लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | जेठ ३, २०७६
दीपकप्रसाद दहाल
दीपकप्रसाद दहाल नेपाल औषधी उत्पादक संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । खुला बजार र खुला आयात गर्न पाउने नीतिका कारण बिना दर्ताका गुणस्तरहीन औषधी बजारमा निर्वाध बिक्री वितरण भइरहेको छ, यसले आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा खेलबाड भइरहेको छ ।
सरकार विदेशी कम्पनी र आयातकर्ताको दबाब र प्रभावमा परेर स्वदेशी उद्योगको विकासको उचित वातावरण सृजना गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा औषधी उत्पादनको अवस्था र नेपाली औषधी मूल्य र गुणस्तरको विषयमा केन्द्रित रहेर लोकसंवाद डट कमले नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दहालसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्मन्थनको मूल अंश:
औषधी उत्पादनको हिसावले नेपाल कुन अवस्थामा छ ?
हामीले औषधी उत्पादनको कुरा गर्दा एलोपेथिक औषधी हो । यसबारे दुई÷चार पक्षबाट हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रविधि र विकासको हिसावले कुरा गर्दा नेपाल राम्रो औषधी उत्पादन गर्ने मुलुकमा पर्छ । नेपालमा भएका उद्योगमध्ये औषधी उद्योगले मात्रै विश्वस्तरको मापदण्ड पूरा गरेको छ । हामीले डब्लुएचओ, जिएमपी भन्ने औषधी उत्पादनको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले लिएको गाइडलाइन्स मानेर उत्पादन गरिरहेका छौं, जस्तो: अहिले हामीले मान्ने युरो फार्मोकिया, अमेरिकाकाको युनाइटेट स्टेट फार्मोकिया, अन्तर्राष्ट्रिय फार्मोकिया डब्लुएचओको र भारतीय फार्मोकीय लगायतका विश्वस्तरीय मापदण्डहरू पूरा गरेर औषधी उत्पादन गर्ने गरेका छौं ।
अमेरिकामा जसरी औषधी उत्पादन हुन्छ, नेपालमा पनि त्यही गुणस्तर र तरिकाबाट अपनाइन्छ । प्रविधिको हिसावले हामी धेरै अगाडि छौं ।
यो त प्रविधिको कुरा हो, उत्पादनको हिसावले ?
मूल्य र आवश्यकताको हिसावले ७० प्रतिशत औषधी बनाउन सकिने क्षमता हामीसँग छ ।
नेपाली उत्पादनले कति प्रतिशत धानेको छ त ?
उत्पादन गर्ने क्षमता ७० प्रतिशत भए पनि नेपाली औषधीले ४५ प्रतिशत मात्र धानेको छ । तर, हामीसँग ७० प्रतिशत उत्पादन गरेर विश्वबजारमा निर्यात गर्ने क्षमता छ ।
निर्यातको अवस्थामा कुन अवस्थामा छौं ?
निर्यात त भर्खर सुरु गरेका छौं । औषधी निर्यात अरु उपभोग्य सामानजस्तो सहज छैन । औषधीको हरेक देशमा नियमन गर्ने निकाय हुन्छ । ती निकायमा गएर हाम्रो औषधीको गुणस्तर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो देशको नियमन गर्ने निकायका प्रतिनिधि आएर उद्योगको अनुगमन र अडिट गरेर आफ्नो देशको लागि उपयुक्त छ भनेपछि मात्र औषधी लैजान्छन् । औषधी निर्यात धेरै खर्चिलो र झन्झटिलो विषय पनि हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि केही साथीहरूले अफ्रिकाका केही देशबाट सुरु गर्नुभएको छ । फिलिपिन्समा निर्यात भइरहेको छ ।
खर्चिलो र झन्झटिलोबाहेक औषधी निर्यातका लागि नियम तथा कानुनमा व्यावहारिक चुनौती छन् कि छैनन् ?
औषधी निर्यातको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको नेपालको खुला आयात नीति नै हो । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो प्रतिष्पर्धी भनेको भारत हो । भारत क्षेत्रफलका हिसावले हामीभन्दा २३ गुणा, जनसंख्याको हिसावले ४५ गुणा र जिडिपीका हिसावले १०० गुणा ठूलो छ । त्यहाँको उद्योगको विकास भइसकेको छ । तर, हाम्रोमा भर्खरै उद्योग खोल्न थालिएको छ । त्यसकारण भारतका उद्योगसँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं ।
गुणस्तरमा नेपाली उत्पादन विश्वस्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्नलायक छ । तर, भारतीय औषधी उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सकेको छैन हो ?
