केदार सुवेदी | समाचार | फाल्गुन २४, २०७८
सेक्युरिटी प्रेस, भू–उपग्रह खरिद र फोरजी सेवा विस्तारका कामकारबाही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत हुनु पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको भनाइमा गम्भीर आपत्तिको विषय हो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि जतिसुकै ठुलो भ्रष्टाचार गरे पनि र त्यो प्रमाणित नै भए पनि त्यसमाथि उजुरी लाग्दैन र छानबिन पनि हुँदैन भन्ने नजिर बनाउनु हो।
नियम सम्मत रूपमा गएको भए माथि उल्लेख गरिएका वस्तु खरिद सम्बन्धी कामका लागि मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागले नै यो काम गर्न सक्ने प्रावधान थियो। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लै जानुले नै त्यसमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्य रहेको बुझ्न सकिन्छ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको हातमा पुर्याउने काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएको भनी त्यस्तो निर्णय गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको केही अघि मात्रैको घटना।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबाट त्यस्तो काम गराउनु भनेको भ्रष्टाचार अर्थात् रकम कलममा खेलबाड गर्ने मनसायबाट काम गरिएको भन्ने बुझ्नु पर्छ। काम गर्दै जाँदा कतै कागजपत्र यता उति भएर हुने भ्रष्टाचार जन्य कसुरको अवस्था होइन यो। नियतवस नै लागतभन्दा बढी तिरेर बीचमा रकम लेनदेन गरिएको र पछि पोल खुल्यो भने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर चोखिन पाइने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीको मिलेमतो नभई यो कार्य सम्पन्न हुनै सक्तैन।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय धेरै ठुलो बजेट भएको मन्त्रालयमा पर्दैन। यसका कार्यक्रम र सम्बद्ध संस्थाहरू पनि धेरै छैनन्। यस्तो मन्त्रालयमा त यति ठुलो अङ्कको भ्रष्टाचार गरिएको वा गर्न खोजिएको देखियो भने अनुमान गरौँ ठुला विकास निर्माणका काम गर्ने र ठुलो बजेट खर्चने मन्त्रालयहरूमा के भइरहेको होला !
बास्कोटाको मोह
पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीका सबैभन्दा निकट वा उनका प्रियपात्र हुन् भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्दैन। यस्ता विवरणहरू धेरै पटक सार्वजनिक भइसकेका छन्। पूर्व सचिव उपाध्यायले यस्तो हिसाब फागुन ८ मा सार्वजनिक गरेका हुन्। त्यसको दुई दिन अघि (फागुन ६) मात्र प्रधानमन्त्रीले बास्कोटाको गृह जिल्लामै पुगेर अरू सबै (आफ्ना अरू मन्त्रीदेखि आफ्नो पार्टीका देशैभरका कार्यकर्ता समेत) पक्षलाई एकातिर र अर्कातिर गोकुल बाँस्कोटा एक्लैलाई उभ्याउँदा पनि बाँस्कोटा नै नै भारी हुने गरेका भनी सार्वजनिक मञ्चमा नै बास्कोटाको प्रशंसा गरेका थिए। बाँस्कोटा प्रति प्रम ओलीको यो अन्धो प्रेमले के प्रस्ट पारेको छ भने ओलीका नजरमा बाँस्कोटा नम्बर एक र बाँकी सबै त्यसपछि १० वटा अङ्क छाडेर मात्र गन्तीमा आउने पात्र हुन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल सेवा व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन प्रणालीको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमिसन, सञ्चालन र परामर्श सेवा (एमडिएमएस) सम्बन्धी कामका लागि भएको एउटै टेन्डरमा चलखेल गरेर १४ अर्बको भ्रष्टाचार गरिएको कुरा त्यस बेला धेरै चर्चामा आएको थियो। एउटै योजना वा काममा त्यति ठुलो (१४ अर्बको) भ्रष्टाचारको कुरा आउँदा समेत सरकारले अघिल्लो पटक जस्तै मौन बसेर दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्यो।
