लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष १४, २०७८
राजनीतिक व्यवस्थामध्ये समाजवाद एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था मानिन्छ । त्यसैले कम्युनिस्ट र वामपन्थी मात्रै नभएर दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादी शक्तिले पनि समाजवादको वकालत गरिरहेका हुन्छन् र छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा आफूलाई समाजवादी शक्तिका रुपमा देखाउनमा होडबाजी नै चलिरहेको छ ।
कतिपय पार्टीले नाममा र कतिपय पार्टीको दस्ताबेजमा आफूलाई समाजवादी शक्तिका रुपमा अर्थ्याएका छन् । उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व र वितरण प्रणाली समाजवादी व्यवस्थाको सार हो । कालमार्क्स व्याख्या गरेजस्तै श्रमजीवी वर्गले अपनत्वको अनुभूति गरेका हुन्छन् र उनीहरूको सिर्जनामा पनि गुणात्मक विकास भइरहेको हुन्छ । चीनले यही सिद्धान्तलाई बलियोसँग आत्मसात् गरेका कारण १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि आर्थिक र राजनीतिक रुपमा गुणात्मक फड्को मार्न सफल भएको बताइन्छ ।
नेपालमा पनि पछिल्लो समयमा 'समाजवाद' राजनीतिक पार्टीहरूको लागि अनिवार्य 'फेसन'जस्तै बनेको छ । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेदेखि काङ्ग्रेससम्मले समाजवादको कुरा नगर्ने हो भने राजनीति नै नहुने अवस्थाको सृजना गरिएको छ । हाल जारी नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनमा पनि पार्टीलाई समाजवादको दिशामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ४५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपालमा समाजवादी क्रान्तिको बाटोबारे उल्लेख गरिएको छ ।
दस्ताबेजको शीर्षक नै ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिको निकै लामो व्याख्या गरेका प्रचण्डले चुनावबाटै नेपालमा समाजवादको आधार तय गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रचण्डको दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘के शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको चुनावी बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ ? कम्युनिस्ट आन्दोलनको बिसौँ शताब्दीमा स्थापित मान्यताअनुसार यो सम्भव छैन । तर, हामीले विगतका प्रतिक्रान्तिका अनुभव, २१ औँ शताब्दीका विशेषता र मुख्यतः नेपालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनताले खेलेको भूमिकासमेतलाई विचार गरेर त्यो सम्भव छ भनेका छौँ ।’
निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म र दलाल पुँजीवादको शरणमा परेर स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादको यात्रामा अघि बढ्ने भन्ने कुरा आफैमा त्यति सजिलो कुरा होइन । माओवादी फेरि वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणका लागि स्वाधीन अर्थतन्त्र, न्यायमूलक समाज निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने सम्भावना नै निकै कमजोर बन्दै गएको छ ।
यद्यपि प्रचण्डले नेपालमा तत्कालै समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । हुन त प्रचण्डको दस्ताबेजमा उल्लेख भएजस्तो चुनावी प्रक्रियाबाट समाजवाद निर्माण करिब करिब असम्भव देखिन्छ । त्यसमाथि पनि वैज्ञानिक समाजवादको कुरा त यो मार्गबाट पुग्न निकै कठिन कुरा हो । नेपालमा अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूबिच समाजवादको बहस चलिरहँदा नयाँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो कि भइसकेको छैन भन्ने विषयमा समेत फरक मत पाइन्छ ।
माओवादी आन्दोलनबाटै आएका मोहन वैद्यसहितका नेताहरू अझै पनि नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको स्वीकार गर्न तयार छैनन् । त्यसैले यस्ता पार्टीहरू अझै पनि पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको दिशा तिरै अग्रसर रहेको बताउँदै आएका छन् ।
