प्रचण्डको दस्तावेज: मुखले संविधान, मनले विद्रोह भन्नु अत्यन्त अवस्तुवादी र अपारदर्शी !

प्रचण्डको दस्तावेज: मुखले संविधान, मनले विद्रोह भन्नु अत्यन्त अवस्तुवादी र अपारदर्शी !

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  पुष १३, २०७८

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आठौं महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

उनको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि २५ वटा समूह विभाजन समेत गरिएको छ । सबै समूहले राजनीतिक दस्तावेजमाथि छलफल गरी सुझाव पेश गर्नेछन् । सोही सुझावका आधारमा माओवादीले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिनेछ ।

प्रचण्डले प्रतिवेदनमा २०६९ मा हेटौडामा भएको सातौं महाधिवेशनपछि करिब ९ वर्षको अवधिका आरोह अवरोह तथा कमीकमजोरी समेटेका छन् । उनको दस्तावेजमा शान्ति सम्झौतापछि मुख्य नेतृत्वका रुपमा आफूले र पार्टीले गरेका गल्ती कमजोरीलाई समेत दस्तावेजमा समेटेका छन् ।

यस्तै एमालेसँगको पार्टी एकता, प्रतिनिधिसभाको विघटनका परिदृष्य, अदालतको फैसलाबाट नेकपाको एकता भंग हुने अवस्थाको सिर्जना, प्रचण्डपथ, पार्टी कमजोर हुनाका कारण तथा विश्वको राजनीतिक परिस्थिति, जलवायु परिवर्तन र पार्टीको आगामी कार्यदिशा समेत किटान गरेका छन् । 

काँग्रेससहित गठबन्धन सरकारमा समेत सामेल रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेजमा विभिन्न नाम र रुपका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूबीच मोर्चाबन्दी बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरिएको छ । देशको आन्तरिक राजनीतिमा उत्पन्न भएको तरलता र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप बढाएको सन्दर्भ पनि उल्लेख छ ।

२०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादी त्यसपछि लगातार कमजोर बन्दै गएको छ । उनले पार्टी कमजोर हुनुको कारण पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

विद्रोहको कुरा नगर्दा कार्यकर्ता  भड्किन्छन् कि भन्ने भयका कारण गलत नीति लिन पुगेको उनले स्वीकार गरेका छन् । प्रतिवेदनमा विद्रोह र संविधान निर्माणका कुरा एकैचोटी गर्दा पार्टी पनि नबँचेको र अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाउन प्रभावकारी भूमिका पनि खेल्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । 

पार्टीमा देखा परेको वैचारिक र राजनीतिक अस्पष्टता, पटक पटक माओवादीमा आएको विभाजन, आन्तरिक गुटबन्दीदेखि सांगठनिक अराजकताका कारण पार्टी कमजोर भएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तैगरी बृहत शान्ति सम्झौतापछिका कतिपय राजनीतिक र संगठनात्मक कमजोरीका कारण परिवर्तनको रक्षा, विकास र परिमार्जनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीशक्तिले टाउको उठाउने मौका पाएको प्रतिवेदनमा बताएका छन् । 

भुमण्डलीकृत साम्राज्यवादका विशेषताहरू, सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिको प्रभावका साथै उत्पादन शक्ति र उत्पापदन सम्बन्धबारे आंकलन गरेर आफ्नै आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासको अवस्थालाई ठोस रुपमा विश्लेषण र संश्लेषण गरेर मात्रै पार्टीको राजनीतिक विचारमा स्पष्टता हासिल गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रचण्डले प्रतिवेदनमा ‘प्रचण्डपथ’ स्थगन गर्नु गलत भएको उल्लेख छ । २०६५ मा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा (एकताकेन्द्र) सँग एकता गर्ने क्रममा प्रचण्डपथ त्यागेको थियो । माओवादीले त्यसबेला प्रचण्डपथ र माओवाद छाडेको थियो ।

साँस्कृतिक क्रान्तिमा जोड !

