निर्वाचन आयोग विज्ञप्तिमा एमाले दबाबको गन्ध: कानुनी अपब्याख्यामा दलहरुको होड
लोकसंवाद टिप्पणी

 यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिले राजनीतिक माहोल तातिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा भइरहेका बहसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई नै ओझेलमा पारेको छ । स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनै लाग्दा नयाँ निर्वाचन हुने/ नहुने अन्योलता कायमै छ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने पक्षमा छ भने विपक्षी एमाले भने आगामी वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

निर्वाचनका विषयमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच जुहारी चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दिएको छ । संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्वाचनका सम्बन्धमा परामर्श दिन सक्ने भए पनि विज्ञप्ति नै निकालेर दबाब दिएको घटनालाई अनौठो रुपमा हेरिएको छ ।

अहिलेका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संसदीय सुनुवाइ बिना नै नियुक्त गरिएका हुन् । अहिले एमालेले तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने भनिरहेका बेला आयोगले समेत विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई दबाब दिनुलाई एमालेको अनुकूलताका लागि चालिएको कदमका रुपमा समेत हेरिएको छ । 

आयोगले के भन्यो ?

निर्वाचनको मितिका विषयमा यसअघि नै सरकारलाई जानकारी गराइसकेको आयोगले फेरि विज्ञप्ति नै निकालेर मिति तोक्न दबाब दिएको हो । यसअघि आयोगले निर्वाचनका विषयमा सर्वदलीय बैठक राखेर छलफल समेत गरेको थियो । 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेश्रो चरणमा सम्पन्न भएकोमा पहिलो चरण २०७४ वैशाख ३१ गतेलाई आधार मान्दा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने जनाएका छन् । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले  तत्काल मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणाबारे कार्तिक ८ गते र पुस ९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर जानकारी गराएको स्मरण पनि गराएको छ । आयोगले आगामी वैशाख १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन प्रस्ताव गरेको र एकै चरणमा सम्भव नभए बैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको पनि जनाएको छ । 

निर्वाचन आयोग र एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरणको मतपरिणाम आएको मितिले ५ वर्ष कार्यकाल हुने र सोही अनुसार तत्काल निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । एमालेभित्र स्थानीय तहमा आफूहरुको लोकप्रियता रहेको र यही मौकामा निर्वाचन गरेर जितिहाल्नुपर्छ भन्ने मनसायले ठूलो काम गरेको देखिन्छ । 

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानूनतः आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरुको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य पूर्व तयारीका कार्यहरु निरन्तर गरिरहेको हुँदा आयोगले प्रस्ताव गरे अनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा २०७९ वैशाख मसान्त भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको छ । यसर्थ, वर्तमान संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति बिलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकार समक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्दछ ।’ 

कानुनी व्यवस्थामा खेल

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा फरक फरक व्याख्या छ । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । 

यस्तै संविधानको धारा २१५ र २१६ मा नगर र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने र निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र गाउँ÷नगर कार्यपालिका गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

संविधानको धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

यी व्यवस्थाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र सो कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचन भइसक्नुपर्ने भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । 

तर स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७३ मा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले संविधानसँग बाझिएको भन्दै यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पछि धकेल्न खोजेको छ । यही दुई थरी व्यवस्थालाई सरकार र विपक्षी तथा निर्वाचन आयोगले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । जसरी ब्याख्या गरे पनि स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ५ गतेभित्र सम्पन्न नभएमा त्यसपछि स्थानीय तह फेरि खाली बन्ने अवस्था भने आउने भएको छ । २०५४ को निर्वाचनबाट विजयी भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिपछि लामो करिब १५ वर्ष स्थानीय तह कर्मचारीका भरमा चलेका थिए । फेरि पनि समयमा निर्वाचन नभएमा भने स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने अवस्था आउने देखिएको छ । स्थानीय तहमा राजस्व संकलनदेखि बजेट ल्याउने र न्यायिक तमाम कामको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ ।

त्यसैले जेठअघि निर्वाचन नभएमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन समेत समस्या हुने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरु यो जटिलतालाई पन्छाएर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न खोजिरहेको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरु निर्वाचन परिणाम आएको मितिले ५ वर्ष कार्यकाल हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अर्थमा व्याख्या गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोग र एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरणको मतपरिणाम आएको मितिले ५ वर्ष कार्यकाल हुने र सोही अनुसार तत्काल निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । एमालेभित्र स्थानीय तहमा आफूहरुको लोकप्रियता रहेको र यही मौकामा निर्वाचन गरेर जितिहाल्नुपर्छ भन्ने मनसायले ठूलो काम गरेको देखिन्छ । 

दलहरुले आफ्नो फाइदा हेरेर संविधान र कानूनको व्याख्या आफू अनुकुल गरिरहेका छन् । संविधान निर्माणपछि देशलाई ट्र्याकमा हिँडाउँछौ भनेका दलहरु नै संविधानलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न व्यस्त छन् । पछिल्लो ४ वर्षलाई हेर्ने हो भने दलहरुबीच संविधानलाई कसले बढी मिच्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनको विवाद पनि त्यहीभित्रको एउटा कडी हो ।