लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २२, २०७८
मोरङ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ को आयोजनामा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी २ दिने प्रादेशिक सम्मेलन सकिएको छ ।
मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा, चुनौती, समस्याहरुलाई छलफल गरी १५ बुँदे एउटा घोषणापत्र तयार जारी गरीएको छ ।
प्रादेशिक सम्मेलनमा ३० वटा भन्दा बढी मानव अधिकारका संघसंस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघका गरी कूल एक सय ३० जनाले सहभागिता जनाएको आयोगका विराटनगर प्रमुख नितु गड्तौलाले बताईन् । प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राइको उपस्थितीमा सम्मेलनको उद्घाटन गरिएको थियो ।
ज्ञापन पत्रमा तीनै तहका सरकारले मानवअधिकार रक्षकको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने र उनीहरूको भूमिकालाई सम्मान गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मानवअधिकार रक्षकहरूले असहयोग तथा असुरक्षा भोग्नु परिरहेको समस्या उल्लेख गरी उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनु पर्ने लगायत विषयमा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसैगरी, मानवअधिकार रक्षकको क्षमता विकास तथा उनीहरूको भूमिकालाई अनुगमन र नियमनका लागि एक स्वतन्त्र तथा स्वायत्त राष्ट्रिय संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । मानवअधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, आदेश र आयोगको सिफारिसलाई प्रभावकारी तवरबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सधैँ अरुकै हितमा काम गर्ने मानवअधिकार रक्षकको आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको खोजीमा आयोगले गरेको सम्मेलनले विशेष अर्थ राख्न सक्ने कार्यक्रममा सहभागि अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । सातवटै प्रदेशमा शनिबार एकै पटक सम्मेलन सकिएकाे पनि जानकारी दिइएको छ ।