लेबोरेटरी स्कुलको दुखद कथा: लिटिल एन्जल्सका संचालक तथा राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई नै जिम्मा किन ?

फर्कलान् र ती दिनहरू

लेबोरेटरी स्कुलको दुखद कथा: लिटिल एन्जल्सका संचालक तथा राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई नै जिम्मा किन ?

हरिविनोद अधिकारी  |  दृष्टिकोण  |  पुष २४, २०७८

हाम्रो पुरानो चलनमा एउटा भनाइ छ, ‘आफू ठगिएको, आफूलाई अपमान गरिएको कुरा बाहिर प्रकाशमा नल्याउनू ।’

जीवनमा धेरै यस्ता घटना अचानक या क्रमबद्ध रूपमा भएका हुन्छन् कि ती न बिर्सन सकिन्छ, न त सम्झेर नै तिनले कुनै सकारात्मक परिणाम दिन्छन् । तर, ती त्यस्ता घटना हुन्, जसलाई सम्बन्धित पात्रका जीवनमा अरूले थाहा पाएर वा नपाएर भएका हुन्छन् ।

सम्बन्धित पात्रका कारणले भएका पनि हुन्छन् या अरूले नियतवश गराएका हुन्छन् । आखिर जीवनमा भएका घटनाचाहिँ पक्कै हुन् । मैले जब लेबोरेटरी स्कुलका बारेमा आफ्ना अनुभव लेख्न थालेँ, कतिले त्यसमा भएका तथ्यप्रति शंका व्यक्त गरे र कतिले किन अहिले यो प्रसंगको जरुरत परेको हो ? भन्ने जिज्ञासा राखे ।

कुनै विषय जब सार्वजनिक हुन्छ, कुनै लेखाइ जब सार्वजनिक हुन्छ, त्यसका बारेमा पक्कै सार्वजनिक जिज्ञासा हुनुपर्छ, हुन्छ । हुनत मेरा व्यक्तिगत जीवनका कतिपय प्रसंगमा अरूको नाम जोडिन जान्छ र त्यसमा मेरालागि नकारात्मक परिणाम दिएको विषयले अरू कसैलाई सकारात्मक परिणाम दिएको पनि हुन सक्छ । कसैलाई लाग्यो होला, यो पात्र यहाँ उपस्थित हुँदा मेरो केही अभीष्ट पूरा हुँदैन । 

पक्कै त्यहाँ आपसमा आन्तरिक, नदेखिने गरी या देखिने गरी विवाद हुने हुन्छ । त्यस्तै भयो लेबोरेटरी स्कुलमा पनि जब प्रधानाध्यापक भरतकुमार प्रधानको बहिर्गमन भयो । सुनिएको के थियो भने, भरत सर महोत्तरीको व्यापारिक केन्द्र गौशालामा प्रधानाध्यापन हुनुहुन्थ्यो रे ! जब उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अंग्रेजी विषयको स्नातकोत्तर उपाधिका लागि काठमाडौंमा आउनुभयो र फर्कनुभयो विद्यालयमा, सायद उहाँँलाई त्यहाँ लाग्यो, ‘राजधानीमा धेरै संभावना हुने रहेछ, त्यसैले किन काठमाडौंमा नै सरुवा भएर नआउने ?’

पछि एक वर्षे बीएड गरेपछि नभन्दै गौशालाबाट लेबोरेटरी स्कुलमा सरुवा भएर आउनुभएको थियो रे ! जुन बेलामा उहाँ त्यहाँ हाजिर गर्न जानुभएको थियो, त्यहाँका प्रधानाध्यापकका रूपमा नागेन्द्रप्रसाद सिंह हुनुहुँदो रहेछ । दुवै जना महोत्तरीका साथीहरू । नागेन्द्र सर छाड्न नचाहने तर भरत सर सरुवा भएर आउनुभएको थियो ।

