माधव बस्नेत | समाचार | मंसिर १६, २०७८
‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ ।’
संविधानको धारा १२९ को उपधारा (६) मा उल्लेख व्यवस्था हो यो । कोरोना संक्रमणका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा १३ मंसिर अपराह्नदेखि बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा ‘आइसोलेसन’मा छन् अर्थात् ‘प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भए’का छन् । तर, जबराले आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको वा बिदा बसेको औपचारिक जानकारी सर्वोच्च प्रशासनलाई १६ गते अर्थात् आज अपराह्नसम्म पनि गराएका छैनन् ।
संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश काम गर्न असमर्थ भएपछि स्वतः वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने हो । किनभने संविधानमा प्रधानन्यायाधीशले कायममुकायमका लागि वरिष्ठतम्लाई लिखित दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । तर, उल्लेखित व्यवस्था लागू हुन प्रधानन्यायाधीशले आफू काम गर्न असमर्थ भएको वा बिदा बसेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्ने बाटो खुल्छ भन्ने बखेडा झिकिएको छ । जानकारका अनुसार यस्तो बखेडा झिक्नेमा ‘भद्र अवज्ञा’मा संलग्न केही न्यायाधीशहरू नै छन् ।
नेपालको न्यायालयको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक हिजो १५ मंसिरदेखि गोलाप्रथाबाट इजलास तथा पेसी तोकिए । तर, कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीशले काम गर्न नसकेको अवस्थामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश को हो ? भन्ने प्रश्न उठाए । प्रधानन्यायाधीशले आफू बिदा बसेको लिखित वा मौखिक कुनै औपचारिक जानकारी नगराएकाले वरिष्ठतम् न्यायाधीशले चुनौती मोलेनन् ।
कानुन व्यवसायीहरूले कायममुकायमको व्यवस्थाको निराकरण नगरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न उचित नहुने बताएपछि सुनुवाइ प्रभावित भयो । यसले गर्दा गोलाप्रथाबाट तय गरिएको पहिलो दिनको (बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक) सुनुवाइ नै हुन सकेन । दोस्रो दिन (आज बिहीबार) त झन् पेसीसमेत तोकिएन । प्रधानन्यायाधीश जबराले गोलाप्रथा सुरु हुने अघिल्लो दिन १४ मंसिरमा भने अस्पतालको बेडबाटै पेसी तोकेर अनौठो अभ्यास गरेका थिए ।
आजै बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनमा संलग्न ५ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बिदामा बसेर कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोक्न सुझाव दिने सहमति गर्यो । सत्ता गठबन्धनरत नेताहरूको बैठकले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा गत्यावरोध भएको र पछिल्ला दिनमा प्रधानन्यायाधीश कोरोना संक्रमित भएकाले तत्काल कार्यवाहक तोकेर न्यायालयको काम कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग भन्दै थिए, ‘प्रधानन्यायाधीश कोरोना संक्रमित भएकाले तत्काल कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोकेर सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिने निष्कर्ष गठबन्धनले निकालेको छ ।’
अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले खाली कार्यविधिका कुरा मात्र हेरेको, संवैधानिक कुरालाई त्यति ध्यान नदिएको जस्तो अनुभव भएको छ । हिजो विगतमा यसो गरिएको (लिखित दिइएको) थियो । त्यस कारण उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)ले जानकारी गराउनुपर्थ्यो । नगराएको हुनाले अप्ठ्यारो पर्यो भनेजस्तो कुरा उहाँ (न्यायाधीश)हरूको रहेछ । उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)ले जानकारी गराउनुभएन त !
सत्ता गठबन्धनले बिदा बसेर कायममुकायम तोक्न सुझाव दिने निष्कर्ष निकालेको सुइँको पाएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू अस्पतालमा रहेको औपचारिक जानकारी दिन नेपाल ए.पी.एफ. अस्पतालका तर्फबाट विज्ञप्ति निकाल्न लगाए । ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशम्शेर जबराज्यू मिति ०७८/०८/१३ देखि यस अस्पतालमा भर्ना हुनु भई कोभिड- १९ निमोनियाको लागि उपचाररत रहनुभएको छ । उहा“को स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ’ अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले सत्ता गठबन्धनलाई आफू बिदा पनि नबस्ने र कार्यवाहक पनि नतोक्ने सन्देश पठाएका छन् भने सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई पनि अस्पतालबाट शुक्रबार (१७ मंसिर) ‘डिस्चार्ज’ हुने जानकारी गराएका छन् । यता, गोलाप्रथाबाट समेत पेसी तोक्न नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतमा भद्र अवज्ञा गरिरहेका न्यायाधीशहरूले बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूलाई आज (१६ मंसिर) दिउँसो छलफलका लागि बोलाएका थिए । छलफलमा सहभागी नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले न्यायाधीशहरूसँगको छलफलमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्न आग्रह गरेका छन् ।
न्यायाधीशहरूसँगको छलफलपछि नेपाल बारले गरेको विरोधसभामा बोल्दै अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिन नचाहेको हो भने वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने चेतावनी दिएका छन् । जगजाहेर छ, कोरोना संक्रमणका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘काम गर्न असमर्थ’ र ‘अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्थामा’ छन् । संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘....प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ ।’
संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानन्यायाधीश ‘काम गर्न असमर्थ’ र ‘अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्थामा’ उनले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई लिखित रूपमा कायममुकायम दिनुपर्ने जरुरी नै देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले स्वतः कायममुकायम सम्हाल्न सक्नेछन् । तर, अदालतमा समेत राजनीतिक दाउपेच गरिरहेका/हेरिरहेकाहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले लिखित कायममुकायम दिनुपर्ने बखेडा झिकेर अप्ठ्यारो पारिरहेका छन् भने कोरोना संक्रमणले अस्पतालको ओछ्यानमा पुग्दासमेत कायममुकायम नदिएर जबराले पद लोलुपताको निकृष्टपन देखाएका छन् ।
कायममुकायमले कामको अधिकार लिनुपर्ने बारको निष्कर्ष
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलका शब्दमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आज (१६ मंसिर) पनि आफू कोरोना संक्रमणका कारण अस्पतालमा उपचाररत छु भनेर सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई औपचारिक जानकारी गराएका छैनन् । त्यसो भए प्रधानन्यायाधीश अदालतमा उपस्थित नभएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशले स्वतः कायममुकायको जिम्मेवारी निर्वाह किन नगरेका हुन् त ? त्यो भने स्वयं वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै सोध्नुपर्ने अधिवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
‘कायममुकायमको अधिकार स्वतः जसले पाउने हो, प्रयोग गर्ने हो, त्यो अधिकार आफैँले चनाखो भएर लिने हो । प्रधानन्यायाधीश काम गर्न असमर्थ भएको र सर्वोच्च अदालतमा अनुपस्थित भएको २ वटै कुरा प्रष्ट छन् । त्यसैले बारले वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायमको अधिकार लिनुस् भनिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा एकै पटक २ जना प्रधानन्यायाधीश पनि हुन सक्दैनन् र सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहिन पनि हुन सक्दैन’, महासचिव पौडेल भन्छन्, ‘त्यस कारण अस्ति, हिजो र आज यी ३ दिनका कुरा हेर्दा प्रधानन्यायाधीशले जसरी पनि म कुर्सी छाड्दिनँ । कसैलाई जिम्मेवारी पनि दिन्नँ भनेर अटेर गरेको देखिन्छ । लाग्छ कि भोलि म जाँदा पनि सर्वोच्च अदालतका भवन घरमा नै बोकेर जान्छु जस्तो गरी जिद्दी, मनलाग्दी गरेको अवस्था छ । यस घटनाबाट पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संविधान, कानुन, नैतिकता, विवेक केही पनि चाहिँदैन रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’
महासचिव पौडेलको कथन छ, ‘अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले खाली कार्यविधिका कुरा मात्र हेरेको, संवैधानिक कुरालाई त्यति ध्यान नदिएको जस्तो अनुभव भएको छ । हिजो विगतमा यसो गरिएको (लिखित दिइएको) थियो । त्यस कारण उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)ले जानकारी गराउनुपर्थो । नगराएको हुनाले अप्ठ्यारो पर्यो भनेजस्तो कुरा उहाँ (न्यायाधीश)हरूको रहेछ । उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)ले जानकारी गराउनुभएन त ! ए.पी.एफ. अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको कुरा अस्तिकै दिन बाहिर आइसकेको थियो । अझ आज त ए.पी.एफ. अस्पतालले विज्ञप्तिसमेत जारी गरिसकेको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतका वर्तमान न्यायाधीशज्यूहरूले संवैधानिक रिक्तता राख्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पहलकदमी लिनुपथ्र्यो । त्यो कुरा उहाँहरूले गर्न सक्नुभएन । यसबाट उहाँहरू पनि खाली कार्यविधिगत कुरामा मात्र अल्झिएर संवैधानिक र सैद्धान्तिक कुरामा ध्यान नपुर्याएको देखिन्छ ।’
महासचिव पौडेल थप्छन्, ‘संविधानमा प्रष्ट छ कि प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित हुँदा वरिष्ठतम् न्यायाधीश कायममुकायम हुनेछन् । त्यसअनुसार स्वतः वरिष्ठतम्कहाँ कायममुकायम जान्छ । संविधान/कानुनमा प्रष्ट तोकिएको कुरामा त्यो लिने/नलिने भन्ने उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक कुरा होला । तर, बारको बुझाइचाहिँ के हो भने, प्रधानन्यायाधीश कोरोना संक्रमण भएर अदालतको काम गर्न असमर्थ वा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा स्वतः धारा १२९ कार्यान्वयन भयो । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश जो हुनुहुन्छ, उहाँले नै कायममुकायमको हैसियतमा काम गर्ने भन्ने हो ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका भनाइमा प्रधानन्यायाधीश जबरा अस्पतालमा भर्ना भएपछि काम गर्न असमर्थ भएको अवस्था हो । त्यसैले जबरा अदालतमा उपस्थित हुन नसकेका हुन् । ‘त्यसमाथि कोरोना संक्रमण नै भएकाले जबराले कायममुकायममा हस्ताक्षर गरेर दिन संभव छैन । जबराले हस्ताक्षर गरेर दिएको कागज छुन सक्ने अवस्था पनि छैन’, अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा संविधानले प्रष्ट व्याख्या गरेअनुसार वरिष्ठतम्ले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ ।’