पुरिन्द्र रावल | दृष्टिकोण | पुष २६, २०७८
अस्थिर राजनीतिकका कारण राज्यका अंगहरूमा देखिएको अराजकताको संकेतले पक्कै पनि राज्यलाई असफलता उन्मुख बनाउँदै छ भनेर बुझ्नुपर्ने भएको छ । संसदीय सस्ंकारको सुरुदेखि नै यही भइरहेको छ । जनताबाट निर्वाचित संसद निश्चित व्यक्तिहरूका कारण बन्धक वा विघटन हुनु पक्कै पनि लोकतान्त्रिक व्यावस्थाका लागि सही लक्षण नहुन सक्छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभालाई न्यायालयद्वारा पुनस्र्थापना गराइएको भए पनि यस्ता खालका गतिविधिले भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खतरा र संसदीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको भने हामीले स्पष्ट देख्न र आमजनबाट सुन्न सक्छौँ । यति हुँदा पनि संसद अझै निरन्तर अबरुद्व र प्रतिपक्षीको अराजकताको शिकार भइरहने हो भने केही गडबढ अवश्य छ ।
यस विषयमा आमजनतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्य गरेर दोषी को ? पात्र कि प्रणाली ? भन्ने प्रश्न मुख्य उठिरहेको छ । यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।
राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको राजनीतिक प्रणाली राज्यका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । संसारमा मुख्य गरेर राजनीतिक प्रणाली २ प्रकारका छन्- संसदीय प्रणाली र गैरसंसदीय प्रणाली ।
अहिलेको हाम्रो संसदीय प्रणाली हो । यसका आफ्नै सीमा र लक्ष्यहरू हुन्छन्, जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नेपालको संसदीय इतिहास लामो नभए पनि छोटो समयमा पनि यस विषयमा प्रश्न उठ्नु आफैँमा एक अप्रत्याशित घटना हुन सक्छ । तर, जनप्रतिनिधिमूलक संसदीय व्यवस्था जहिले पनि सीमित राजनीतिक वर्गको स्वार्थ, सौदाबाजी र जोड-घटाउ गर्ने चौतारो मात्र बन्यो । आमजानताका समस्या बुझ्ने र समाधानका लागि बहस र छलफल गर्नेे सभा बन्दै बनेन ।
यही कारण यसमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । जनताका समस्या समाधानभन्दा पनि बर्जुवा, पाखण्डी दलालहरूको स्वार्थ सिद्व गर्ने थलोबाहेक केही बनेन संसद । यस कारण प्रश्न उठ्यो कि संसदीय व्यवस्थाको औचित्य के ? यसैले अब आमजनताले बुझ्न जरुरि छ कि जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिहरू वा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा यी दल र दलका नेताहरूबाट संभव छैन । यिनीहरूको विकल्प खोज्न जरुरी छ भन्न सक्ने आधारहरू तमाम छन् ।
संविधान पारित भएलगत्तै कानुन मन्त्रालयले संविधानको क्रियाशीलताका लागि न्यूनतम ३१९ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए पनि ४ वर्षको अवधिमा जम्मा १६१ वटा मात्र कानुन निर्माण भए । यो नै सबैभन्दा ठूलो धक्का हो संसदीय व्यवस्थाका लागि किनकि संसद्को काम भनेको नै कानुन निर्माण र पारित हो ।
जनताको आवश्यकता र चाहनालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नु संसदीय व्यवस्थाको कर्तव्य हो । तर, हाम्रोमा भने यसको ठिक उल्टो भयो, हुँदै छ । आज आमनेपाली जनताको आधारभूतदेखि उच्च तहसम्मका समस्यासँग जनता लडिरहेका बेला राज्य भने अराजकतालाई सिंहासनमा राखेर स्वर्णिम कुम्भकर्णे निद्रा निदाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ ।
