लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १६, २०७८
काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान भाषा (नेपाली भाषा, कोश र व्याकरण) विभागको आयोजनामा प्रज्ञा भवनको देवकोटा सभा कक्षमा ‘सवारी साधनमा राखिने सङ्ख्या पाटी (नम्बर प्लेट) मा देवनागरी लिपिको प्रयोग: आवश्यकता र औचित्य’ विषयक विचार–गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
कानुनविद् तथा वरिष्ठ भाषाविद्हरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको उक्त विचार–गोष्ठीका सहभागीहरूले नेपालमा गुड्ने सवारी साधनामा राखिने सङ्ख्या पाटी (नम्बर प्लेट) मा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोगलाई बाटो खुला गरेर सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेको जिकिर गर्नुभएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १ र धारा ७ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई नजरअन्दाज गरी कानुनी सिद्धान्त विपरीत गएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गाडीमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको साटो अङ्ग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगलाई अनुमति दिएर गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेको कानुनविद्हरूको भनाइ थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १ मा ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो र यससँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ, यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ’ भनी उल्लेख छ । संविधानको धारा ७ मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मूल कानुनको मर्म विपरीत संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाएको पाइन्छ । वि.सं. २०७६ मा संवैधानिक इजलासले गाडीको नम्बर प्लेटमा नेपाली देवनागरी लिपिको प्रयोगलाई बेवास्ता गर्दै अङ्ग्रेजी रोमन लिपिको प्रयोग गर्न पाउने गरी फैसला सुनाएको थियो । संवैधानिक इजलासको निर्णय पुनरावलोकनसमेत हुँदैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नेपाली पहिचानलाई नै समाप्त हुने गरी कानुन र विधि शास्त्रीय आधारबिना नै सर्वोच्चले फैसला गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आर्थिक लोभमा फसेर न्यायाधीशले उक्त निर्णय गरेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ ।
नेपाल सरकारले वि.सं. २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा वि.सं. २०७४ फागुन ९ गते निषेधाज्ञालगायतको परमादेश जारी गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बन्द गर्न मागसहित रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासबाट उक्त निर्णय संविधान विपरीत भएको हुँदा लागु नगर्नु, नगराउनु र लागु गरिसकेको भए रद्द गर्नु भनी अन्तरिम आदेश भएको थियो ।
पछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र प्रकाशमान सिंह राउतसमेतको संवैधानिक इजलासले वि.सं २०७६ मङ्सिर २७ मा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी विगतको अन्तरिम आदेशलाई समेत निष्प्रयोजित हुने गरी पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगलाई बाटो खुला गरिदिएको थियो । यस विषयमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले पटक पटक सरकार तथा विभागीय मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
सोही विषयमा आगामी कार्ययोजना बनाउन नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले विचार–गोष्ठी आयोजना गरेको हो । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेती अदालतको आदेश सहजै पचाउन सक्ने खालको नरहेको बताउनुहुन्छ । समग्र पहिचान नै भाषा र संस्कृति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, 'नेपाली भाषाप्रति सरकार र संविधानका पालक सर्वोच्चका न्यायाधीशले पनि ख्याल गरेको देखिएन, त्यसप्रति जनमत बनाउन आवश्यक छ भनेर छलफल चलाउँदै आएका हौँ ।' आजको छलफलले आगामी दिनका कसरी अघि बढ्ने भन्ने एउटा बाटो तय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्ख्या पार्टीमा देवनागरी लिपिको बहिष्करणले भाषा तथा संस्कृतिमा पार्ने प्रभाव, सरकारको निर्णयको वैधानिकता के ? अनि राष्ट्रको पहिचानको विषयमा निर्णय गर्दा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? र अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको कानुनी आधार के छ ? भन्ने विषयमा रहेर धारणा दिन भाषाविद् र कानुनविद्सँग अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले देवनागरी लिपि संविधानले नै मान्यता दिएको बताउँदै प्रश्न गर्नुभयो, 'अङ्ग्रेजी नेपालीहरूको भाषा नै होइन भने त्यसलाई मान्यता किन दिइयो ?' उहाँले राष्ट्रपति संविधानभित्र रहने र विगतका सम्प्रभुताका निर्णयसमेत अदालतले उल्ट्याएको जानकारी गराउँदै न्यायाधीश संविधानमाथि हुनै सक्दैन भन्नुभयो ।
भाषा आयोगका सदस्य उषा हमालले आयोगले स्थापनादेखि नै यस विषयलाई उठाउँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा पनि उक्त कुराको सिफारिस भएको जानकारी गराउँदै सरकारलाई यातायातका साधनमा सङ्केत पाटी राख्दा देवनागरी लिपिमै राख्न सिफारिस गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
देवनागरी लिपि यसै गरी हराउँदै जाने हो भने मुलुक अन्धकारमा जाने चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । 'भाषा नै नरहे हाम्रो इतिहास रहँदैनन्, हामी एक ढिक्का भएर भाषा, संस्कृति र पहिचान जोगाउन लाग्नुपर्छ'
