लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २२, २०७८
प्रतिनिधिसभाले आइतबार ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा ३ बमोजिम महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको हो ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले यही १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सोही महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधिसभाले समिति गठन गरेको हो ।
महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको तथा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने सूचना सही रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा ३ जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाउन सक्नेछ ।
त्यसपछि समितिले महाअभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गर्नेछ र महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्नेछ ।
यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।
महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने कार्य भने महाअभियोग सिफारिस समितिले गर्नेछ ।
महाअभियोग लागेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन । महाअभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मौका पनि दिइनेछ ।
महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीसले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ ।
महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन पाउनेछैनन् ।