हेर्नुस्, भारतको जिडिपी हाम्रोभन्दा १०० गुणा ठूलो छ । विश्वमा औषधी उत्पादनमा लागनी गर्ने थोरै देशमा भारत पर्छ । त्यहाँकोे सरकारले औषधी उत्पादनको क्षेत्रमा ३५ शीर्षकमा अनुदान दिने गर्छ । सहुलियत ब्याजमा राज्यले ऋण उपलब्ध गराउँछ । त्यतिमात्र होइन, एक दर्जनभन्दा बढी औषधी अनुसन्धान र विकास गर्ने निकाय राज्यस्तरबाट सञ्चालित छन् । जसले औषधीको विकास, उत्पादन मात्र होइन, बजारीकरण समेत कसरी गर्ने भनेर खोज÷अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन् । निर्यात कसरी गर्ने भन्ने अलग्गै निकाय नै राज्यले बनाएर काम गरिरहेको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी औषधी उत्पादन गर्ने तेस्रो मुलुकमा भारत त्यसै परेको होइन । त्यस्तो मुलुकसँग हामीले प्रतिष्पर्धा गर्नुपरेको छ । अर्को खतरनाक पक्ष के हो भने भारतले आफ्नो उत्पादनको ०.७५ प्रतिशत मात्रै उत्पादकत्व बढायो भने हामीलाई सित्तैमा औषधी दिन सक्ने अवस्था छ । भारतले एक–दुई वर्ष हामीलाई सित्तैमा औषधी दियो भने हाम्रा सारा उद्योग बन्द हुन्छन् । त्यसपछि हाम्रो बजारमा आफ्नो मनोपोली (एकाधिकार) गर्ने सम्भावना पनि छ ।
अहिले भारत त्यो बाटोमा हिँडिरहेको छ । हाम्रो खुला आयात नीति छ । विकास गर्ने एउटा पनि निकाय छैनन् ।
राज्यले किन आवश्यक ठानेन त्यस्ता निकाय बनाउन ? कि तपाईंहरूको दबाब नदिनुभएर हो ?
राज्यलाई जुनसुकै निकायमा भए पनि औषधी तथा रसायन महाशाखा बनाइदिनुस् भनेर कति पटक भन्यौं । तर, राज्य यसबारे सुन्ने अवस्थामा छैन । जसले औषधी उत्पादनको क्षेत्रमा संसारमा के भइरहेको छ भनेर अध्ययन गरोस् र जानकारी लियोस् भन्ने थियो । नयाँ कुरा केही हुन नदिने । तर, पुरानो कुरा रट्ने कुराले त्यस्ता निकाय बनउने कुरा कहाँ हुन्छ र ?
औषधी व्यवस्था विभागले यहाँले भनेको काम गर्दैन ?
विभाग त २०३५ सालमा ऐन ल्याएर बनाएको हो । यो त एउटा नियमन निकाय हो । हरेक देशमा दर्जनौ विकास गर्ने निकाय हुन्छ । तर, नियमन निकाय एक मात्र हुन्छ । त्यो त नियमन गर्ने निकाय मात्र हो ।
हामीसँग नियमन गर्ने निकाय छ । तर, विकास गर्ने निकाय छैन हो ?
जतिखेर यो ऐन ल्याइयो । त्यतिखेर यो देशमा औषधी उत्पादन हुन सक्छ र भन्ने अवस्थामा ल्याइएको थियो । ऐनको प्रस्तावना हेर्नुभयो भने औषधी अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग रोक्नका लागि भनेर यो ऐन ल्याइएको छ । त्यो ऐनले औषधी उत्पदनको क्षेत्रलाई परिकल्पना नै गर्दैन । यो नियमन निकाय मात्र हो यसले विकासको काम गर्दैन । विभागको गतिविधि हेर्दा त नेपाली उद्योगलाई कसरी माथि ल्याउनेभन्दा पनि विदेशी कम्पनीलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको पाउँछौ । स्वदेशी कम्पनीलाई छिर्के लाउनेबाहेक केही काम विभागले गरिरहेको छैन ।
यो छिर्के लाउनेदेखि नेपाली उद्योगाई निरुत्साहित बनाउने कुरामा आयातकर्ता कम्पनी दबाब र प्रभाव परेर यो काम गरिरहेका छन् भने सही हुन्छ कि गलत ?
