तारानाथ दाहाल | दृष्टिकोण | फाल्गुन २३, २०७८
राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत सुशासन र कुशासन सधैँ चर्चा भइरहने शब्दावली हुन् । कुशासनका लागि फितला नियम, कानुन, ढंगहीन र गलत कार्यशैली, साधनहरूको दुरूपयोग, काममा लापरबाही आदि धेरै पक्षरू जिम्मेवार रहे तापनि त्यसमा भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिनाको प्रतिशत निकै बढी हुने गर्छ । कसैकसैले भ्रष्टाचार नै कुशासन हो भन्ने ठान्छन् तर यो सोचाइ त्यति युक्तिसंगत होइन ।
अधिनायकवादी सत्तामा राजनेता त्यागी र गुणी भएमा राज्य व्यवस्था सोहीअनुरूप भएका दृष्टान्त निकै छन् । तर, शक्तिको दुरूपयोग भएमा वा स्वयं शासक नै भ्रष्ट भएमा त्यसको प्रतिकार गर्ने उपाय सजिलो कदापि हुँदैन । मनुस्मृतिमा भ्रष्ट शासकलाई जनताले बल प्रयोग गरेर पनि हटाउनुपर्छ भनी लेखिएको छ । मत प्रयोग गरेर वा सजिलो बाटोबाट हटाउन नसकिएको अवस्थामा त्यो किसिमको वातावरण बनाउनुपर्ने नै हुन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले जनताको हितका लागि जनताका तर्फबाट शासन चलाउने पद्धतिलाई नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनिन्छ । यस्तो शासन प्रणालीमा सबै पक्षले आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित नभई ठीकठीक ढंगले काम गरून् भन्ने कुरा सुनिश्चित गराउन संविधान, नीति, ऐन, कानुनहरू तथा अन्य संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
प्रजातन्त्रमा हुन सक्ने शक्तिको सम्भावित दुरूपयोगलाई रोक्न, नियन्त्रण गर्न संविधानमा निश्चित अधिकार र कार्यसीमा तोकिएका हुन्छन् । भ्रष्टाचार भनेको आफ्नो पद वा शक्तिको दुरूपयोग भएको देखाउने एक खतरनाक प्रवृति हो । आफू र आफ्नो परिवारको लाभका लागि राज्यका आर्थिक वित्तीय स्रोतहरूलाई अनुचित ढंगले अपहरण गर्ने दुर्गुण जनताका रक्षक र पथप्रदर्शक अगुवाहरूमा फस्टाएमा जनता कंगाल हुँदै जाने तर अगुवाहरू मोटाउँदै जाने परिणति हुन्छ ।
तर, भ्रष्टाचार जुनसुकै समुदाय र शासन पद्धतिमा हुने गर्दछन् । फरक छ त केवल त्यसको मात्रा र स्वरूपमा । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने तथ्य र तर्क दिँदा अन्य मुलुकहरूलाई देखाएर त्यसको तुलनामा केही पनि भएको छैन भनेर उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति राजनीतिकर्मी र कर्मचारी वर्गमा छ । तर, राम्रो कामका दृष्टान्तहरू क्रमशः सेलाउँदै गएर त्यसको ठाउँ भ्रष्टाचारले लिँदै गएपछि मुलुकका शासन संयन्त्रमा धेरै विकृति देखिएका हुन् । जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको छ ।
प्रजातन्त्रमा एकातिर मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन्छ भने अर्कातिर भ्रष्ट प्रवृत्ति, कानुन मिच्ने, निर्धालाई दुःख दिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै प्रबल हुन्छ, जो विधिको शासनका लागि ठूलो चुनौती बन्न पुग्छ । नेपालको संविधानमा अख्तियारको दुरूपयोगबाट हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरूबाट हुने भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने अधिकार यो आयोगलाई छ तर आयोगले आममानिसलाई सन्तुष्ट बनाउन भने सकेको छैन ।
समयसमयमा अख्तियारको दुरूपयोग र भ्रष्टाचार गरिएका धेरै घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसमा स्वतन्त्र प्रेसले ठूलो भूमिका खेलेको छ । अख्तियारको दुरूपयोग र भ्रष्टाचारका धेरैजसो घटनाहरूले राजनीतिक क्रियाकलाप वा राजनीतिज्ञसित सरोकार राख्छन् । पत्रकारिताको मुख्य उद्देश्य ‘समाजको बृहत्तर भलाइ’लाई अघि बढाउनु हो ।
