लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | मंसिर २७, २०७८
शिक्षा आधारभूत मानवअधिकार हो । हरेक मानिस जन्मिनासाथ प्राप्त गर्ने अधिकारभित्र पर्छ शिक्षाको अधिकार । यही भएर धेरै देशले आफ्ना संविधानमा नै शिक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षित गरेका हुन्छन् । हाम्रो देशको संविधानमा पनि शिक्षा आधारभूत अर्थात् मौलिक हकको रूपमा उल्लेख छ ।
जनताका आधारभूत आवश्यकता गास, बास र कपास जस्तै अतिआवश्यक बनेको छ अहिले शिक्षा । गरिबी निवारणदेखि सशक्त नागरिक समाज निर्माणका लागि पनि शिक्षा जरुरी विषय बनेको छ । विकास र समृद्धिका लागि आधारभूत शर्त नै शिक्षा बनेको छ अहिले ।
सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मको अवधिमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, सबैका लागि शिक्षालगायतका उपलब्धिलाई पनि यसबीचमा हेरिनु आवश्यक छ । तर, केही सूचकहरूले भने यसबीचमा सोचिएको जति उपलब्धि हात पार्न नसकिएको देखाउँछन् । गत दशकको आर्थिक मन्दीका कारण पनि सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको पनि देखिएको छ ।
यस अवधिमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा केही राम्रो प्राप्ति भएको पाइन्छ । यो क्षेत्र तीब्र र गतिशील आर्थिक उन्नति भएको र मध्यम खालको आर्थिक विकास हुँदै गरेका देशहरू भएको क्षेत्र हो । व्यापारको बढ्दो अवस्था, नयाँ प्रविधिको विकास हुँदै र प्रयोग गरिँदै गरेको क्षेत्र भएका कारण पनि यस क्षेत्रमा शिक्षाको अवस्थामा केही सुधार अवश्य भएको पाइन्छ ।
एनसीई नेपालले राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । शिक्षा मन्त्रालय, युनेस्को, युनिसेफ र भीएसओ नेपालसँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम गरेको थियो । जिल्लामा आयोजना गरिएका कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभव, उपलब्धि र समस्याहरू उक्त कार्यक्रममा शेयर गरिएको थियो भने थिमअनुसार छलफल पनि गरिएको थियो ।
यद्यपि, यस क्षेत्रमा रहेका आर्थिक अवसरको अभाव, समुदायमा रहेको विविधता, अवसरको अभावलगायतका समस्या शिक्षाको समग्र विकासका लागि केही बाधक बनिरहेका छन् ।
यी सबैका बीच पनि यस क्षेत्रका केही देशले भने शिक्षाको विकासमा निकै राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका पाइन्छ, यो गर्व गर्नलायक र खुसीको विषय बनेको छ । तथापि, अझै धेरै काम यस क्षेत्रमा शिक्षाका निम्ति गर्न बाँकी नै छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपालीको संख्या क्रमशः घट्दो अवस्थामा छ । अर्को तथ्य भनेको नेपालमा बर्सेनि श्रम शक्तिको संख्या बढ्दो छ । विश्व श्रम बजारमा नेपालीको उपस्थिति र फैलावट पनि व्यापक बन्दै गएको छ । तर, दक्ष र योग्य श्रम शक्ति उत्पादनमा हामी अझै चुकिरहेको अवस्था पनि विद्यमान छ । यो अवस्थाको कारक पनि शिक्षालाई नै मान्ने गरिएको छ ।
तथ्यांकले देखाउँछन् कि नेपाली श्रम बजारमा श्रम शक्तिको ४८ प्रतिशतले विद्यालयको अनुहारसम्म देखेको छैन । यसरी नै वार्षिक जोडिने करिब ४ लाख ५० हजार नयाँ श्रम शक्ति पनि कि अदक्ष छन् वा कम दक्ष । यस्तो श्रम शक्ति विशुद्ध शारीरिक श्रम गर्ने दोस्रो वा तेस्रो मुलुकमा पसिना बगाइरहेको अवस्थामा छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि बालकालिकाको विद्यालयमा पहुँच र समान अधिकारका सवालमा भने उल्लेख्य उपलब्धि पनि भएका छन् । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले संचालन गरेको छात्रवृत्ति रणनीति, विद्यालय खाना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा अन्य आकर्षक योजनाका कारण बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने अभिभावकको संख्या पनि बढेको छ । यो भनेको विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर सुध्रिनु पनि हो । तथापि, गरिब र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन र टिकाइरहन भने अझै चुनौती कायम नै छ ।
यसै सन्दर्भमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल)ले सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मको नेपालमा शिक्षाको विकासका लागि भए, गरिएका कामहरूबारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनबाट प्राप्त केही परिणाम यहाँ सान्दर्भिक हुनेछन् ।
त्यसो त, संयुक्त राष्ट्रसंघसमेतले यहीबीचमा शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरूसँग खुला र समावेसी संवादको सुरुवात गरेको थियो । ‘दि एजुकेसन थिमेटिक कन्सल्टेसन्स’लाई युनेस्को र युनिसेफले नेतृत्व गरेका थिए । यो एसिया प्रशान्त क्षेत्रसँगै विश्वभर संचालनमा थियो ।
नेपालमा भने एनसीई नेपालले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई यसबारे आफ्ना अनुभव, बुझाइ र धारणा राख्न मंच उपलब्ध गराएको थियो । ‘तलबाट माथि’को अवधाराणामा केही जिल्लामा कामहरू गरिएका थिए । स्थानीय समुदाय, परिवार र व्यक्तिहरूका शिक्षाप्रतिका धारणा, अवरोध, आवश्यकता र अपेक्षाबारे समूह छलफल, व्यक्ति-व्यक्तिबीच संवाद तथा अन्तर्क्रिया आयोजना गरिएका थिए । धनुषा, झापा, मोरङ, बागलुङ, कास्की, म्याग्दी र तेह्रथुमका ३८२ जना सरोकारवालाहरूबीचमा गरिएको संवाद, समूह छलफल र अन्तर्क्रियामा अभिभावकहरू, शिक्षकहरू, विद्यार्थी र व्यवजस्थापन समितिका प्रतिनिधहरू सहभागी थिए ।
यसै गरी एनसीई नेपालले राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । शिक्षा मन्त्रालय, युनेस्को, युनिसेफ र भीएसओ नेपालसँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम गरेको थियो । जिल्लामा आयोजना गरिएका कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभव, उपलब्धि र समस्याहरू उक्त कार्यक्रममा शेयर गरिएको थियो भने थिमअनुसार छलफल पनि गरिएको थियो ।