लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २९, २०७६
काठमाडौं । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन खोजेको ठहरसहित पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको प्रावधान सच्याउन माग गर्दै महासंघले साताव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणासमेत गरेको छ । सोहीअन्तर्गत महासंघले पूर्वपदाधिकारी, विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक, कानुनविद् तथा विज्ञहरूसँग आज छलफल गरेको छ ।
विधेयकमा समाचारले क्षतिपुगेको संस्था वा व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएको छ । ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रष्ठिामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरीउपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएका काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रूपैयाँदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ विधेयकको दफा १८ मा उल्लेख छ ।
महासंघले संसदमा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्याउन पनि माग गरेको छ । मस्यौदा हुँदै गरेको आम सञ्चार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्बन्धमा सबै सरोकारावाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।
आम सञ्चार ऐनको मस्यौदा विधेयकमा पत्रकारलाई ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ वर्ष कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।