लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष ६, २०७८
राजनीतिमा केही यस्ता तिथि मिति हुन्छन्, जसको चर्चा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक घटनाक्रमका लागि लिइन्छ । यस्तै दिन मध्यको एक हो, पुस ५ । २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको मर्मलाई लत्त्याउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थियो । यो नेपाली राजनीतिमा निकै लामो संघर्षपछि स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई प्रणालीगत रुपमा नै ध्वस्त पार्ने कदम थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमले राष्ट्रपति र न्यायपालिकाजस्ता स्वतन्त्र निष्पक्ष र सबैको भरोसा भएका संस्थालाई समेत विवादमा तान्यो । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदम नेपालमा अस्थिरताको प्रस्थान बिन्दु बन्न पुग्यो ।
यही कदमपछि नेपालको राजनीति अस्थिरतातर्फ धकेलियो । २०७४ को निर्वाचनमा स्थायी सरकार र विकासको एजेन्डा लिएर तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धन (पछि एकतापछि नेकपा बनेको) ले करिब दुई तिहाइ मत पायो र सरकार बनायो । ओलीको यही कदमले नेकपा विभाजित भयो, एमाले विभाजित भयो, राष्ट्रपतिजस्तो अभिभावकीय भूमिका भएको सम्मानित संस्था विवादमा तान्यो भने अदालत समेत अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ ।
आफूलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच २०७४ को आम निर्वाचनअघि ५ बुँदे सहमति भयो । जसमा सरकारको नेतृत्व समानता र समान अवधिकार आधारमा गर्ने उल्लेख थियो । यसको अर्थ २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले साढे २ वर्षपछि सरकारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुम्पिनुपर्ने थियो । तर ओलीले सो सहमति लत्त्याउँदै प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेनन् । बरु प्रचण्डले ओलीलाई ५ वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्न छाडिदिए भने प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भयो ।
तर ओलीले यो सहमतिलाई पनि पूर्ण रुपमा पालना गरेनन् । बरु उनले एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफू पार्टीको पहिलो अध्यक्ष भएको र प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्ष अर्थात् उपाध्यक्षसरहको जिम्मेवारीमा रहेको बताए । पार्टी र सरकारको नेतृत्वबारे भएको सहमतिलाई ओलीले गलत प्रचार गर्दै हिँडेपछि प्रचण्ड पनि चिढिए । गत वर्ष कात्तिकमा ओलीका कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेस गरे ।
ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्य पनि थिए । तर ओलीले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुको साटो व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरे र अहिले पनि गरिरहेका छन् । एमालेको ठुलो पङ्क्ति अहिले पनि यही अस्थिरताको खेलतिर क्रियाशील छ । नेकपालाई मिलाउन चिनियाँ राजदूतले समेत भूमिका खेलिन् । तर उनी सफल हुन सकिनन् ।
जसलाई ओलीले आरोप पत्र भएको भन्दै त्यसको खण्डनस्वरुप ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेस गरे । प्रचण्ड र ओलीका यी जुहारी नै संसद् विघटन र नेकपा विभाजनका आधार थिए । ५ पुसमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार आउँदै गर्दा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपति भवन हिँडिसकेका थिए । ओलीले प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेट समेत दिएनन् । ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारका प्रधानमन्त्री थिए ।
संविधानमा बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने परिकल्पना गरेकै छैन । संविधानतः सरकार गठनको आधार रहेसम्म संसद् विघटन हुँदैन । तर ओलीले हरेक पटक आफ्नो सत्ता स्वार्थ र कुर्सीका लागि मनपरी निर्णयहरू गर्दै गए । सोही अनुसार नै उनले असंवैधानिक रुपमा ५ पुस र जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । दुवै पटक सर्वोच्चले विघटन बदर गरिदियो ।
ओली संविधानको धारा ७६ (१), २, ३ अनुसार प्रधानमन्त्री भए । यी ३ वटै उपधाराअनुसार बनेको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन । त्यसैले ओली उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको एक सातामा नै विश्वासको मत लिने अवस्था नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुको साटो मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुला गरेको बताए । ओलीले त्यस बेला नै आफूले विश्वासको मत लिने अवस्था नरहेको भन्दै उपधारा ५ अनुसारको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे। तर राष्ट्रपतिले उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु गरे लगत्तै ओली आफैँले सो उपधाराअनुसार पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । तर १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएका शेरबहादुर देउवा र एमालेसहित तत्कालीन जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको समेत समर्थन देखाएका ओली अन्ततः यहाँ फेल भए ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनमा दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै जेठ ८ गते बिहान संसद् विघटन गरिन् । तर एमादेको ओली पक्षबाहेक सबै सांसद सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा हाले । जसको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २८ असारमा संविधानको धारा ७६ (२) मा पार्टीको समर्थन चाहिने र ७६ (५) मा सांसदको समर्थन चाहिने भन्दै शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्ने भन्दै उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो ।
यसैलाई लिएर एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशबाट बनेको सरकार भन्दै आएको छ । तर ओलीलाई जस्तै देउवा सरकारलाई पनि बहुमत सांसदको विश्वास रहेको छ । ओली आफू प्रधानमन्त्री नभए अरूलाई पनि हुन नदिने योजनासहित प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चाल्न पछि परेनन् । अहिले त्यही सांसदलाई बन्धक बनाएर एमालेले लामो समयदेखि अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
आफू नभए अरूलाई पनि हुन नदिने रणनीतिअनुसार ओली अघि बढे । उनले प्रचण्डलाई नै आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरे अरूलाई पनि बन्न दिने धम्की प्रचण्डलाई नै दिने गरेका थिए । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी ओलीले २०७७ ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपालको राजनीतिमा उथलपुथलकारी घटना भए । केन्द्रको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा विभाजित भयो भने एमाले पनि दुई टुक्रा बन्यो ।
ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्य पनि थिए । तर ओलीले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुको साटो व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरे र अहिले पनि गरिरहेका छन् । एमालेको ठुलो पङ्क्ति अहिले पनि यही अस्थिरताको खेलतिर क्रियाशील छ । नेकपालाई मिलाउन चिनियाँ राजदूतले समेत भूमिका खेलिन् । तर उनी सफल हुन सकिनन् । ओलीले राजनीतिकदेखि संवैधानिक नियुक्तिसम्म पार्टी देखि सरकार सञ्चालनसम्म स्वेच्छाचारी रुपमा अघि बढेपछि नेकपाभित्र विवाद मत्थर भएन । ओलीले पुस ५ गते बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जानकारी गराए । करिब ५ मिनेट बसेको सो बैठक नै राजनीतिक अस्थिरताको प्रस्थान बिन्दु बन्यो ।