एकदम सही हुन्छ । किनभने उहाँहरू स्वदेशी उद्योगलाई धेरै कुरा गरे भन्ने गर्नुभएको छ । हाम्रो कारणले नेपाली उद्योग यो अवस्थामा आए भनेर भन्नुहुन्छ । केही सहयोग त पक्कै पनि छ । केही वर्षको गतिविधि हेर्दा राज्य नेपाली उद्योगको उत्थान होइन, ध्वस्त गर्न लागेको देखिन्छ । त्यसको प्रमाणसहित कुन निकायमा देखाउनु पर्ने हो त्यो देखाउन हामी तयार छौं ।
राज्यस्तरबाट नेपाली उद्योगको नियोजन गर्ने विदेशी औषधी कम्पनीलाई उत्साहित गर्ने काम भएको छ, हो ?
हो, त्यसका धेरै प्रमाण छन् । आवश्यकता पर्नासाथ टेबुलमा नै ती प्रमाण दिन तयार छौं ।
चिकित्सकले बिरामीले उपयोग गर्ने औषधीको निर्धारण गर्छन्, चिकित्सक स्वदेशी उद्योगप्रति कति सकारात्मक छन् ?
चिकित्सक पनि यो देशका नागरिक हुन् । चिकित्सक पनि यो देशलाई माया गर्ने खालका हुनुहुन्छ । धेरै चिकित्सकको चाहना र माग यही देशमा धेरै औषधी बने हुन्थ्यो भन्ने छ ।
यो देशको नै औषधी चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना राखेको मैले पाएको छु । त्यही भावना भएका चिकित्सकको सहयोगले मात्र ४५ प्रतिशत हिस्सा औषधी खपत भइरहेको छ । उहाँहरूको सहयोग नभएको भए यो हुँदैनथ्यो ।
तर, कतिपय चिकित्सकले त औषधी कम्पनी वा आयात कम्पनीले दिने उपहार वा नगदको आधारमा औषधी सिफारिस गर्छन् भनिन्छ नि ?
त्यो गलत हो । चिकित्सक पेशा भनेको समाजको सम्मानित पेशा हो । हामी बिरामी भयौं भने पनि राम्रो डाक्टरकहाँ जान्छौं । चिकित्सकलाई पनि आफ्नो साख पनि जोगाउनु छ । एउटा चिकित्सकले आफूले लेखेको बिरामी निको होस् भन्ने चाहान्छ । त्यसकारण उपहार लिएर वा दायाँबायाँ गरेर चिकित्सकले औषधी लेख्दैन । चिकित्सकले कम्पनीबाट फाइदा लिएर औषधी लेख्छन् भन्नु गलत हो ।
तर, कम्पनीको प्रभावमा चिकित्सक पर्छन् त्यसको लगानीसमेत जोडेर मूल्य तोकिन्छ होइन र ?
होइन, सबै उद्योगले ५–७ प्रतिशतसम्म आफ्नो उत्पादनको प्रमोसनको लागि छुट्याएको हुन्छ । आफ्नो उत्पादनबारे चिकित्सकको लागि जानकारी त दिनुप¥यो नि । मौखिक रूपमा भनेको कुराले भुल्नु होला भनेर औषधीको नाम लेखेर कलम वा मोबाइल के दिन सकिन्छ, त्यो दिने हो । त्यसले औषधी महँगो हुँदैन । त्यो प्रमोसन लागतमा जोडिन्छ ।
मूल्य तोक्दा नै विभागका कर्मचारीलाई दबाब र प्रभावमा परेर तोक्न बाध्य पारिन्छ भन्ने छ नि ?
