अमेरिकाले उजरालाई तिब्बत कोअर्डिनेटर नियुक्त: धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक विरासत जोगाउने कार्यादेश !

अमेरिकाले उजरालाई तिब्बत कोअर्डिनेटर नियुक्त: धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक विरासत जोगाउने कार्यादेश !

लोकसंवाद संवाददाता  |  विदेश  |  पुष ७, २०७८

तिब्बतको बहानामा चीनमाथि दबाब बढाउँदैछ अमेरिका रु
अमेरिकाले सोमबार आफ्नो विदेश विभागकी एक वरिष्ठ अधिकारी उजरा जेयालाई तिब्बतका लागि विशेष कोअर्डिनेटर नियुक्त गरेको छ । चीनले भने यो नियुक्तिलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप लिएको छ ।

उजरा जेया भारतीय मूलकी अमेरिकी अधिकारी हुन् । उनी गत अप्रिलमा अमेरिकी विदेश विभागमा नियुक्त भएकी हुन् । त्यसअघि उनले तीन रिपब्लिकन र दुई डेमोक्रेट गरी पाँच अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकालमा पनि विदेश विभागमा काम गरिसकेकी  पात्र हुन ।

जर्जटाउन विश्वविद्यालयमा ‘फरेन सर्भिस’ ग्य्राजुएट गरेकी उनका हजुरबा भारतका स्वतन्त्रता सेनानी थिए । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्कनले एक ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘जेया तिब्बतमा चीनले गरेको मानवअधिकारको उल्लंघनसँग लड्नका लागि त्यहाँका धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक विरासतलाई जोगाउन अमेरिकी कोशिसको अगुवाई गर्नेछिन् ।’ 

ब्लिङ्कनले जेयाले भारतमा बसिरहेका निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा या लोकतान्त्रिक रुपमा चुनिएका तिब्बती नेता र चीनबीच वार्तालाई पनि प्रोत्साहित गर्ने बताएका छन् । 

चीनले अमेरिकी नियुक्तिलाई लिएर कडा अभिव्यक्ति दिएको छ । वासिङ्टनस्थित चिनियाँ राजदूतावासले अमेरिकी कदमलाई ‘राजनीतिक तिकडम’ को संज्ञा दिएका छन् । दूतावासका प्रवक्ता लियु पेंगयुले भनेका छन्, ‘अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप वा अस्थिर पार्न बन्द गर्नुपर्छ ।’

यसअघि पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा भएको यस्तै नियुक्तिप्रति पनि चीनले विरोध जनाएको थियो । अमेरिकाको चीनसँगको सम्बन्ध अझै पनि निकै खराब अवस्थामा छ । दुई देशबीच व्यापार, ताइवान, मानवअधिकार उल्लंघन, दक्षिण चीन सागर, कोरोना महामारी जस्ता विषयमा गम्भीर मतभेद रहँदै आएकव छ । 

अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धमा सबैभन्दा विवादास्पद विषय तिब्बतको ‘स्वतन्त्रता’ को हो । चीनमा कम्युनिस्ट शासन सुरु भएको केहीपछि सन् १९५० मा तिब्बतमा सेना पठाएर चीनले तिब्बतमाथि नियन्त्रण कायम गरेको थियो । चीनले विस्तारै बौद्धबहुल क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण बलियो बनायो र स्थानीय भाषा, संस्कृति र शिक्षालाई हतोत्साहित गरेर साम्यवादी विचारधाराको प्रचार सुरु गर्‍यो । 

आर्थिक शक्तिको बलबुताले चीन संसारको म्यानुफ्याक्चरिङ हब बनेको छ । पछिल्लो चार दशकदेखि उसको सैन्य शक्ति पनि बढाएको छ । पछिल्लो एक दशकदेखि चीनले अमेरिकासँग आँखामा आँखा जुधाएर आफ्ना हितबारे स्पष्ट कुरा राख्दै आएको छ । चीन र अमेरिकाबीच दक्षिण चीन सागर, ताइवान, तिब्बत, सिनजियाङ र हङकङमा मानवअधिकारको उल्ंघनजस्ता केही विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । 

हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशालामा बसिरहेका तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा समेत केही आलोचक तिब्बतमाथि चीनको शासनलाई ‘सांस्कृतिक नरसंहार’ बताउँछन् । 
अमेरिकाको तिब्बतप्रतिको चासो धेरै नै रहँदै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अमेरिकी विदेश नीतिको विवेचना गर्ने विख्यात पत्रिका फरेन अफेयर्समा आफ्नो लेखमा तिब्बती मूलकी केलसांग डोलमा लेख्छिन् कि अमेरिका तिब्बतको मुद्दामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नै भाषा बोल्दै आएको छ। 

केलसांग लोलमा लेख्छिन्, ‘तिब्बतमाथि चीनको हो मा हो मिलाएर अमेरिका एक शक्तिशाली देशसम्म आफ्नो पहुँच बनाइराख्न चाहन्थ्यो । अमेरिकी विदेश विभागमा मानवअधिकारबारेको रिपोर्टमा अक्सर सिचुवान, हुनान, चिंगाई, गांसु क्षेत्र र तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रबारे पनि आफ्नो रबैया उल्लेख हुन्त्थ्यो । बाइडेनको शासनकालमा पनि यही क्रम जारी रहन्छ कि भन्ने लागेको थियो । त उनी सत्तामा आएको केही महिनापछिको विदेश विभागको ‘कन्ट्री रिपोर्ट अन ह्युमन राइट्स’ मा ‘तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो’ भन्ने शब्द हटाइएको थियो । यो एउटा ठूलो परिवर्तन थियो ।’ 

सन् २०२० मा अमेरिकाले ‘टिबेटन पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट’ पास गर्‍यो । यसमा तिब्बतमा दलाई लामासहित अन्य धार्मिक नेताका उत्तराधिकारीको निर्णय बौद्ध धर्मावलम्बीलाई नै छाड्नुपर्छ र यसमा चीन सरकारको कुनै दखल हुनु हुँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । यो कानुन पास गरेर अमेरिकाले दलाई लामाको उत्तराधिकारी छान्नमा चीनको हस्तक्षेप हुन नहुने स्पष्ट पारेको थियो । पछिल्लो समयमा अमेरिकाले तिब्बत नीति थप सुदृढ बनाएको छ । चीन र अमेरिकाबीचको टक्कर बढ्दै गएको छ । केही समयअघि अमेरिकी राष्ट्रपतिले बोलाएको डेमोक्रेसी समिटलाई यसको संकेतका रुपमा लिन गरिएको छ । 

चीनले तिब्बतबारे अमेरिका समेत केही देशको दाबीलाई चुनौती दिनका लागि यसै वर्षको २३ मे मा एक श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । चीन र तिब्बतबीच भएको १९५० को सम्झौताको ७१ औं वर्षगाँठको अवसरमा यो जारी गरिएको थियो । यो श्वेतपत्रको अन्तिममा चीनको उद्देश्य तिब्बतमा ‘जातीय एकतालाई बलियो बनाउनु’ उल्लेख गरिएको थियो । एक समृद्ध मुलुक तिब्बतको निर्माण गर्न, पर्यावरणको रुक्षा गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै चीनको तरिकाले धर्मलाई विकसित गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको थियो । ९० को दशकमा सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिका संसारको एकमात्र महाशक्ति थियो । तर पछिल्ला दिनमा अमेरिकालाई चीनले कडा टक्कर दिएको छ । 

पछिल्लो चार दशकमा चीनले अथाह प्रगति गरेको छ । अब आफ्नो आर्थिक शक्तिको बलबुताले चीन संसारको म्यानुफ्याक्चरिङ हब बनेको छ । पछिल्लो चार दशकदेखि उसको सैन्य शक्ति पनि बढाएको छ । पछिल्लो एक दशकदेखि चीनले अमेरिकासँग आँखामा आँखा जुधाएर आफ्ना हितबारे स्पष्ट कुरा राख्दै आएको छ । चीन र अमेरिकाबीच दक्षिण चीन सागर, ताइवान, तिब्बत, सिनजियाङ र हङकङमा मानवअधिकारको उल्ंघनजस्ता केही विषयमा विवाद रहँदै आएको छ ।