आज आमजनताको मनमा एउटा प्रश्न जन्मिएको छ- यो संसदीय व्यवस्थाको औचित्य के ? यो प्रश्नको जबाफ दिन निकै गाह्रो छ तर जसरी पनि जबाफ दिनै पर्छ, जसले जनतालाई मिठो आश्वासनको नशामा लठ्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरे । जबाफ उनीहरूले दिनुपर्छ, जसले जनतालाई धोका दिए ।
कालोबजारी, भ्रष्टाचार, जातीय र सामाजिक असमानता तथा विभेद, न्याय, नागरिकका मौलिक अधिकार, कूटनीति, सीमा विवाद, मूल्य वृद्वि र सुशासन जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षमा छलफल र बहससँगै समाधान हुनुभन्दा ओझेलमा परेका छन् । आवश्यकताभन्दा बाहिरका कुराले संसद बन्धक बनाइएको हामी देख्न सक्छौँ ।
आज आमजनतामा निराशा र कुण्ठा भरिएको हामी पाउँछौँ । यदि यो कुण्ठा बिस्फोट मात्र भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा संसारका जनवादी विद्रोहीहरूले पुष्टि गरेको कुरा हो । यस कारण जनताका आधारभूत समस्याहरूलाई समाधान गर्न नसक्ने, संविधानको लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्ने, बुर्जुवा, पाखण्डीहरूको दलाल संसदीय व्यवस्थाको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न अहिलेको दल र दलका नेता तथा यस व्यवस्थाका मतियारहरूका लागि यक्ष्य प्रश्न साबित हुन सक्छ ।
निश्चित दलालहरूका कारण सार्वजनिक महत्त्व र आमजनताका विषय आज ओझेलमा परेका छन् । कालोबजारी, भ्रष्टाचार, जातीय र सामाजिक असमानता तथा विभेद, न्याय, नागरिकका मौलिक अधिकार, कूटनीति, सीमा विवाद, मूल्य वृद्वि र सुशासन जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षमा छलफल र बहससँगै समाधान हुनुभन्दा ओझेलमा परेका छन् । आवश्यकताभन्दा बाहिरका कुराले संसद बन्धक बनाइएको हामी देख्न सक्छौँ । यसै कारण यसमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
जबाफदेहिता र पारदर्शिता हराएको छ । यस किसिमका गतिविधिले समग्र व्यवस्थाको मूल्यमाथि पनि प्रश्न गरिरहेको हामी देख्छौँ । राष्ट्रियता र जनजीविका दिन प्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको छ । बेरोजगारी समस्या सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा बढिरहेको छ । यदि यसलाई समयमै समाधानतिर लैजाने होइन भने यसले निकट भविष्यमै राष्ट्रमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ । यस्ता विषयमा राज्य अझै मौन छ ।
बच्चाको पोषणका समस्या, महिलाका शोषणका समस्याले समाज गाँजिँदै गइरहेको छ । यी तमाम समस्याको समाधान के ? भनेर बहस छलफल र समाधान निकाल्नुपर्ने राज्यले यी सबै चिजलाई बेवास्ता गरेर दलालीकरणतिर राज्य लम्किनु नै समग्र व्यवस्थामाथिको यक्ष्य प्रश्न हो ।
यस कारण राजनीतिक व्यवस्थामा प्रणाली मुख्य हुन्छ भने व्यक्ति गौण वा साधन मात्र हुने हो । यस कारण अहिलेका जटिल प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दा मुख्य रूपमा प्रणालीमाथि नै प्रश्नहरू तेर्सिन सक्छन् । व्यक्तिमा प्रवृत्ति हुन्छन्, ती प्रवृत्ति आइरहन्छन् तर प्रणालीमा प्रवृत्ति हुँदैन । यस कारण मुख्य समस्या प्रणालीको हो भन्ने ठाउँ छ ।
यसैले भन्न सकिन्छ कि हाम्रो अभ्यासको प्रणालीमै केही न केही समस्या छ । यसैले समग्र राज्यलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि लैजाने हो र समाजको आवश्यकता तथा जनताको चाहनाबमोजिम काम गर्ने हो भने दलाल संसदीय प्रणालीको विकल्पको खोजी हुन जरुरी हुन सक्छ । राज्यको कार्यभार अब जनताका प्रतिनिधिलाई होइन, जनतालाई नै दिनु नै यसको समाधान हुन सक्छ ।