लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ४, २०७६
काठमाडाैं । सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बर्खास्त गर्न सक्ने गरी विधेयक निर्माण गरेको छ । शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ मा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सेवा आयोग अध्यक्षले चित्तबुझ्दो काम नगरेमा बीचमा हटाउन सक्ने गरी प्रस्ताव भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको मस्यौदामा विश्वविद्यालयमा ‘सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने’ भएकाले संशोधन गरेको कारण उल्लेख छ ।
पुराना विश्वविद्यालयहरूको ऐनको दफा थप गरी ‘पदबाट हटाउन सक्ने’ व्यवस्था थप गरिएको छ । त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गरी पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ संशोधन गरी ऐनको दफा १९ (क)मा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । १९ ‘क’को (१) मा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा पदअनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एकचौथाइ सदस्यहरूले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो समाचार छ ।