त्यस बेलाको एउटा समाचार अंश यस्तो रहेको छ– ‘गोकुल बाँस्कोटा तिर हेर्ने बित्तिकै चुप्प लाग्छन् प्रधानमन्त्री (समाचारको शीर्षक)। ६ फागुन, धुलिखेल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार धुलिखेल नगरपालिकाको ३४ औँ स्थापना दिवसमा प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्त्याइएका थिए। त्यस क्रममा उनले स्वर्गीय मदन भण्डारीको सालिक अनावरणसमेत गरे। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सँगै रहेका सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको प्रसङ्ग कोट्याए। ‘काभ्रे प्रतिभा जन्माउने ठाउँ हो, प्रतिभा जन्माउने जिल्ला हो। यो कुरा क्रमशः प्रकट हुँदै गएको छ‘ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आज देशमा राजनीतिक तुलो राख्ने हो भने तुलाको एकातिर गोकुल बाँस्कोटा र अर्कोतिर अरू सबैजस्तो देखिएको छ। सरकारको विरोध गर्नुपर्यो भने गोकुल बाँस्कोटा तिर हेर्ने बित्तिकै चुप लाग्छन्।‘
प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रशंसा गरेका यी पात्र यता सरकारमा भने सबैभन्दा भ्रष्टाचारीका रूपमा देखिएका रहेछन्। मन्त्रीले सरकारका तर्फबाट कुनै वस्तु खरिद गर्दा प्रत्यक्ष रूपले कमिसन मागेको वार्तालापको अडियो नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सार्वजनिक भएको थियो, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसरी प्रशंसा गरेका व्यक्तिको आवाज सहित। अवस्था कस्तो भने, ‘यो कुरा मैले बोलेको होइन‘ भनी दाबी समेत गर्न सकेनन् यी मन्त्रीले। बरु उल्टै अनुमति नलिइकन रेकर्ड गरेको भन्दै ‘त्यसो गर्न पाइँदैन‘ भनेर निर्लज्जताका साथ अदालत गए। कथंदाचित अदालतले अनुमति नलिई नै रेकर्ड गरेको भनेर यी मन्त्रीको माग बमोजिम नै फैसला गरेछ र दावी गरिए अनुसार यस्तो रेकर्ड गर्ने व्यक्ति नै दण्डित भएछन् भने पनि वस्तु खरिदमा कमिसन मागेको कुरा त यथावत् नै रहने भयो।
करोड छाडेर दश–बाह्र अर्बमा आँखा
माथि उल्लेख गरिएको टेप वार्ता २०७६ फागुनमा मात्र सार्वजनिक भए पनि त्यसको रेकर्ड भने ०७५ कार्तिक महिनामै गरिएको बताइन्छ। त्यस बेला नोटसमेत छाप्ने गरी त्यस्तो प्रेस ल्याउने कुरा चलेको थियो र त्यही सन्दर्भमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा र अरू भन्दा सस्तो रहेको मानिएको स्विस कम्पनीको प्रेस मेसिनका बारे त्यसको स्थानीय एजेन्ट विजय शर्मासँग यस्तो कमिसनको कुराकानी भएको थियो। सो टेप रेकर्ड गर्ने मिश्रले पनि त्यही कुरा बताएका छन्।
त्यसको केही समयपछि मन्त्री बाँस्कोटा युरोप भ्रमणमा लागे। उनको यो भ्रमण निकै लामो समयको रह्यो। त्यही क्रममा बाँस्कोटाले फ्रान्सको समेत भ्रमण गरे। पहिलेको करोडको कमिसनको कुरा अब अर्बमा परिणत हुन थाल्यो, त्यो पनि १०–१२ अर्ब कै स्तरमा। त्यस बेला विभिन्न छापा माध्यमहरूमा विभिन्न प्रकारका जानकारी आउन थालेका थिए उनको यो यात्राको उद्देश्यका सन्दर्भमा।
ठिक त्यही बेला उनले खरिद गर्न लागेको प्रेसको प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्न खोजे। कुरा त्यसपछि त्यो खरिद प्रक्रियालाई अन्यत्र माड्ने कोसिस हुन थाल्यो। अब त्यस्तो प्रेस स्विस कम्पनीबाट होइन फ्रान्सको जीटुजी अन्तर्गत आउने भयो। प्रेसको मोडल नै परिवर्तन गरेर नोट छाप्न मिल्नेबाट तल झारियो भने मूल्य चाहिँ २३ अर्ब तिर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले त्यसै वर्षको पुसमा निर्णय गर्दै सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न यिनै सञ्चार मन्त्रीलाई नै जिम्मा दियो।
त्यस बेलासम्म करिब २५ अर्बमा नोट नै छाप्ने प्रेसका बारेमा कुरा चलिरहेका घडीमा अचानक नोट छाप्न नमिल्ने प्रेसलाई नै २३ अर्ब तिर्न मन्त्रिपरिषद् स्वीकृति दियो। ‘हात्तीको देखाउने दाँत‘ भनेजस्तै प्रतिस्पर्धामा गएको भ्रम छर्न फ्रान्स र जर्मनीमध्ये एउटा देशको कम्पनीबाट २३ अर्बको लागतमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने गरी बाँस्कोटाले नै मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस्तो निर्णय गराएका थिए । त्यो निर्णयले यो प्रेस आउने अन्तिम बाटो खोलिदिएको थियो।
