- सुरेन्द्र पौडेल
प्रतिनिधिसभाले आइतबार अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता र यसको व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गर्यो । यससँगै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिव ६० अर्ब रुपैयाँ)को अमेरिकी विकास सहायता कार्यन्वयनतर्फ अघि बढेको छ ।
नेपाल र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर भएको करिव साढे ४ वर्षपछि सम्झौतालाई आइतबार संसद्ले अनुमोदन गरेको हो ।
यो ४ वर्षमा एमसीसीले सडक र सदन दुवै ततायो । सत्तारुढ गठबन्धनबीच फाटो ल्यायो ।
एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाहेकका ४ दल विपक्षमा थिए ।
कांग्रेस हालकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा थियो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा केही बुँदा संशोधन गरेर मात्र एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा थिए ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ तयार गरी गठबन्धनका अन्य दललाई पनि अनुमोदन गर्ने पक्षमा ल्याए र गरे ।
व्याख्यात्मक घोषणामा स्पष्ट नभएका कुराहरू अर्थात् दलहरूले विरोध गर्दै आएका बुँदालाई थप स्पष्ट पारिएको छ । र, व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौताको एक पाटो भएको व्याख्या उनीहरूले गरेका छन् ।
एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट शब्दमा सम्झौताका कुनै पनि बुँदा संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । यस कारण यो व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै वैधानिक महत्त्व हुनेछैन । यो केवल एमसीसीलाई लिएर आन्दोलनरत सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूको इज्जत जोगाउने एउटा प्रपञ्च थियो भन्दा गलत हुनेछैन ।
व्याख्यात्मक घोषणा एउटा नाटक मात्र किन पनि हो भने यिनै दलहरूले यसअघि यिनै विषयमा एमसीसीसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए र त्यसको स्पष्ट जबाफ पनि पाइसकेका थिए । फेरि व्याख्यात्मक घोषणाका नाममा तिनै कुरा अगाडि सारिएको छ, जसको उद्देश्य जनताको आँखामा छारो हाल्नेबाहेक अरू हुनै सक्दैन ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले १८ भदौ २०७८ मा एमसीसीलाई ‘एकीकृत स्पष्टीकरण’ पत्र पठाएको थियो । एमसीसीलाई लिएर विवाद चलिरहेका बेला सरकारका सहभागी दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकीकृत स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए । पत्रमा एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट हुन नसकेका वा विवादमा आएका विषयलाई समेटेर ११ वटा मूल प्रश्न गरिएको थियो ।
नेपाल सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको जबाफ एमसीसीले २३ भदौ २०७८ मा पठाएको थियो । एमसीसीले नेपालले सोधेका हरेक प्रश्नमा स्पष्ट जबाफ दिएको थियो । आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरिएको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मा नेपालले एकतर्फी स्पष्ट पारेका सबै बुँदाहरूलाई सोही पत्रमा एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको थियो ।
सरकारले आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घोषणामा १२ बुँदा समेटिएको छ, जसमध्ये ११ बुँदा मार्फत केही विषयमा स्पष्ट पार्न खोजिएको छ भने एउटा बुँदामा एमसीसीले दिएको जबाफको कार्यन्वयनमा सहज बनाएको उल्लेख छ ।
पहिलो बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, 'कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति)लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिनेछैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।'
यही कुरा गत भदौ महिनामा एमसीसीलाई लेखिएको पत्रमा समेटिएको थियो । पत्रको जबाफमा एमसीसीले स्पष्ट शब्दमा लेखेको थियो, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । हिन्द–प्रशान्त राणनीतिका सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ ।’
दोस्रो बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ, 'देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ ।'
यस विषयमा पनि एमसीसीले गत भदौमा स्पष्ट पारिसकेको छ । ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ’, एमसीसीले जबाफ दिएको थियो ।
तेस्रो बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, 'कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख)(३), दफा ५.१ (ख)४ को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उदेश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिका कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।'
तेस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएका सबै कुराको जबाफ पनि गत भदौमा नै एमसीसीले दिइसकेको थियो । एमसीसीले भनेको छ, ‘एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता सो दफाले सिर्जना गर्दैन । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले अन्य कुनै मलुकसँग सहायता वा लगानीसम्बन्धी सम्झौता गर्ने नेपालको सार्वभौम हकलाई असर वा सीमित गर्दैन ।’
चौथो बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको चौथो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, 'कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख)को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।'
यस विषयमा पनि एमसीसीले करिव ६ महिनाअघि नै जबाफ दिइसकेको छ ।
‘उत्तरदायी निकायको रूपमा एमसीए–नेपाललाई स्थापना गरिने प्रावधान वास्तवमा कम्प्याक्टमा नै गरिएको छ र नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा एमसीए–नेपालको स्थापना गरेको थियो’, एमसीसीले अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘एमसीए–नेपालको संचालन नेपाली सरकारी अधिकारीहरू तथा नेपालको निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामुदायिक नेतृत्वका सदस्य सम्मिलित संचालक समितिबाट हुन्छ ।’
