लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ३०, २०७६
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। उनले बजेट राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र बनाउने दाबी गरे।
पन्ध्रौं योजनाले लिएको विकासका दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्ने, देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, सबै वर्ग/समूहमा विकासको पहुँच पु-याउने, जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा बजेट केन्द्रित हुने आश्वासन पनि उनले बाँडे।
खतिवडाको भाषण सुन्ने सर्वसाधारणमध्ये कतिले बजेट गरिबको पक्षमा आउने आशा गरे होलान्। तर के अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा भनेजस्तै मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई हेरेर बजेट आउला ? के निमुखा, गरिब र विपन्नको हितलाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाइँदै आएको छ ? अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्समक्ष सैद्धान्तिक विषय राखे पनि वास्तविकता भने त्यस्तो छैन। गरिब र विपन्नको आवाज बजेट बनाउनेसँग पुग्न सक्दैन। अहिले मात्र होइन, विगतदेखि नै सत्तासँग पहुँच पुग्नेहरुको बजेटमा हालीमुहाली हुँदै आएको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।