प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक दस्तावेज प्रतिनिधिहरुले समेत पाएका छैनन् । प्रतिनिधिहरुलाई छलफलअघि प्रतिवेदन दिइनेछ । यद्यपि यो प्रतिवेदन उनले सोमबारको बन्दसत्रमा पढेर सुनाएका थिए । जसमा उनले पार्टीको रुपान्तरणका लागि ‘साँस्कृतिक क्रान्ति’ को राजनीतिक कार्यक्रममा जोड दिएका छन् ।

प्रचण्डले पार्टीका धेरै कमीकमजोरी उल्लेख गर्दै आफ्नै पनि कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले संस्कार र संस्कृतिमा बदलिदै पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि पार्टी आन्तरिक रुपमै सुध्रिन जरुरी रहेको र साँस्कृतिक क्रान्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । पार्टीको कार्यनीति र कार्यक्रम एउटा हुने तर नेता–कार्यकर्ताको संस्कृति, रहनसहन र जीवनशैली अर्कै भएको भन्दै रुपान्तरणमा जोड दिएका छन् । माओवादीले सातौ महाधिवेशनबाट समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा पारित गरेको थियो ।

त्यसबेला पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नबनेको र पार्टीमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा ठूलो फुट आएको अवस्था थियो । सो महाधिवेशनबाट माओवादीले शान्ति र संविधानको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो । तर माओवादी शान्ति प्रक्रियापछि पटक पटक शान्तिपूर्ण बाटो अपनाउने कि विद्रोहात्मक नीति लिने भन्ने अलमलमा परेको देखिन्छ । प्रचण्डले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘विद्रोह र संविधान एकैपटक भन्यौं । दुई वटा हुन्थेन, त्यही अलमल भयो ।’ अब प्रचण्डपथको संश्लेषणसहित साँस्कृतिक रुपान्तरणको कार्यक्रममा अगाडि बढउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा पछिल्ला डेढ दशकमा माओवादी सरकारमा जाने तर जनतासँग कटिदै गएको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । अब जनतामा जाने, आत्मालोचना गर्ने, संस्कार र संस्कृति बदल्दै श्रमसँग जोडिने नीति लिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

श्रमसँग जोडिने नीति

माओवादीले आफूलाई सर्वहारा र श्रमिक वर्गको पार्टी भन्छ । तर माओवादीमा वास्तविक रुपमा भने धनाड्य र नव धनाड्य वर्गको उत्पत्ति भएको छ । माओवादीले औपचारिकताका लागि भए पनि लामो समयदेखि कार्यकर्तालाई श्रममा जोड्ने नीति लिँदै आएको थियो । पछिल्लो करिब ९ वर्षदेखि भने त्यो औपचारिक र कर्मकाण्डी श्रम नीति पनि माओवादीमा थिएन । प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीका सबै कमिटीलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने योजना अघि सारेका छन् ।

अघिल्लो महाधिवेशनमा प्रचण्डले ‘उत्पादन ब्रिगेड’ बनाउने योजना पारित गराएका थिए । तर यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यसपटक भने सबै नेता/कार्यकर्ता उत्पादन र श्रमसँग जोडेर सांस्कृतिक रुपान्तरणलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउने योजना समेटिएको छ ।

प्रचण्डले अर्थतन्त्रलाई दलाल र विचौलियाबाट फुत्काउने, बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति रोक्ने र स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादमा पुग्ने योजना उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डको योजना पारित भएमा हरेक पालिकामा पार्टी कमिटीले कम्तीमा ५० जना व्यक्ति संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने र हरेक नेता कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा १५ दिन एक पटक स्थानीय कृषि श्रम वा स्थानीय जनसमुदायसँगै बसेर श्रम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रचण्डले आफ्ना कमजोरीमा आत्मलोचना गर्दै कमजोरी सुधार गर्दै लाने उल्लेख गरेका छन् । बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र जनमुक्ति सेनालाई क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने निर्णय गर्नुपूर्व केन्द्रीय समितिमा खुलस्त छलफल नगर्नु कमजोरी भएको उल्लेख गरेका छन् भने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु सही भएपनि निर्णय लिने प्रक्रियाले पार्टीभित्र अविश्वास र आशंकाको विजारोपण भएको बताएका छन् ।

जनमुक्ति सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखेपछि पनि विद्रोह र संविधान निर्माणका कुरा एकैपटक गर्नु अर्को कमजोरी भएको प्रचण्डले स्वीकार गरेका छन् । मुखले संविधान, मनले विद्रोह भन्नु अत्यन्त अवस्तुवादी र अपारदर्शी भएको उनको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्रोहको कुरा नगर्दा कार्यकर्ता  भड्किन्छन् कि भन्ने भयका कारण गलत नीति लिन पुगेको उनले स्वीकार गरेका छन् । प्रतिवेदनमा विद्रोह र संविधान निर्माणका कुरा एकैचोटी गर्दा पार्टी पनि नबँचेको र अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाउन प्रभावकारी भूमिका पनि खेल्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।