लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष ५, २०७८
सरकार जारी हिउँदे अधिवेशनमार्फत अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज (एमसीसी) पास गर्ने योजनामा रहेकाे देखिन्छ । एमसीसी संसदमा पेस गरेर पारित गराउन भने सरकारलाई ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुर्याउनजस्तै कठिन भएको छ । विगतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पारित गर्न खोजेको थियो ।
त्यसबेला कांग्रेस पनि एमसीसी पास गर्न सकारात्मक थियो । तर त्यसबेला एमसीसी संसदमा पेस भएर पारित हुन सकेन । अब कांग्रेस नेतृत्वको सरकार एमसीसी पास गर्ने तयारीमा लाग्दा प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। संसदमा अवरोध जारी राखेको एमाले आइतबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि सहभागी भएन । एमाले सहभागी नभएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी अधिकांश दलहरुले एमसीसी यथाअवस्थामा पास गर्न नहुने बताएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमोर्चा, राप्रपा, नेमकिपासहितका दलहरु एमसीसीको विपक्षमा उभिएपछि तत्कास संसदबाट पारित हुने सम्भावना कम छ । एमसीसीका विषयमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको भूमिका भने सन्देहात्मक देखिएको छ । एमाले आफैं सरकारमा हुँदा एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । अहिले सरकारले संसदमा पेस गरेपछि मात्रै धाराणा बनाउने बताउँदै आएको छ । केही दिनअघि एमालेले गठबन्धन भत्किने अवस्थामा एमसीसी पास गर्न तयार रहेको संकेत गरेको थियो । एमालेले एमसीसीलाई सत्ताको कुरुप राजनीतिको अस्त्र बनाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसो त संसदलाई पनि एमालेले बन्धक बनाएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन हुँदा सभामुखले तत्काल आफूले कारबाही गरेका सांसदलाई सांसदबाट नहटाएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको छ । संविधानतः सर्वोच्चमा विचाराधिन कुनै मुद्दामा संसदमा छलफल गर्न निषेध गरिएको छ । एमालेले आफैंले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर आफैं सोही विषयलाई लिएर संसद अवरोध गरिरहेको छ । यसबाट एमाले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र ओली सरकारले असंवैधानिक तरिकाले २/२ पटक गरेको संसद विघटनलाई सही भएको देखाउन खोजेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन एमाले देशको जिम्मेवार राजनीतिक दल भए पनि संसद र सभामुखको गरिमाको हुर्मत लिन खोजिरहेको छ । यसैकारण नै एमालेले प्रतिशोधपूर्ण रुपमा संसद अवरोध गरिरहेको छ । अहिलेको गठबन्धन भत्काउन सकेमा संसद अवरोध खोल्ने र एमसीसी पारित गर्न पनि तयार हुने संकेत एमालेले गरेको छ ।
दलहरुमा एमसीसीको त्रास
राजनीतिक दलहरु सैद्धान्तिक रुपमा एमसीसीको विपक्षमा देखिदैनन् । तर एमसीसीको पक्षमा उभिदा जनमत घट्ने हो कि भन्ने त्रास दलहरुमा देखिन्छ । २०७४ मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार हुँदा एमसीसी सम्झौता भएको थियो । यो कार्यान्वयनमा भने माओवादी पछि हटेको छ । माओवादीले संशोधन बिना एमसीसी पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । माओवादीले एमसीसीमा रहेका केही विषय संशोधन गर्नुपर्ने शर्त अघि सार्दै आएको छ । माओवादीमा देव गुरुङसहितका केही नेताले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको र यो अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएकाले यसलाई अहिलेकै अवस्थामा पास गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसैले नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौतामा तेस्रो पक्षको उपस्थितिलाई स्वीकार गरिएको छ ।
संसदमा रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमोर्चा, राप्रपा, जनमोर्चासहितका दल तथा संसदबाहिर रहेका केही राजनीतिक दल, नागरिक समाज समेत एमसीसीको विपक्षमा उभिदै आएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा नै एमसीसी पारित गर्ने तयारी हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको थियो । जुन कार्यदलले एमसीसी परिमार्जनसहित पारित गर्न सुझाव दिएको थियो ।
एमसीसीका विवादित विषय