सायद नागेन्द्र सर नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी नै हुुनुहुन्थ्यो क्यारे ! किनभने पछि उहाँ नेपाल सरकारको सहसचिवबाट निवृत्त हुनुभएको हो । पुराना साथीहरू भन्थे, ‘केही दिन त यहाँ २ जना प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो ।’

त्यसपछि कुनै बेला नागेन्द्र सर काठमाडौं जिल्लाको जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुनुभएको थियो । त्यस बेला के बुझिन्थ्यो भने, सिंह सर भरत सरको बहिर्गमन होस् भन्ने चाहना गर्नुहुन्थ्यो । सायद पुरानो रिसइबी नागेन्द्र सरमा बाँकी थियो कि ? थाहा भएन, तर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो- भरत सर र नागेन्द्र सरमा भेट्दा साथीहरूको पुरानो मित्रताको झल्को आउँथ्यो । 

म लेबोरेटरी स्कुलमा जुन दिन हाजिर हुन गएको थिएँ, त्यो दिन थियो ११ वैशाख २०३६ । त्यस बेला काठमाडौंमा विद्यार्थी आन्दोलनले बिस्तारै गति लिँदै थियो । भरत सर जति मिलनसार भए पनि भर्खरै जस्तो त्यो विद्यालयमा आउनुभएको थियो, डेढ वर्षअघि मात्र ।

विद्यालय व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयको रूपमा संचालित थियो र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई त्यस बेला सहयोग समिति भनिन्थ्यो । त्यसको अध्यक्षमा प्राध्यापक गणेशराज सिंह हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिशास्त्रका विज्ञ र समाजसेवी । शिक्षासेवी । महोत्तरीलाई नै आफ्नो ठाउँ मान्ने एक सुपरिचित विद्वान्, जबकि उहाँको पुख्र्यौली घर वसन्तपुरमा नै थियो । सायद अहिले पनि उहाँका सन्तानहरूको त्यहाँ सम्पत्ति छ ।

पछि उहाँ कुलेश्वरको आवासीय क्षेत्रमा बस्न थाल्नुभएको थियो । २०४७ सालपछिको नयाँ बहुदलीय सरकारले उहाँलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको रूपमा संवैधानिक आयोगको प्रमुख बनाएको थियो ।

२०३६ साल नेपालको इतिहासमा एउटा यस्तो समयको रूपमा आयो, जसले १ पुस २०१७ को राजा महेन्द्रबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विरुद्धमा सुरु गरिएको र ‘नेपाली माटो सुहाउँदो’ भनेर बलजफ्ती सेनाको भरमा लागू गरिएको, निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्प स्वयं राजा वीरेन्द्रबाट खोजियो । त्यसको पछिल्तिर राजनीतिक दबाब पक्कै थियो होला र बीपीको सशरीर उपस्थिति पनि मुख्य कारण थियो होला ।

जनमतसंग्रहका कारणले नेपाली मनमा गुम्सिएर रहेको स्वतन्त्रताको धार वैधानिक रूपमा नै सडकमा पोखिन पाएको थियो । त्यसको एउटा विशेषता के रह्यो भने, त्यो वर्षको जेठ १० गते राजा वीरेन्द्रद्वारा वहुदलीय व्यवस्था र सुधारिएको पंचायतका पक्षमा, कुनै एउटा छान्नका लागि जनमतसंग्रहको घोषणा गरिएकाले कुनै पनि सचेत मानिसले राजनीतिको एउटा कित्ता समाउनु नै पर्ने हुन्थ्यो । हामी शिक्षकहरूले जनमतसंग्रहको घोषणा पहिलेदेखि नै संगठित हुने प्रयास सुरु गरेका थियौँ ।