तर मन्त्रीपरिषद्को सो निर्णय कार्यान्वयन हुने चरणको पूर्व सन्ध्यामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा यो प्रेस खरिदमा ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चलखेल हुन लागेको भन्दै उजुरी पर्यो। त्यस उजुरीमाथि छलफल गर्न भनी बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यो प्रकृतिको प्रेसको मूल्य करिब ११ अर्बमै जडान हुनसक्ने प्रमाणहरू प्राप्त भयो। विज्ञका रूपमा समितिमा उपस्थित गराइएका व्यक्तिले नै त्यस्तो जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि प्रस्ट भयो– यो एउटा खरिदमा मात्रै सञ्चारमन्त्री मार्फत राष्ट्रलाई लागतभन्दा करिब १२ अर्ब बढी तिराउने तारतम्य मिलाइ सकिएको रहेछ।
यो समाचारले धेरै नै हल्लीखल्ली मच्चाइयो। यसै बीचमा नोटसमेत छाप्न सकिने २७ अर्ब मूल्य पर्ने प्रेसलाई एक अर्ब बढाएर २८ अर्ब बनाइदिन र ७० करोड कमिसनको ग्यारेन्टी गरिदिन मन्त्री बाँस्कोटा र प्रेस उपलब्ध गराउने स्विस कम्पनीका एजेन्टबीच भएको कुराकानीको टेप सार्वजनिक भयो।
कमिसन लिने र दिने दुवै सग्लै
प्रधानमन्त्रीले चाहेको भए अब आइन्दा यस्ता खाले कमिसनको खेल हुन नदिन तत्काल कारबाहीका लागि कमिसन लिने वा दिने दुवै पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्थे। त्यस बेलासम्म ती दुवै थरी पात्र सग्लै र स्वतन्त्र घुमफिरमै थिए। पूर्व सञ्चारमन्त्री त अझ प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमै बसिरहेका थिए घटनाको धेरै दिनसम्म पनि। तर कारबाही गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीले झनै भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गरे भन्ने सत्यलाई विवरणहरूले प्रस्ट्याइसकेका छन्।
कमिसन प्रस्ताव गर्नेभन्दा कमिसन माग्ने बढी दोषी देखिन्छन् यो प्रकरणमा। त्यस कारण पनि बाँस्कोटा माथि कारबाहीको माग भएको हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीका अति नै प्रियपात्र भएकाले होला, यो टेप सार्वजनिक भएपछि उनलाई कुनै निकायले कुनै किसिमको कार्यवाही गरेको सुन्नमा आएन।
यता यो अडिओमा मन्त्रीसँग संवाद गरिरहेका एजेन्ट मिश्रले ठाउँ–ठाउँमा बास्कोटासँग कमिसनको कुराकानी भएको स्वीकार गरिरहे। राज्यलाई सोझै ५–७ अर्ब घाटा हुने गरी फ्रान्सेली कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेपछि राज्यलाई क्षति हुनबाट बचाउन अडियो सार्वजनिक गरेको मिश्रको दावी थियो।
एउटै काममा १४ अर्ब
ओली सरकारको कार्यकाल वर्ष दिन पुग्ने क्रममा रहेको अवस्थामा २०७५ फागुनमा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल सेवा व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन प्रणालीको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमिसन, सञ्चालन र परामर्श सेवा (एमडिएमएस) सम्बन्धी कामका लागि भएको एउटै टेन्डरमा चलखेल गरेर १४ अर्बको भ्रष्टाचार गरिएको कुरा त्यस बेला धेरै चर्चामा आएको थियो। एउटै योजना वा काममा त्यति ठुलो (१४ अर्बको) भ्रष्टाचारको कुरा आउँदा समेत सरकारले अघिल्लो पटक जस्तै मौन बसेर दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्यो।
सार्वजनिक भइरहेका विवरण अनुसार बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री भएको बेला सरकारी कर्मचारीको लागि २०७६ वैशाखमा प्रति व्यक्ति १० हजार खर्च गरेर बनाइएको इमेल आइडी कसैले प्रयोग गर्दैनन्। ती अधिकांश इमेल आइडी अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छन्। इमेल आइडी बनाउन तत्कालीन ओली सरकारले प्रति व्यक्ति दश हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
