लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २४, २०७८
नेपालको संवैधानिक इतिहास त्यति लामो छैन । तर नेपालमा २००७ सालपछि पटकपटक भएका राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक व्यवस्था प्रयोगशाला बन्ने र बनाउने कोशिस हुँदै आइरहेको छ ।
राजसंस्था हुन्जेल विभिन्न बहानामा राजाले जनप्रतिनिधिको संस्था संसदमाथि हस्तक्षेप गरे । राजसंस्था अन्त्यपछि संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा विगतमा संसदमा निम्तिएको अस्थिरताको अन्त्य गर्दै देशलाई स्थायित्व दिन भन्दै सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था राखियो ।
तर यही संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक भएको निर्वाचनमार्फत बनेको पहिलो सरकारले नै जनप्रतिनिधिको संस्था प्रतिनिधिसभालाई दुई/दुई पटक विघटन गरिदियो ।
पहिलो पटक तत्कालीन नेकपा कालमा र दोस्रो पटक नेकपा विभाजनपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले ओलीको यो कदमलाई विफल पारिदियो ।
दोस्रोपटक ओलीले विघटन गरेको संसद तत्कालीन एमालेको केपी ओली पक्ष र महन्थ ठाकुर समूहबाहेक सबै सांसद एकजुट भएर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि २८ असारमा पुनर्स्थापित गरेको थियो । एमालेको ओली पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षबाहेक अन्य सबैको एउटै एजेण्डा थियो, प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्छ ।
तर यतिबेला प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु नै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने बाटो र एक मात्र विकल्पका रुपमा खोज्न थालेका छन् । एमालेले निरन्तर अवरोध गरेर संसदलाई काम गर्न नदिएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु संसदलाई पूरा कार्यकाल टिकाउनुभन्दा विघटन गर्ने 'मुड'मा देखिएका हुन् । यसलाई एमालेले आफ्नो सफलताको रुपमा लिन थालेको छ भने सत्ता पक्षकै केही नेताहरु संसद्मा जारी एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपर्ने पक्षमा उभिन थालेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनकै केही नेताहरु भने प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध ल्याइएको महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउँदै ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदलाई पनि समेटिएको छ । योसँगै अब एक साताका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले यो वा त्यो बहानामा यो संसद चल्दै नदिने पक्षमा छ । सोही कारण गत भदौदेखि एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेले आफ्नो स्वार्थमा प्रतिनिधिसभा प्रयोग नहुँदा यसलाई जसरी पनि सिध्याउने खेलमा एमाले लागेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीलाई भुल्दै एमालेले कृत्रिम नारा सिर्जना गरेर निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । जसका कारण संसदले पूर्ण रुपमा काम गर्न सकेको छैन । यद्यपि एमालेको विरोधकै बीच संसदले आफ्ना कारबाही अघि बढाउँदै आएको छ । तर संसद जुन वातावरणमा चल्नुपर्ने हो, त्यो नहुँदा यसको औचित्यमाथि प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।
सत्ता गठबन्धनले जसरी पूर्ण कार्यकाल संसदले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएको थियो । त्यसविपरीत अब विघटनको आवाज उठ्न थालेको हो । एमालेले धराप थापेर संसद चल्दै नदिने भएपछि विघटन नै विकल्प भएको कतिपय नेताको बुझाई छ ।
एमाले यो संसदलाई सिध्याउन कै लागि दुई दुई पटक बिघटन गरेको थियो। तर सर्वोच्चले एमालेको मिसन असफल पारेपछि निरन्तरको अवरोध र संसदलाई बन्धक बनाउने रणनीतिमा एमालेले काम गरिरहेको छ । एमालेले जुन तर्कसहित संसद अवरोध गरिरहेको छ, त्यो केबल बनावटी बालहठको तर्क मात्रै हुन् । एमालेको यही अवरोधका कारण यतिबेला सत्ता गठबन्धनमा पनि संसद विघटनको चर्चा सुरु भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले जसरी पूर्ण कार्यकाल संसदले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएको थियो । त्यसविपरीत अब विघटनको आवाज उठ्न थालेको हो । एमालेले धराप थापेर संसद चल्दै नदिने भएपछि विघटन नै विकल्प भएको कतिपय नेताको बुझाई छ । तर अहिले संसद अवरोध भएकै कारण विघटन गर्ने र नयाँ निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा त्यती सहज देखिदैन ।
किनकि निर्वाचनपछि पनि आउने राजनीतिक दलहरु पनि यी नै हुन् । यसमा कुनै फेरबदल नआउने भएपछि यस्ता एजेण्डा र स्तर हीन राजनीतिक दलहरुबाट उन्नत प्रजातान्त्रिक अभ्यासको परिकल्पना नै गलत हो । फेरि निर्वाचन भयो भने पनि संसदमा आउने यिनै राजनीतिक दल र यिनै नेता हुन् । त्यसकारण अब नयाँ निर्वाचन हुँदैमा देशले निकास पाउँछ भन्न विश्वसनीय आधार देखिदैन ।
किनकि यी राजनीतिक दलहरु सुध्रिने सम्भावना निकै कम देखिँदै छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा भनेको यी नै दल र नेतालाई जिताउनु अर्थात् अस्थिरता र अराजकतालाई अनुमोदन गर्नु हो ।
यसअर्थमा यी राजनीतिक दल र नेताहरुबाट अब निकास सम्भव छैन भन्ने निश्कर्ष निकाल्न बाध्य पारिरहेका छन् । संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाका सञ्चालक दलहरुका यस्ता विकार युक्त चेतना भएका नेता रहुन्जेल सम्म देशले निकास पाउने सम्भावना भने कम देखिन्छ । त्यसैले संसदको नयाँ निर्वाचनले मात्रै समस्याको हल निकाल्नेमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन ।