लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ३, २०७६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको नागरिकतासम्बन्धी विवादित निर्णय संयुक्त इजलासबाट टुंग्याउन आदेश गरेको छ। यसअघि संयुक्त इजलासका तीनै न्यायाधीशले नागरिकतासम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने आदेश गरेका थिए। बिहीबार न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले ‘संयुक्त इजलासले टुंग्याउने’ आदेश गरेको हो।
यसअघि वैशाख २४ मा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले नागरिकताको विषय गम्भीर भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पेस हुने आदेश गरेको थियो। इजलासले जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिन भनी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ मा ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
‘यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ पेस भइसकेको देखियो। विवादित विषयवस्तुको प्रकृतितर्फ दृष्टिगत गर्दा अब प्रस्तुत विवादको पूर्ण सुनुवाई संयुक्त इजलासबाट हुन मनासिब देखियो’, बिहीबार तीनजना न्यायाधीशको इजलासबाट जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘अब प्रस्तुत रिट निवेदनउपर पूर्ण सुनुवाइका लागि संयुक्त इजलासमा पेस गर्नू।’ संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुँदा कानुनी प्रश्नको महत्व र जटिलताका कारण पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन आवश्यक ठानिएको आदेशमा उल्लेख छ। ‘अन्तिम सुनुवाइका लागि पठाइएमा कानुनी प्रक्रिया अपनाई पूर्ण इजलासबाट अन्तिम सुनुवाइ हुन सक्ने भएको हुँदा बोर्णबहादुर कार्कीसमेतको रिट निवेदनसमेत साथै राखी संयुक्त सुनुवाइमा पेश गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।