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव प्राध्यापक जगतप्रसाद उपाध्यायले कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै भन्नुभयो–'नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट वि.सं २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङलाई समेत भेटेर उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।' उहाँले पज्ञा–प्रतिष्ठानले पछिल्लो समयमा गत भदौ ३० मा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष आठ बुँदामा उल्लेख गरी गाडीको सङ्ख्या पाटीमा देवनागरी लिपिको प्रयोग गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सर्वोच्चको उक्त निर्णयका सम्बन्धमा अधिवक्ता रामेश्वर राउत ‘मातृ दास’ले गोष्ठी पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले संविधानसँग विवाद र विमति नै नभएको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा लगेर संविधानको धारा १, धारा ७ धारा २८, धारा ३२, धारा १३३ र धारा २७४ का विभिन्न प्रावधान नै उल्लङ्घन गरेको दावी गर्नुभयो । 'कुनै पनि सार्वभौम सम्पन्न मुलुकले आफ्नो भाषाको लिपि र अङ्क हुँदाहुँदै विस्थापित गरेर वैकल्पिक बाटो अपनाएको पाइँदैन, भाषिक र गोपनीयताको हकलाई निष्प्रायोजित हुने गरी वैकल्पिक मार्गका रूपमा संविधान विपरीत हुने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जबरजस्ती रूपमा लाद्नुपर्ने उपयुक्त कारण कतै देखिँदैन', राउतले विचार–गोष्ठीमा गोष्ठी पत्र प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो । उहाँले नेपाली भाषाको महत्त्व र अस्तित्वलाई बचाउनका लागि पनि सवारी साधनामा आफ्नै भाषाको प्रयोग अनिवार्य रहेको दावी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले आर्थिक स्वार्थकै कारण उक्त निर्णय आएको जिकिर गर्नुभयो । अदालतमा नेपथ्यमा धेरै काम हुने र त्यही भूमिकाले यो फैसला आएको उहाँले बताउनुभयो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि न्याय क्षेत्रका विकृति र विसंगति केलाउने क्रममा यो फैसला पनि सँगै जोडिएर ल्याइएको पनि उहाँले दावी गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले उक्त मुद्दामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, 'इम्बोस्ड भनेको कुनै वस्तुमा उक्सिएको नम्बर भनेको हो, नेपाली अक्षरलाई त्यसरी उक्साउन सकिँदैन ? नेपाली नम्बर पनि राख्न सकिन्थ्यो नि !' उहाँले त्यसमा ठेकेदारको पैसा जाने भो, बढी खर्च हुने भो भनेर उनीहरूलाई बचाउन यस्तो निर्णय दिएको बताउनुभयो । फैसलाचाहिँ नेपालीमा लेख्ने, अनि प्लेट चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिन्छ भनेर फैसला गर्ने ? यो कस्तो निर्णय हो ?' उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठकले विकासका नाममा पहिचान समाप्त पार्न खोज्नु गम्भीर गल्ती भएको औँल्याउनुभयो । प्रशासन, राजनीतिकर्मी र न्यायाधीश संवेदनशील नबनेको आरोप लगाउँदै उहाँले भन्नुभयो, 'यसलाई संशोधन गर्न कुनै कानुनले रोकेको छैन । यो कार्यकारीको काम हो, अदालतको फैसला भए पनि कानुन संशोधन गरेर ल्याउन सकिन्छ ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले सामान्य इजलासमा हेर्ने भनेर नम्बर कोड गरिएको मुद्दा कसरी संवैधानिक इजलासमा गयो भनी आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो । 'अदालतले अङ्ग्रेजी प्रविधिमैत्री भयो भनेर व्याख्या गरिएको देखिन्छ, अक्षरको मात्रा देखाएर विवेचना भएको छ, यसमा व्याख्या गर्नेको ज्ञानको सीमितता हो भन्ने लाग्छ', उहाँले थप्नुभयो । उहाँले पनि उक्त निर्णयमा गम्भीर संवैधानिक त्रुटि रहेको र संविधानको धारा ७ को निरपेक्ष व्यवस्थालाई अन्यथा गरेर फैसला भएको जिकिर गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले फैसलामा कानुनको विधि शास्त्रीय आधार उल्लङ्घन भएको र उक्त फैसलामा संवैधानिक आधार नै नरहेको बताउनुभयो । फैसला गर्ने न्यायमूर्तिको योग्यता र आचरणमाथि यस्ता सभाले प्रश्न गर्नुपर्ने उहाँको विचार थियो । 'विदेशीले सजिलोसँग पढ्न सक्छन्, सवारी चोरी गर्नेलाई पक्राउ गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने जस्ता निर्णय धार दिनु न्यायमूर्तिमाथिकै प्रश्न हो, त्यस्ता न्यायाधीशलाई त्यो कुर्सीमा बस्ने अधिकार हुँदैन' उहाँले भन्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सवारी साधनामा अङ्गेजी भाषाको प्रयोग गर्नु चिन्ताको विषय भएको र यसले नेपालको मौलिकता नै समाप्त पार्ने खतरा रहेको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ भाषाविद् प्रा.डा. माधवप्रसाद पोखरेलले संविधानमा लेखिएको कुरा अदालतले खण्डन गर्नै नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले इशापूर्व तेस्रो शताब्दीदेखि विकास हुँदै यहाँसम्म आएको लिपिलाई एउटा फसलाले कसरी उल्ट्याउन सक्छ ? रातारात उल्ट्याउने काम कसरी भयो ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले प्रविधि हाम्रो सेवक भएकाले सजिलोका लागि प्रविधि आएको बताउनुभयो । विदेशीका लागि बनाएको प्रविधि ल्याएर नेपाली संस्कृति मास्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रमुख वरिष्ठ भाषाविद् प्रा.डा कृष्णप्रसाद घिमिरेले देवनागरी लिपि यसै गरी हराउँदै जाने हो भने मुलुक अन्धकारमा जाने चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । 'भाषा नै नरहे हाम्रो इतिहास रहँदैनन्, हामी एक ढिक्का भएर भाषा, संस्कृति र पहिचान जोगाउन लाग्नुपर्छ', उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्व मन्त्री रामचन्द्र अधिकारीले भाषा, संस्कृति र संस्कारप्रति चौतर्फी हमला भइरहेकोप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै सबै जना सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रमको सञ्चालन प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य तथा सञ्चार संयोजक शशी लुमुम्बूले गर्नुभएको थियो ।