लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ४, २०७६
काठमाडाैं । विपन्न नागरिक औषधि–उपचार कार्यक्रम शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित एक अर्ब १० करोड ५४ हजार गत कात्तिकमै सकिएको छ । त्यसयता केही महिना विपन्नहरूको उधारो उपचार गरेका अस्पतालहरूले अहिले त्यो पनि बन्द गरेका छन् ।
‘चालू वर्षको मंसिरदेखि फागुनसम्म अस्पतालहरूले ७८ करोड ७७ लाख १९ हजार सात सय ४६ रुपैयाँबराबरको उधारो सेवा गरेका छन् । चैतदेखि असारसम्म ७२ करोड ३८ लाख सात हजार पाँच सय १९ रुपैयाँ उधारो भार थपिने अनुमान छ,’ बजेट परिचालनको जिम्मा पाएको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक माधवप्रसाद लम्सालले भने । अस्पतालहरूले उधारो रकम बढ्दा समस्या भएको गुनासो गरिरहेकाले विपन्न नागरिकको औषधि–उपचार नै रोकिन थालेको छ । केही अस्पतालले विपन्नको औषधि–उपचार नियमित गर्न छाडेको उनको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार एउटै अस्पताललाई दुई करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ ।
सरकारले विपन्न नागरिकलाई विभिन्न आठ रोगमा निश्चित रकम तोकेर औषधि–उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रममा देशभरका ८० अस्पताल सूचीकृत छन् । यीमध्ये ६९ अस्पतालले मात्रै सरकारलाई रिपोर्ट गर्दै आएका छन् । विपन्न नागरिकको उपचार गरेअनुसारको खर्च अस्पताललाई महाशाखामार्फत जाने नियम छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।