लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर २७, २०७८
कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार र संगठनात्मक प्रणालीलाई लिएर चल्ने दुई लाइन संघर्षलाई सामान्य रुपमा लिइन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीले एकता, संघर्ष, रूपान्तरण र नयाँ आधारमा नयाँ एकता जस्ता सिद्धान्तलाई गहिरो रुपमा आत्मसात् गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । विश्वमा नै कम्युनिस्ट पार्टीमा मतभेदहरू सिर्जना हुँदा तिनीहरूलाई स्वस्थ दुई लाइन संघर्षका माध्यमबाट रूपान्तरणसहित नयाँ र बलियो एकता कायम गर्दै अघि बढेका दृष्टान्तहरू पाइन्छ ।
नेपालमा भने कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष र यसका परिणामहरूको अत्यन्तै तीतो अनुभव पाइन्छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई लाइन संघर्षले पार्टीलाई नै विभाजित गराएको पाइन्छ । अनि यसरी दुई लाइन संघर्षमा सामेल भएका नेताहरूलाई राजनीतिक र संगठनात्मक रुपमा नै सिद्ध्याउने गरेका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छ । पछिल्लो समयमा एमालेभित्र चलेको विवाद र यसको परिणामलाई हेर्ने हो भने यो प्रस्ट हुन्छ ।
२०७५ सालमा एमाले र माओवादी एक भए पनि पार्टीभित्रको संघर्षकै कारण यो एकता लामो समय टिक्न सकेन । सर्वोच्चको फैसला नेकपा विभाजनको निमित्त र बाह्य कारण भए पनि नेकपाभित्रको अस्वस्थ र तिक्ततापूर्ण संघर्ष नै नेकपाको विभाजनको मुख्य कारण थियो । नेकपाको विभाजनपछि पुरानै अवस्थामा फर्किएको एमाले पनि सग्लो रहन सकेन ।
एमाले विभाजनमा पनि कम्युनिस्ट आचरण र संगठनात्मक पद्धति नहुनु नै हो । एमालेमा केपी ओली बहुमतमा हुने बित्तिकै उनले अल्पमत पक्षलाई सम्मान गरेर अघि बढ्नुको साटो संगठनात्मक रुपमा सिद्ध्याउने, राजनीतिक रुपमा भन्दा पनि चरित्रहत्या गर्ने, गाली गलौचपूर्ण अभिव्यक्ति दिने र फरक मन राख्नेलाई निषेध गर्ने नीति लिए । जसले गर्दा एमाले विभाजित मात्रै भएन, ओली नेतृत्वको करिब दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकार ढल्यो भने ५ वटा प्रदेश सरकार फेरिए ।
एमालेमै लामो समय संघर्ष गरेका तर विगतमा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका नेताहरू भने जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पछि पारिएका छन् । यसबाट ओलीले माधवकुमार नेपालको साथ छाडेका नेताहरूलाई पुरस्कार होइन ‘डन्डा’ बर्साउन थालिएको छ ।
२०७४ को निर्वाचन पछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकार अहमता र दम्भका कारण ढल्न पुग्यो । यतिमात्रै होइन, ५ वर्ष एउटै पार्टीको सरकार हुने गरी जनताले दिएको अभिमतलाई समेत ओलीले कुल्चिए र २ पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । जसका कारण पनि पहिले नेकपा र पछिल्लो समयमा एमालेको विभाजनमा सघाउ पुग्यो ।
विभाजनमा नगएकालाई पुरस्कार कि ‘डन्डा’
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहबीच चर्किएको मतभेदसँगै एमाले दुई चिरा भयो । एमालेमा लामो समय नेपाल–खनाल समूहमा रहेका नेताहरू पार्टी विभाजनमा सामेल भएनन् र एमालेमै बसे । उनीहरुले १० बुँदे सहमतिमार्फत एमालेमा नै रोकिएका थिए । १० बुँदे सहमतिको पहिलो सर्त पार्टी संरचनालाई २ जेठ, २०७५ अर्थात् माओवादीसँग एकता हनुअघिको अवस्थामा फर्काउने भन्ने थियो ।
सँगै यो सहमतिमा माधवकुमार नेपालको साथ छाडेर एमालेमा बसेकाहरूको सम्मानजनक स्थान सुनिश्चितता गर्न खोजिएको थियो । तर १० बुँदे सहमतिको एकतारे सधैँ बजाउनुको अर्थ नरहेको बताउने अध्यक्ष केपी ओली त्यसप्रति इमानदार भएनन् । जसका कारण माधवकुमार नेपालको साथ छाडेकाहरूको एमालेमा वास्तविक बिचल्ली सुरु भएको छ । पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा उनीहरू पछि पारिएका छन् ।
केन्द्रीय समितिमा असन्तुष्टि