जनमतसंग्रहको घोषणाले नेपालीहरू या त बहुदलीय पक्षमा या निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको पक्षमा लाग्नु जरुरी थियो । अलमलमा वामपन्थीहरूको भर्खरै संगठित हुन सुरु गर्न थालेका  संस्थाहरू माले, चौमहरू थिए । कोही मशाल थिए, कोही मसाल थिए, कोही के थिए, कोही के थिए । तर, मनमोहन अधिकारी, सहाना प्रधान र विष्णुबहादुर मानन्धरहरू भने जनमतसंग्रहमा बहुदलका पक्षमा खुलेर लागेका देखिन्थे । अरू त अरू, नेपाली स्वतन्त्रताका मुख्य बाहक मानिनुहुने टंकप्रसाद आचार्य जस्ता राजनीतिक पण्डितहरू खुलेर पंचायतको विरुद्धमा देखिनुभएको थिएन र पनि बहुदलको पक्षमा भने विज्ञप्तिमार्फत् बेलामौकामा पत्रिकाहरूमा आउनुहुन्थ्यो । 

उहाँहरूको एउटा समूह  थियो- आचार्य, मातृकाप्रसाद कोइराला, डा. केआई सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायको । उहाँहरू बहुदलका पक्षमा भए पनि डा. केआई सिंहबाहेक अरू सडकमा देखिनुभएन भन्ने गुनासो थियो । मैले यहाँ भन्न के खोजेको भने, बहुदलीय व्यवस्था भनेको बीपीको चाहनाको व्यवस्था र पंचायत भनेको राजाको अस्तित्वको रूपमा लिइएको थियो । 

हुन पनि बीपीले राजालाई जति नै तटस्थ बस्नका लागि आह्वान गरे पनि न राजा तटस्थ बस्न सके, न त जनमतसंग्रहलाई रोक्न नै सके । केही बहुदलीय पद्धति पक्षधर बुद्धिजीवी र वामपन्थी नेताहरूको चाहना थियो- बीपीले शर्त राखेर मात्र जनमतसंग्रहलाई स्वीकार गर्नुहोस् । तर, बीपीको तर्क थियो- ‘बल्लबल्ल राजाले आफ्नो अस्वस्थ घेरा तोडेर जनमतसंग्रहको घोषणा गरेका छन् अनि म जस्तो प्रजातन्त्रवादीले पनि त्यसमाथि शर्त राख्ने हो भने यो जनमतसंग्रह न त वामपन्थीलाई चाहिएको हो, न राजावादीहरूलाई चाहिएको हो । हामी प्रजातन्त्रवादीहरूलाई चाहिएको हो ।’

मलाई अब त्यहाँ फर्केर अध्यापन गर्नु पनि छैन र कुनै लोभ पनि छैन । त्यहाँका अरू पनि अनुभवहरू कुनै बेलामा फेरि लेखौँला तर त्यस्तो प्रयोगशाला विद्यालयको पुरानै अस्तित्वका लागि फेरि प्रयास कसले गर्ने ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले या नेपाल सरकारले या कीर्तिपुर नगरपालिकाले ? या पुराना शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूले ? कसले ? प्रश्न उठाउनु कर्तव्य जस्तो लागेकाले यी पुराना कुराहरू लेख्ने कोसिस गरेको हुँ ।

जब पछि जनमतसंग्रहमा पंचायतले झिनो मतले जित्यो अनि ती शर्त राख्नुपर्छ भन्नेहरूले बीपीलाई नै दोष लगाए किनभने यदि शर्त राखेको भए बहुदलीय पक्षले जित्ने थियो । तर, बीपीको तर्क थियो, ‘आफूले ब्रह्मले मानेको विषयमा जनमतसंग्रह हुँदै छ भने त्यसमा शर्त राख्नुको कुनै तुक थिएन । मलाई बढी दोष दिने र दोष लगाउनेहरूले नै पंचायतलाई मत दिएका थिए, जसले गर्दा पंचायतले जितेको हो ।’
 