यो १४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप वा भनौँ भ्रष्टाचारको अङ्क हचुवाको भरमा कायम गरिएको भने होइन। नेपाल टेलिकमले झन्डै २० अर्बको लागतमा सम्पन्न गरेको एउटै प्रकृति, क्षमता र गुणस्तर समेत हुबहु मिल्ने योजना केही समय अघि मात्र निजी क्षेत्रको मोबाइल कम्पनी जनसेलले केवल ६ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गराएको थियो। यो तथ्य कुन हदसम्म फैलियो भने एक जना पूर्व न्यायाधीशले त सार्वजनिक टिप्पणी नै गरे– ‘६ अर्बमा सम्पन्न हुने कामको लागि २० अर्बमा ठेक्का दिइयो भनी आलोचना गरिएको पाइन्छ‘ (गौरीबहादुर कार्की, विशेष अदालतका पूर्व प्रमुख न्यायाधीश)।
त्यस बेला यस्तै खाले ठुलो अङ्कमा भ्रष्टाचार भएको भनी अर्को विवरण पनि सार्वजनिक भएको थियो। २०७५ माघ २७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एउटा उजुरी दर्ता भयो जसको दर्ता नम्बर हो १८६६१। त्यसमा नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारका क्रममा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित अनुरोध गरिएको थियो। त्यसमा फोरजी बिस्तारका क्रममा १३ अर्ब भन्दा बढी घोटाला भएको भन्ने उल्लेख छ।
त्यसको उजुरीकर्ता थिए– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का असन्तुष्ट समूहका संयोजक भनिएका युवराज सफल। उनको त्यो उजुरी पत्रमा– ‘नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा फोरजी सेवा विस्तार गर्न लागेको र यस सिलसिलामा गुणस्तरहीन काम गर्ने चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई लाग्ने मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी रकममा ठेक्का दिएर सोझो हिसाबमा १३ अर्ब अनियमितता गरी उच्च तह, मन्त्री, सचिव र टेलिकमका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक लगायत यो खेलमा संलग्न अन्य बिचौलिया र गिरोहले अरबौं रुपैयाँ तर मार्न खोजी नेपाल टेलिकमलाई मात्र होइन राज्यलाई समेत खोक्रो पार्न खोजेको कारण यस सम्बन्धी छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कारबाही गर्न‘ भनिएको थियो।
तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भनेर अख्तियारले यो फाइल नै एकातिर थन्क्याइदियो जसले गर्दा यति ठुलो रकमको भ्रष्टाचार काण्डलाई भित्र–भित्रै सामसुम पार्ने काम भयो। एउटै प्रकृतिको काम भएका यी दुई संस्था आज पनि अस्तित्वमै रहेको हुँदा ती कामहरू कसले कतिमा गरेछन् भनेर अझै पनि अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ।
एउटै काममा यत्रो अन्तर देखिएको कुराको पूर्व न्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी उठाएर विरोध गर्नु र साधारण नागरिकका तर्फबाट अख्तियारमा उजुरी पर्नु आफैँमा भ्रष्टाचार भएको बुझाउने प्रमाण हुन्। तर यी विषयहरू अनुसन्धानको दायरामा नै परेन। त्यसको मुख्य कारण हुनुपर्छ सो प्रकरणमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको संलग्नता देखिनु। त्यसो नहुँदो हो त ६ अर्बमा हुनसक्ने कामका लागि कसले २० अर्ब खर्चिन्छ ? यो सामान्य कुरा हुँदै होइन ! यो नाङ्गो आँखाले पनि देख्ने भ्रष्टाचारको अनुपम नमुना हुनुपर्छ।
राज्य कोषमा यस्तो लुट
तिनै मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले इमेल आइडी बनाउन खर्चिएको १९ करोड ७७ लाख रुपैयाँका बारे त महालेखाले नै प्रश्न चिन्ह उठाएको थियो– प्रति व्यक्ति १० हजार खर्च गरेर बनाएको इमेल आइडी लगइन नै नभएको देखिएपछि।
सार्वजनिक भइरहेका विवरण अनुसार बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री भएको बेला सरकारी कर्मचारीको लागि २०७६ वैशाखमा प्रति व्यक्ति १० हजार खर्च गरेर बनाइएको इमेल आइडी कसैले प्रयोग गर्दैनन्। ती अधिकांश इमेल आइडी अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छन्। इमेल आइडी बनाउन तत्कालीन ओली सरकारले प्रति व्यक्ति दश हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
यस विषयमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। इमेल आइडीमा प्रति व्यक्ति १० हजार खर्च गर्ने आइडिया तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले नै निकालेका थिए।
