माधव बस्नेत | समाचार | मंसिर १५, २०७८
चितवनको सौराहामा मंसिर १० गतेदेखि सुरु भएको नेकपा (एमाले) को दसौँ महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत ध्वनिका साथ अध्यक्ष दोहोरिने केपी शर्मा ओलीको तीव्र इच्छा थियो । त्यसका लागि ओलीले विधान संशोधनदेखि आफ्ना ‘समर्थक’ हरूलाई सर्व सहमतिको नारा लगाउन लगाउने, राती तीन बजे केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने लगायतका संभव भएसम्मका सबै उपाय अपनाए । तर, पनि उनी त्यसमा सफल हुन सकेनन् । ओलीको सर्वसम्मतको इच्छालाई उनले ‘पिउसो’ ठानेका भीमबहादुर रावल (विद्यावारिधि) ले जवर्जस्त धक्का दिए ।
ओलीले रावललाई ‘टीके’ उपाध्यक्षको निर्विरोध सूचीमा समावेश गरेर मनाउने भगीरथ प्रयास नगरेका होइनन् । तर, उनले ओली आग्रहलाई ठाडै लत्त्याइ दिए अर्थात् लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट गर्ने एमालेको विरासतलाई रावलले अडान लिएर महाधिवेशनको वैधानिकता दिलाई दिएका छन् । हर बिहान सूर्योदय हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक सत्य जत्तिकै प्रस्ट थियो कि निर्वाचनमा ओली ठुलो मतान्तरले अध्यक्ष चुनिनेछन् । निर्वाचनमा त्यो पुष्टि पनि भयो । १८ सय ४० मत ल्याएर ओली विजयी हुँदा रावलले २ सय २३ मत मात्र प्राप्त गरे । यति प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि ओली त्यसका लागि सुरुमै किन तयार भएनन् ? यो पहेली भने बुझी नसक्नुको छ । सायद उनलाई म सर्वसम्मत अध्यक्ष हुँ भन्ने अहं देखाउनु थियो । त्यसैले बाध्य भएपछि मात्र ओली प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका हुन् । एमालेको महाधिवेशनमा भौतिक रुपमा ओली ५ वर्षका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । तर, राजनीतिक संस्कारका हिसावले भने रावल विजयी भएका छन् ।
निर्वाचनबाट फराकिलो अन्तरका साथ अध्यक्ष निर्वाचित भए पनि महाधिवेशनले ओली अहंकारलाई दह्रो झापट दिएको छ । भलै, उनले यसबाट सबक भने सिक्ने छैनन् । बरु थप मैमत्त हुनेछन् । त्यो आगामी दिनमा देखिने नै छ । ०७१ असार १९ गतेदेखि साउन १ गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा भएको एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा ओली ५६ मतको अग्रताले मात्र माधवकुमार नेपाललाई पराजय गराउन सफल भएका थिए । त्यस महाधिवेशनमा ओलीले १०५९ र नेपालले १००३ मत प्राप्त गरेका थिए ।
त्यस यताको सात वर्षमा नेकपा (एमाले) को आन्तरिक जीवनमा धेरै ठुलो उथलपुथल आयो । नवौँ महाधिवेशनमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नाम जुराएर फरक पार्टी नै गठन गरे भने बाँकी रहेको एमाले वृत्तमा ओली थप शक्तिशाली भएका थिए । महाधिवेशनमा ९० प्रतिशत प्रतिनिधि ओलीलाई ‘कमरेड’ होइन, बा भन्नेहरू थिए । जसका लागि पहिलेदेखि नै ‘सेटिङ’ मिलाइएको थियो । साम, दाम, दण्ड, भेद सबै औजार प्रयोग गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू ओली अनुकूल ल्याइएको थियो ।
‘सम्पूर्ण सार्वभौम सत्ता जनतामा’ एकतन्त्रीय राणा शासन फाल्ने बेला देखि नै लाग्दै आएको नारा हो यो । तर, ०७८ मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुँदै गर्दा उनी निकट पंक्तिले उल्लेखित नाराको रूप बदलेको थियो, ‘एमालेको आन्तरिक जीवनमा सम्पूर्ण सार्वभौम सत्ता ओलीमा ।’ नाराकै स्वरूप बदलेर सर्वशक्तिमान् बनाउने प्रयत्न गर्दा पनि ओली त्यसमा सफल हुन सकेनन् । यस अर्थमा ०७८ मंसिर १०–१४ को एमालेको यो महाधिवेशन ओली अहंकार पराजित महाधिवेशन हो । यद्यपि रावलका कारण ओली र उनका भक्तहरूले ‘भारी मत अन्तरले विजयी अध्यक्ष’ को नारा स्थापित गराउनेछन् ।
विधानलाई दुई पटक संशोधन गरेर त्यसको मर्मलाई त मिचियो नै, विधानमा उल्लेख प्रावधान नै नपुगेकी कोमल वलीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइयो । जुन विधानको ठाडो उल्लंघन हो । विधानमा राखिएको उल्लेखित प्रावधान संशोधन समेत नगरी वलीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएकाले कसैले कानुनी उपचार खोज्ने हो भने उनको पद स्वतः खारेज हुनेछ ।
केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनमा पनि भएन निष्पक्षता
मैले निर्देशन दिएपछि जसले जे पनि मान्छन् वा मान्नु पर्छ भन्ने ओलीको जुन अहंकार थियो, त्यसलाई रावल र घनश्याम भुसालले धुजा धुजा त पारिदिए नै, उनकै विश्वास पात्र भनिएका सुवास नेम्वाङले समेत वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबी नछाडेर अन्तिम क्षणसम्म तारा बारा खेलाए । महाधिवेशनमा सबैलाई खुला प्रतिस्पर्धा गर्न दिइएको हुन्थ्यो भने चितवनबाट एमाले थप एक ढिक्का भएर देशभर पुग्दथ्यो । पराजित हुनेहरूले पनि आफ्नो पराजयलाई खुला मनले स्वीकार गर्ने थिए । तर, ओली र उनी निकटहरूले ‘एकता’ को सन्देशका नाममा एमालेभित्र विभाजन र असन्तुष्टिको मलिलो बिउ रोपेका छन् । निर्वाचनमा उठ्न नदिएर जवर्जस्ती बन्ध्याकरण गरिएका धेरै नेता एवं मतदानका लागि आफ्नो विवेकको मनमौजी प्रयोग गर्नबाट बन्चित गरिएका सयौँ कार्यकर्ता अब नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर चल्नेछ । यसै पनि स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधि सभासम्मको निर्वाचन जो आउँदै छ ।
मूल्याङ्कनको निष्पक्षता कुनै पनि पार्टी वा व्यक्तिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भरोसाको केन्द्र हो र मैले मेरो नेतृत्वबाट न्याय पाउँछु भन्ने आशाको त्यान्द्रो पनि । तर, केन्द्रीय सदस्यहरूकै मनोनयनमा पनि ओली र उनी निकटहरूले निष्पक्षता देखाउन सकेनन् । जस्तो कि दोलखाबाट आनन्द पोखरेल, पार्वत गुरुङ, ईश्वरी रिजाल, रचना खडका र सरस्वती बस्नेत ५ जना, सिन्धुलीबाट सिन्धुलीबाट गणेश कुमार पहाडी, कमल जङ राई, मनोज थापा, निरु दर्लामी ४ जना, बाजुराबाट कर्णबहादुर थापा, लालबहादुर थापा, प्रकाशबहादुर शाह, दयालबहादुर शाही ४ जना जना, ओखलढुङ्गाबाट यज्ञराज सुनुवार, किशोर अधिकारी, खोटाङबाट उषाकला राई, खगेन्द्र राई गरी २/२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुँदा सोलुखुम्बुबाट १ जना पनि परेनन् । जब कि सोलुखुम्बुका बुद्धिकुमार राजभण्डारी, मानवीर राई, सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाको योगदान केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा पर्ने उल्लेखित पात्रहरू कसैको भन्दा कम छैन । यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो । यस्ता दृष्टान्त अरु थुप्रै पेस गर्न सकिन्छ ।
अरु त अरु ‘माथिबाट अध्यक्षले नाम घोषणा गर्नु हुन्छ । तलबाट हामीले ताली बजाउनु पर्छ’ भनेर ओली अभिनायकत्वलाई हौस्याउने बिशाल भट्टराई नै केन्द्रीय समितिको सूचीमा परेनन् । यद्यपि, मेरा आफ्नै मान्छे पनि त अटाएनन् नि भन्नका लागि रणनीतिक चालबाजी अनुसार नै ओलीले भट्टराईलाई केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा समावेश नगरेका अनुमान गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ओलीले एमालेलाई जनतातिर फर्काएनन्, नेतातिर फर्काए । जिम्मेवारी पाउन जनताको घर दैलोमा पुगेको, उनीहरूसँग भिजेको हुनुपर्छ भन्ने परम्परालाई उल्ट्याएर पद प्राप्ति गर्नु छ भने नेताको प्रिय हुनुपर्छ, नेताको दैलो धाउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराए ।
ओलीले आफ्नै समूहमा समेत न्याय गर्न सकेनन् । जस्तो कि उनले केशव बडाललाई अनुशासन आयोगको अध्यक्ष घोषणा गरे । बडालका भतिजा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई समेत केन्द्रीय सदस्य दिए । तर, तराई मधेसमा बडाल जत्तिकै पुराना, सोझा र इमानदार नेताको छवि बनाएका सत्यनारायण मण्डलाई भने उमेर हदको कारण देखाउँदै कुनै जिम्मेवारीमा ल्याएनन् । जानकारका भनाइमा उमेर हदलाई आधार बनाइन्थ्यो भने त्यो बडालका हकमा पनि लागू हुन्थ्यो ।
