लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | पुष ८, २०७८
सार्वजनिक शिक्षा प्रदान गर्न र शिक्षामा निजी संलग्नताको नियमन गर्नका लागि राज्यको मानवअधिकार दायित्वसम्बन्धी अबिड्जान सिद्धान्तहरू ९७ मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूबाट निर्माण भएका हुन् । यसका अलावा १० विस्तृत सिद्धान्तहरूले मार्गदर्शक सिद्धान्तको समीक्षा र सारांश प्रदान गर्छन् ।
१० विस्तृत सिद्धान्तहरू मार्गदर्शक सिद्धान्तको संयोजनको रूपमा वा यी पूर्ण अबिड्जान सिद्धान्तसँगै एक रूपमा अंगीकरण गरिएका हुन् ।
केके छन् त विस्तृत सिद्धान्तमा ?
विस्तृत सिद्धान्त १. राज्यले समानता र विभेदरहित अधिकारका आधारमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सबैको शिक्षा अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पालना गर्नुपर्छ ।
विस्तृत सिद्धान्त २. राज्यले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सबैका लागि उच्चतम रूपमा हासिल गर्न सकिने गुणस्तरीय निःशुल्क, सार्वजनिक शिक्षा उपलब्ध स्रोतहरूको अधिकतम उपयोगका साथ प्रभावकारी ढंगले र सकेसम्म शीघ्र प्रदान गर्नुपर्छ ।
विस्तृत सिद्धान्त ३. राज्यले आफ्ना बालबालिकाहरूका लागि सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाबाहेक कुनै पनि शैक्षिक संस्था छनोट गर्न आमाबाबु वा कानुनी अभिभावकको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ साथै निजी शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना र निर्देशन गर्न व्यक्ति र निकायहरू स्वतन्त्र भए पनि त्यस्ता निजी शैक्षिक संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गतको आफ्नो दायित्वअनुरूप राज्यद्वारा स्थापित मापदण्डहरूअनुसारको हुनुपर्छ ।
विस्तृत सिद्धान्त ४. राज्यले शिक्षा अधिकारको बोध सुनिश्चित गर्न सबै प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्छ । विशेषगरी प्रभावकारी नियामक उपायहरूको अंगीकार र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जहाँ निजी क्षेत्रहरू शिक्षाको प्रावधानमा संलग्न छन् ।
विस्तृत सिद्धान्त ५. राज्यले निःशुल्क, गुणस्तरीय, सार्वजनिक शिक्षाको कोष र प्रावधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र केवल योग्य निजी नियमन शैक्षिक संस्थाहरूलाई मात्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कर कटौती, जग्गाको उपलब्धता, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य वा अप्रत्यक्ष सहयोगका अन्य रूपहरूमार्फत वित्तीय सहयोग गर्नुपर्छ । नियामक शैक्षिक संस्थाले उपयुक्त मानवअधिकार कानुन, मापदण्डहरू र सबै ठोस, प्रक्रियागत र परिचालनका आवश्यकताहरूको कडाइका साथ पालना गर्छन् ।
विस्तृत सिद्धान्त ६. अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र सहयोग जहाँ प्रदान गरिएको छ, त्यहाँ निःशुल्क, गुणस्तरीय, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको निर्माणलाई सुदृढ गर्नुपर्छ र मानवअधिकारसँग मेल नखाने निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नबाट रोक्नुपर्छ ।
विस्तृत सिद्धान्त ७. राज्यले शिक्षा अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पालना गर्ने आफ्नो दायित्वका साथै निजी क्षेत्रहरूको शिक्षामा संलग्नताको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो दायित्वका लागि आफू जबाफदेही रहने कुरा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
विस्तृत सिद्धान्त ८. राज्यले सार्वजनिक र निजी संस्थाहरूको शिक्षा अधिकारको अनुपालनमाथि नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ र सो अधिकारसँग सम्बन्धित सबै सार्वजनिक नीति र अभ्यासहरू मानवअधिकारका सिद्धान्तहरूका आधारमा छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
विस्तृत सिद्धान्त ९. राज्यले शिक्षा अधिकारको उल्लंघन र शिक्षामा संलग्न निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने कुनै पनि मानवअधिकार दुरूपयोगका लागि प्रभावकारी समाधानको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
विस्तृत सिद्धान्त १०. राज्यले सबै उपयुक्त माध्यमद्वारा, आवश्यक कानुनी र बजेटरी सुधारसमेत लागू गर्ने गरी यी मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।
यसरी नै सार्वजनिक शिक्षा प्रदान गर्न र शिक्षामा निजी संलग्नताको नियमन गर्नका लागि राज्यको मानवअधिकारको दायित्वसम्बन्धी मार्गनिर्देशनहरू पनि तयार पारिएका छन्, जुन यस प्रकार छन् ।
प्रस्तावना
