लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १६, २०७८
नेपालको संविधानको भाग ६, धारा ६१ मा राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा भनिएको छ,
‘(१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ ।
(४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।
ओली सरकारको रक्षा कवच
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई देशको अभिभावक, संविधानको संरक्षक र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक मानेको छ । तर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका हकमा भने यो लागू हुन सकिरहेको छैन । उनीबाट देशको अभिभावक कम र एमाले कार्यकर्ता बढी देखाउने हरकत पटक पटक भइरहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारका हरेक सिफारिसलाई संवैधानिक हैसियत र मर्यादा समेत भुलेर स्वीकृति दिएको आरोप लाग्यो । जुन कुरा राष्ट्रपतिबाट अपेक्षित थिएन ।
दुई दुई पटक ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिले संविधान समेत पल्टाउने जाँगर नचलाई विघटन गरेकी थिइन् । जसलाई सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक असंवैधानिक भन्दै उल्टाइदिने अवस्थाको सृजना भएको थियो ।
यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ७ गते शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा पनि अस्वीकार गरेर दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनमा अग्रणी भूमिका खेलेकी थिइन् ।
जब २८ असारमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै देउवाको प्रधानमन्त्रीमा दाबी पुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिँदा पनि राष्ट्रपतिको भूमिका सकारात्मक पाइएको थिएन । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको धारा समेत उल्लेख नगरी सर्वोच्चको आदेशअनुसार नियुक्त गरिएको उल्लेख गरेकी थिइन् । जब की नेपाल अहिले बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली भएको मुलुक मानिन्छ ।
संसदीय शासन प्रणाली भएको देशमा सर्वोच्चको आदेशमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । तर राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भाषा उल्लेख गरेर एकै पटक संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको व्यवस्था, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संसद्को अधिकार र एमाले बाहेक अन्य दलको सरकारलाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट संकेत दिने हरकत गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारी ओली नेतृत्वको सरकारको रक्षा कवच बनेकोमा सार्वजनिक आलोचना कि पात्र बनेकी थिइन् । नेपालको संविधानले सरकार गठनका लागि धारा ७६ मा ४ वटा व्यवस्था राखेको छ । ती सबै व्यवस्थाहरू अलग अलग अर्थ र प्रयोजनका लागि छन् । तर केपी शर्मा ओलीले ती सबै धाराहरूको गलत उपयोग गर्दै आफू नै प्रधानमन्त्री भइरहने, आफू नभए प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने, अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने र अन्य दलको अस्तित्वलाई समेत अस्वीकार गर्ने क्रम जारी रह्यो। जसलाई राष्ट्रपतिले पूर्ण रुपमा बचाउ गर्ने हरकतले निरन्तरता पायो ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएको देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले त्यसलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने सर्वोच्चको आदेश थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको जालसाजीकी एक हिस्साका रुपमा राष्ट्रपति भण्डारीले उभिने काम भयो ।
प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाइसकेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अझै एमालेले परमादेशबाट बनेको सरकार भनिरहेको छ । यही संसद्को बहुमतले प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली जनादेशको प्रधानमन्त्री बन्ने र जनप्रतिनिधिको संस्थालाई ध्वस्त पार्न खोज्ने तथा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्चले उल्टाएपछि पुनर्स्थापना भएको संसद्को विश्वास पाएको सरकार परमादेशको सरकार हुने हास्यास्पद तर्केका पक्षमा राष्टपतिकाे भूमिका देखिरहेको छ ।
तर एमालेले आफूबाहेक अरु सबै सांसद जनादेश नपाएको जस्तो लज्जास्पद तर्क गरिरहेको छ । यो कुतर्कमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दाको भाषा कुनै न कुनै रुपमा आग्रह झल्केको स्पष्ट गर्दछ ।
देउवामाथि दबाब
यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई लिएर सरकार र विपक्षी एमालेबीच वादविवाद चलिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनले शनिवार मात्रै आगामी जेठमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनको मितिका विषयमा सत्तारुढ दल एकातिर र अर्कोतिर एमाले रहँदै आएको छ । तर एमालेको एजेन्डामा राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगले साथ दिएका छन् । एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेकी राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले सरकारले नियुक्त गरेका निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले संविधानको व्यवस्थालाई समेत ख्याल नगरी सरकारमाथि नै दबाब दिइरहेका छन् ।
निर्वाचनको मिति सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा तोक्ने व्यवस्था छ । तर निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिले नै सरकारलाई दबाब दिनु स्वाभाविक रुपमा लिइएकाे छैन् । त्यसमाथि पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत विचार नगरी दबाब दिइएको छ । यसबाट राष्ट्रपति देशको अभिभावक, संविधानको संरक्षक भन्दा पनि कुनै पार्टीको प्रवक्ताजस्तो देखिएको छ
