक सम्बन्ध रहेका पण्डित तत्कालीन नेकपाको विवादमा तटस्थ बसेका थिए भने एमाले ब्युँतिएपछि नेपाल समूह छाडेर ओली समूहमा लागेका थिए । ओली समूहमै लागेका कारण उनले नेपालविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

दशौं महाधिवेशनमा उनले उपाध्यक्षमा दाबेदारी गरेका थिए । तर केपी ओलीको पदाधिकारी टिममा उनी अटेनन् ।  पदाधिकारीमा स्थान नपाएपछि उनी केन्द्रीय सदस्य पद नै त्यागेर काठमाडौं फर्किएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आफूले सम्पूर्ण कार्यकारी पदबाट बिदा लिएको घोषणा गरेका छन् । उनले आफूले केन्द्रीय सदस्य समेत त्यागेको भन्दै अब संगठित सदस्यमात्रै भएर बस्ने बताएका छन् । उनले आफूले पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेको र त्यो नपाएपछि नोमिनेशन समेत नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

वरिष्ठले पाएनन् मौका

केपी ओलीको तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर गठन गरिएको केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारीमा वरिष्ठ नेताहरुलाई ‘रिङ आउट’ गरिएको छ । एमाले विभाजनमा १० बुँदे सहमतिमार्फत एमालेमा बसेर विभाजनको ठूलो असर पर्न नदिएका चार नेतालाई ओलीले पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेका छन् । १० बुँदेमार्फत एमालेमा बसेका नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य र रघुजी पन्त ओलीको पदाधिकारी सूचीमा परेनन् ।

रावल अघिल्लो महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत पाएर उपाध्यक्ष भएका थिए भने भुसाल उपमहासचिव र भीम आचार्य सचिव थिए । पन्त भने उपमहासचिवमा पराजित भएका थिए । यसपटक उनीहरु पदाधिकारीमा समेटिएनन् । त्यसैले रावलले अध्यक्ष, भुसालले उपाध्यक्ष र आचार्यले सचिवमा उम्मेदवारी दिए । भुसाल निकट दिपकप्रकाश भट्ट र नवौं महाधिवेशनमा खुला सदस्यमा विजयी भएका टंक कार्कीले केन्द्रीय समितिमा समेत स्थान पाएनन् ।

कार्कीले सचिवमा उम्मेदवारी दिएका छन् । नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपालको प्यानलबाट उपमहासचिवको उम्मेदवार बनेका रघुजी पन्तले पार्टी विभाजनका समयमा नेपालको साथ छाडेर एमालेमा नै बसेका थिए । उनले यसपटक उपाध्यक्षमा दाबी गरे पनि ओलीले उनलाई पदाधिकारी बनाएनन् । नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित भएका किरण गुरुङले पनि पदाधिकारीमा स्थान पाएनन् ।

नवौैं महाधिवेशनमा वामदेव निकट किरण उपाध्यक्षमा र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सचिवमा लडेका थिए । पृथ्वीसुब्बा विजयी भएभने किरणले हारे । २०७४ को निर्वाचनपछि किरण आफूभन्दा जुनियर पृथ्वीसुब्बाको नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्री भए । किरणले त्यसबेला मुख्यमन्त्री दाबी गरे पनि पाएनन् । अहिले पृथ्वीसुब्बालाई ओलीले उपमहासचिव बनाउदा किरण टिममा परेनन् । 

विधानविपरीत कोमललाई केन्द्रीय सदस्य

केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा लामो समयदेखि क्रियाशील नेताहरुलाई पन्छाउँदै गर्दा कतिपयलाई भने मापदण्ड मिचेरै केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित पात्र हुन्, कोमल ओली । एमालेको गत असोजमा पारित विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी हुन कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायको सदस्य वा प्रदेश कमिटीको सदस्य वा केन्द्रीय विभागको सदस्य वा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा जनसंगठनको केन्द्रीय पदाधिकारी भइ एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्छ ।

महिला, दलित, श्रमित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति र अपांगता भएको व्यक्तिको हकमा भने एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा सो भन्दा माथिल्लो कमिटीको सदस्य भइ काम गरेको र ७ वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्छ । विधानको यो व्यवस्था लागू हुने हो भने कोमल ओली कुनै हालतमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन पाउँदिनन् । उनले २०७३ साल फागुन ६ गतेमात्रै रेडियो नेपालको जागिरबाट राजीनामा दिई राजनीतिमा होमिएकी हुन् । सुरुमा राप्रपाको राजनीतिमा लागेकी उनी त्यसपछिमात्रै एमालेमा प्रवेश गरेकी हुन् । अन्य कम्युनिस्ट पार्टीबाट सदस्यता पाएको भए सो अवधिलाई पनि गणना गरिन्छ । तर उनी राप्रपाबाट २०७४ सालमा एमाले बनेर सदस्यता पाएकी हुन् । यसरी हेर्ने हो भने उनी पार्टीमा लागेको चार वर्ष पनि नपुग्दै केन्द्रीय सदस्य बनेकी छन् । यसले एमालेको विधानको धज्जी उडाएको छ ।