समाजमा भ्रष्ट प्रवृत्ति, दुराचार आदि व्याप्त हुँदा समाजको बृहत्तर भलाइ गर्ने लक्ष्य हासिल नहुने हुनाले यी कुरा पत्रकारिताको चासोका विषय बन्छन् । सामाजिक विकृतिका रूपमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू असामान्य प्रकृतिका हुने हुँदा ठूला समाचार बन्नु स्वाभाविकै हो । सत्यतथ्यमा आधारित घटनाहरूबारे विवरण छापेर पाठकहरूको ध्यान आकर्षित गर्ने हिजोको पत्रकारिता र सामाजिक र प्राविधिक जटिलतायुक्त आजको पत्रकारिताका बीचमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ ।
यसका हाँगाबिँगा पनि विस्तीर्ण हुँदै छन् । जस्तैः अनुसन्धान पत्रकारिता, वकालत पत्रकारिता, द्वन्द्वात्मक पत्रकारिता, सूक्ष्म पत्रकारिता, समाधान पत्रकारिता इत्यादि । पत्रकारिताका यी नयाँ फाँटहरूले पाठक, श्रोता वर्गका विविध रुचि र जिज्ञासाहरूलाई समेट्छन् । जस्तो: खोज पत्रकारिताले मानिसलाई इमान्दार हुन प्रेरित गर्छ भने वकालत पत्रकारिताले समाजका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई इंगित गर्छ ।
सूक्ष्म पत्रकारितामा अनुसन्धान र तथ्यांकहरूको भूमिका प्रबल रहन्छ । यसले बजार सर्वेक्षणका आधारमा वस्तुगत तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरेर उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूका रुचि एवं माग भएका क्षेत्रका बारेमा सुसूचित गर्छ ।
समाजशास्त्री चार्ल्स राइटका अनुसार पत्रकारिताका नयाँ क्षेत्रले समग्र सामाजिक वातावरणको निगरानी गरिरहेको हुन्छ । पाठकहरू के पढ्न, सुन्न चाहन्छन् र उनीहरूलाई कस्ता सूचनाहरूको खाँचो छ, त्यसको आपूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने सम्पादकीय नेतृत्वको औचित्यबीच विवाद चलिरहेकै छ ।
तर, सञ्चारविद् डेनिस र इस्माक यी २ फाँटबीच समन्वय हुन सक्ने धारणा राख्छन् । सूक्ष्म पत्रकारिताले समाज र व्यक्तिहरूका लागि धेरै दूरगामी प्रभाव पार्छ । यसले विभिन्न संकटहरूको निकटताबारे पाठकहरूलाई सुसूचित गरेर सावधान गराउँछ ।
राजनीतिशास्त्रीहरू यस कुरामा पनि सहमत छन् कि सञ्चारको माध्यमबाट वास्तविकता निर्माण गरिन्छ न कि त्यसलाई अभिव्यक्त गरिन्छ । समाचार माध्यमहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्छन् भने यिनले तयार गर्ने विषयसूचीले जनताका सोचाइका सूचीलाई पनि प्रभावित पार्छन् ।
प्रेसले जनधारणालाई डोहोर्याउनेभन्दा अनुसरण गर्ने काम गर्छ भन्ने सोचाइ राख्ने व्यक्तिहरू पनि छन् । तर, यथार्थमा प्रेस कारण मात्र होइन, प्रभाव मात्र पनि होइन, यसमा दुवै पक्षको सम्मिलन छ । यसले समाजलाई प्रभावित पार्छ भने समाजबाट पनि प्रभावित भइरहेको हुन्छ ।
यस प्रसंगमा सम्पादक विलियम ग्लोड भन्छन्, 'प्रेस सरकारमाथि निगरानी राख्ने निकाय हुनुपर्छ । यो संगठित दबाब समूहहरूबीच शंकालु पर्यवेक्षक हुनुपर्छ, कुनै कुराको पनि निर्णायक नभएर आफूले सेवा दिने जनताको मात्र मित्र हुन सक्नुपर्छ।’
तर, यथार्थमा पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने सञ्चारकर्मीहरू पत्तै नपाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा धेरै ठाउँमा चिप्लिरहेका छन् । सञ्चारविद् जोन आएनका दृष्टिमा आधुनिक पत्रकारिता तथ्यलाई प्रस्तुत गर्नेभन्दा बढी विचारहरूको प्रवाह गर्ने दिशातर्फ ढल्किएको पाइन्छ । यसलाई सुधार्नुपर्छ ।