मूल्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने संसारमा सस्तो औषधी उत्पदान गर्ने देश भारत हो । हामीले भारतसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपरेको हुँदा भारतभन्दा सस्तोमा बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । हामीले नेपाल सकारसँग प्रस्टसँग हाम्रो अवधारणा राखेका छौं । हामीले बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्छ, बजारलाई छौडौभन्दा राज्यले मानेन । विभागले औषधी ऐन अनुसार मूल्य तोक्छु भनेपछि हामीले सरकारसँग मिलेर एउटा कार्यविधि बनाएका छौं । त्यो २०७५ माघ २ गतेको औषधी परामर्श समितिको बैठकबाट पास गरेर नेपाल सरकारलाई दिएका छौं । त्यो विषय नेपाल सरकारको पोल्टामा छ । त्यो कहिलेदेखि लागू गर्नुहुन्छ । त्यो उहाँहरूको हातमा छ । त्यसमा प्रष्टसँग भनेका छौ । भारत सरकारको औषधी मूल्य तोक्ने अलग्गै निकाय नै छ । त्यसले जुन मूल्य तोकेको छ । सो बराबरी मूल्य तोक्न तयार छौ भनेर मानिसकेका छौं । त्यसो भएको हुँदा हामी जथाभावी मूल्य लिनै सक्दैनौ । त्यसको कार्यविधि नै पास गरेर राज्यलाई दिइसकेको अवस्था छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि संसारमा भएको सस्तो मूल्य र छिमेकको औषधीको मूल्यलाई आधार मनेर मूल्य तोक्ने भन्ने मान्यता छ । त्यसकारण भारत सरकारले जून मूल्य तोकेको छ, हामीले भारूलाई नेरू बनाएर मूल्य तोकेर औषधी बेचिरहेका छौं । औषधीको मूल्य धेरै लिइरहेका छन् भन्ने जुन हल्ला गरिएको छ । त्यो एकदमै गलत छ ।
नेपाली उद्योगी अत्यावश्यक औषधी उत्पादन गर्न तयार नै हुँदैनन् भन्ने छ नि ?
हामी अत्यावश्यक औषधी नै उत्पादन गरिरहेका छौं । हामीले एक वर्ष पहिला नै पूरा खाका दिइसकेका छौं । यदि सरकारले राम्रो नीति लियो र हाम्रो सुझावलाई मान्यो भने दुई वर्षमा ८० प्रतिशत औषधीमा आत्मनिर्भर हुने सकिन्छ । यसको खाका हामीले सरकारलाई दिइसकेका छौं । त्यसपछि २० प्रतिशत औषधी मात्र बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अझ राज्य जिम्मेवार हुने हो भने ९० प्रतिशत औषधी आफै उत्पादन गर्न सक्छौ, बजार सानो भएका कारण १० प्रतिशत मात्र औषधी आयात गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको पनि मात्रा विस्तारै घटाउन सकिन्छ । त्यो कसरी गर्न सकिन्छ ? सस्तो र गुणस्तरयुक्त नेपाली उत्पादनको औषधी कसरी दिन सक्छाै भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई देखाउन तयार छौं । तर, त्यसमा सरकारको इच्छाशक्ति हुनुपर्यो ।
यसअघि पनि हामीले नेपाली औषधी कम्पनीको संरक्षण गरौं । यो कुरामा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर भएपनि नेपालमा उत्पादन हुने ३० खालका औषधीका औषधीमा प्रतिस्पर्धा नगराएँ । तीनको चाहि कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्न अनुमति दिउँ भनेर भन्यौं । त्यो कुरा सरकार स्विकार पनि गर्छ तर काम गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले त्यो नीति लिनासाथ एक डेढ महिनामा हामी ६५ प्रतिशत औषधीमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा छौं । यो कुरा दुई वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने भन्यो, औषधी व्यावस्था विभागले पनि आयात निर्यात गर्ने भनी वाणिज्य विभागलाई सोध्ने भन्यो । वाणिज्य विभागले पनि यो हाम्रो कुरालाई सही भन्यो । विभाग हुँदै वाणिज्य मन्त्रालयले पनि ती औषधीको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने भनेर मन्त्रीपरिषद्मा लेखेर पठायो । मन्त्रीपरिष्दमा पठाएको पनि आज ८/९ महिना भइसक्यो । अहिलेसम्म त्यो कुरा लागू हुन सकिरहेको छैन ।
औषधीमा आत्मर्भिर हुनेमा राज्य गम्भीर छैन, हो ?
गम्भीर छैन । यो राज्य नै विचित्रको छ । पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्र आयो । हुँदाहुँदै दुई तिहाइको सरकार बन्यो । काम गर्न केले छेकेको छ त ?
के सरकार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा भएकाले यो काम गर्न सकिरहेको छैन, हो ?
