कोभिडको बहानामा शिक्षा क्षेत्रमाथि पुनः प्रहार, राजनीतिक दलका गतिविधि र सीमामा रोक खोइ ?
लोकसंवाद टिप्पणी

गत नोभेम्बरमा दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको बी.१.१.५२९ अर्थात ओमिक्रोन भेरियन्ट पुष्टि भयो । त्यसपछि विश्वभर नै ओमिक्रोन भेरियन्ट तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको एक महिनापछि नेपालमा ओमिक्रोनको पहिलो संक्रमण २२ डिसेम्बरमा भेटिएको थियो । केहीदिन अघिमात्रै एकैदिन २४ जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भयो ।

ओमिक्रोन भेरियन्ट निकै संक्रामक मानिएको छ । तर नेपालमा यसको संक्रमण रोक्नका लागि सरकारीस्तरबाटै भएको बेवास्ताले फेरि बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थातिर धकेलिएको छ । त्यसको ट्रायलस्वरुप मंगलबादेखि देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । कोभिड संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी) को सिफारिसअनुसार मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले अहिलेसम्म राजनीतिक दलका कार्यक्रममा रोक लगाउने निर्णय गरेको छैन । सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय बन्दको घोषणा गरिरहँदा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संखुवासभामा पार्टीको जिल्ला सम्मेलनमा हजारौं मानिस भेला गरेर सम्बोधन गरिरहेका थिए । एमालेका सम्मेलन भएका जिल्लामा नेतृत्व चयनका लागि मतदानहरु भइरहेका छन् ।

कांग्रेस आगामी माघमा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलगत्तै जिल्ला अधिवेशनहरु गर्ने तयारीमा छ । कोरोना तथा अन्य जुनसुकै घटनाको पहिलो सिकार शिक्षा क्षेत्र हुने गरेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले विकराल रुप लिनुमा र धेरैले ज्यान गुमाउनुमा अहिले सत्तामा रहेका र विपक्षमा रहेको एमाले प्रमुख जिम्मेवार छन् । कोरोना संक्रमण तीव्र भइरहँदा यी राजनीतिक दलले गरेका कथित सभाहरु कोरोना फैलाउने प्रमुख माध्यम बनेका थिए । ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण आएको तेस्रो लहरले त्रास सिर्जना गरिरहँदा पनि राजनीतिक गतिविधिमा रोक नलाग्नुले राज्य र राजनीतिक दलहरु कति असंवेदनशील छन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सोमबार साँझ विज्ञप्ति निकालेर पार्टीका सबै भेला सम्मेलन स्थगित गर्न निर्देशन दिएका छन् । अन्य राजनीतिक दलहरु भने अहिलेसम्म कोरोनाको बढ्दो संक्रमणप्रति उदासिन र बेखबरजस्तै देखिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को हालै भएको महाधिवेशन कोरोनाको हटस्पट नै बनेको छ । जसमा सहभागी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित धेरै नेता कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित भएका छन् ।

‘देशभरिका सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरूमा वार्षिक बिदामा मिलान हुने गरी पुस २७ देखि माघ १५ सम्म बिदा दिने निर्णय गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो अवधिमा १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सबै स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमार्फत् खोप लगाउने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले तय गरेको छ ।

एमाले, कांग्रेस र राप्रपाले पनि गत महिनामात्रै महाधिवेशन गरेका छन् । यस्ता भेला सम्मेलनहरु कोरोनाको संक्रमण बढाउने सम्भावित स्थलहरु हुन् । तर जब सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला जिम्मेवार हुँदैनन्, त्यस्ता स्थानमा कोरोना नियन्त्रणमा पक्कै कठिनाइ हुन्छ । आफ्ना गतिविधि नरोक्ने, सरकारले सतर्कता नअपनाउने, कोरोना सुरु भएको ३ वर्षसम्म सीमा क्षेत्रबाट नेपाल भित्रनेमा परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन र संक्रमित तथा सम्भावितलाई बस्नका लागि होल्डिङ सेन्टरहरु समेत व्यवस्थित नहुनु बेवास्ताको पराकास्ठा हो । 