सन् २००३ मा अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट बनाएर २००४ मा विश्वव्यापी आर्थिक सहायता परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नामको कम्पनी स्थापना गरेको हो । २९ भदौं, २०७४ अर्थात १४ सेप्टेम्बर, २०१७ मा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । ५० करोड डलर एमसीसी कम्पनी अमेरिका र १३ करोड डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी ६३ करोड डलरको परियोजना हो ।
काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा रहेको लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातामाटेसम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि हेटौडासम्मको खण्ड, रातामाटेबाट दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटलबलसम्मको खण्ड, बुटबलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताको प्रशारण लाइनहरु तथा रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माण गरिनेछ । जसका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । सडकतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङको शिवखोलासम्म १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिको लागि ५ करोड २ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।
४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अमेरिकी डलर ४० करोड र ३०५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ५.२ करोड डलर खर्च गर्ने उल्लेख छ । लप्सीफेदी, रातामाटा, दमौली, बुटवलमा गरी ४ वटा विद्युत् सबस्टेसन निर्माण गर्ने, ४ सय केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन लप्सीफेदीदेखि रातामाटा, रातामाटादेखि हेटौँडा, रातामाटादेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल, बुटवलदेखि सुनौली सिमानासम्म निर्माण गर्ने र उक्त प्रसारण लाइनलाई भारतको गोरखपुरस्थित भारतीय विद्युत प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य छ ।
एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केही प्रावधानहरु विवादित छन् । जसका आधारमा राजनीतिक दलहरु एमसीसीको विपक्ष उभिदै आएका छन् । यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपनि जुनसुकै समयमा तोड्न सक्नेछ । सम्झौताको धारा ५ को दफा ५.१ मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनभित्र लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्ण रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने उल्लेख छ। एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ । यस्तै धारा ७ को दफा ७.१ मा सम्झौता लागू भएपश्चात सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
यसबाट नेपालको कानुनसँग बाझिएको हदसम्म नेपालका राष्ट्रिय कानुनहरु निस्क्रिय हुने देखिन्छ । धारा ५ को दफा २, ३ र ४ का प्रावधानले एमसीसी परियोजना लागू भएको अवधि वा भविष्यमा पनि अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै धारा २ को दफा २.८ मा परियोजनामा सबै प्रकारका करहरु भन्सार शुल्क, निकासी पैठारी कर, बिक्री कर, अन्त शुल्क, सम्पत्ति खरिद बिक्री कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, महसुल, दस्तुर, विभिन्न निकायले लगाउने सबै कर छुट हुने उल्लेख छ। कसैले उठाएमा ३० दिनभित्र असुल गर्ने र नगरेमा ब्याज लाग्ने उल्लेख छ ।
यो सम्झौताको अर्को विवादित विषय भनेको भारतसँग सहमति लिनुपर्ने भन्ने विषय छ । अनुसूची ५ (क) मा सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसैले नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौतामा तेस्रो पक्षको उपस्थितिलाई स्वीकार गरिएको छ । तेस्रो पक्ष सामेल हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता विपरीत हुने तर्क भइरहेको छ ।
एमसीसीका विदेशी कर्मचारीले गरेका गैरकानुनी कार्यमा पनि मुद्दा नलाग्ने, लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, परियोजनास्थलको जमिनमाथि नेपालको सार्वभौमिकताको अधिकार कुण्ठित हुनेजस्ता प्राबधान विवादित मानिएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यो सम्झौता अमेरिकाले दिने अन्य खुला अनुदानजस्तो आफ्नो खुसीले प्रयोग गर्न नसकिने प्रावधानहरु रहेका छन् ।