लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १६, २०७८
सडकमा ढुंगामुडा, तोडफोड, पानीको फोहरा र अश्रुग्याँस अनि सदनमा होहल्ला, विरोध र असमझदारीका बीच अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरेको घोषणा गरिएको छ ।
एमसीसी अनुमोदन हुँदै गर्दा धेरैलाई आफ्नो दलको निर्णय सही लागेको हुन सक्छ । किनकि नेपाल जनताको भन्दा दलका नेता तथा कार्यकर्ताको देश न हो । यतिबेला धेरैलाई के पनि लागेको हुन सक्छ भने एमसीसी सम्झौता पास गर्नेहरू चैँ राष्ट्रघाती हुन् अनि एमसीसी अनुमोदन गरेको घोषणा गरिरहँदा चुँ पनि नबोली निरन्तर नारा लगाउने एमाले चैँ राष्ट्रवादी भएको प्रचारको प्रारम्भ भइसकेको छ ।
यस्ता तर्कहरू कसैको मनमा आएका भए त्यो भ्रम र बुझाइको सीमितताबाहेक केही होइन भन्ने छर्लङ्ग भइसकेको छ । एमसीसी जुन अवस्थामा र जस्तो तरिकाले पास भएको 'यो देशको हितमा छैन' भनेर सबै जसो दल भने अनि 'देशको हितमा' नभएको भनिएको सम्झौता ध्वनि मतले अनुमोदन गरिएको छ ।
जुन देशले आफ्नो विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर, नजानेर र विकासका नाममा आफ्नालाई ठेक्कापट्टा दिएर विकासको ढोँग पिट्छ त्यहाँ ‘बिचरा’ मात्रै भन्न सकिने अवस्था छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को माघसम्ममा ६० अर्ब ७८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ । जुन कुल विकास बजेटको १६.०८ प्रतिशत मात्रै हो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख विकास बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसरी हेर्दा विकास खर्चको करिब ८४ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेको छैन । हामीले प्रत्यक्ष रुपमा यहाँका सडक, पुल, विद्युतीकरण देखेका छौं । जनताले जुन हदको सास्ती खेप्नुपरेको छ । यो साँच्चै अकल्पनीय छ ।
राजधानी काठमाडौँकै सडक घाम लाग्दा धुलो उडेर बाक्लो कुहिरो लागेजस्तो र पानी परेपछि रोप्न ठिक्क पारेको खेतजस्तो हुन्छ । यहाँका सडक कालोपत्रे बनाउन भन्दा पनि खन्न (भत्काउन) प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । यहाँका एउटै सडक वर्षमा चार पटक खनिन्छन् । विकासमा कुनै समन्वय भएको पाइँदैन ।
विद्युतले, खानेपानीले, ढलले, टेलिकमले या अन्य निकायले कालोपत्रे गर्ने बित्तिकै सडक खनेको देख्न र भोग्न नागरिकहरू बाध्य छन् । तर के यी राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले यो देख्दैनन् ?