विद्यालय बन्दको निर्णय

सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कुनै वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन नगरी शिक्षा क्षेत्रलाई निशाना बनाउने गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सबै उपायहरु अवलम्बन गर्दागर्दै झनै संक्रमण फैलिने त्रास भएमा विद्यालय बन्द गरिनु उचित भए पनि राजनीतिक दलहरुलाई हजारौंका जुलुस र सभा गर्न छुट दिने तर विद्यालयहरुमा सीमित विद्यार्थीहरु राखेर पढाउन रोक लगाउने कार्य आफैंमा लज्जास्पद कार्य हो ।

यद्यपि शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यालय बन्दको निर्णय गरिसकेको छ । ‘देशभरिका सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरूमा वार्षिक बिदामा मिलान हुने गरी पुस २७ देखि माघ १५ सम्म बिदा दिने निर्णय गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो अवधिमा १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सबै स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमार्फत् खोप लगाउने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले तय गरेको छ ।

विद्यालयबाहेक कलेज र विश्वविद्यालयहरूले पहिले नै तालिका निकालेका परीक्षाहरू भने रद्द हुने छैनन् । कतिपय शिक्षाविद्ले भने विद्यालय बन्द गर्नुभन्दा बालबालिकालाई खोप लगाएर पठनपाठन जारी राख्नुपर्ने बताउँछन् । विद्यालय बन्द गरिएको अवधिमा सबै विद्यार्थीलाई खोप लगाइसक्ने सरकारको योजना छ । 

विद्यालय बन्दको अवधिमा परीक्षाहरु सञ्चालन हुने छैनन् । तर विश्वविद्यालय र कलेजलगायत अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले भने परीक्षा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । यसरी सञ्चालन हुने परीक्षामा स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले विद्यालय जाने उमेरका ११ लाख बालबालिकाले कोभिडविरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् । सुरुमा ५७ जिल्लामा बालबालिकालाई मोडेर्ना खोप दिन थालिएकोमा पछि थप ५७ जिल्लाका बालबालिकालाई मोडेर्ना खोप दिन सुरु गरिएको थियो । 

सरकारले विद्यालयहरू बन्द गर्ने योजना अघि बढाइरहँदा शिक्षाविद्हरू भने सबै बालबालिकालाई खोपको व्यवस्था गरेर पठनपाठन सुचारु राख्न सुझाव दिन्छन् । सरकारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १२ देखि १७ वर्षसम्मका करिब ३४ लाख २५ हजार बालबालिका छन् । यो उमेरसमूहका बालबालिकाले अधिकांश जिल्लामा खोप लगाइरहेका छन् ।

बाँकी जिल्लामा बालबालिकालाई खोपको व्यवस्था र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डसहित विद्यालयलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न कोशिस गर्नुपर्नेमा सरकारमा विद्यालय बन्द गरिदिएपछि ढुक्क हुन्छ भन्ने जस्तो मानसिकता देखिएको छ । यसले शिक्षाक्षेत्रमाथि संवेदनशिलता भन्दा पनि सबैभन्दा पहिले नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षेत्रका रुपमा लिएको देखिएको छ । 

कोभिडविरुद्धको लडाई सरकारको मात्रै नभएर सबैको साझा लडाई हो । सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि अवस्था मूल्यांकन गरेर ठीक समयमा ठीक कदमहरु चाल्नुपर्ने हुन्छ ।  सरकार, राजनीतिक दलहरु, शैक्षिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र लगायत सबैको साझा प्रतिबद्धताबाट कोभिडविरुद्धको लडाई बलियो बन्नसक्छ । तर सरकारले खुल्ला सिमानाबाट हुने अवतजावतलाई खासै ध्यान पुर्‍याउन सकिरहेको छैन भने  जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु हजारौंका जुलुस निकाल्ने र शीर्ष नेताहरु भाषण गर्न दौडिएर पुग्ने तर देशको आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रलाई ठप्प पार्ने क्रियाकलाप कुनै अर्थमा पनि उचित मान्न सकिँदैन । पहिले राज्यले महामारीसँग लड्नका लागि पर्याप्त व्यवस्थापन गर्ने, महामारी रोक्नका लागि अर्थतन्त्र र शैक्षिक भविष्यलाई खतरामा नपारी लड्दा पनि रोक्न कठिन भएमा कडा प्रतिबन्धहरु लगाउनु चै उचित हुनसक्थ्यो ।