लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | पुष ६, २०७८
काठमाडौँ । राजधानीको सिनामंगलमा रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा अतिरिक्त शुल्क उठाउन खोजेको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगले तोकेको बाहेक अन्य शुल्क नलिने केएमसीले लिखित प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
विद्यार्थीहरूले करारनामाको नाममा कलेज प्रशासनले अनावश्यक दबाब दिन नपाइने र ऐच्छिक छात्रावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग राखेका छन् । उनीहरूले शिक्षण शुल्कमा कर लाग्ने भएमा लाग्ने कर विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने भन्ने दोधारे कुरा राखेर करारनामामा हस्ताक्षर गराउने कुरा कदापि मान्य नहुने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
चिकित्सा ऐन, २०७५ ले निर्दिष्ट गरेको शिक्षण शुल्कबाहेकका सबै शुल्क ऐच्छिक हुन् भन्दै कलेजले लिन खोजेका अतिरिक्त शुल्कहरू विद्यार्थीले तिर्न बाध्य नभएको र अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेका छन् । अध्ययन अविधिभर विद्यार्थीले गर्नुपर्ने उपचार र स्वास्थ्य जाँच जस्ता कुराहरूमा ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
कलेजले इन्टर्नसिप शुल्क नदिई विद्यार्थीहरूको श्रम शोषण गरेको एमबीबीएस तहमा अध्ययनरत छात्रा निशिका कोइरालाको आरोप छ । कोइरालाले शिक्षण शुल्क अतिरिक्त राखेर २० लाख रुपैयाँभित्र केके पर्छन्, त्यसबारेमा विद्यार्थीहरुलाई हालसम्म केही सूचना नदिएको गुनासो गरिन् ।
कलेजले अनिवार्य रुपमा ५ वर्ष छात्रावास बस्नुपर्ने बाध्यता बनाएको उल्लेख गर्दै छात्रावासमा पनि न्यूनतम सुविधाको व्यवस्थासमेत नगरेको गुनासो पोखिन् । उनले वाइफाईको पनि सुविधा नदिइएको र आफ्नो आवाज बाहिर ल्याउन नपाउने भन्दै दबाब दिँदै आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो शिक्षा हो कि व्यवसाय हो ? कि त हाम्रो शुल्क फिर्ता गर्नुपर्यो, होइन भने हाम्रा माग पूरा हुनुपर्छ ।’
एमबीबीएस तहमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी दयाल संगतीले चिकित्सा आयोगले तोकेअनुसार नै आफूहरूले रकम कलेजलाई बुझाएको बताए । कलेजले आफूहरूलाई छात्रावासमा पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा, सुविधा पनि प्रदान नगरेको उनको गुनासो छ । उनले कलेज प्रशासनले आफूहरूलाई वाइफाई र पानी नभएको कोठामा राख्न खोजेको गुनासो पोखे ।
उनले ४० लाख रुपैयाँ ट्युसन फी तिर्नुपर्नेमा आफूहरूले १३ लाख तिरिसकेपछि कलेज प्रशासनले भने अतिरिक्त शुल्कको नाममा थप २० लाख रुपैयाँ रकम आफूहरूसँग असुल्न खोजेको सुनाए । कलेज प्रशासनले आफूहरूसँग तोकिएको भन्दा २० लाख रुपैयाँ बढी अतिरिक्त शुल्क लिने थाहा पाएपछि आफ्ना अभिभावक निकै आत्तिएको पनि सुनाए ।
अतिरिक्त शूल्क खारेज हुनुपर्ने भनेर आफूहरूले विश्वविद्यालय र सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिँदा पनि त्यसबारेमा कुनै सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । यही विषयलाई लिएर आफूहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि पुगेको उनले सुनाए । तर, आयोगले भने आफूहरूलाई कलेजमै गएर सल्लाह गर्न सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, केएमसीमै एमबीबीएस तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी राजन पाण्डेले चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत म्याचिङ परीक्षा व्यवस्था गरेको सुनाए । केएमसीमा बाध्य भएर पढ्नुपरेको उनको भनाइ थियो । उनले शिक्षण शुल्क, ट्युसन फीलगायत सबै गरेर ४० लाख रुपैयाँ लाग्ने भनिए पनि अतिरिक्त शुल्कबारे सुन्दा आफूहरू आत्तिएको बताए ।
भर्नाको क्रममा केही नभनेर पछि आएर मात्र ६० लाख रुपैयाँ भनेर आफूहरूलाई ठग्न खोजिएको उनको गुनासो थियो । अहिले बाहिर बोल्दै हिँड्ने विद्यार्थीहरूलाई कलेजबाट रेस्टिकेट गर्ने धम्की दिइएको पनि उनले सुनाए ।
यसैबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षण शुल्क सम्बन्धमा प्रस्टीकरण दिएको छ । विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २ (थ)बमोजिम शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलाई बुझाउने भएकाले शिक्षण शुल्कभित्र विश्वविजद्यालय रजिस्ट्रेसन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्ष शुल्क, फोरेन्सिक पोस्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसिप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्क जस्ता विद्यार्थीहरूको पढाइ पूरा गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्कसमेत समावेश भएको हुँदा यी विषयमा थप शुल्क नलाग्ने जनाइएको छ ।
यसरी नै काउन्सिल रजिस्ट्रेसन जस्ता शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने, शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेस जस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने तथा कानुनसम्मत हुनेबोक अनिवार्य नभएका विषयमा अनिवार्य भनी अतिरिक्त शुल्क लिँदा छात्रवृत्ततिर्फ कानुनले संरक्षण गरेका अतिन्यून आय भएका विद्यार्थीसमेत पढाएबाट बञ्चित हुने स्थिति सिर्जना भएकाले माथि उल्लेख भएजस्ता शुल्क नलिन र यस्तो अवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा सम्बन्धित नियामक निकाय आकर्षित हुने विज्ञप्तिमा प्रस्ट पारिएको छ ।