तर, त्यो जनमतसंग्रहले नेपाली समाजमा एउटा नयाँ प्रजातान्त्रिक धारा देखिन पायो स्वतन्त्र रूपमा । त्यसको प्रभाव सबै विद्यालय, कार्यालय, एक मात्र विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पर्ने नै भयो । क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन लाग्यो । प्रत्येक गाउँ, टोल, शहर, विद्यालय, जताततै बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा या निर्दलीयताका पक्षमा समाज बाँडियो । विद्यालयहरूमा पनि यसको प्रभाव परेको थियो र अलमलमा परेका वामपन्थी समर्थक शिक्षकहरू जनमतसंग्रह धोका हो भन्नेमा लागे । हामी प्रजातन्त्रवादीहरू भने जनमतसंग्रहमा बहुदलकापक्षमा देखिन थाल्यौँ ।

हाम्रो विद्यालयमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो । विद्यालय सहयोग समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक गणेशराज सिंह कुनै बेलामा राजाको नजिक भएको भए पनि उहाँ बहुदलका पक्षमा देखिने विद्वान्मा पर्नुहुन्थ्यो । उहाँका शिष्यहरू नै त्यस बेलाका विपक्षी र सत्ता पक्षका थिए । तर, उहाँप्रतिको आस्थामा भने कुनै कमी देखिँदैन थियो । उहाँ सच्चा प्रजातन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो अर्थात् उहाँ विद्यालयमा राजनीतिको सकारात्मक प्रभावको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।

कुनै बेला वामपन्थी राजनीतिमा परिचय बनाउनुभएका भरत सरलाई गौशालाका वामपन्थीहरूले विद्यालय संचालनमा असहयोग गरेकाले उहाँ त्यस बेलाका विद्यार्थी नेताहरू विपीन कोइराला, देवेन्द्रलाल नेपाली, अर्जुननरसिंह केसीहरूसँग नजिक हुनुभएको रहेछ विश्वविद्यालयमा । जब विद्यालयमा राजनीति प्रवेश गर्‍यो, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका नाममा, हामी पनि त्यही संगठनमा भए पनि संगठनका हर्ताकर्ताहरू स्पष्ट रूपमा जनमतसंग्रह धोका हो भन्नेहरूको जमात बढेर आयो । मुलुकभर प्रजातन्त्रवादी शिक्षकहरूलाई कालोमोसो दलेर निकाल्ने काममा वामपन्थी र पंचायत पक्षधरहरूले नेतृत्व लिन थाले । त्यस बेला ल्याब स्कुलमा आउन थालेको अस्थिरतामा प्रधानाध्यापक भरत सर प्रजातन्त्रका पक्षमा देखिनुभयो र हामी जस्ता प्रजातन्त्रका पक्षधरहरूले उहाँलाई सहयोग गर्न थाल्यौँ । 

वामपन्थीहरूले त्यही बेलामा उहाँलाई निकाल्न खोजेका थिए र अरू नै कोही प्रधानाध्यापक ल्याउन चाहेका थिए अर्थात् विद्यालयमा केही थिए स्थायी रूपमा बोलबाला भएका र हामी नयाँ शिक्षकहरूलाई जसरी पनि बाहिरपाटो पार्ने काम सुरु गरेका थिए । त्यसको आधार सिद्धान्तका नाममा गर्न थालिएको थियो र वामपन्थी शिक्षकहरूको बोलबाला हुन थालेको थियो । त्यस बेला पक्कै प्रधानाध्यापकको मौन समर्थन हामी प्रजातन्त्रवादीहरूका पक्षमा हुन थाल्यो ।

लेबोरेटरी स्कुलमा सहयोग समितिका शिक्षक प्रतिनिधि हुन्थ्यो र त्यहाँ वामपन्थी शिक्षकलाई सहायक प्रधानाध्यापकको सहयोग थियो भने हामी प्रजातन्त्रवादीहरूका लागि प्रधानाध्यापकको सहयोग हुन्थ्यो । स्थानीय शिक्षक तथा बाहिरबाट आएका हामी शिक्षकहरूका बीचमा मनोवैज्ञानिक दूरी थियो र बाहिरको भए पनि वामपन्थी साथीले जित्ने । पछि मात्र म विद्यालयको संचालक समितिमा प्रतिनिधिको रूपमा गएको थिएँ निर्वाचित भएर ।