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो गठन तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्यको मनोनयनका लागि राखेको प्रस्तावको बैठकमा चर्को विरोध भएको थियो । तर ओलीले त्यसलाई सच्याउने जाँगर देखाएनन् । बैठकले ओलीकै प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य मनोनीतदेखि नेताहरूको कार्य विभाजन समेत असन्तुलित नभएको भन्दै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध गरेका थिए ।
ओलीको प्रस्तावको उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले विरोध गरेका थिए भने उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि सच्याउनुपर्ने बताएका थिए । ज्ञवाली र शाक्यले छलफल नगरी एकपक्षीय ढंगले प्रस्ताव पेस गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका पदाधिकारी ओलीको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए । घनश्याम भुसालले घोर अन्यायपूर्ण र अपमानपूर्ण रहेको भन्दै कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए । तर ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा पुनर्विचार गरेनन् । जसका कारण विगतमा ओली अनुकूल नभएका र १० बुँदे गरेर एमालेमा बसेका नेताहरू झनै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् ।
पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल आफू पदाधिकारीमा समेटिने नदेखेपछि अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनी एमालेको कुनै पनि कमिटी र जिम्मेवारीमा छैनन् । ओली पक्षधर र विगतमा माओवादी छाडेर एमालेमा बसेकाहरू मात्रै जिम्मेवारी पाउनेमा अघि रहेपछि नेता झपड रावलले सार्वजनिक रुपमा नै १० बुँदे पक्षधरमाथि कत्लेआम गरेको प्रतिक्रिया दिए भने अर्का नेता नीरज आचार्यले बैठकमा लिखित असहमति जनाएका छन् ।
प्रदेशका इन्चार्ज तोक्दा समेत सबै प्रदेशमा ओलीनिकटले मात्रै मौका पाएका छन् । प्रदेश १ को देवराज घिमिरे, प्रदेश २ मा रघुवीर महासेठ, बागमतीमा काशीनाथ अधिकारी, गण्डकीमा पद्मा अर्याल, लुम्बिनीमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णालीमा यमलाल कँडेल र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्ट इन्चार्ज छन् ।
वरीयतामा पनि विभेद
एमालेको वरीयता समेत ओली अनुकूल बनेको देखिन्छ । जसमा एमालेका पुराना र लामो समय योगदान गरेका नेताहरू पछि पारिएका या छुटेका छन् । वरीयतामा सबैभन्दा माथि अध्यक्ष केपी ओली छन् भने उनीपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल छन् । उपाध्यक्षहरूमध्ये पहिलो वरियतामा युवराज ज्ञवाली, त्यसपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य दोस्रो, रामबहादुर थापा तेस्रो र विष्णु पौडेल चौथो, सुवास नेम्वाङ पाँचौँ र सुरेन्द्र पाण्डे छैटौँ नम्बरमा छन् । त्यसपछि महासचिव शंकर पोखरेल, उनीपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पहिलो, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दोस्रो र विष्णु रिमाल तेस्रो वरीयतामा छन् ।
सचिवमा सबैभन्दा पहिलो टोपबहादुर रायमाझी, दोस्रोमा लेखराज भट्ट, तेस्रो रघुवीर महासेठ, चौथो छविलाल विश्वकर्मा, रहेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा समेत सचिव रहेका नेताहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई त्यसपछि मात्रै छन् । सचिवमा पद्मा अर्याल अन्तिम वरीयतामा छिन् ।
एमालेको कार्य विभाजनलाई हेर्दा ओली पक्षधरले मात्र बढी महत्त्व पाएका छन् भने माओवादी छाडेर एमाले भएकाहरू त्यसपछि रहेका छन् । एमालेमै लामो समय संघर्ष गरेका तर विगतमा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका नेताहरू भने जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पछि पारिएका छन् । यसबाट ओलीले माधवकुमार नेपालको साथ छाडेका नेताहरूलाई पुरस्कार होइन ‘डन्डा’ बर्साउन थालिएको छ ।