पक्कै पनि काम गर्न नसकेको हेर्दा त्यही देखिन्छ । सामान्य र प्राकृतिक कुरा हो भने तपाईंको बारीमा तरकारी फल्छ भने त्यहीँ तरकारी बाहिर गएर मान्छेले किन्छ होइन र ? हामीले प्रस्ट रूपमा यो–यो कुरा गरौं यसरी उत्पादन गरेर दिन्छौं भनेर सरकारी निकायलाई लेखेर दियौं । ती निकायले पास गरेर दिएको कुरा त गरिदिनुपर्यो नि ! सरकार यो कुरा किन बुझ्दैनन् र किन गर्दैन ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।
पत्रपत्रिकादेखि सरकारका मानिस सर्वजनिक रूपमा रुन्छन्, यति प्रतिशत व्यापार घाटा भयो भनेर । सही बाटो कोही देखाउँदैनन् । सधैं नकारात्मक समाचार पस्केर नेपाली सञ्चारमाध्यम पनि त्यसकै पछाडि दौडिरहेको छ । हामीले सरकारलाई ३० वटा औषधीमात्र होइन, धेरै खालको ट्याब्लेट, झोल र मलम औषधी बाहिरबाट नल्याऊ भनेर भन्यौ । प्रशस्त हामी बनाउँछौ र बनाउन सक्ने अवस्थामा हामी छौं । त्यसको कच्चा पदार्थमात्र आयात गर्ने नीति लिनासाथ ७० देखि ७५ प्रतिशतमा तत्कालै आत्मनिर्भर हुने अवस्था छ । त्यति हुनासाथ हामी ७५ प्रतिशत आफ्नो औषधीले धानिरेहका छौं । हामीसँग उत्पादन भयो भने अन्य देशलाई पनि भन्न सक्छौं । अर्थात् प्रशस्त मात्रामा निर्यात गर्न सक्छाै। अहिले त विश्व बजारले बहुसंख्यक औषधी किनेर खाने देशमा पर्छाै, के औषधी निर्यात गर्छौं भनेर विश्वास गरिराखेको अवस्था छैन । यो विश्वसनीयता जोगाउनको लागि पहिलो कुरा काम गर्नुपर्यो ।
छिमेकी देश भारत सरकारले औषधी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ३५ वटा विषय अनुदान नै दिन्छ । हामीले त सरकारलाई अनुदान पनि देउ पनि भनेका छैनौं ।
औषधीजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यले केही सुविधा दिएको छैन, हो ?
केही पनि दिएको छैन । कम्तीमा ब्याज अनुदानमात्र दिने हो भने हामीलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो । यो देशमा गफ ठूला गर्ने धेरै भए, काम गर्ने कोही पनि भएनन् । दुई वर्षदेखि विभिन्न निकायबाट छलफल गरी सरकारी निकायबाट लेखी मन्त्रीपरिषद्मा गएको कुरा ६–६ महिनासम्म निर्णय हुँदैन भने यो सरकारबाट तपाईं के आशा राख्नुहुन्छ ? अन्य उपभोग्य वस्तुजस्तो औषधी होइन । हामीले औषधीको मूल्यको कार्यविधि नै तयार गरेर दिएका छौं । त्यसलाई परित गरेर लागू गरोस् न हामी मान्न तयारै छौं ।
तर, बजारमा दर्ता र अनुमति नै नलिई बिक्री वितरण भइरहेको औषधी नेपाली उद्योगलाई चुनौती हो कि होइन ?
बजारमा दर्ता र अनुमति नै नलिई बिक्री वितरण भएको औषधी फालाफाल छ । त्यही कारण खुला आयात गर्न दिने र अनुमति नै नपाएका औषधी बिक्री वितरण हुँदा अनुगमन नभएका कारण आयातमा रोक लगाउँ भनेका हौं । अहिले एक वर्षको आँकडा हेर्दा के दखिन्छ भने भन्सार र भ्याटमा तिर्ने कुरा छोड्नुस्, औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका तर औषधी नै भनेर चार प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्यएका औषधीले सबैभन्दा बढी दुःख दिइरहेको अवस्था छ ।
औषधी विभागले दिन पाउने पटके अनुमतिको सहारा यो काम भइरहेको हो कि भनेर हामी त्यो विषयमा पनि छनबिन गर्दैछाै । अर्को पक्ष के छ भने केही व्यापारी साथी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले वर्षको ३–४ अरबको औषधी ल्याएर बेचिरहनुभएको छ । यदि यही देशमा औषधी उत्पादन भयो भने हाम्रो व्यापार सकिन्छ भनेर उहाँहरू पनि लागिरहनुभएको छ । उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ– अन्नमा आत्मनिर्भर नभएको देश औषधीमा कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ ? सरकारले उहाँहरूको कुरा सुन्नुभएन के छ भनेर बुझनु प¥यो ।
सरकारले गर्नुपर्ने कुरा त यी भए, उद्योगी व्या व्यावसायी सुधार गर्नुपर्ने कुरा के हुन् ?