समाचारको प्रयोजनका लागि भ्रष्टाचार घटनाको मूर्त रूप हो भने कुशासन समग्र विकृतिको समष्टिगत प्रभाव हो । यसैगरी अख्तिायारको दुरूपयोगमा भ्रष्टाचार नहुन पनि सक्छ तर प्रायजसो भ्रष्टाचारका घटनामा अख्तियारको दुरूपयोग भएकै हुन सक्छ भन्ने अन्तरलाई बुझ्नुपर्छ ।
यसैगरी पत्रकारिताले समस्याहरूको समाधान गर्ने र नीति निर्धारण गर्ने होइन, कटु र पीडादायक भए पनि सत्यलाई नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने स्टिफेन रोजनफिल्डको विचार पनि मननयोग्य छ । पछिल्लो समयमा समाधानमुखी पत्रकारिताको खाँचोबारे पनि व्यापक बहस भइरहेको देखिन्छ ।
वर्तमान पत्रकारिताका दायित्व र भूमिकाबारे उपर्युक्त सैद्धान्तिक अवधारणाको पृष्ठभूमिमा सुशासन, अख्तियारको दुरूपयोग र भ्रष्टाचार निवारणका प्रश्नहरूको विवेचना गरिनु उपयुक्त हुनेछ । पत्रकारहरूले यी विषयमा घटनाहरूलाई त प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् नै, प्रहरीले गरेको कारबाहीको फोटो पनि प्रकाशन गर्छन् ।
कतिले प्रकाशन भइसकेका ठेट समाचारलाई रङ भरेर बढी सनसनीपूर्ण गराउने र पाठकको ध्यान आकृष्ट गर्ने प्रयत्न गरेका पनि पाइन्छ । यस क्रममा धेरै निर्दोष व्यक्तिहरू वा केवल शंकाको भरमा आरोपित व्यक्तिहरूबारे भ्रमपूर्ण ढंगले समाचार वा टिप्पणी दिँदा पत्रकारिता पेसाको धर्ममाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्छ, यो ज्यादै गम्भीर विषय हो ।
समाचारको प्रायोजनका लागि भ्रष्टाचार घटनाको मूर्त रूप हो भने कुशासन समग्र विकृतिको समष्टिगत प्रभाव हो । यसैगरी अख्तिायारको दुरूपयोगमा भ्रष्टाचार नहुन पनि सक्छ तर प्रायजसो भ्रष्टाचारका घटनामा अख्तियारको दुरूपयोग भएकै हुन सक्छ भन्ने अन्तरलाई बुझ्नुपर्छ ।
यस विषयमा सञ्चार माध्यमहरूको भूमिकाको विश्लेषण गर्दा धेरै समस्याहरू देखिन्छन् । जस्तैः भ्रष्टाचार र कुशासनका विषयवस्तु, पात्र र घटना जताततै छन् तर कतै स्पष्ट रूपमा देखापर्दैनन् । यी कुराहरू सर्वाधिक जनचासोका विषयहरू हुन् र यिनले आमसञ्चार माध्यमको ध्यान सदा आकृष्ट गरिरहेका हुन्छन् । तर पनि माध्यमहरूले यस्ता विषयहरूलाई सधैँ अग्रिम स्थान दिँदैनन्, किन ?
सञ्चार माध्यमहरूले घटना र परिवेशअनुसार भ्रष्टाचार र अधिकार दुरूपयोगका समाचारलाई उचित स्थान दिए तापनि सेवा दिने संस्थाहरू त्यसबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले सञ्चारकर्मीहरूको व्यवहारलाई लिएर गर्ने गरेका गुनासाहरू कम छैनन्, किन ? सञ्चारकर्मीहरूले चर्चामा आएका घटनाबारे थप जानकारी चाहिएमा वा तथ्यहरूको पुष्टि गर्नुपरेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायमा पहुँच नभएको कारणबाट जेजति कुरा फेला पार्छन्, त्यसलाई समाचार बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
यस्ता समाचारमा हल्ला वा चर्चाको मात्रा धेरै हुने भएकाले त्यसबाट उठ्न सक्ने विवादको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्तो स्थितिको निराकरण कसले गर्ने ? यसैगरी समाचार प्रकाशन भइसकेपछि खण्डन वा स्पष्टीकरण मात्र पठाउने सार्वजनिक निकायका प्रवृत्तिमा कसरी सुधार ल्याउने ? सञ्चार माध्यमहरूले प्रहरी सूत्र, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्र र अन्य प्रशासनिक निकायबाट प्रेषित विज्ञप्तिलाई किन उपेक्षा गर्छन् ? किन कम स्थान दिन्छन् ? वा किन बंग्याएर प्रस्तुत गर्छन्? कतै त्यस्ता विज्ञप्तिहरू अपूरा, अधुरा वा अस्पष्ट भएर त होइन ? भन्ने पनि मननयोग्य विषय हो ।