हिजो १४ मंसिरमा निर्वाचन भइरहँदा ‘मतदान नगर्नु पर्ने उम्मेदवार’ भनेर सूची नै वितरण गरियो । जसमा अध्यक्षका प्रत्याशी रावल, उपाध्यक्ष घनश्याम भुसाल, सचिव भीमप्रसाद आचार्य, टंकप्रसाद कार्कीलगायतको नाम थियो । रावल, भुसाल पक्षधर कार्यकर्ताले यसरी सूची वितरण गरिनु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य हो भन्दा उनीहरूमाथि हुल हुज्जत नै गरियो । खुलेआम सूची वितरण कार्यको बचावट शंकर पोखरेल, राजन भट्टराईलगायतले नै गरे । यसले ओली र उनी पक्षधरहरू कुन तहका अधिनायकवादी सोचका नेता हुन् भन्ने पुनः पुष्टि गरेको छ ।
आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भइरहँदा ओलीले हरेक सरकारी कार्यालयमा नारा टाँस्न लगाएका थिए, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन । म भ्रष्टाचार हुन हुन दिन्न । म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछु ।’ तर ओलीले भ्रष्टाचारमा मुछिएकथुप्रै पात्रलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन् । जसले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको ओली नारा हाराबारा भएको छ ।
विधानकै धज्जी
‘धारा–६३ उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यता
१. राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनका लागि कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्नेछ । तर महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी–जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भने सात वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको भए पुग्नेछ ।
३. केन्द्रीय कमिटी सदस्यको उम्मेदवार हुनका लागि कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायको सदस्य वा प्रदेश कमिटीको सदस्य वा केन्द्रीय विभागको सदस्य वा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा जनसंगठनको केन्द्रीय पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ । तर महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी–जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीको सदस्य भई काम गरेको र सात वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको भए पुग्नेछ ।’ (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी)को विधान २०४९ प्रथम विधान महाधिवेशन, २०७८ को संशोधनसहित, पृष्ठ ६१)
विधान अधिवेशनले पारित गरेको विधानलाई दुई महिनामै धुजा धुजा पारियो । विधानलाई दुई पटक संशोधन गरेर त्यसको मर्मलाई त मिचियो नै, विधानमा उल्लेख प्रावधान नै नपुगेकी कोमल वलीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइयो । जुन विधानको ठाडो उल्लंघन हो । विधानमा राखिएको उल्लेखित प्रावधान संशोधन समेत नगरी वलीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएकाले कसैले कानुनी उपचार खोज्ने हो भने उनको पद स्वतः खारेज हुनेछ । स्मरणीय छ, ओली ०७४ मा मात्र एमाले प्रवेश गरेकी हुन् । ओलीले झापा आन्दोलनका सहकर्मी नरेश खरेल, मनकुमार गौतम, नारद भारद्वाज, ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका ‘आई कोन’ टंक कार्की जस्ता पात्रहरूलाई ठुलै तिरस्कार गरे । जब कि नरेश खरेल त झापा आन्दोलनमा सहभागी भए बापत ओली भन्दा तीन वर्ष बढी जेल बसेका पात्र हुन् ।
ओलीले महासचिव चुनेका शंकर पोखरेलको परिवारबाट तीन जना नेतृत्वमा पुगेका छन् । पोखरेलकी श्रीमती सुजिता शाक्य र बहिनी मेनका पोखरेललाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिएको छ । कृष्णगोपाल श्रेष्ठकी श्रीमती र सालो विनोदले यस पटक पनि निरन्तरता पाएका छन् । रघुवीर महासेठलाई त सचिव बनाइयो नै, उनकी श्रीमती जुली महतोलाई पनि केन्द्रीय सदस्यको भारी बोकाइयो । यस्तो भद्दा पारिवारिक सदस्यको सूची पनि लामै छ ।
जे होस्, चितवन महाधिवेशनबाट ओली बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा गलत थिति बसाल्ने नकारात्मक बिम्बको अगुवामा स्थापित भएका छन् ।