यसरी विद्यालयको संचालन हुँदै थियो । २०३७ सालको चैतमा गएर अमेरिकी सहयोगमा शिक्षकहरूका लागि प्रयोगशाला, शिक्षा विकासका लागि खोलिएको प्रयोगशाला विद्यालय ल्याब स्कुललाई निजी बनाइयो । त्यसको कारण कसैलाई थाहा छैन तर निजी भयो । त्यस बेला स्कुलमा ३ प्रकारका शिक्षकहरू थियौँ- जिल्ला शिक्षा समितिको नियुक्तिबाट आएका, विद्यालयले राखेका निजी शिक्षकहरू र विशेष शिक्षा परिषद्को सहयोगमा दृष्टिविहीनहरूको शिक्षाका लागि प्राप्त सहयोगका शिक्षक । 

दृष्टिविहीन विद्यार्थी र शिक्षकहरूको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने गरी प्राप्त सहयोग आउँथ्यो । अचानक विद्यालयलाई दिने सहयोग कटौती भयो र शिक्षकहरूको आउने तलबका लागि एक पैसा पनि नपठाउने भयो । विद्यालय अमेरिकी सरकारको सहयोग, विद्यालय भवन ठडिएको १०९ रोपनी जग्गाचाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको, शिक्षकहरू धेरैजसो जिल्ला शिक्षा  समितिका अनि विद्यालयचाहिँ कसरी निजी ? व्यवस्थापन कसरी निजी ?, जबकि विद्यालय व्यवस्थापनको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा समितिले नै गथ्र्यो । 

भरत सरको वहिर्गमन २०४७ सालको सुरुमै भयो । भरत सर अमेरिका पढ्न पठाइनुभएको थियो, १० महिनाका लागि । त्यस बेलामा पनि उहाँलाई फर्किएपछि के गर्ने भन्ने कुरामा बहस भएको थियो रे ! तर तत्कालीन सहायक प्रधानाध्यापक तथा कार्यवाहक प्रधानाध्यापक शारदा प्रधानाङ्गले अमेरिका गएर पढेर आउने प्रधानाध्यापकको स्वागत गर्नु मेरो कर्तव्य हो भनेर भरत सरको वहिर्गमनलाई निरस्त पार्नुभएको थियो तर खोइ किन हो, २०४७ सालको सुरुमा उहाँलाई राजीनामा दिनका लागि बाध्य पारियो । उहाँले राजीनामा दिनुभयो र शारदा  प्रधानाङ्ग प्रधानाध्यापक हुनुभयो ।

मेरो अघिल्लो लेखाइमा त्यस बेलाका विद्यार्थीले प्रश्न गरेका थिए, ‘भरत सरले छाड्नुभएको हो कि हाम्रो दबाबले राजीनामा दिनुभएको हो ?’

दबाबले राजीनामा दिए पनि भरत सरको व्यवस्थापन जस्तो पछि भएन भन्ने कुरामा इतिहास साक्षी छ किनभने शारदा मिसको देहावसान २०४९ सालको असोजमा नै भयो । त्यसपछि माया शाक्य प्रधानाध्यापक हुनुभयो । उहाँलाई वैधानिक रूपमा प्रअ त बनाए तर हामीले अभिभावकका रूपमा नयाँ अध्यक्ष बनाउनुपरेको थियो पूर्वशिक्षामन्त्री तथा तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभाका सदस्य केशरबहादुर विष्टलाई । हाम्रो सामूहिक प्रयास थियो ।

