लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुष २६, २०७८
संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा संसदको अंकगणितमा फेरबदल आएपछि सत्ता परिवर्तन हुनु सामान्य विषय मानिन्छ । दुई/दुई पटक संसद विघटन र संविधानका सबै धाराहरुको प्रयोगमार्फत आफैं प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने केपी शर्मा ओलीको योजना २८ असार, २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले तुहाइदियो ।
दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर मात्रै गरेन, संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्ने भन्दे उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गर्यो ।सोही अनुसार नै २९ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री बने ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम ओलीले बहिस्कार गरे । नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा पदबाट हट्दै गरेका प्रधानमन्त्रीले आफूपछिका प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने पम्परालाई निरन्तरता दिए । प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुखका रुपमा राष्ट्रपतिले आयोजना गर्ने हो । तर आफ्नै कार्यालयले आयोजना गरेको देउवाको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले निकै अस्वभाविक व्यवहार देखाउने कम भयो ।
त्यसबेलादेखि नै राजनीतिक दलहरुबीचको सम्बन्ध चिसाे हुन थाल्यो ।२०७७ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै एमाले विभाजनको प्रारम्भ भएको थियो । यसपछि एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध पारिरहेको छ । आफ्नो दलले कारबाही गरेका सांसदहरुको कारबाहीको सूचना टाँस नगरेर सभामुख दल विभाजनमा सहयोगी बनेको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । संसदमा अदालतमा विचाराधिन कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न रोक लगाएको छ । तर एमाले आफैंले मुद्दा हालेर आफैं सो विषयमा संसदबाट निकास खोज्ने भन्दै संसद अवरोध गरेर संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाउने काम एमलेले गरिरहेको छ ।
संसदको अवरोध खोल्नका लागि सरकार र सभामुखले पटक पटक छलफल बोलाए पनि एमाले संवादमा समेत नगएर संसदलाई असफल बनाउने खेलमा लागिरहेको छ । एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पटक पटक एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोट गएर छलफल गरेका थिए ।
तर निकास निस्किएन । गत सातामात्रै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बालकोट पुगेका थिए । तर बालकोटमा संसद खुलाउने विषयमा ठोस प्रगति भएको कुरा बाहिर आएको छैन । सोही क्रममा शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैं बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग करिब एक घण्टा छलफल गरेका छन् । एक घण्टा लामो छलफलका विषयवस्तु भने बाहिर ल्याइएको छैन । तर दुई नेताबीच पेचिला बन्दै गएको संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने र एमसीसी पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको स्रोत बताउँछ ।
देउवाले बालकोट पुगेर ओलीसँग छलफल गरेका हुन् । देउवा र पौडेलबीच करिब एक घण्टा भएको ‘वान अन वान’ वार्ताको विषय बाहिर नल्याए पनि दुई नेताबीच संसदको गतिरोध र एमसीसी पास गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । दुई नेताबीचको संवादको विषय सञ्चारमाध्यमलाई नभनिए पनि दुवै पार्टीका नेताहरुबीच भने यस विषयमा छलफल भएको छ ।
एमालेले माधव नेपाल समूहमा रहेका सांसदलाई गरिएको कारबाहीबारे सभामुखले सूचना नटाँसेसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने अडान लिँदै आएको छ । अहिले कांग्रेससहित पाँच दलको गठबन्धन एकातिर र एमाले अर्कोतिर भएको अवस्था छ । तर सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीबारे फरक फरक धारणा रहेका कारण देउवालाई एमसीसी पास गर्न एमालेका साथ अनिवार्य जस्तै देखिएको छ ।
त्यसैले संसदको गतिरोध हटाउँदै एमसीसी पास गर्न कांग्रेसले एमालेको साथ खोजेको देखिएको छ । गत भदौंदेखि एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । जसका कारण सरकारले एमालेको अवरोधबीच पुरक बजेट पास गरेको थियो । अहिलेसम्म संसदका गतिविधिहरु एमालेको अवरोधबीच चलिरहेका छन् ।
एमालेले लामो समयदेखि संसद अवरोध जारी राख्दा जनसरोकारका विषयमा छलफल समेत हुन सकेको छैन । एमालेले कारबाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने वा पार्टी विभाजनमा सहयोगी बनेका सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सत्ता पक्षले भने एमाले निःशर्त रुपमा संसद सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेका कारण एमालेको मागबारे संसदमा छलफल हुन नसक्ने सत्ता पक्षको भनाई छ ।
एकातिर संसदको अवरोधका विषयमा सत्तापक्ष एकातिर र प्रतिपक्षी एमाले एकातिर उभिएका छन् । तर सरकारले तत्कालै पास गर्न चाहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का विषयमा सत्तापक्षमा भने एकमत छैन । कांग्रेस एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा रहँदै आएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्न एमालेको साथ खोजेको देखिन्छ । एमालेले भने सरकारले संसदमा एमसीसी प्रस्तुत गरेपछि आफ्नो धाराणा बनाउने बताउँदै आएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री र सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिस्कार गरेको थियो । संसद खुलाउन गरेको प्रयास असफल भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफैं एमालेसँग संवाद गरेर संसद खुलाउन कोशिस सुरु गरेका हुन् ।
गत असारको २९ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले गत भदौदेखि नै पटक पटक संवादको प्रयास गरेका थिए । तर शीर्ष तहमा संवाद हुन सकेको थिएन । तर गत मंसिरमा भएको एमाले र कांग्रेसको महाधिवेशनसँगै संवादहीनताको अन्त्य भएको हो । चितवनमा भएको एमालेको १० औं महाधिवेशनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरे भने काठमाडौंमा भएको कांग्रेसको महाधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गरे । सोही मञ्चमा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच समेत लामो समयपछि संवाद भएको थियो । त्यसपछि संसद खुलाउने विषयमा ठोस छलफल नभए पनि २१ पुसमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेल ओली निवास बालकोट पुगेर छलफल गरेका थिए ।
काँग्रेससहित माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेको पौडेल नेतृत्वको समितिले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि ओलीसँग निर्णायक छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई जिम्मा दिएको थियो ।
सोही अनुसार देउवाले बालकोट पुगेर ओलीसँग छलफल गरेका हुन् । देउवा र पौडेलबीच करिब एक घण्टा भएको ‘वान अन वान’ वार्ताको विषय बाहिर नल्याए पनि दुई नेताबीच संसदको गतिरोध र एमसीसी पास गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । दुई नेताबीचको संवादको विषय सञ्चारमाध्यमलाई नभनिए पनि दुवै पार्टीका नेताहरुबीच भने यस विषयमा छलफल भएको छ ।
जसमा देउवाले ओलीलाई संसदको अवरोध हटाउने र एमसीसी पारित गर्न सघाउन एमालेसँग आग्रह गरेको स्रोतको भनाई छ । ओलीले भने देउवालाई आफूहरुको पोजिसनमा खासै परिवर्तन नआएको भन्दै तत्कालै संसद नखोल्ने संकेत गरेका छन् ।
यद्यपि शीर्ष नेताबीचको संवादको थालनीले संसदको लामो अवरोध हटाउन सहयोगी हुने राजनीतिक विश्लेशकहरुको अनुमान रहँदै आएको छ ।