लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | पुष १, २०७८
चौधौँ योजना (२०१६/०१७-२०१८/०१९) नै पहिलो योजना थियो, जसले दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि समेटेको थियो । यसले भौतिक पूर्वाधार, समाजिक, आर्थिक र सुशासनका लागि सहयोगी बन्ने उद्देश्यसमेत राखेको थियो । यस योजनाले आधारभूत सामाजिक सेवाको सुनिश्चितता, समृद्धि तथा खाद्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा र रोजगारीको सुरक्षालाई केन्द्रित गरेको थियो ।
यस योजनाले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमार्फत सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई निम्न आर्थिक अवस्थाको देशबाट मध्यम आर्थिक अवस्थाको देशमा पुर्याउने लक्ष्य पनि राखेको थियो । यद्यपि, उक्त योजनाले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा प्रौढ शिक्षालाई लिएको पाइन्छ ।
सरकारले पन्ध्रौँ योजना सार्वजनिक गर्यो, २०१९/०२०-२०२३/०२४ का लागि । यो योजना १४औँ योजनाकै कार्यान्वयनको निरन्तरताका लागि केन्द्रित रह्यो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लक्ष्य रहेको पन्ध्रौँ योजनाको मुख्य केन्द्र आर्थिक विकास रह्यो । यस योजनाले दिगो विकास लक्ष्यमा रहेका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू, रणनीतिहरू र उद्देश्यहरूलाई मूल एजेण्डा बनायो ।
यसले समतामूलक राष्ट्रिय आय, विकास र संभावित मानवीय पुँजी, आधुनिक भौतिक पूर्वाधार तथा संजालीकरण, मर्यादित जीवन र दिगो उत्पादन, सुरक्षित, सुसभ्य र शान्त समाज, स्वस्थ र सन्तुलित वातावरण, सुशासन, समृद्ध लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा, आत्मसम्मान र खुसी जस्ता लक्ष्यहरू उल्लेख गरेको छ ।
तर, यहीबीचमा कोभिड- १९ का कारण सबैजसो क्षेत्र प्रभावित बने । शिक्षा क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहेन । तथापि, शिक्षा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने हरप्रयास जारी छन् ।
धेरै संख्यामा क्षेत्रगत नीति, योजना र कार्यक्रमहरू बने यसबीचमा पनि शिक्षाको विकासका लागि र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा । स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो, जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा परेको हुन्छ । पन्ध्रौँ योजनाले पनि स्वीकार गरेको छ कि सामाजिक-आर्थिक विकासका लागि शिक्षा मेरुदण्ड हो ।
यस योजनाले प्रतिस्पर्धी र सबल मानव स्रोतको विकास गुणस्तरीय शिक्षाबाट मात्र संभव हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । यस योजनाले सबै नागरिकलाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा सबैको समान पहुँचका लागि महत्त्व दिएको पाइन्छ ।
तथापि, यस योजनाले बनाएको लक्ष्य भने बढी महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०१६-२०२३) शिक्षाको क्षेत्रगत योजनाका लागि महत्त्वपूर्ण छ । नेसनल फ्रेमवर्क फर एजुकेसन तथा नेसनल स्ट्राटेजी फर दि डेभ्लपमेन्ट अफ एजुकेसन स्टाटिस्टिक्सले तीनै तहका सरकारका दिगो विकास लक्ष्य- ४ का उपलब्धिहरूका लागि सरकारलाई योजना बनाउन र तिनको अनुगमन गर्न सहयोग गर्नेछ ।
सरकारले पनि २४ वटा जिल्लामा साक्षरता अभियान संचालन गरिरहेको छ । विशेषगरी विद्यालय भर्ना दर कम भएका स्थानहरूमा दिवा खानाको व्यवस्था गरिएको छ । अपांगता भएकाहरूको विद्यालयमा पहुँच बढाउनका लागि सरकारले छात्रवृत्तिलगायतका धेरै किसिमका कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको छ । शिक्षामा मिोवेसिता र समताका लागि सरकारले अन्य कार्यक्रमसमेत लागू गरिरहेको अवस्था पनि छ ।
राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम तथा लैंगिक-उत्तरदायी बजेटिङको निरन्तरता पनि यसका लागि सहायक बनेका छन् ।
यसै क्रममा समावेसी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा तथा सबैका लागि दीर्घकालीन शिक्षाको अवसर प्रवद्र्धनका लागि पनि दिगो विकास लक्ष्यले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसका लागि प्रौढ सिकाइ र शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ । रिपोर्टहरूले देखाउँछन् कि आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा महत्त्वपूर्ण र उल्लेख्य रूपमा विद्यालय भर्ना दर बढेको छ । रिपोर्टहरूका अनुसार १५-२४ वर्ष उमेर समूहमा सन् २०१५ मा ८८.६ प्रतिशत मात्र साक्षरता प्रतिशत रहेकामा सन् २०१९ मा आइपुग्दा यो ९२ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कातर्फ, ३१ प्रतिशत निम्न तहका श्रमिक वर्गका मानिसले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा (सीप) लिन सकिरहेका छैनन्, जुन लक्ष्यको ७ प्रतिशत कम हो ।
(शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल)ले गरेको अध्ययनमा आधारित)