लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ४, २०७६
काठमाडाैं । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवालको मृत्यु भएको १६ महिना भयो । २९ पुस ०७४ मा उनको निधन भएको थियो । भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ‘ख’ का प्रदेश सांसद हरिशरण लामिछानेको पनि ३१ वैशाख ०७५ मा मृत्यु भयो । दुवै रिक्त पदमा अहिलेसम्म नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छैनन् । यी केवल उदाहरण मात्र हुन् । संघीय संसद्देखि वडा तहसम्म ४६ पदमा उपनिर्वाचन हुन बाँकी छ । अधिकांश प्रतिनिधिको मृत्यु भएको हो भने केहीले जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएपछि राजीनामा दिएका हुन् । जनप्रतिनिधि रोजगारीका लागि विदेश गएर तथा अपराध अरोपमा जेल परेर पनि पद खाली भएका छन् । जनताको दैनिक काममा जनप्रतिनिधिको अभाव खड्किरहेको छ । तर, सरकार र निर्वाचन आयोग भने उपनिर्वाचन गर्ने सुरसारमै छैनन् ।
संघ र प्रदेश सांसद तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका प्रमुख तथा अध्यक्ष र सदस्य गरी कुल ९४२ पद रिक्त छन् । तर, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेल सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षको मात्रै उपनिर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।
‘हामी संघ र प्रदेश सांसद तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका प्रमुख तथा अध्यक्ष पदको मात्रै उपनिर्वाचन गराउन सक्छौँ । संघीय सांसदको एक, प्रदेश सांसदको तीन, उपमहानगर प्रमुख एक, गाउँपालिका प्रमुख तीन र वडाध्यक्षका लागि ४६ पदमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्नेछ,’ प्रवक्ता खरेल भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा खुला, महिला र दलित गरी अन्य आठ सय ९६ सदस्यका पद पनि रिक्त छन् । तर, यी पदमा उपनिर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्था नै छैन ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो समाचार छ ।