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भनिएजस्तो दुई महिनाअघि निर्वाचन हुने हो भने चैतमा निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । आयोगका अनुसार आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन्छ । त्यसैले संविधानअनुसार निर्वाचन हुने हो भने कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्थात् जेठभन्दा पछि निर्वाचन हुनुपर्ने हो । तर निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति र एमालेको एउटै भनाई छ, वैशाखमा निर्वाचन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधानअनुसार नै वैशाखमा निर्वाचनको अवस्था देखिँदैन ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर चुनाव नसार्न लिखित रुपमा नै आग्रह गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको यो सक्रियताको सत्तारुढ गठबन्धनमा भित्रभित्रै आलोचना भइरहेको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवालाई शीतल निवासमा बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनबारे लिखित रूपमै धारणा राख्दै त्यही पत्र थमाएकी थिइन् । जुन पत्रमा निर्वाचन सार्न ऐन संशोधनको तयारी हुनु चिन्ताजनक भन्दै यसले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई थमाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘धेरै कानुन व्यवसायी, विचार निर्माता, जन साधारण तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतको विचार समयमा नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यस्ता विचारहरू निरन्तर विभिन्न सञ्चार माध्यममा दैनिक जसो प्रकाशित भइरहेकै छन् । चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै कम छ ।’
राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले गरेको काम पनि सरकारले गरेको काम नै मानिन्छ । निर्वाचनको मिति सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा तोक्ने व्यवस्था छ । तर निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिले नै सरकारलाई दबाब दिनु स्वाभाविक रुपमा लिइएकाे छैन् । त्यसमाथि पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत विचार नगरी दबाब दिइएको छ । यसबाट राष्ट्रपति देशको अभिभावक, संविधानको संरक्षक भन्दा पनि कुनै पार्टीको प्रवक्ताजस्तो देखिएको छ । यसले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामा समेत क्षति पुग्ने काम भएको भनी आलाेचना भइरहेको छ ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई थपाएको पत्र
स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रमुख विषय, मुख्य बुँदाहरू
२०७८ माघ १३ गते
१. देशका सम्पूर्ण ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन विक्रम सम्बत २०७४ मा तीन चरणमा सम्पन्न भएको हो । यस अन्तर्गत २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण, र असोज २ गते तेस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भएको विदितै छ । हाम्रा लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था एवं निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग समेतको राय अनुसार सबै स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुँदै छ ।
२. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्दछ । त्यसैले जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्य आरम्म्भ गर्नुपर्दछ । हाम्रो संविधान र ऐनले स्थानीय तह खाली हुने वा अधिकार अन्यत्र हस्तान्तरण हुने वा निर्वाचनबाहेकका विधिबाट स्थानीय तहलाई सीमित गर्ने परिकल्पना गरेको छैन । तसर्थ निर्वाचन आयोगलाई उसको तयारी बमोजिम निर्वाचन गराउने दायित्व सुम्पिनु नेपाल सरकारको दायित्व हो ।
३. स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ५ गते नै गर्न किन आवश्यक छ र यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा आयोगले २०७८ माघ ११ गते सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ ।
४. संविधान र ऐन अनुसार सुरुमा स्थानीय तह र त्यसपछि संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य छ । यस व्यवस्थालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि चलाउन खोजियो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम हाम्रो प्रणालीमा पर्न जान्छ । निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको हुनाले त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार संचालन हुन दिनु नै हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ ।
५. निर्वाचन सार्न सकिने गरी ऐन ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक छ । आज मात्रै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई ‘कोट’ गरेर दुई ऐन संशोधन गर्न लागिएको खबर आएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ संशोधन गर्ने तयारी भएको भनी प्रकाशित समाचारहरूले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएका छन् ।
६. धेरै कानुन व्यवसायी, विचार निर्माता, जन साधारण तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतको विचार समयमा नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यस्ता विचारहरू निरन्तर विभिन्न सञ्चार माध्यममा दैनिक जसो प्रकाशित भइरहेकै छन् । चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै कम छ ।
७. स्थानीय निर्वाचनबारे अलमल वा कुनै अन्योल आवश्यक छैन । जुन–जुन तहका कार्यकाल जुन जुन समयमा सकिन्छन्, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने समस्या नै देखिँदैन । संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको छ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गर्नुहुँदैन स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनुको परिणति के हुन्छ भनेर बुझ्न निकट अतीत मात्र हेरे पर्याप्त हुन्छ । हिजो २०५९ देखि २०७४ सालसम्म तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर्मचारीका हातमा सुम्पिएर सर्वदलीय संयन्त्रका भरमा चलाउँदा देखिएका विकृतिबाट सिक्न आवश्यक छ । कोभिड १९ को महामारीसँग जुध्न वा प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न स्थानीय तहले खेलेको भूमिका सम्झेर पनि जनताको घरदैलोमा निर्वाचित प्रतिनिधि आवश्यक रहेको यसै पुष्टि हुन्छ । चुनावसम्बन्धी छलफल तर्कसंगत, वस्तुगत र निष्पक्ष ढंगबाट गर्नुपर्छ, दलीय लाभ हानिको हिसाब गरेर पर्वाग्रहप्रेरित भएर होइन ।