पाँचौँ बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको पाँचौँ बुँदा यस्तो छ, 'कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च)अनुसारको बैद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहनेछैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।'
यसको जबाफ नेपालले यसअघि नै प्राप्त गरिसकेको थियो । एमसीसीले गत भदौमा पठाएको जबाफी पत्रमा स्पष्ट भनिएको थियो, ‘कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहन्छ । यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि स्वामित्वको हक हुँदैन ।’
छैठौँ बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको छैठौँ बुँदामा भनिएको छ, 'कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरू कम्प्याटको दायराभित्र लागू गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।'
यस बु्ँदाको पनि एमसीसीले जबाफ दिइसकेको छ । एमसीसी सम्झौताले अन्य परियोजना, दातृ निकाय तथा देशसँग हुने सम्झौतामा कुनै असर नगर्ने जबाफ नेपालले प्राप्त गरेको छ ।
सातौँ बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको सातौँ बुँदामा भनिएको छ, 'कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क)को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम महालेखापरीक्षकबाट पनि गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।'
गत भदौ महिनामा एमसीसीले अर्थमन्त्रीलाई लेखेको जबाफी पत्रमा लेखिएको छ, ‘दफा ३.८ ले किटानीका साथ नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एमसीए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न सक्दछ भनेको छ र वास्तवमा त्यसरी नै लेखापरीक्षण भइरहेको पनि छ ।’
आठौँ बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको आठौँ बुँदामा उल्लेख छ, 'कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क)को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्टअन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरूले नेपालको कानुन वा नीतिहरूको उल्लंघन गरेमा नेपालले ३० दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।'
यसको जबाफ पनि एमसीसीले करिव ६ महिनाअघि नै नेपाललाई लेखेर दिएको थियो, ‘सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी दुवैसँग एकपक्षीय रूपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्टको अन्त्य गर्न सक्ने अधिकार छ ।’
नवौँ बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको नवौँ बुँदा यस्तो छ, 'कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसीको अनुदानको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।'
यसलाई पनि एमसीसीले स्वीकार्दै नेपाललाई यसअघि नै जबाफ पठाइसकेको थियो ।
‘५ वर्षको कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अवधिपछि नेपालमा एमसीसीको उपस्थिति समाप्त हुन्छ । अनुदानको प्रभावकारिता, लेखापरीक्षण र उद्देश्य प्राप्तिको मूल्यांकन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरू ५ वर्षको कम्प्याक्टको अवधिपछि पनि कायम रहन्छन्’, एमसीसीले गत भदौमा भनेको थियो, ‘यद्यपि, ५ वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि भौतिक रूपमा नेपालमा एमसीसीको कार्यालय रहनेछैन ।’
दशौँ बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको दशौँ बुँदामा भनिएको छ, 'कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।'
यस बुँदामा स्पष्ट नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन किनकि एमसीसीले पहिले नै यसबारेमा व्याख्या गरेर नेपाललाई जानकारी गराइसकेको थियो ।
‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा सधैँ माथि हुन्छ । यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका दफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरूको समिक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएको छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ’, एमसीसीले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
एघारौँ बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको एघारौँ बुँदा यस्तो छ, 'कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत् प्रसारण परियोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।'
चल तथा अचल सम्पत्ति नेपालकै हुने जबाफ एमसीसीले गत भदौमा नै दिएको हो । ती सम्पत्तिमाथि अमेरिकाको कुनै अधिकार नहुने एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको थियो ।
‘नि:सन्देह, परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा सधैँ नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहन्छ । नेपाल सरकार वा एमसीसी जुन वित्तीय स्रोतबाट प्राप्त भए पनि जग्गामाथि नेपाल सरकारकै स्वामित्व र सार्वभौम अधिकार कायम रहन्छ । एमसीसीको अनुदानबाट प्राप्त गरिएका जग्गा, उपकरण तथा सम्पत्तिमा एमसीसी वा अमेरिकी सरकारको कुनै अन्य निकायको स्वामित्व रहँदैन’, एमसीसले गत भदौमा नेपाललाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
बाह्रौँ बुँदा
व्याख्यात्मक घोषणाको बाह्रौं बुँदामा भनिएको छ, 'नेपालले २३ भदौ २०७८ मा मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जबाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यन्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।'
हो, अहिले जे जति पनि विषय स्पष्ट भएन भनेर व्याख्यात्मक घोषणा ल्याइयो र अनुमोदन गरियो ती सबै करिव ६ महिनाअघि नै एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको थियो । नेपालकै आशयअनुसारको व्याख्या गरेर एमसीसीले पठाइसकेको थियो । ६ महिनापछि अहिले नेपालले त्यही कुरालाई व्याख्यात्मक घोषणा भनी संसद्बाट अनुमोदन गरेको हो ।
एमसीसीले ‘एकीकृत स्पष्टीकरण’ पत्रको जबाफ पठाउँदासमेत एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौता बताउँदै सत्तारुढ दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गर्दै आएका थिए । तर, आइतबार एमसीसीले नै स्पष्ट पारेका कुरालाई व्याख्यात्मक घोषणमा राखेर आफूले गर्दै आएको विरोध केवल देखाउनका लागि थियो भन्ने उनीहरूले प्रमाणित गरिदिए ।