कुनै एउटा योजना पूर्ण समन्वयका साथ अघि बढाउने हो भने महिनैपिच्छे सडक खन्दै कालोपत्रे गर्दै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त ? पक्कै पनि आउँदैन । तर यहाँ विकासमा न योजना छ, न त समन्वय नै । तर हामी यी नै नेता र सरकारको गुणगान गाएर बस्ने नागरिकहरूको जमात ठुलो छ । यस्तो अवस्था हुनु भनेको निकै दुःखद कुरा हो ।
अब प्रसङ्गतिर फर्कौँ । अहिलेको एमसीसी पास गर्ने कति राष्ट्रवादी र एमसीसी पास हुँदा सदनमा नारा लगाउने एमाले कति राष्ट्रवादी भन्ने बहस सुरु भइसकेको छ । यसरी हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने केही वर्ष अघितिर फर्किनु पर्ने हुन्छ ।
एमसीसी अनुदान मात्रै थियो भने अमेरिकाले किन पटक पटक धम्क्याएको त ? हो, यही धम्कीका आधारमा पनि एमसीसीमा कुनै रणनीति भएको स्पष्ट संकेत गर्दै न र ? एमसीसीकै वेबसाइट हेर्ने हो भने पनि यो अमेरिकी राजनीति र रणनीतिसहितको आर्थिक कार्यक्रम हो । एमसीसीलाई नेपाली नेताले झनै आफ्नो 'राजनीतिक अस्त्र' बनाउँदा झनै 'कुरूप' बनाएर अनुमोदन गरेर महाकाली सन्धि कै नियति नभोग्ला भन्न सकिन्न ।
यो एमसीसी सम्झौतालाई २०६६ सालपछिका हरेक जसो सरकारले अघि बढाउँदै आएका थिए । २०७३ मा शेरबहादुर देउवाका पालामा आएर एमसीसी सम्झौता नै भयो । यसलाई केपी ओली सरकारले सांसदबाट अनुमोदन गराउन खोजेको थियो । तर तत्कालीन नेकपा भित्रको विवादका कारणले असम्भव भएको थियो । नेकपा विभाजन अघि वा पछिको एमाले कहिल्यै एमसीसीको विरोधी थिएन र हैन ।
अन्य दल पनि एमसीसीका विरोधी थिएनन् । एमसीसी के हो ? के हैन ? यसका प्रावधान के हुन् ? र यसले दीर्घकालका लागि के असर पार्छ भनेर अध्ययन भएर चर्चामा आएको त पछिल्ला २ वर्षदेखि मात्र हो । एमसीसीका केही यस्ता प्रावधान छन्, जसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि धावा बोल्छ भने नेताहरुले नै नागरिक तहलाई विभाजित तुल्याए ।
नेताहरूकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने एमसीसी नेपाल र एमसीसीबीचको एउटा सामान्य परियोजना केन्द्रित सम्झौता हो । यदि त्यस्तो हो भने किन सांसदबाट पास गर्नुपर्यो ? के अब नेपालले गर्ने हरेक द्विपक्षीय सम्झौतालाई सांसदबाट अनुमोदन गर्ने हो ? कि एमसीसी सम्झौता नभएर सन्धि हो ? यी प्रश्नको जवाफ कसैले पनि दिन सकिरहेको छैन।
राष्ट्रवादको घुम्टोमा सत्ताको बार्गेनिङ
एमसीसीमा सबै दलहरूको मत करिब करिब उस्तै देखिन्छ । संसद्मा पारित गर्ने दलहरू र पारित हुँदा नाराबाजी गर्ने एमाले सबै एमसीसीका पक्षधर नै हुन् भन्ने कुरा यथार्थ हो ।जो एमसीसीको विपक्षमा थिए, उनीहरूको आवाज नै सम्बोधन हुने कुरै भएन । एमसीसीमा सबै दलको राष्ट्रवादको कथित घुम्टो उघ्रिएको छ ।
एमसीसी नेपालको विकासका लागि अमेरिकी परियोजना मात्रै हो भन्ने समाने हेक्का राखिएको छैन । एमसीसीको वेबसाइटमा नै यसलाई अमेरिकी लगानी र यो साझेदार देशको विकासका लागि मात्रै नभएर अमेरिकी स्वार्थ समेत भएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको विषयलाई समेत विवादमा पारिएको छ ।
अमेरिकाकै कतिपय अधिकारीले एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एक अंग भएको बताउँदै आएका छन् । यही रणनीतिअनुसार नै एमसीसी संसद्मा घुसाएर पास गराउन सफल भएको छ ।