औषधी भनेको यो प्राविधिक विषय हो । यसमा समय अनुसार आफूलाई अद्यावधिक गर्नु पनि जरुरी छ । यसमा अर्थ–राजनीति पनि छ । यो औषधीको उत्पादन गर्ने भनेको पश्चिमा देश हुन् । हाम्रो त आयुर्वेद हो । यो उनीहरूले यो सिकाए । यस्को लत बस्यो, यो बेगर हामी नबाँच्ने भयौं । यो उत्पादन नेपाल र भारतजस्तो देशले गर्न नसकोस् भनेर आवश्यकता भन्दा बढी मापदण्ड थोपरिएको छ । कतिसम्म भने एउटा घरमा बनाएको औषधी एउटा घरमा मात्र बना भन्ने मापदण्ड छ । अर्को औषधी बनाउने हो भने अर्को घरमा बना भन्नेसम्मका मापदण्ड बनाइएको छ । भारतले सुरुसुरुमा यो मापदण्ड मानेन, औषधीको क्षेत्रमा एकैचोटी विकास गर्यो ।
आवश्यकताभन्दा बढी शर्त मान्न बाध्य छौ भन्न खोज्नुभएको हो ?
मान्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि मानेनौ भने विदेशमा हाम्रो औषधी कसैले पनि किन्दैन । त्यस विषयमा अनुदान वा भन्सार छुुटसम्म दिनुपर्यो, जस्तोः औषधी उत्पादनको घर बनाउनु पर्यो भने सिमेन्ट वा इँटा लगाएको घरमा हुँदैन । पिलर राख्नासाथ किल्नर प्यानल भन्ने कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ किटाणु बस्दैन र धुलो टिप्दैन । त्यो निर्यात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्न औषधी उद्योगी तिर्न बाध्य छ । दशौं करोड बैकबाट ऋण लियो त्यसको करिव ५० देखि ५५ प्रतिशत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।
अर्को कुरा औषधी उद्योग ५५ छन् । अरु आउँदैछन् । तर, यो क्षेत्रमा ठुल्ठूला व्यापारी घरानाको लगानी छैन । यो क्षेत्रमा केही राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । नीति त कति आए । तर, कार्यान्वयन हुँदैनन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ३५ नम्बर बुँदामा अत्यावश्यक औषधी उत्पादन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई अभिप्रेरित गरिनेछ भनिएको छ । नीतिका हिसावले त्यो अति नै राम्रो छ । १०० नम्बर बुँदामा औषधी, चिनी लगायतका उद्योगलाई दुई वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउन आधारभूत संरक्षण गरिनेछ उल्लेख छ । तर, ११ महिना लाग्दासम्म केही भएको छैन ।
यी काम नहुनुमा स्वदेशी वा विदेशी दबाब र प्रभाव कतिको जिम्मेवार छ ?
प्रस्ट छ, सरकार दबाब र प्रभावमा परेर केही गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले सिमेन्टको निर्यात गर्ने नीति लिन्छ । जबकी नेपालको तुलनामा भारतमा सिमेन्ट निकै सस्तो छ । भारतको गुजरातमा प्रतिबोरा २८० भारू (४४८ रूपैयाँ)मा सिमेन्ट पाइन्छ । हामीकहाँ प्रतिबोरा सिमेन्टको मूल्य ९५० देखि हजार रूपैयाँ छ । हामी भारत त के, संसारका कुनै पनि देशमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्दैनौ ।
तर, औषधी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । धेरै नसकिए पनि गर्न सकिन्छ । बंगलादेशले १३० देशमा औषधी निर्यात गरिरहेको छ । बंगलादेश हाम्रोजस्तै देश हो । १०–१२ वर्षअघि बंगलादेशको हालत पनि हाम्रोजस्तै थियो । तर, अहिले १३० देशमा निर्यात गरिरहेको छ । यस्तै, औषधीमा ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । बंगलादेशमा दुई वा दुईभन्दा बढी उद्योगले औषधी उत्पादन गर्छ । त्यहाँको सरकारले कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने नीति ल्याएपछि औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको हो ।
तयारी बस्तु ल्याएर स्वदेशी उद्योगसँग प्रतिष्पर्धा नगराउने नीतिले त्यति ठूलो विकास गर्यो । यो कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ । प्रधानमन्त्रीको इच्छा पनि छ । तर, त्यो इच्छालाई हुन नदिने के शक्ति होला नेपालमा ? अदृश्य शक्तिले काम गरिरहेको छ ।