कतिपय राजनीतिक दलहरू भने नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिको एकल संघर्षले भन्दा पनि काँग्रेससहितका दलको सङ्घर्षबाट पुँजीवादी समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको र अब समाजवादी क्रान्ति नै मुख्य कार्यभार रहेको बताउँछन् । माओवादी केन्द्रले २०६९ सालमा हेटौडामा भएको सातौँ महाधिवेशनबाटै समाजवादी कार्यदिशा तय गरेको थियो । तर पनि अझै माओवादीमा चुनावदेखि चुनावसम्मको रणनीति सीमित रहँदै आएको छ ।
प्रचण्ड आफैँले दस्ताबेजमा राष्ट्रिय पुँजीको कमजोर स्थिति, अर्थतन्त्रमा दलाल नोकर शाही पुँजीवादीको बलियो पकड तथा सामन्ती अवशेष र वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध सङ्घर्षको आवश्यकता रहेको भन्दै तत्काल समाजवादमा जान तथा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सम्भव नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन दृष्टिले पार्टीको ध्यान शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरामा केन्द्रित हुने उल्लेख छ । यहाँ उनका कुरामा उति सारो मेल आएको देखिँदैन । उनले दस्ताबेजमा भनेजस्तै वैधानिक बाटो भनेको चुनावी बाटो नै हो । तर उनले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण, अर्थतन्त्रमा दलाल नोकर साहीको पकड कमजोर बनाउन र सामन्ती अवशेषको अन्त्य गर्दै समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न नयाँ सङ्घर्षको आवश्यकता नै पर्छ । जुन कुरा चुनावी अर्थात् उनले भनेजस्तो वैधानिक मार्गबाट सम्भव छैन भन्ने कुरालाई खास ध्यान गएको छैन । त्यसका लागि वैधानिक वा अवैधानिक दुवै सङ्घर्षका बारेमा भने प्रतिवेदन मौन रहेको छ ।
तर प्रचण्डको पार्टी अहिले विगतमा जस्तो वैधानिक र अवैधानिक दुवै खाले संघर्ष गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन । जसले गर्दा प्रचण्डले भनेजस्तै माओवादी केन्द्रको मूल कार्यनीति समाजवादी नभएर समाजवाद उन्मुख मात्रै हुनसक्ने महाधिवेशनका प्रतिनिधिको निष्कर्ष रहेको छ । प्रचण्डले दस्ताबेजमा पनि पार्टीको आजको मूल कार्यनीति समाजवाद उन्मुख समृद्धि नै रहने उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डको यो भनाइको अर्थ भनेको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीति, सामाजिक न्यायसहितको राष्ट्रिय पुँजीको विकास प्रक्रिया सुरु गर्न माओवादीले सुरु गर्नेछ ।
प्रचण्डको दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘वर्ग सङ्घर्षको विकास र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आजको ठोस अवस्थामा समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई सेवा गर्ने तुलनात्मकरुपले लामो समय जाने पार्टीको मूल कार्यनीति ‘समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि’ हासिल गर्नु हो ।’ प्रचण्डको प्रतिवेदनमा हेटौडा महाधिवेशनका केही कुरा दोहोरिएका छन् ।
जस्तो कि उनले फेरि पार्टीलाई उत्पादनमा जोड्ने उल्लेख गरेका छन् । हेटौडा महाधिवेशनमा उनले उत्पादन ब्रिगेडको कुरा गरेका थिए । तर त्यो योजना यत्तिकै हराएको छ । दोस्रो उनले फेरि समाजवादको कार्यनीति अघि सारेका छन् । यो समाजवादी कार्यक्रम नभएर समाजवाद उन्मुख बनाउन सके महाधिवेशनको पनि ठुलो उपलब्धि हुने प्रतिनिधिहरूको सुझाव दिइरहेका छन् ।
निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म र दलाल पुँजीवादको शरणमा परेर स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादको यात्रामा अघि बढ्ने भन्ने कुरा आफैमा त्यति सजिलो कुरा होइन । माओवादी फेरि वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणका लागि स्वाधीन अर्थतन्त्र, न्यायमूलक समाज निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने सम्भावना नै निकै कमजोर बन्दै गएको छ ।