सञ्चार माध्यमहरू कोप्रति जबाफदेही हुने ? सरकार र प्रशासनिक निकायहरूप्रति कि समाज र जनताप्रति ? यो छलफल गर्नुपर्ने विषय नै होइन । पत्रकारिताको जबाफदेहिता आफ्ना उपभोक्ता र समाजप्रति नै हुन्छ । तर, राज्यमा सुशासन कायम गर्न सञ्चार माध्यमहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारप्रति पनि उत्तरदायित्व निर्वाहमा सहकार्य गरी नै रहेका हुन्छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण अभियान सर्वाधिक चासोको विषय भए तापनि यसमा सञ्चार माध्यमको संलग्नताको विवेचना गर्दा केही महत्त्वपूर्ण र विचारणीय पक्षहरूलाई पनि केलाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म आमसञ्चार माध्यममा सुशासन, भ्रष्टाचार, अख्तियारको दुरूपयोग आदि विषयमा भएका प्रस्तुति, चर्चा र टिप्पणीहरूको मूल्यांकन कस्तो छ ? त्यस्ता विषयहरूको मूल्यांकन कुनै निकायले गरेका छन् ? छन् भने त्यसबारेका प्रतिवेदनका निचोडहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने कि नहुने ?
राज्यका संयन्त्रहरूले यसप्रतिको जबाफदेहिता बढाउनुपर्छ । मूल्यांकन भएको स्थितिमा विषयवस्तुको गुणस्तर निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अभ्यासमा दृष्टि पुग्न नसकेका पक्ष केके हुन्, त्यसमा सुधार ल्याउने सम्भावनाहरूको खोजी गरिनुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता विषयहरूको मूल्यांकन गर्दा सूचना, संस्कार र मान्यताहरू, पत्रकारिताका सिद्धान्तहरू र सञ्चारकर्मीका समस्याहरूबारे उचित दिग्दर्शन भएको छ कि छैन ? भन्ने पक्षतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
सञ्चार माध्यमहरूको सामाजिक जिम्मेवारीअनुसार सुशासन, आर्थिक समुन्नति र त्यसैको एउटा पक्षको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण अवश्य पनि चासोका विषय हो । तर, सञ्चार साधनहरू बजारमा प्रतिस्पर्धामा खपत हुने व्यापारिक वस्तु पनि भएकाले सामाजिक हितको दायित्व र उपभोक्ताहरूका अभिरुचि, विश्वास, सन्निकटता र उत्पादनहरूको खपतलाई पनि ध्यानमा राखेर सम्पादकीय कार्यनीति तय गर्नुपर्ने निश्चित सीमामा सञ्चार माध्यमहरू बाँधिएर रहेका हुन्छन् ।
प्रचारशैलीले पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावप्रति सञ्चारकर्मी सदैव सचेत हुनुपर्छ । कुनै पनि घटनाबारे सत्यतथ्य केलाएर त्यसलाई सही ढंगले प्रस्तुत गर्दा पैदा हुने जनप्रतिक्रियाको निष्पक्ष विश्लेषण गरिनु पनि उति नै आवश्यक छ । तसर्थ समाचार संस्थाको सम्पादकीय समूहमा गम्भीर र क्षमतावान् व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ ।
नेपाली पत्रकारितामा समाचार स्रोतको सन्निकटता र पहुँचको पक्ष निकै कमजोर र अष्पष्ट भएकाले भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसम्बन्धी घटनाहरूको सतही समाचारबाहेक खोज र अनुसन्धानमा आधारित समाचारहरू कमै बन्ने गर्छन् । यस्ता विषयहरूमा सुधार ल्याउन कुन निकायमा कसलाई कुन समयमा सम्पर्क राख्दा आवश्यक तथ्य, विवरण र सूचनाहरू प्राप्त हुने तथा समाचारको पुष्ट्याइँ हुने वा प्राप्त हुन सक्छ, सम्पादकीय समूहलाई जानकारी हुनुपर्छ ।