योसँगै एमसीसी सम्झौताका दायित्वहरू नेपालले पूरा गर्नुपर्छ । एमसीसी पारित गर्नका लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला प्रयास भएको थियो । त्यस बेला कांग्रेस पनि एमसीसीकै पक्षमा थियो । अहिले पनि यी सबै ठुला दल एमसीसीको पक्षमा थिए । एमसीसीलाई एउटा परियोजनाका रुपमा भन्दा पनि ‘सत्ता राजनीतिको कौडा’ का रुपमा दलहरूले खेलाए ।
एमाले एमसीसी पास गर्न कांग्रेसलाई साथ दिने मनस्थितिमा थियो । तर उसलाई सबैभन्दा ‘इगो’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसद र सभामुख अग्नि सापकोटासँग रहँदै आएको छ । एकीकृत समाजवादी तत्कालीन समयमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल हो । कुनै पनि दलका सांसदले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३६ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाट सभामुख सापकोटा कुनै दलको दबाबमा १५ दिनसम्म कुनै दलले सांसदमाथि गरेको कारबाहीको सूचना टाँस्न बाध्य नहुने व्यवस्था छ ।
तर आफ्नै सहभागितामा बनेको ऐनको र अध्यक्ष स्वयंले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयको ख्याल समेत नगरी एमालेले सभामुखविरुद्ध आन्दोलनका नाममा करिब सत महिनादेखि सांसदलाई बन्धक बनाइराखेको छ ।एमसीसी सम्झौतालाई लिएर एमाले नेकपा एका सांसदलाई सांसदबाट निकाल्न र सभामुख हटाए काँग्रेससँग काँध मिलाएर संघीय चुनावमा देशलाई लैजान चाहन्थ्यो । तर एमालेले 'आफ्नो बाह्रै टक्का' भन्दा अन्ततः आफैँले पटपट संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव लगेको एमसीसीम 'तथस्थ' बसेको भन्ने भाषणको विषय मात्र हात पारेको अवस्था छ ।
त्यति मात्रै होइन, एमाले एमसीसीकै बहानामा सत्तामा फर्किन पनि चाहन्थ्यो । एमालेका केही नेताले त एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने भविष्यवाणी गरिरहेका थिए । यता गठबन्धनमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र कुनै हालतमा केपी ओलीलाई सत्तामा फर्किन दिन चाहँदैनन् ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गर्न एमालेको साथ खोजे लगत्तै एमसीसी पास गर्न सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू सहमत भए । यसबाट देउवाले ओलीको कार्ड खेलेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई गलाउन प्रधानमन्त्री देउवा सफल भए ।
कुनै पार्टी एमसीसीको साँच्चै विरोधमा थियो भने जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि एमसीसीको विरोधमा उत्रिने थियो । तर यी पार्टी पनि एमसीसी पास गरेर भए पनि सत्तामै रहन चाहेका थिए । यी दलहरूले केही व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा आफूहरूले गरेको कमजोरीको 'लाज छोप्दै 'अन्ततः एमसीसीको पक्षमा उभिए ।
एमसीसी भोलिका दिनमा कसरी अघि बढ्छ, भोलिकै दिनले तय गर्नेछ । तर एमसीसी जस्ता सौतालाई जसरी संसद्मा छिराएर विवादित बनाइएको छ, यसमा देशले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने निश्चित छ । भोलि सबै दाता राष्ट्रले सम्झौता सांसदबाट अनुमोदन गर भन्न सक्ने अवस्था आउँछ । के त्यो गर्न सकिन्छ ? यसको पनि जवाफ दलहरूले दिनु पर्ने छ ।
एमसीसी अनुदान मात्रै थियो भने अमेरिकाले किन पटक पटक धम्क्याएको त ? हो, यही धम्कीका आधारमा पनि एमसीसीमा कुनै रणनीति भएको स्पष्ट संकेत गर्दै न र ? एमसीसीकै वेबसाइट हेर्ने हो भने पनि यो अमेरिकी राजनीति र रणनीतिसहितको आर्थिक कार्यक्रम हो । एमसीसीलाई नेपाली नेताले झनै आफ्नो 'राजनीतिक अस्त्र' बनाउँदा झनै 'कुरूप' बनाएर अनुमोदन गरेर महाकाली सन्धि कै नियति नभोग्ला भन्न सकिन्न ।