शिक्षाको अधिकार आफैँमा मानवअधिकार मात्र होइन, एउटा सशक्तीकरण, गुणक र रूपान्तरणकारी अधिकार पनि हो । यसले शिक्षाको अधिकार, शिक्षामा अधिकार र शिक्षामार्फतका अधिकारलाई समेट्छ । शिक्षाले व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक, नैतिक र सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउन तथा मानवअधिकारको सम्मान गर्दै अभिभावक, परिवार र समुदायका लागि सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य प्रवाह गर्न अत्यावश्यक भूमिका खेल्छ ।
शिक्षाले सार्वजनिक वस्तु प्राप्त गर्न र स्वस्थ, खुला, पारदर्शी, सहनशील, न्यायपूर्ण, विभेदरहित र समावेशी समाज विकास गर्न र कायम राख्न योगदान पु¥याउँछ, जसले मानवअधिकार प्राप्तिका लागि अनुकूल वातावरण प्रदान गर्छ । यो विशेषगरी जोखिममा परेका, सीमान्तकृत, बञ्चित समूहका साथै आदिवासी, बालिका र महिला, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति र गरिबीमा रहेका व्यक्तिका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।
पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक र उच्चशिक्षा, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र तालिम, प्रौढ शिक्षा तथा औपचारिक र अनौपचारिकसहित सबै तह र स्वरूपका शिक्षा पर्छन् । यसले निःशुल्क शिक्षासमेत समेट्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत राज्यको दायित्वअनुरूप हुने गरी हासिल गरिनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले राज्यले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता ठान्छ र यसले निजी क्षेत्रलाई शैक्षिक विकल्पको प्रस्ताव गर्ने ठाउँ खुला राख्छ । तर, राज्यहरूले शिक्षाको अधिकार कुण्ठित नपारिएको सुनिश्चित गरेर शिक्षामा निजी संलग्नतालाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ । उनीहरूले निजी शिक्षा सार्वजनिक मापदण्डसँग मिल्दो भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ, निजी शिक्षाको उपस्थितिले राज्यको शिक्षाको अधिकार प्रत्याभूतिकर्ताको भूमिकामा असर पार्नुहुँदैन, असमानता वा अन्याय बढाउन प्रयोग हुनुहुँदैन । निजी शिक्षा क्षेत्र नै यसको प्रमुख लाभग्राही हो ।
राज्यहरूले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई सबल बनाउनुपर्छ र तिनलाई भौतिक असमानता सिर्जना गरी टुक्र्याउनुहुँदैन ।
तथापि, राज्यको गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रदान गर्ने र निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने भूमिका विस्तारित रूपमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ, कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको दबाबमा समेत, जबकि शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता निरन्तर रूपमा बढ्दो छ ।
शिक्षामा संलग्न निजी क्षेत्रहरू विविध छन् । निजी प्रदायकहरू आस्थामा आधारित साना वा सामुदायिक विद्यालयदेखि ठूला प्रदायकसम्म, अझ बढी बहुराष्ट्रिय संस्थानसमेत छन् । त्यस्ता निजी क्षेत्रसमेत छन्, जसले आधारभूत सेवा, जाँच र पाठ्यक्रम उपलब्ध गराउँछन् वा शिक्षामा वित्तीय सहायता प्रदान गर्छन् । यी निजी क्षेत्रहरूले भिन्न सन्दर्भमा फरक खालको प्रभाव पार्छन् । केहीले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा विकास गर्न र शिक्षा अधिकार पूरा गर्न राज्यलाई सघाएर सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छन् । अन्य विशेष व्यावसायिक निजी क्षेत्रले शिक्षालाई बजारको वस्तु सरह व्यवहार गरेर शिक्षाको अधिकार हासिल गर्ने खतरामा पार्छन् ।
यी चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न मानवअधिकार निकाय र अदालतहरूले कसरी बदलिँदो यथार्थको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेका छन् । यी मार्गनिर्देशनहरूले राज्य र अन्य निजी क्षेत्रलाई यो विकसित सन्दर्भमा मानवअधिकारका आलेखहरूअनुसार चलायमान हुन सघाउने प्रयोजन राख्छन् । तिनीहरू अधिकारप्राप्त कथनहरू हुन्, जसले कानुनी ढाँचा विकास गर्दै मानवअधिकार कानुनद्वारा निर्देशित शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्न कायम रहेका राज्यका दायित्व पुनर्पुष्टि गर्छन् ।
तिनीहरू गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली प्रवद्र्धन गर्न खोज्छन्, जसले समानता, मानव मर्यादा, र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्छन् । यिनलाई कुनै पनि रूपमा शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई समर्थन गरेको वा शिक्षामा वास्तविक स्वतन्त्रता दबाउन खोजेको रूपमा बुझ्नुहुँदैन ।
१. सामान्य प्रावधान
