लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १५, २०७८
बेलाबेला चर्चा चल्ने गर्छ– नेपालका राजनीतिक दलको रिमोट कन्ट्रोल अन्तै छ । एउटा स्वाधिन देशका नेता र जनता भने यो मान्न भने तयार छैनन् । तर पछिल्लो दिनमा नेपालका राजनीतिक दलको हर्कत हेर्दा लाग्छ, यिनीहरु कुनै (शक्ति केन्द्र) को रिमोट कन्ट्रोलमै चल्छन् तर यिनीहरुको ब्याट्री सकिन लागेको छ ।
ब्याट्री सकिएपछि टिभीको च्यानल परिवर्तन गर्न रिमोट ठाक्कठुक्क पारेजस्तै अब यी दलहरुको रिमोटले पनि राम्रोसँग काम गर्न छाडेकोजस्तो अनुभूति हुन थालेको छ । देश यतिबेला स्पष्ट रुपमा दुई भागमा बाँढिएको छ । एकातिर एमसीसी पक्षधरहरु छन् भने अर्कोतिर एमसीसीको विरोधी ।
तर एमसीसीकै पक्षमा रहेका कांग्रेस र एमालेका आ–आफ्नै स्वार्थका कारण राजनीतिको च्यानल भने झ्यार झ्यार देखिइरहेको छ । कांग्रेस बिनासर्त एमसीसी पारित गर्ने र एमसीसी बिना ढुक्कले सुत्न पनि नसक्ने छटपटीमा पुगिसकेको छ । एमालेको सुर्ता भने जसरी भए पनि एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई कारबाही गराउने वा सभामुखलाई हटाउनेमा केन्द्रित छ ।
एमसीसीको पक्षमा भए पनि यसैलाई अट्को थापेर एमाले संसद रोक्ने दाउमा छ । एमाले र कांग्रेसको रस्साकस्सीले हैरान परेका बेला एमसीसी पास गर्न सहयोगी त बन्ने होइन भन्ने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको संकेत देखिन थालेका छन् ।
एमसीसीका कतिपय बुँदा आपत्तिजनक छन् । यही बुँदालाई जस्ताको तस्तै राखेर एमसीसी पास गर्न कांग्रेस र एमाले एक हुने ठाउँमा छन् । तर माओवादी र एकीकृत समाजवादी जसरी पनि सरकारमा टिक्ने र एमसीसीको विरोधी पनि बन्नैपर्ने बाध्यतामा छन् । तर एमसीसीका साथ नदिए देउवाले सरकारको समर्थनमा एमालेलाई ल्याएर आफूहरुलाई हटाउने बुझेपछि दुवै दल फेरि एमसीसी ‘सर्प पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने रणनीतिअनुसार एमसीसी पास गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
यसले सत्तारुढ दलको भनाई र गराईबीचको अन्तर देखिन थालेको छ । देशभित्रको विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई अहिले जसरी पनि, जुनसुकै शर्त मानेर भए पनि एमसीसी भित्र्याउनै पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो, बुझिनसक्नु भएको छ । कांग्रेसले यतिबेला एमसीसीबाहेक अरु केही देखिरहेको छैन । कांग्रेसका केही नेताले दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, कांग्रेस एक्लैको तागतले सत्तामा पुगेको हो ।
तर बिचरा नै भन्नुपर्छ, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएको अवस्थामा मुर्छित बनेको कांग्रेस तत्कालीन नेकपामा विवाद नआउन्जेलसम्म ब्युझिन सकेकै थिएन । नेपालको पुँजीगत खर्चलाई व्यवस्थित रुपमा परियोजना सञ्चालन गर्ने हो भने नेपालमा धेरै सम्भावना छन् । तर यी दलहरु यस्ता भए कि मागेर विकास देखाउन जति पनि हात फैलाउने तर विकासका कार्यक्रमलाई अघि बढाउन भनेपछि मेलोमेसो नै नजान्ने भएका छन् । देशको बजेट विकासमा खर्च गर्न नसक्ने र विदेशीको अनुदान र ऋण भनेपछि श्वासले नै तान्न खोज्ने अलौकिक राजनीतिक दल भएको देश नेपालमात्रै होला, सायद ।
गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बाध्यता
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सत्ता गठबन्धन भत्काएर पनि एमसीसी पास गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छ । कांग्रेसले सत्ता साझेदार दलले सहयोग नगरे विपक्षी एमालेसँग मिलेर एमसीसी पास गर्ने र सभामुखमाथि महाअभियोग ल्याउन समेत सक्ने संकेत गरिसकेको छ । सोही कारण एमसीसी टेबल गर्न प्रचण्ड र माधव नेपाल सहमत भएको कुरा बाहिर आइसकेको छ ।
