लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर २२, २०७८
५ पुस, २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला भृकुटीमण्डपमा आयोजित जनसभामा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘म सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई शंका गर्नै चाहन्नँ । तर केपी ओलीको सेटिङलाई त शंका गर्न पाइयो नि । अदालतको छाँटकाँट ठीक छैन है ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह निकै आक्रोशित थियो । उता केपी शर्मा ओली भने प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुनेमा ढुक्क नै देखिन्थे । उनले ११ फागुनको फैसला आउनुअघिसम्म भएका हरेक आमसभामा प्रचण्ड–नेपालसहित प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिरहेकाहरुलाई जवाफ मात्रै लगाएनन्, सर्वोच्चका न्यायाधीशको प्रशंसा समेत गर्दथे । प्रतिनिधिसभा विघटनअघि भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको माग अनुसार नै भागबण्डा दिएका कारण उनले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्नेमा ओली विश्वस्त थिए । तर ११ फागुनमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थपनाको फैसला सुनायो ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थपनाको फैसलाअघि सत्तामा बसेर पनि नेकपाका दुई धारले विरोधसभा नामको गाइजात्रा मच्चाइरहेका थिए । ति बिरोधसभा भन्दा पनि एकअर्कापछि ‘गालीसभा’ बन्ने गरेका थिए । २३ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपा नै खारेज गरिदियो । यसपछि एमालेमा केपी ओली पुनः शक्तिशाली बने । संसदको शक्ति सन्तुलन र तत्कालीन जसपाको अकर्मन्यताका कारण सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आउँदा केपी ओलीले ८ जेठमा पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णलगायत नेतालाई भेटेर बारका पदाधिकारीले चोलेन्द्रमाथि महाअभियोग लगाउन ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन् ।
यसपटक पनि २८ असारमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थपना गरिदियो । सर्वोच्चले यतिमात्रै गरिदिएन, ७ जेठमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्ने भन्दै २९ गतेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत दियो ।
यही परमादेशका आधारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे र देउवा प्रधानमन्त्री बने । संविधानमा सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि व्यवस्था गरिएका सबै प्रावधान अनुसार आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने सोचमा रहेका ओलीको आकांक्षामा धक्का लागेपछि ओलीले सर्वोच्च अदालत र कानुन व्यवसायीमाथि आक्रोश पोख्दै आएका छन् । देउवाको शपथ ग्रहणमा समेत नबसेर फकिएर हिँडेका ओलीले अझै पनि अन्य राजनीतिक दलका नेतामाथि गाली गलौज गर्न छाडेका छैनन् ।
उनी पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरको राजीनामाको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् । ओली सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायमा भाग पाएका चोलेन्द्र हटेपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश आउने र उनको नेतृत्वका संवैधानिक इजलासले ति नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ गरी खारेज हुने डर ओलीमा देखिन्छ ।
उनले चोलेन्द्रलाई समेत भाग दिएर आफू निकट व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका थिए । यी नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमेत संलग्न भएका कारण संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न उनको स्वार्थ बाझिने र प्रधानन्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास गठन नहुने भएका कारण रोकिएको अवस्था छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश आएपछि ती मुद्दाको फाइल खुल्ने निश्चित छ । त्यसैले ओली चोलेन्द्रलाई हटाएमा संसद पुनर्स्थपनाको फैसला गर्ने सबै न्यायाधीश हट्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।
अर्कोतिर शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थपना गर्ने फैसला गरेकोमा चोलेन्द्रका जेठान गजेन्द्र बोहोरालाई मन्त्री बनाए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त सार्वजनिक कार्यक्रममा नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थपना गरेर न्यायाधीसले गुन लगाएको भन्दै त्यो गुन तिर्ने बताएका छन् । यसले सर्वोच्चले गर्ने फैसलादेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म भागबण्डा र सेटिङमा भएको थियो भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएका यस्ता कार्यले नेपालको न्यायिक क्षेत्र नै दुषित बनेको छ । सर्वोच्चलाई विवादमा ल्याउन, केपी ओलीदेखि देउवा, प्रचण्ड र चोलेन्द्र समेत उत्तिकै जिम्मेवार छन् । सर्वोच्चमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम राजनीतिक दलहरुले गरेका छन् । तिनै कार्यकर्ता न्यायाधीशबाट स्वच्छ न्याय मिल्नेमा आशंका अद्यापि छन् । राजनीतिक दलहरुले न्यायापालिकालाई प्रभावमा पार्ने र न्यायापालिकाले सेटिङ र भागबण्डाका आधारमा फैसला सुनाउदा यतिबेला सर्वोच्चमाथि संकट आएको छ।
नेताका घरमा बारको देउसी भैलो
प्रधानन्यायाधीश हटाउने भन्दै बार एसोसिएसनले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ । लामो समय सर्वोच्च केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको बारले यतिबेला नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाइरहेको छ । सोही क्रममा मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई जबरामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझायो । तर ओलीले चोलेन्द्रलाई हटाएर सर्वोच्चमा सुधार नहुने बताए । सर्वोच्चको आदेशबाट आफू नेतृत्वको सरकार ढलेको आक्रोश उनले वकिलहरुलाई पनि सुनाए । वकिलहरुले गरेको बहसबाट नै आफ्नो सरकार ढलेको भन्दै उनले आफ्नै गठबन्धनलाई महाअभियोग लगाउन भन्न सुझाव दिनसम्म भ्याए ।
कुनै समय सर्वोच्चमा ओलीले सेटिङ गरेको आरोप थियो । तर अहिले ओलीले आफूलाई सेटिङबाट हटाएको बताउँदै आएका छन् । मंगलबार बारका पदाधिकारीसँग त ओलीले सर्वोच्चको फैसला आफूलाई हटाउन संविधानको प्रावधान भन्दा बाहिरबाट भएको र त्यो लेखेर पठाएको फैसला भएको आरोप समेत लगाउन भ्याए । उनले चोलेन्द्र हटाएपछि के गर्ने भन्ने सम्मको सेटिङ रहेको भन्दै आफू चोलेन्द्र हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट संकेत गरे ।
अन्य दलका नेताहरुले पनि चोलेन्द्रलाई हटाइदिन पर्यो भन्दै घरघर पुगेका बारका पदाधिकारीलाई सकारात्मक जवाफ दिएनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णलगायत नेतालाई भेटेर बारका पदाधिकारीले चोलेन्द्रमाथि महाअभियोग लगाउन ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन् ।
ओलीलाई भेटेर पनि उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताए । तर ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकारमा भाग लिएको विषयसहित महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएको र सत्ता गठबन्धनका नेताहरु त्यसप्रति सकारात्मक नभएका कारण प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग नै दर्ता हुन नसक्ने बताए । उनले एमालेसँग दुई तिहाइ बहुमत नरहेका कारण आफूहरुले महाअभियोग लगाउन नसक्ने भन्दै बारका पदाधिकारीलाई घन्टौ लामो 'ओली प्रशिक्षण' दिएर फिर्ता गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको विषय निकै लामो समय भइसक्दा समेत समाधान नहुँदा न्याय निरुपणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा आम मानिसको न्यायपालिकामाथिको विश्वास घट्दै गएको छ । तर जनतालाई न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा बसेका प्रधानन्यायाधीश, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल समेत न्यायलयमा निकाश दिन असफल हुँदा सिंगो न्यायिक प्रणाली नै संकटमा धकेलिएको छ । यसतर्फ भने ध्यान गएको देखिदैन ।