क. क्षेत्र, परिभाषा, उपयोग, व्याख्या
क्षेत्र
१. यी मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूले शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नताको परिप्रेक्ष्यमा लागू हुने मापदण्ड र मानवअधिकार कानुनको खाका प्रदान गर्छन् ।
परिभाषाहरू
२. सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एउटा परिप्रेक्ष्यबाट अर्कोमा भिन्न हुन्छ । यस प्रयोजनका लागि सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाले ती संस्थालाई जनाउँछ, जसले ः
क. राज्यले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको रूपमा मान्यता दिएको,
ख. राज्य वा राज्यभित्रका जनताको मान्यता प्राप्त प्रतिनिधिद्वारा प्रभावकारी तवरले व्यवस्थित नियन्त्रण गरिएको;
ग. विद्यार्थीको शिक्षा अधिकारलाई कमजोर पार्ने खालको कुनै व्यापारिक वा अनुचित फाइदाको स्वार्थको सेवामा नपरेकोे हुनुपर्छ ।
३. शैक्षिक संस्थाहरू, जसले माथि उल्लेखित समग्र शर्त पूरा गर्दैनन्, तिनीहरू यस प्रयोजनका लागि ‘निजी’ मानिन्छन् । जसमाः
क. निजी शैक्षिक संस्था, जसले प्रत्यक्ष शिक्षा सेवा प्रदान गर्छन् र निजी संस्था, जसले शिक्षा सेवा प्रदान गर्दा गैरशैक्षिक भूमिका खेल्छन्, दुवै; र
ख. व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक दुवै निजी क्षेत्रहरू पर्छन् ।
उपयोग र व्याख्या
४. यी मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू राज्यले आफ्नो सिमानाभित्र र बाहिरसमेत नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारसहित सबै मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र पालना गर्ने आफ्नो दायित्वको परिप्रेक्ष्यमा लागू र व्याख्या गर्न अभिप्रेरित छन् ।
५. शिक्षाको अधिकार पूरा गर्ने राज्यको दायित्व उसको अन्य मानवअधिकार पूरा गर्ने दायित्व सँगसँगै जानुपर्छ, जसमा अन्य उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, शरणार्थी कानुन र अपराधसम्बन्धी कानुनबाट उत्पन्न हुने दायित्वसमेत पर्छन् ।
६. यी मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्ड अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनसँग संगत हुने कुनै पनि घरेलु कानुनले पहिचान गरेका अधिकारलाई सीमित गर्ने, प्रतिबन्ध गर्ने वा कमजोर पार्ने किसिमले व्याख्या वा लागू गरिनुहुँदैन ।
७. यी मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू मानवअधिकार कानुन र मापदण्ड, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय, (क्षेत्रीयसमेत), संवैधानिक वा अन्य राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेखित वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनसँग अनुकूल हुने मापदण्डसमेत पर्छन्, जसलाई उल्लेख भएका राज्य, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा निजी क्षेत्र जस्तै बहुराष्ट्रिय निगम र अन्य व्यापारिक संस्थानहरूका दायित्व वा जिम्मेवारी सीमित गर्ने, प्रतिबन्ध गर्ने वा कमजोर पार्ने किसिमले व्याख्या गरिनुहुँदैन ।
ख. शिक्षा अधिकारको प्रकृति एवं क्षेत्र
८. सबै स्वरूपका शिक्षा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले सुनिश्चित गरेका शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्यप्रति निर्देशित हुनुपर्छ । यिनले मानव व्यक्तित्वको पूर्ण विकास र यसको मर्यादा तथा सबै मानवअधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताप्रतिको सम्मानलाई समेट्छन् ।
शिक्षा, व्यक्तिहरूलाई समाजमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुन, सहनशील हुन, समूहमा बस्न सक्षम बनाउने तथा स्वायत्त रूपमा उनीहरूको आफ्नो वा सामूहिक जीवनको योजना निर्माण तथा प्राप्त गर्ने क्षमता र समालोचनात्मक चेत हासिल गर्न लक्षित हुनुपर्छ ।
९. शिक्षाको अधिकार एउटा मानिसको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त लागू हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई उपलब्ध, पहुँचयोग्य, स्वीकार्य र अनुकूल हुने जीवनभरको शिक्षा अधिकार हुन्छ । त्यसमा पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक र उच्चशिक्षा, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र तालिम, प्रौढ शिक्षा तथा औपचारिक र अनौपचारिकसहित सबै तह र स्वरूपका शिक्षा पर्छन् । यसले निःशुल्क शिक्षासमेत समेट्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत राज्यको दायित्वअनुरूप हुने गरी हासिल गरिनुपर्छ ।
(शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल)ले अनुवाद गरेको ‘अबिड्जान सिद्धान्तहरू’बाट)