लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ४, २०७८
प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको चार वर्षपछि प्रदेश २ ले आफ्नो नामाकरण गरेको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ र राजधानी जनकपुर धाम राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
सोमबारको दोस्रो बैठकमा भएको मतदानमा सहभागी ९९ सांसदमध्ये ८० जनाले प्रदेशको नाम मधेस राख्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँगै सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र विपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) प्रदेशको नाम मधेस राख्ने पक्षमा उभिएका थिए । जसपाको ३९, माओवादीका ८ र लोसपाका १६ गरी ६३ जना सांसद थिए । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक जना सांसदले पनि सो प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए ।
यस्तै एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका गरी अन्य १६ जना सांसदले पनि प्रदेशको नाम मधेस राख्ने पक्षमा मतदान गरेपछि दुई तिहाई मतका साथ नाम पारित भएको हो ।
कांग्रेसले ‘मिथिला भोजपुरा’, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमालेले ‘जानकी’ तथा कांग्रेसकै सांसद राजेश्वर साहले ‘मध्य मधेश’ नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसअघि ३ चैत, २०७६ मा प्रदेशको नामाकरणका लागि मतदान भए पनि सफल हुन सकेको थिएन ।
सोमबार नै प्रदेश सभाले जनकपुरलाई स्थायी राजधानी राख्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । जनकपुरलाई राजधानी बनाउने प्रस्तावको पक्षमा ७८ जनाले मतदान गरेका थिए । सविधानको धारा २८८ को २ मा सरकारले तोकिएको अस्थायी केन्द्रलाई प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै धारा २९५ को २ मा प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने व्यवस्था रहेको छ।
दुई वर्षअघिकै प्रस्ताव
प्रदेश २ को नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन चार वर्षदेखि नै प्रयास हुँदै आएको थियो । तर कुनै दलका प्रस्तावको पक्षमा पनि दुई तिहाइको समर्थन जुट्न नसकेपछि नाम र राजधानी टुंगो लाग्न सकेको थिएन । प्रदेशसभाको निर्वाचनअघि नै सरकारले प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुरधामलाई तोकेको थियो । अहिले स्थायी राजधानी बनेको छ । नाम र राजधानीका विषयमा चार वर्षसम्म दलहरुबीच एकमत कायम हुन नसकेपनि अन्ततः दलहरुका पुरानै प्रस्तावअनुसार नाम र राजधानीको टुंगो लागेको छ ।
ओवादीले आफूलाई सबैभन्दा बढी संघीयताको हिमायती ठान्छ । माओवादी नै संघीयतामा सबैभन्दा बढी अस्थिर देखिएको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले १४ वटा राज्यको प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा हाल नामाकरण भएका कुनै प्रदेशको नाम पनि माओवादीको प्रस्तावअनुसार देखिदैन । तराई क्षेत्रमा माओवादीले त्यसबेला मिथिला, भोजपुरा, अवध र थारुवान प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो ।
५ भदौ, २०७६ मा दलहरुले प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा दलगत रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जसअनुसार तत्कालीन संघीय समाजवादी र राजपाले मधेश, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाले जानकी, नेपाली कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र कांग्रेसका केही सांसदले मध्य मधेश राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तत्कालीन समाजवादी र राजपाले संयुक्त रुपमा राजधानी जनकपुरधाम मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सडक र धनुषाको उत्तरमा ढल्केबर पूर्व पश्चिम राजमार्गको पूर्वमा कमला नदी र दक्षिणमा नेपालको सीमासम्मको भागलाई राजधानी तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
नेकपाले भने प्रदेशको राजधानी पुरै धनुषा जिल्लालाई बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो भने कांग्रेसले स्थायी राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र राख्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
वीरगञ्जका सांसदहरुले भने पार्टीको निर्णयभन्दा अलग्गै वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा समाजवादीका ७ जना र कांग्रेसका चार जना सांसद थिए । यसरी नाम र राजधानीको प्रस्ताव गरेका कुनै पनि दलसँग आवश्यक संख्या थिएन । त्यसैकारण यो पारित हुन सकेको थिएन ।
दलहरुले यही नाम र राजधानीको प्रस्ताव बोकेर दुई वर्ष बिताए । तर दलहरुको प्रस्तावमा खासै परिवर्तन देखिदैन । त्यसबेला प्रदेशको नाम जानकी राख्न प्रस्ताव गर्ने माओवादी केन्द्र अहिले मधेस प्रदेशको पक्षमा उभिएको छ । नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच पानी बाराबारको अवस्था रहे पनि प्रदेश २ को नामाकरणमा एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
उनीहरुले प्रस्ताव गरेको नाम जानकी भने पारित हुन सकेन । कांग्रेसले पनि दुई वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको नाम अहिले पनि प्रस्ताव गरेको छ । त्यसबेला नै दलहरुले साझा सहमति बनाउन सकेको भए नामाकरण र राजधानीको टुंगो पहिले नै लाग्न सक्थ्यो । तर दलहरुमा त्यो दुरदर्शिता देखिएन । बरु दुई वर्षको गाँड कोराकोरपछि पुरानै नाम पारित भएको छ ।
माओवादी केन्द्रको अस्थिरता
माओवादीले आफूलाई सबैभन्दा बढी संघीयताको हिमायती ठान्छ । माओवादी नै संघीयतामा सबैभन्दा बढी अस्थिर देखिएको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले १४ वटा राज्यको प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा हाल नामाकरण भएका कुनै प्रदेशको नाम पनि माओवादीको प्रस्तावअनुसार देखिदैन । तराई क्षेत्रमा माओवादीले त्यसबेला मिथिला, भोजपुरा, अवध र थारुवान प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर अहिले आएर माओवादीले प्रदेश २ का ८ जिल्लालाई मधेस प्रदेश बनाउने पक्षमा उभिएको छ । यो क्षेत्रलाई उसले मिथिला भोजपुरा राज्य प्रस्ताव गरेको थियो । उसले भनेको अवध राज्य हाल केही लुम्बिनी र केही गण्डकी प्रदेशमा परेको छ । माओवादीले किराँत, लिम्बुवान र कोचिला नाम दिएको हालको प्रदेश १ ले अहिलेसम्म नामको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
माओवादीको नेवाः र ताम्सालिङ प्रदेशको भूभागलाई बाग्मती प्रदेश बनाइएको छ । यसमा पनि माओवादीको प्रस्ताव र समर्थन थियो । यस्तै तमुवान भन्दै आएको क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश, भेरी कर्णाली भनेको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश र सेती महाकाली नामाकरण गरेको क्षेत्रको नाम सुदूरपश्चिम नामाकरण भएको छ । यसरी हेर्ने हो भने संघीयताको जननी ठान्ने माओवादी नामाकरण र संघीय संरचनामा अडिग हुन नसकेको देखिन्छ ।
यसका पछि माओवादीले जातीय राज्यको अवधारणा असफल हुनु र माओवादीमा आएको वैचारिक स्खलनलाई प्रमुख रुपमा हेरिएको छ । सोही कारण प्रदेश २ मा मिथिला–भोजपुराबाट जानकी हुँदै मधेस प्रदेशमा आइपुगेको छ । मधेस प्रदेशमा माओवादी आएलगत्तै नाम र राजधानीको टुंगो लागेको छ । रोचक कुरा त के छ भने आफैंले प्रस्ताव गरेका नामभन्दा फरक नाम पारित हुँदा समेत ‘जनयुद्ध’ को उपलब्धि भनिरहेका छन् । यसलाई विश्लेशकहरुले भने ‘पिँध बिनाको लोटा’ को संज्ञा दिने गरेका छन् ।