आवश्यक साधन र स्रोतको अभावमा धेरै समाचार संस्थाहरूले विशिष्ट क्षेत्रअनुरूप संवाददाता वा सम्पादकहरू नियुक्त गर्न नसक्नु एक कटु वास्तविकता हो । त्यसैले सामान्य तहका रिपोर्टरहरूले गम्भीर प्रकृतिका र थप छानबिन गर्नुपर्ने विषयहरूको प्रस्तुतिमा पर्याप्त ध्यान दिन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन सञ्चार संस्थाहरूका लागि सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरू प्राप्त गर्ने तथा सम्पादन गर्ने विशेष सेवाहरू तयार गर्न पहल गरिनु आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार पनि एक अपराध हो। अपराधको अनुसन्धान र पुष्ट्याइँ आदि कुरामा प्रशासनले दिएका विज्ञप्तिहरूलाई मात्र आधार नमानेर पत्रकारहरू आफैँले पनि थप छानबिन गर्नुपर्छ ।
यस्ता कार्य गर्न सुशासन प्रवर्द्धन र खोजमूलक लेखनवृत्तिहरू स्थापना गरेर मेधावी पत्रकारहरूलाई प्रोत्साहित गर्नाले रिपोर्टिङको गुणस्तरमा निकै सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ । तर, कुनै स्वार्थरहित स्रोतको सुनिश्चितता चुनौतीको विषय भएको छ ।
सञ्चार माध्यमहरूले सम्प्रेषण गर्ने यस्ता समाचारहरूप्रति सधैँ एउटा आमगुनासो रहने गर्छ– भ्रष्टाचारका घटनामा मुछिएका व्यक्तिबारे समाचार माध्यमहरूमा प्राप्त विवरण एकतर्फी देखिन्छन् । यसमा आवश्यक सन्तुलन मिलाउन दुवै पक्षका भनाइहरूलाई समाचारमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्ता विषयहरूमा सम्बन्धित पक्षले सञ्चारकर्मीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । साथै, सत्यको गहिराइसम्म पुग्ने पेसागत धर्ममा पत्रकारहरू प्रतिबद्ध पनि हुनुपर्छ ।
समाजका कतिपय जटिल प्रश्नहरूलाई बढी प्रचार गर्दा अनुकूल जनधारणा पैदा हुनुको साटो त्यसप्रति वितृष्णा पैदा हुने खतरा रहन्छ । त्यस्तो प्रचारशैलीले पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावप्रति सञ्चारकर्मी सदैव सचेत हुनुपर्छ । कुनै पनि घटनाबारे सत्यतथ्य केलाएर त्यसलाई सही ढंगले प्रस्तुत गर्दा पैदा हुने जनप्रतिक्रियाको निष्पक्ष विश्लेषण गरिनु पनि उति नै आवश्यक छ । तसर्थ समाचार संस्थाको सम्पादकीय समूहमा गम्भीर र क्षमतावान् व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ ।
एउटा सञ्चारकर्मीले दिनहुँ विविध घटना र विषयहरूका बारेमा समाचार बनाउनुपर्ने हुँदा क्षेत्रगत जनचासोका विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न विशेष उपायहरू अवलम्वन गरिनुपर्ने हुन्छ तर यस्ता विषयमा सञ्चार संस्थासित आवश्यक स्रोत र साधनहरू उपलब्ध नहुन पनि सक्छन् । यस्ता पक्षमा देखापर्ने बाधा, अड्चन ठम्याएर तिनको समाधान गर्ने स्पष्ट कार्यनीति हुनुपर्छ । यसका लागि गुणस्तरीय समाचार सेवाहरूको विकास आवश्यक छ ।
आमसंवाददाताहरूको अहिलेसम्मको कार्यशैलीमा तात्कालिक घटनाबारे बढी टिपोट हुन्छ । तर, त्यसको अन्तिम निष्कर्षबारे त्यति ध्यान दिइएको पाइँदैन । यो पक्षमा सुधार गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्तै छ । अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू दायर त हुन्छन् तर त्यसबारे खुला सुनुवाई भएको र पत्रकारले निरन्तर समाचार प्रस्तुत गरेका उदाहरण कमै फेलापर्छन् । मुद्दाको फैसला र त्यसमा अन्तरनिहित गुणवत्ताको चिरफार गर्ने काममा समाचार संस्थाहरूले आफ्ना अनुभवी सदस्यहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।
यसो भएमा मात्र अनुसन्धान निकायहरू र कानुन पालना गराउने निकायहरू कुशासन अन्त्य गर्न कति गम्भीर रूपले संलग्न भइरहेका छन् भन्ने कुराको पनि पत्रकारहरूबाट निगरानी गरिएको ठहर्छ । यसरी कुशासनविरुद्ध अनुसन्धानात्मक र केही हदमा समाधानमुखी पत्रकारिताको प्रवर्द्धन आजको नेपालको खाँचो हो । यसतर्फ हाम्रो प्रयास कसरी सार्थक हुने हो, चिन्तन यसैमा छ ।
(आईएनएसडटन्युजबाट)