एमालेले आइतबार बिहानको बैठकबाट एमसीसीबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । जसका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । प्रचण्डले शनिबारमात्रै गठबन्धन जोगिनेगरी सहमतिको खोजी भइरहेको बताएका थिए । कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमसीसी अनुमोदन गर्ने संस्थागत निर्णय गर्न दबाब दिएको थियो ।
कांग्रेसले गठबन्धन तोडेरै भए पनि एमसीसी पास गर्ने दिशामा अघि बढेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी अनुमोदन गराउन सक्ने बाटोको खोजिमा लागेका छन् । शनिबार साँझ पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालकोट पुगेर एमालेसँग सहमति गर्ने तयारी गरेका थिए । देउवा बालकोट जाने चर्चालगत्तै सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच छलफल भयो । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल एमसीसी पारित गर्न नदिएमा गठबन्धन भत्किने र फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा केपी ओली हाबी हुने भएपछि एमसीसी पारित हुने वातावरण बनाउने तयारीमा लागेका छन् ।
नेकपा एसकै नेता झलनाथ खनाल भने कुनै हालतमा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् । प्रचण्ड–माधव नेपाल भने फेरि केपी ओलीलाई हाबी हुन नदिन पनि एमसीसी पास गरेर देउवालाई खुसी राख्न चाहन्छन् ।
एमालेले आइतबार बिहानको बैठकबाट एमसीसीबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । जसका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । प्रचण्डले शनिबारमात्रै गठबन्धन जोगिनेगरी सहमतिको खोजी भइरहेको बताएका थिए । कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमसीसी अनुमोदन गर्ने संस्थागत निर्णय गर्न दबाब दिएको थियो ।
सांसदले बहिस्कार गरेर उपस्थितिको बहुमतले पारित गर्ने अप्सनमा कांग्रेस सहमत भएको छैन । त्यसैले सत्ता गठबन्धन एकमत भएर एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएको अवस्थामा मात्रै एमसीसी पास हुन्छ । यतिबेला प्रचण्ड र माधव नेपाल गठबन्धन जोगाउन एमसीसीको पक्षमा उभिनैपर्ने दबाबमा छन् ।
नेकपा एसमा झलनाथ खनाल एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका छन् भने माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, मात्रिका यादव, लिलामणि पोखरेल, देव गुरुङ लगायतका नेताहरु एमसीसीको चर्को विरोधमा छन् ।
निस्किएन निष्कर्ष
सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी पास गर्ने वातावरण बनिरहेका बेला प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरुबीच छलफल भएका छन् । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा भएको दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरुले निश्कर्ष निकाल्न सकेनन् । प्रतिनिधिसभालाई सुचारु गरेर एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ अनुमोदन गर्ने राखेको प्रस्ताव एमालेले अस्वीकार गरेको छ । एमालेले कांग्रेससँग संसदमा छलफलको वातावरण बनाउन माग गरेको थियो । त्यो भनेको सभामुखमाथिको कारबाही या नेकपा एसका १४ सांसदमाथि कारबाहीको माग हो ।
एमसीसी अघि बढ्ने
आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसीमाथिको छलफल अघि बढाइने भएको छ । संघीय संसद सचिवालयले आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार आइतबारको दोस्रो कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार बीचको एमसीसी अनुदान सहायतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची तोकिएको छ । सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विपक्षमा छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस संसदबाट पास गराउने कसरतमा लागेको छ ।