युरोपको ऊर्जा संकट : आर्थिकबाट राजनीतिक चुनौतीमा, रुसबाट ग्यास नआए चिसोमा जम्नेछ युरोप

युरोपको उर्जा संकट अब एक आर्थिक समस्याबाट राजनीतिक चुनौतीमा बदललिएको छ । पश्चिमी देश खुलेआम रुसमाथि ‘ग्यास वार’ छेडेको आरोप लगाइरहेका छन्  ।

क्रेमलिनले भने यो आरोप अस्वीकार गर्दैै आएको छ । रुसले प्रभाव क्षेत्रमा विभाजन गरी युरोपका सामू ग्यास बजारको खेलको नियम बदल्ने गरी कार्यहरु गरिरहेको छ ।

युरोपेली देशहरु आफ्नो जनसंख्या र उद्योग दुवै बचाउनका लागि युद्धस्तरमा तयारी गरिरहेको छ र अमेरिका युरोपलाई रुसको ग्यासको बदलामा महंगो मूल्यमा आफ्नो ग्याँस बेच्ने मौका मिल्ने आशामा बसिरहेको छ । वैश्विक उर्जा संकटको सुरुवात गत गर्मीको समयमा नै सुरु भएको थियो । चिसो महिना सुरु भएपछि अवस्था झनै विग्रिएको छ ।

पहिले ग्यास र अहिले तेलको मूल्य चर्को रुपमा बढेको छ । युरोपमा उर्जा संसाधनको कमी यति भएको छ कि आम मानिसदेखि लिएर उद्योगसम्म बिजुली र ग्यासको बिल उच्च रुपमा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा युरोपमा किन अचानक ग्याँस संकट गहिरियो र चिसो मौसममा उर्जाको कमी यो स्तरमा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसका केही कारण छन् । 

युरोपको उर्जा संकट

दुई कारण अस्थायी हुन्, पहिलो कोरोना महामारी र अर्को मौसम । अब बाँकी तीन कारण यस्ता छन्, जो लामो समयदेखि समाधान हुन सकेका छैनन् । उर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा, युक्रेनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र भविष्यको अर्थव्यवस्थामा हाइड्रोकार्बनको भूमिकालाई लिएर युरोप र रुसबीच जारी सैद्धान्तिक मतभेद हो । 

युरोपको उर्जासंकट कहिलेसम्म चल्छ ? युरोपले यसको नोक्सानी ब्येहोर्न पर्छ ? ग्यास बजारमा खेलको नियम कसरी परिवर्तन होला ? र रुसको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हाइड्रोकार्बनको प्रयोगलाई कम गर्न ग्रीन इनर्जीलाई बढावा दिने कुरा भइरहेको छ, यसको भविष्य के हो ? युरोप र रुसबीच जुन विषयमा मतभेद चलिरहेको छ, त्यसको समाधान कति छिटो हुन्छ भन्ने कुराले यी समस्याको हल निस्कनेछ । 

युरोपलाई जति प्राकृतिक ग्यासको आवश्यकता पर्छ, त्यसको करिब एक तिहाई रुसले निर्यात गर्दै आएको छ । तर रुसले गत गर्मी सिजनदेखि नै ग्यासको आपूर्तिमा ठूलो कटौती गरेको छ । 

१५ जनवरीसम्म युरोपेली देशले क्रेमलिनमाथि ‘ग्याँस वार’ सुरु गरेको आरोप सिधा रुपमा लगाएका थिएनन् । तर जब युक्रेनलाई लिएर भ्लादिमिर पुटिनको पछिल्लो चाहाना बाहिर आयो, तब पश्चिमा देशले युरोपको उर्जा संकटका लागि रुसलाई जिम्मेवार ठहर गर्न सुरु गरेका छन् ।

१९७३–७४ को ऐतिहासिक तेल संकट

केही समयअघि इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सीका प्रमुख फातिह बिरोलले रुसमाथि ‘चालबाज’ भएको आरोप लगाएका थिए । उनले युरोपलाई रुसका तर्फबाट ग्यास आपूर्तिमा गरिएको कटौती र युक्रेनलाई क्रेमलिनबाट आइरहेको बढ्दो धम्कीबीच कनेक्सन रहेको आरोप लगाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘युरोपको ग्यास बजारको समस्या रुसले पैदा गरेको हाम्रो मान्यता छ ।’ 