शारदा मिसको देहावसानपछि हामीले, हामी शिक्षकहरूले सामूहिक प्रयासमा विद्यालयलाई संचालन गरेका थियौँ र अध्यक्षका रूपमा हुुनुहुन्थ्यो शिक्षाविद् प्रा.डा. राजेन्द्रकुमार रोंगोँग । हामीले विद्यार्थीहरूको फी पनि अभिभावक र शिक्षकहरूको सल्लाहमा तय गथ्र्यौं, विद्यालयका सम्पूर्ण क्रियाकलाप सल्लाह र सहमतिमा तय गथ्र्यौंै ।

अझ मेरो व्यक्तिगत प्रयास त थियो, ल्याब स्कुललाई फेरि सामुदायिक विद्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने र दृष्टिविहीनहरूका लागि एउटा स्थापित शैक्षिक तथा प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकसित गर्ने । त्यसका लागि मैले आफ्नो पहुँचको सदुपयोग गरेकै थिएँ, जसको उदाहरणमा हामी अलमलमा परेका र अन्योलग्रस्त जिल्ला शिक्षा समितिका शिक्षकहरूका लागि सेवा जोडेर  निवृत्त हुन पाउने र पढाउन चाहनेहरूका लागि सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी स्थापना गर्ने ।

कतिपय जिल्ला शिक्षा समितिका शिक्षकहरूलाई पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बोलाएर निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरेको थियो । यसमा म आफैँले किन यसको शाख लिन खोजेको भने यसका लागि बारम्बार मन्त्रालयमा कराउने र नेपाल शिक्षक संघमार्फत् प्रस्ताव लिएर जाने मै थिएँ । अरूलाई थाहा पनि थिएन र अहिले पनि थाहा छैन- त्यसका लागि को बढी खट्यो भनेर । कारण त म आफ्नै लागि पनि हो तर मभन्दा पनि ती साथीहरूका लागि हो, जो सचेत हुँदाहुँदै पनि कहाँ गएर कसरी भन्ने भन्ने थाहा पनि थिएन ।

यसरी ल्याब स्कुललाई सामुदायिक बनाउनका लागि र विद्यालयको चौतर्फी विकासका लागि असल पात्र खोज्दै जाँदा हाम्रा मनमा पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टजी पर्नुभयो तर उहाँको मनको कुरा हामीलाई के थाहा ? उहाँ एउटा संस्थाको अध्यक्ष हुुनुहुँदो रहेछ, नेपाल शिक्षा समाज, जसमा वरिष्ठतम् व्यक्तिहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सुदर्शन रिसाल, दीपकुमार उपाध्याय, एभरेस्ट बैँकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ आदि पनि हुनुहुँदो रहेछ । लेबोरेटरी स्कुलको अध्यक्षले आफू अध्यक्ष भएको नेपाल शिक्षा  समाजलाई विद्यालय १५ वर्षका लागि लिजमा दियो । यसका लागि हामी, अझ म लागेँ कि यो समाजको संस्थालाई किन  निजी संस्थालाई लिजमा दिने ? लिजमा पनि के दिने ? 

विद्यालय अमेरिकी सरकारको सहयोग, जग्गा त्रिविको अनि विद्यार्थी जनताका छोराछोरी । हामी शिक्षकहरू सरकारी नियुक्तिका पनि थियौँ तर हाम्रा कुरा सुनिएन । सायद कसैले सोधेन पनि । ५ माघ २०५६ मा श्री ५ को सरकारले यो स्कुल लिजमा दिएको थियो, जसको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हुुनुहुन्थ्यो । अझ पछि थाहा भयो, त्यसको आधार त केही पहिले शिक्षामन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय पेरिसको युनेस्कोको बैठकबाट फर्कंदा बास बस्ने क्रममा बेलायतमा पुगेका बेला बीके श्रेष्ठले एउटा विद्यालय लिजमा पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको रहेछ भन्ने ।