२० हजार इमेल आइडी बनाउनको लागि सञ्चार मन्त्रालयले १९ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यस काममा प्रत्येक कर्मचारीका लागि ९ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। तर त्यस बेला १२ हजार १ सय ७८ कर्मचारीको मात्र इमेल आइडी बन्यो। बाँकी कर्मचारीको इमेल आइडी बनाउँदै नबनाई राज्यमाथि व्ययभार थपियो। पहिलो लटमा १० हजार र अर्को लटमा १० हजार गरी जम्मा २० हजार कर्मचारीका लागि जिम्ब्राको इन्टरप्राइजेज इमेल सिस्टमबाट इमेल खाता, लाइसेन्स र सेक्युरिटी खरिदका लागि भनेर २० करोड खर्च गरिएको थियो।
त्यति ठुलो रकम खर्च गरेर बनाइएको इमेल आइडी सरकारी कर्मचारीहरूले प्रयोग नै गर्दैनन्। ५८औ वार्षिक प्रतिवेदनमा २० करोड खर्च गरेर बनाइएको इमेल आइडीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी आइडी हाल निष्क्रिय रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार आजको मितिसम्म १ हजार ८ कर्मचारीले एक वर्षदेखि इमेल आइडी लगइन नै गरेका छैनन्। यसै गरी २ हजार ९ सय ६० कर्मचारीले पछिल्लो तीन महिनादेखि र ३ हजार ७ सय ९३ कर्मचारीले एक महिनादेखि इमेल आइडी लगइन नै गरेका छैनन्।
भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रतिबद्धता
एक: ' इतिहास साक्षी छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काम कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ। राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नकै लागि हामीले सबै कम्युनिस्ट पार्टी र लोकतन्त्र बादीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक कामको थालनी गरेका छौँ। हाम्रो यस सहकार्यबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ।'
दुई: 'भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिनेछ। पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइनेछ।' –एमाले–माओवादीको संयुक्त घोषणा पत्र २०७४ कार्तिक
एक: 'म ‘च्यालेन्ज‘ गर्छु, कसैले मेरो नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारी हो भनेर औँला ठड्याउन पाउने छैन। मेरो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार गरे सार्वजनिक रूपमा भन्नुस्। मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने नै मेरो प्रतिबद्धता हो।' (फागुन १८ मा टिचिङ अस्पतालमा मनमोहन कार्डियोलोजीको शुभारम्भ गर्दै)
दुई: ' म र मेरो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार गर्दैन, गर्ने कसैलाई छोड्दैन, म भ्रष्टाचार सहन्नँ। यदि कसैलाई थकाइ लागे छोडे हुन्छ, अर्को आउँछ काम गर्छ। मलाई पनि काम गर्न थकाइ लागे वा मन नलागे बाटो छोडिदिन्छु। अब मुलुकको प्रगति र विकासको बाधक हुने छुट कसैलाई छैन।” (वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम फागुन २५ )
तीन: 'म देशमा परिवर्तन ल्याउन प्रधानमन्त्री भएको हुँ। म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ। जनताको इच्छा र चाहना पूरा गरेरै छाड्छु। दमनकारी नभई जनताको सेवक बन्ने चाहाना छ सरकारको।' (फागुन २७ गते संसद् बैठकमा विश्वासको मत माग्दै)
चार: ' सरकार हिंसा र सबै किसिमका अपराध रोक्न कडाइका साथ लागि पर्छ। कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन पनि गरिन्छ। म फेरि दोहोर्याउँछु भ्रष्टाचारप्रति सरकार असहिष्णु नै हुन्छ।' (फागुन ३० गते प्रतिनिधिसभा सांसद, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेश सभाका सांसदलाई प्रम निवास बालुवाटार)
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका यो वर्ष (२०७७ ) को अध्ययनमा नेपाल एशियाली मुलुकमा सबैभन्दा भ्रष्ट ठहरियो। प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) भ्रष्टाचारीको संरक्षक भनी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा नामै किटिए। यो नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना थियो। प्रतिवेदनले नै भन्यो प्रधानमन्त्रीले निकायहरूलाई अनुसन्धान गर्नै दिएनन्।
(आईएनएसडटन्युजबाट)