लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | जेठ १, २०७६
रौतहट । प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीविपरीत रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहले संस्थागत विद्यालयलाई अनुमति दिएका छन्।
जिल्लाका निजी विद्यालयहरूले पुनः भर्ना, पाठ्यपुस्तक तथा परीक्षाशुल्कका नाममा चर्को रकम असुल गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले विद्यालयको सम्भावनाको अध्ययन नै नगरी जथाभावी अनुमति दिँदा शिक्षा क्षेत्रमा विकृति आएको देखिएको छ।
स्थानीय तहहरूले कुन वडा वा गाउँमा कतिसम्म कुन तहका कतिवटा विद्यालयको आवश्यकता छ भन्ने कुराको अध्ययन नै नगरी धमाधम सञ्चालनको अनुमति दिएपछि जिल्लामा संस्थागत विद्यालयको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।
कतिपय स्थानीय तहले संस्थागत विद्यालयलाई पहिलो पटकमै कक्षा १० सम्मको सञ्चालन अनुमति दिएकाले प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीविपरीत काम भएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।