तर, केचाहिँ थाहा भयो भने, त्यस दिन क्याबिनेटमा पहिले नै प्रस्ताव गएको थिएन ल्याब स्कुल लिजमा दिने कुरा । २०५६ चैतमा सरकार परिवर्तन भयो र गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुभयो । शिक्षामन्त्रीमा आमोदप्रसाद उपाध्याय, राज्यमन्त्रीमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू हुुनुभयो । शिक्षा सचिवमा खगेन्द्र बस्नेत हुनुभयो । हामीले मन्त्री उपाध्यायलाई पनि यो कुरा सम्झायौँ तर सचिव बस्नेतले अडान लिनुभएछ, ‘मन्त्रीज्यू, त्यसो हो भने क्याबिनेटबाटै फिर्ता गरौँ यो निर्णय अनि मात्र म रोक्न सक्छु, नत्र दिनै पर्छ ।’

१२ साउन २०५७ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले विद्यालयलाई लिजमा दिने कुरा गर्दा धेरै प्रयास गरिए विद्यालय कुनै पनि हालतमा निजी संस्थालाई लिजमा दिन नहुने भनेर । त्यसमा सचिव जयराम गिरी, प्राध्यापक हर्षनारायण धौभडेल, तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी डिल्लीराम रिमाल, तत्कालीन शिक्षा राज्यमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि हुनुहुन्थ्यो । हामीले तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई जति भने पनि उहाँले बाध्यता देखाउनुभयो र भन्नुभयो, ‘सचिवका अघिल्तिर मेरो केही लागेन ।’

त्यस बेलाका राज्यमन्त्री बडूले पनि केही गर्न सक्नुभएन । विष्टजीको भित्री धारणा विद्यालयको अहितमा थिएन होला तर विद्यालयको जिम्मा अरूलाई दिने, कहिले दिल्ली पब्लिक स्कुल, कहिले रमेशनाथ पाण्डेजीलाई जिम्मा दिने र अन्त्यमा विद्यालयको विकासका लागि लगानी गरिएको रकम तिरेबापत लिटिल एन्जल्सका संस्थापक प्रधानाध्यापक तथा हालका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई जिम्मा किन दिनु प्रर्थ्यो र ? 

मलाई कतिले अहिले यस विषयमा किन प्रश्न उठाउने भन्छन् । सत्यको पक्षमा आवाज उठाउन कहिले पनि ढिलो हुँदैन । मैले आफ्नो स्वर्णिम समयका २२ वर्ष त्यहाँ बिताएको थिएँ । मेरा भाइहरू र छोराछोरीहरूले त्यही विद्यालयबाट माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेका थिए । मेरा प्यारा हजारौँ विद्यार्थीहरूले त्यहाँबाटै माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण गरेका थिए । अहिले त्यहीँबाट २०३९ सालमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी प्रा.डा. भोला थापा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भएका छन् । २०४० सालमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी डा. बैकुण्ठ अर्याल अहिले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव छन् । कति अहिले विश्वका प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा कार्यरत छन् त कति नेपालमा नै कार्यरत छन् विभिन्न सामाजिक संस्थामा । 

जानाजान एउटा सामुदायिक विद्यालय, त्यो पनि अमेरिकी सरकारले सहयोगमा बनाएको अनि विश्वविद्यालयको जग्गामा अवस्थित विद्यालय अलमलमा उभिएको र कुनै पनि बेला त्यसको अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने अवस्थामा बोल्नु जरुरी ठानेर आफ्ना धारणा राख्ने जमर्को गरेको हुँ । मलाई अब त्यहाँ फर्केर अध्यापन गर्नु पनि छैन र कुनै लोभ पनि छैन । त्यहाँका अरू पनि अनुभवहरू कुनै बेलामा फेरि लेखौँला तर त्यस्तो प्रयोगशाला विद्यालयको पुरानै अस्तित्वका लागि फेरि प्रयास कसले गर्ने ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले या नेपाल सरकारले या कीर्तिपुर नगरपालिकाले ? या पुराना शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूले ? कसले ? प्रश्न उठाउनु कर्तव्य जस्तो लागेकाले यी पुराना कुराहरू लेख्ने कोसिस गरेको हुँ ।

क्रमशः