जर्मनीले युक्रेनलाई नजरअन्दाज गर्दै बाल्टिक सागर हुँदै जाने नर्ड स्ट्रिम ग्यास पाइपलाइनको अर्को परियोजनालाई स्वीकृति नदिएको कुराले रुष्ट छ । राष्ट्रपति पुटिनले गत वर्षको अक्टोबरमा स्पष्ट रुपमा यो परियोजनालाई हरियो झण्डा प्राप्त भएको भोलिपल्टैदेखि आपूर्ति बढ्ने बताएका थिए ।

पछिल्लो तीन महिनामा गेजप्रोमले रेकर्ड मूल्यका बाबजुद युरोपलाई आपूर्ति गर्ने ग्यासमा २५ प्रतिशतको कटौती गरेको छ । यतिमात्रै होइन, युरोपमा जुन स्थानमा आपूर्ति गरिन्थ्यो, त्यहाँ पनि मूल्य अझै बढाउनका लागि आपूर्ति रोकिएको छ । आईईएका प्रमुखका अनुसार सन् १९७३–७४ को ऐतिहासिक तेल संकटपछि युरोका सामू सबैभन्दा ठूलो उर्जासंकट खडा भएको छ । सन् १९७३ मा किप्पुर युद्धमा पश्चिमी देशले इजरायलको समर्थन गरेका थिए । त्यसपछि अरब देशले पश्चिमा देशलाई तेल बेच्न अस्वीकार गरेका थिए ।

आईईएको भूमिका

फातिह बिरोलको भनाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ, किनकि उनी पश्चिमी देशको उर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने संगठनका प्रमुख छन् । आईईएको गठन विकसित देशमा आउने यस्तै संकटको अवस्था अन्त्यका लागि गरिएको थियो । यसले उर्जा संकट आएमा त्यसको छिटो समाधानका लागि समेत कोशिस गर्ने कोशिस गर्छ । पछिल्लो आधार शताब्दीमा केबल तीन पटक यस्तो अवस्था आएको छ ।

दुई पटक युद्धका कारण (१९९१ को खाडी युद्ध र २०११ को लिबिया संकट) र एक पटक सन् २००५ मा कटरिना चक्रवातपछि संकटको अवस्था आएको थियो । एकातिर पश्चिमी देशले  रुसमाथि संकट खडा गरेको आरोप लगाइरहेको छ भने अर्कोतिर क्रेमलिनले युरोपेली देश स्वयम यसका लागि जिम्मेवार रहेको बताउँदै आएको छ । रुसले पश्चिमी देशको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । उसले युरोपको उर्जा संकटसँग आफ्नो कुनै लेनादेना नभएको बताएको छ । रुसले युरोपेली संघ, ग्यास निर्यात गर्ने कम्पनीबीच कडा प्रतिस्पर्धा ल्याउने कोशिस र जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाई यसको मुख्य जिम्मेवार हो ।

रुसका उपप्रधानमन्त्री अलेक्जेन्डर नोभाक भन्छन्, ‘म इन्टरलेशनल इनर्जी एजेन्सी जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाका प्रमुखका यस्ता कुरा सुनेर अचम्ममा परेको छ । उनीहरु युरोपेली उपभोक्ताको समस्याका लागि हामीमाथि दोष लगाइरहेका छन् । न त रुस न गेजप्रोम नै यसका लागि जिम्मेवार छ ।’ 

खुला बजारको व्यवस्था

उता रुसको सरकारी ग्याँस कम्पनी गेजप्रोमले युरोपलाई अतिरिक्त ग्याँस आपूर्ति गर्नका लागि कुनै तत्परता देखाइरहेको छैन, जबकि मूल्य रेकर्ड स्तरमा पुगिसकेको छ ।

व्हाइट हाउसका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘यसको बजारसँग कुनै लेनादेना छैन । यसमा बजारको शक्तिको कुनै भूमिका छैन । यो पूर्ण रुपमा चालबाजी हो ।’ 

गेजप्रोमको ग्यास आपूर्तिको मोडल लामो अवधिको ठेक्काको आधार चल्छ । यस प्रकारको करारमा मूल्य र आपूर्तिको मात्रा हरेक वर्ष तय गरिन्छ । यसमा नयाँ ग्यास क्षेत्रको विकास र नयाँ पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि कर्जा दिने प्रावधान समेत हुन्छ । 

तर युरोप चाहन्छ कि मूल्य बजारको शक्तिले तय गरोस् र उ खुला बजार व्यवस्थामा ग्यासको खरिद–बिक्रीको मोडल अपनाउन चाहन्छ । जहाँ मूल्य र मात्राको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन ।

युरोपको चाहाना

यस व्यवस्थामा माग र आपूर्तिको आधारमा बजारको मूल्य तय गरिन्छ । तेल बजार पनि यसरी नै काम गर्छ । तेल बजारमा पनि लामो अवधिको सम्झौताले काम गर्छ र युरोपको चाहाना यहाँको ग्यास बजारमा पनि यसरी नै काम गरौं भन्ने हो । सन् २०५० देखि युरोपेली संघले सबै शेयर बजार अनुसार अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । तर रुसले यो मोडलको कडा विरोध गर्दै आएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसमा आफ्नो विरोधमा अडिग रहेको बताइसकेका छन् । उपप्रधानमन्त्री अलेक्जेन्डर नोभाकले पनि एक दिनअघि यही कुरा दोहोर्‍याएका छन् । 

उनले भने, ‘युरोपेली संघको दृष्टिकोण संकीर्ण छ । लामो समयको सम्झौताको साटो छोटो सम्झौताको मोडल अपनाउन चाहन्छ । हामीसँग धेरै संसाधन रहेका छन् र हामी आपूर्ति गर्न सक्छौं । तर उत्पादनका लागि कुनै प्रोजेक्टमा लगानीको आवश्यकता पर्छ र कुनै प्रोजेक्ट मुनाफाको अवस्थामा पुग्न समय लाग्छ र यो हाम्रो स्पष्ट रणनीति हो ।’ 

जर्मनीले युक्रेनलाई नजरअन्दाज गर्दै बाल्टिक सागर हुँदै जाने नर्ड स्ट्रिम ग्यास पाइपलाइनको अर्को परियोजनालाई स्वीकृति नदिएको कुराले रुष्ट छ । राष्ट्रपति पुटिनले गत वर्षको अक्टोबरमा स्पष्ट रुपमा यो परियोजनालाई हरियो झण्डा प्राप्त भएको भोलिपल्टैदेखि आपूर्ति बढ्ने बताएका थिए ।

चिसो मौसम कसरी बित्छ ?

युरोपले आफ्नो उर्जा संकटलाई बजारको समस्याको ठाउँमा राजनीतिक समस्याका रुपमा हेरेको छ । त्यसैले उसले यससँग लड्नुका साथै आपतकालीन उपाय पनि गरिरहेको छ । मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्थामा आएको सुस्तता र असन्तोष रोक्नका लागि जनता र उद्योगहरुलाई सब्सिडीको आश्वासन दिएको छ । इटालीले यसका लागि चार अर्ब डलर र स्वीडेनले २० लाख परिवारका लागि ५० करोड डलरको बजेट छुट्याएका छन् । जर्मनीले पनि उद्योगलाई सब्सिडी दिने बाचा गरेको छ । उगसले रुस–युक्रेन संकटमा युरोपेली मूल्यको रक्षाका लागि नर्ड स्ट्रिम ग्यास पाइपलाइन छाड्ने सम्भावना नरहेको समेत स्पष्ट पारेको छ । 

अहिलेसम्म युरोप रुसले ग्यास आपूर्ति नबढाए पनि बसन्त ऋतु आउने बेलासम्म ठप्प नहुनेमा विश्वस्त छ । तर प्रश्न मूल्यको हो । उच्च मूल्यले अमेरिकालाई बजार खोज्ने मौका दिएको छ । 

अहिलेसम्म मध्यपूर्व र अमेरिकाको लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास (एलएनजी) का लागि एसिया प्रमुख बजार रहेको थियो । तर अब युरोपको बजारमा यतिबेला यस्तो आकर्षण छ कि मेक्सिकोको खाडीदेखि एसियातर्फ प्रस्थान गरेको एलएनजी क्यारियर प्रशान्त महासागरको आधा बाटोबाट रुट बदलेर पनामा नहरको बाटो एटलान्टिकतर्फ लागेको छ । चीन र ब्राजिलका लागि पनि ग्यास बजार खुला रहेको देखिएको छ । यो चिसोमा रुसले युरोपका लागि कठिन अवस्था पैदा गर्ने रणनीति बनाएको छ । यो संकट केही वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो स्तरमा पुगेर युरोपले यसको ठूलो मूल्य चुकाउने अवस्था आउने समेत आशंका गर्न थालिएको छ । 
(बीबीसीमा अलेक्सी कालिनकोभको रिपोर्ट नेपालीमा अनुदित)